चितवनको भरतपुरमा जारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन निर्धारित समयभन्दा एक दिन ढिलो गरी समापन हुने भएको छ । 
प्रतिनिधिको अपेक्षित सङ्ख्याभन्दा बढी सहभागिता र व्यवस्थापकीय चुनौतीका कारण महाधिवेशन भदौ १० गतेसम्म लम्बिने देखिएको हो । महाधिवेशनको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिँदै रास्वपाका सांसद एवं नेता मनिष झाले शुरुमा ३ हजार प्रतिनिधिको आँकलन गरिए पनि हाल ४ हजार ३ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएको र यो सङ्ख्या ४ हजार ५ सयसम्म पुग्नसक्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार प्रवासबाट समेत अपेक्षितभन्दा चार गुणा बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ । उहाँले पहिलो महाधिवेशन भएकाले केही व्यवस्थापकीय कमजोरी र कार्यविधिको अभाव रहेको स्वीकार गर्दै यसलाई सिकाइको रूपमा लिएको बताउनु भयो । पार्टीभित्र सहमतिको प्रयास भइरहेको र सहमति नभए लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार निर्वाचनमा जाने तयारी समेत गरिएको छ । हाल दर्ता प्रक्रिया जारी रहेको र छुटेका प्रतिनिधिहरूलाई समेट्न छुट्टै टोलीले काम गरिरहेको जानकारी दिइएको छ । 
नेता झाले पार्टीको महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने स्पष्ट पार्नुभएको छ । शुरुमा केही द्विविधामा रहे पनि आफू अब मानसिक रूपमा तयार भएको उहाँको भनाइ छ ।  
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले ९ गते नै सबै कार्यक्रम सक्ने लक्ष्य राखेका थियौँ, तर प्रतिनिधिको ठुलो सङ्ख्या र उम्मेदवारीमा धेरैको आकाङ्क्क्षाका कारण १० गतेसम्म लम्बिन सक्ने कुरामा हामी मानसिक रूपमा तयार थियौँ । राजनीतिमा लागेपछि थप चुनौती लिन तयार हुनुपर्छ । पार्टीको आगामी दुई निर्वाचनको तयारी र देशले राखेको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न महामन्त्रीको जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण छ । मैले आफ्नो क्षमता, पृष्ठभूमि र साथीहरूको सल्लाहका आधारमा यस पदका लागि आफूलाई योग्य पात्र ठानेको छु ।’
उहाँले महामन्त्री पदलाई ठूलो जिम्मेवारी र जोखिमका रूपमा व्याख्या गर्दै आफूले पदसँग न्याय गर्नसक्ने आत्मविश्वासका साथ प्रतिष्पर्धामा उत्रने निर्णय गरेको बताउनु भयो । चर्को गर्मी र व्यवस्थापकीय असहजताका बाबजुद पनि कार्यकर्ताहरूमा उत्साहजनक सहभागिता देखिएको झाले उल्लेख गर्नुभयो ।

‘सबैभन्दा बढी चाप रहेको शुक्रराजमा एक महिनालाई मात्र छ एआरभी मौज्दात’
सर्पदंशको भ्याक्सिन ‘एन्टिस्नेक भेनम’को हाहाकार, सरकार भन्छ–अभाव छैन
सरकारले समयमै खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा एन्टीरेबिज भ्याक्सिन (एआरभी) खोपको देशभर अभाव भएको छ । 
विश्वव्यापी मूल्यवृद्धिका कारण दररेट समायोजनको समस्या र पश्चिम एशियामा जारी तनावका कारण सरकारले टेण्डर प्रक्रिया टुंग्याउन नसक्दा देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूमा खोपको आपूर्ति हुन सकेको छैन । कुकुर, बाँदरलगायत जनावरले टोकेपछि एन्टी रेबिज भ्याक्सिन (एआरभी) लगाइन्छ । चिकित्सककाअनुसार जनावरले टोकेको थाहा पाएपछि खोप सकेसम्म चाँडै लगाउनुपर्छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. समिरकुमार अधिकारी बजार मूल्य बढेका कारण पुरानो दररेटमा खोप खरिद सम्भव नभएको र त्यसअनुसार नयाँ दररेट मिलाएर टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्दा एन्टीरेबिज भ्याक्सिन खरिद प्रक्रियामा ढिलाई भएको बताउनुहुन्छ । उहाँकाअनुसार करिव ५ लाख भायल एआरभी खोप खरिदको टेण्डर अन्तिम चरणमा पुगेको भएपनि आपूर्ति प्रक्रिया अझै शुरु भएको छैन । उहाँले सरकारले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँग समन्वय गरेर आकस्मिक रूपमा एन्टि रेबिज भ्याक्सिनहरू अस्पतालहरूमा उपलब्ध गराएर व्यवस्थापन गरिरहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार आईतवार मात्र चार हजार पाँच सय भायल एआरभी खोपहरू नेपाल आएका छन् । उक्त मात्रामा भित्रिएको खोपले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका लागि मात्र एक महिनाका लागि पुग्ने अधिकारीले बताउनु भयो । उहाँले त्यसबाहेकका एन्टीरेबिज भ्याक्सिनहरूको लागि यही असार १६ गतेभित्र सम्झौता प्रक्रिया टुंगिएर आपूर्ति प्रक्रिया शुरु हुने बताउनु भयो । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक अधिकारीले सरकारले अगामी आर्थिक वर्षमा रेबिजविरुद्धको खोप अभाव हुन नदिनेगरी आपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाइरहेको समेत बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र अन्तर्गत रहेको विभागबाट हामीले सबैतिर, देशभरिका अस्पतालहरूमा रेबिजविरुद्धको खोपको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्ने कामहरू गरेका छौँ । अहिले विश्वव्यापी बजारमा परेको मूल्य वृद्धि, युद्ध, डलरको नेपाली मूल्यसँगको फरकपनलगायतका कारणले सरकारले विगतमा खोपको टेण्डर गर्दाखेरी पनि त्यो दर रेटभित्रमा उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएन । मूल्य धेरै आकासिएको अवस्था रह्यो । अहिले पछिल्लो समय दर रेटलाई बजारमा उपलब्ध दर रेटको हिसावले सामञ्जस्य गरेर टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढेर, त्यो टेन्डरको पनि अन्तिम रूपमा आइसकेको छ । अब चाँडै टुङ्गिएर खरिद भएर आपूर्ति हुने अवस्थामा छ । झन्डै ५ लाख भायल एन्टि रेबिज भ्याक्सिनहरू उपलब्ध हुने गरी टेण्डर प्रक्रियाहरू अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । यो बिचमा अभाव भएको विषयहरूलाई अलिकति बजारमा अलिकति न्यून भएको, सरकारले आपूर्ति गरिरहेको ठाउँहरूमा अलिकति न्यून भएको कुरालाई मध्यनजर गरेर सरकारले आकस्मिक व्यवस्थापन गरेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँग समन्वय गरेर आकस्मिक रूपमा एन्टि रेबिज भ्याक्सिनहरू अस्पतालहरूमा उपलब्ध गराएर व्यवस्थापन गरेको छ । हिजो मात्रै पनि केही मात्रामा खोपहरू आएका छन् । झन्डै ४ हजार ५ सय भायल खोपहरू आएका छन् । त्यो भनेको एउटा खोपले ५ जनालाई लगाउन पुग्छ । त्यस हिसाबले हेर्दाखेरी शुक्रराज हस्पिटल जहाँ देशभरिमा सबैभन्दा बढी एन्टि रेबिज भ्याक्सिन लगाउन आउनुहुनेहरूको संख्या छ, त्यहाँको आपूर्ति व्यवस्थालाई हामीले मध्यनजर गरेर हेर्ने हो भने झन्डै एक महिनालाई पुग्ने अवस्था छ । त्यसभन्दा बाहेक हामीले अब यो खोप कहिले आउँछ ? कतिखेर सम्म आउँछ भन्दा हाम्रो टेन्डरको प्रक्रियाको हिसाबले आज हामी कुरा गरिरहँदा जेठ ७ गते भयो, १६ गते सम्मबाट चाहिँ त्यसको सम्झौता भएर एन्टीरेबिज भ्याक्सिन उपलब्ध हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यसभन्दा बाहेक थप एन्टीरेबिज भ्याक्सिनको अतिरिक्त इम्युनोग्लोबुलिनको पनि अहिले १७ हजार भन्दा बढी इम्युनोग्लोबुलिन पनि आउने अवस्थामा त्यसैगरी खरिद प्रक्रियाहरू अगाडि बढिराखेका छन् ।’
सर्पदंशको भ्याक्सिन ‘एन्टिस्नेक भेनम’को हाहाकार, सरकार भन्छ–अभाव छैन
सर्पदंशका घटना सबैभन्दा बढी हुने वर्षाको मौसममा देशभर सर्पदंशको भ्याक्सिन (एन्टिस्नेक भेनम)को समेत अभाव भएको छ । अत्यावश्यक जीवनरक्षक औषधिको रुपमा मानिने एन्टिस्नेक भेनम अभावका सर्पदंशको कारण तराईका क्षेत्रसहित देशभर समस्या भएको छ । सरकार भने सर्पदंशको उपचारका लागि आवश्यक एन्टिस्नेक भेनमको अभाव नरहेको दाबी गरिरहेको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक अधिकारले सर्पदंशविरुद्धको भ्याक्सिनको उपलब्धतामा चुनौती नरहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले  भ्याक्सिन आपूर्तिको लागि सम्झौता सम्पन्न भई सप्लायर्सहरुलाई भ्याक्सिन आपूर्ति गर्न भनिसकिएको बताउनुभयो । उहाँले रेबिज र सर्पदंशविरुद्धका भ्याक्सिनहरु पाइपलाइनमा रहेको भन्दै अगामी आर्थिक वर्षमा आपूर्ति समस्या नहुने दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘सर्पदंश उपचारका लागि आवश्यक पर्ने सर्पदंश सम्बन्धी जुन भ्याक्सिन छ, त्यो भ्याक्सिनको उपलब्धतामा पनि धेरै ठूलो चुनौतीहरू छैनन् । यसमा पनि विश्वव्यापी बजारमा आएको मूल्य वृद्धि, मुद्रास्फीति सबैसँग जोडिएका विषयहरू रहने भए, यसमा चाहिँ अब यो हामीले विगतमा समयमै टेण्डर गरेर उपलब्ध हुन अलिकति गाह्रो भएको अवस्थामा अहिले टेन्डर भएर टेण्डर पनि फाइनल भएर सम्झौताका लागि जसले सप्लाई गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई समन्वय गरेर उपलब्ध गराउनका लागि भनिसकिएको छ । त्यसमा १३ हजार २ सय भायल जति चाहिँ आउने पाइपलाइनमा छ, त्यो अगाडि बढ्छ । अहिले पनि हामीसँग स्टोरहरूमा शून्य नै भएको अवस्था होइन । हामी कहाँ एन्टीरेबिज भ्याक्सिनहरू पनि केही मात्रामा छन् र आउने पाइपलाइनमा अहिले हिजो मात्रै पनि आएर अगाडि बढेको अवस्था छ भने एन्टिस्नेक भेनमको हकमा पनि सर्पदंश भइसकेपछि लगाउने जुन खोप छ, त्यो खोप त्यो औषधि पनि हामीसँग उपलब्ध छ । विभिन्न सर्पदंश उपचार गर्ने केन्द्रहरूमा पनि उपलब्ध रहेको छ ।’
उहाँले एन्टीरेबिज भ्याक्सिनलगायत अत्यावश्यक औषधिको आपूर्तिमा समस्या देखिएपछि सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउन कानुनी व्यवस्था परिमार्जनको काम सुरु गरेको बताउनु भयो । उहाँले तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले गरेका सम्झौता र सिफारिसलाई आधार बनाएर खरिद प्रक्रियामा रहेका जटिलता हटाउन पहल थालिएको बताउनुभएको बताउनुभयचो । उहाँले रेबिज र सर्पदंशको भ्याक्सिन आपूर्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउन  सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐनमा आवश्यक परिमार्जनको तयारी भइरहेको समेत बताउनुभयो ।
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘माननीय मन्त्रीज्युको नेतृत्वमा विगतमा भएका सिफारिसहरूलाई पनि मध्यनजर गरेर खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउने गरी सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरूलाई सहज बनाउने काम पनि सरकारले सुरु गरिसकेको छ । त्यसैअनुसार खरिदलाई पनि हामीले अझ तीव्र गतिमा अझ चाँडो यस्तो आवश्यक पर्दा खेरि चाँडै खरिद गर्न सकिने व्यवस्थाहरू अझ सहज भएको छ । त्यसले अझ सजिलो बनाउँदै जान्छ आगामी दिनहरूमा । अहिलेका लागि हामीले आकस्मिक व्यवस्थापन र तत्कालीन सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसारको नियमावलीअनुसारको खरिद गरेर ल्याउने प्रक्रियामा काम गरिरहेका छौँ । भोलिको दिनमा सार्वजनिक खरिदहरूका कारणले भएका जति अप्ठ्यारा परेका कुराहरू र विश्वव्यापी बजारमा औषधिको मूल्य लगायतका विषयले प्रभाव पारेका विषयहरूलाई सम्बोधन गरेर सहज रूपमा आपूर्ति गर्न सहजता हुने खालको व्यवस्था भइसकेको छ ।’
मनसुनको समयमा विशेषगरी तराई–मधेसका जिल्लाहरुमा सर्पदंशका घटनाबाट वर्षेनी सयौँ नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउने गरेका छन् । यही गम्भीर्यतालाई मध्यनजर गरी सरकारले अगामी आर्थिक वर्षमा भ्याक्सिनको अभाव हुन नदिने गरी कार्य गरिरहेको अधिकारीको भनाइ छ ।

अमेरिकाको लस एन्जलस शहरले विगत केही दिनदेखि जारी भीषण आगलागीका कारण स्थानीय संकटकाल घोषणा गरेको छ । एक गोदामबाट शुरु भएको उक्त आगलागीका कारण फैलिएको बाक्लो धुवाँले महानगर क्षेत्र प्रभावित भएपछि शहर प्रशासनले यो कदम चालेको हो । यो संकटकालीन घोषणासँगै आगलागी नियन्त्रणका लागि राज्यस्तरबाट थप स्रोत र साधन परिचालन गरिने भएको छ । अधिकारीहरूका अनुसार यो सामान्य आगलागीभन्दा जटिल प्रकृतिको रहेकाले थप सहयोगको आवश्यकता परेको हो । लस एन्जलसको मध्यभाग नजिकै अवस्थित लिनिएज लजिस्टिक्सको कोल्ड–स्टोरेज (चिस्यान केन्द्र) बाट शुरु भएको यस आगलागीमा करोडौँ पाउन्ड बराबरको जमेको खाद्यवस्तु भण्डारण गरिएको थियो । 
करिव ४६ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त भवनको विशिष्ट बनावट र त्यहाँ रहेका सामग्रीका कारण नियन्त्रण कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको अग्निनियन्त्रकहरूले बताएका छन् । लस एन्जलस अग्नि नियन्त्रण विभागका प्रमुख जेमी मोरका अनुसार उक्त भवन एक विशाल कुलर जस्तै छ, जसमा स्टिलका पर्खालहरू र बाक्लो फोम इन्सुलेशन प्रयोग गरिएको छ । 
अधिकारीहरूका अनुसार एकपटक आगो सल्किएपछि त्यस्ता इन्सुलेशनहरू भित्रभित्रै सल्किरहने, तापक्रम सोसिरहने र बाहिरबाट पानी खन्याउँदा पनि लगातार धुवाँ निस्किरहने गर्दछ । 
आगलागीका क्रममा भवनको छानामा रहेका सोलार प्यानल र रेफ्रिजेरेशन प्रणालीमा प्रयोग हुने एमोनिया ग्यासका कारण शुरुमा थप जोखिम देखिएको थियो। यद्यपि, अग्निनियन्त्रकहरूले एमोनिया र अन्य प्रशीतक (रेफ्रिजेरेन्ट) हरूलाई सुरक्षित रूपमा हटाएर सम्भावित रसायनिक खतरालाई टारेका छन् । तर लामो समयसम्म आगो जारी रहँदा भित्र रहेको ठूलो परिमाणको खाद्यवस्तु सड्न सक्ने र त्यसले वातावरणीय तथा जनस्वास्थ्यमा नयाँ संकट ल्याउन सक्नेप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
शनिबार दिउँसोसम्मको प्राप्त जानकारी अनुसार यस दुर्घटनामा कुनै पनि अग्निनियन्त्रक वा सर्वसाधारण घाइते भएका छैनन् । उक्त भवनका सञ्चालक लिनिएज लजिस्टिक्सले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार वाह्य ठेकेदारहरूले छानामा रहेको सोलार प्यानल परीक्षण गर्ने क्रममा आगो सल्किएको हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । घटनाको वास्तविक कारणबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ । 

सडकपेटीमा आश्रित दृष्टिविहिनहरुमाथि समेत बलपूर्वक हटाउने र जब्बरजस्ती धरपक्कड गरेपछि सरकारविरुद्ध उनीहरुले पनि प्रदर्शन शुरु गरेका छन् । 
सोमवार काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा उनीहरुले वर्तमान सरकारले सडकपेटीमा समेत गरिखान नदिएको भन्दै बलपूर्ण धरपक्कड र जब्बरजस्ती विरुद्ध धर्ना दिन शुरु गरेका हुन् । वर्तमान सरकारले, सडकपेटी, मठमन्दिर, चोकलगायतका क्षेत्रमा बसेर गरिखान समेत नदिने, उल्टै नगर प्रहरीले आएर धरपक्कड गर्ने, जब्बरजस्ती गर्ने गरेपछि आफूहरुले त्यसको विरुद्धमा धर्नालगायतका आन्दोलनको कार्यक्रम शुरु गर्न बाध्य हुनु परेको सडकपेटी केन्द्रित स्वरोजगारमूलक दृष्टिबिहिन व्यवसायीहरुको समूहका संयोजक सुदीप ओलीले बताउनु भयो । उहाँले सरकारले आफूहरुलाई विना विकल्प सडकमा समेत गरिखान नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । दृष्टिविहिनहरुले सरकारसँग आफूहरुलाई बाँच्नका लागि मासिक २० हजारका दरले भत्ताको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।
दृष्टिविहिन ओलीले भन्नुभयो, ‘आज बालेन सरकारले हामीलाई बाँच्न दिएन । किनभने  गाँस, बास, कपासको ग्यारेन्टी गरिदिएन । हामीले धुपहरु बेच्थ्यौं । कतिले वेट मेशिनहरु राख्थ्यौं सडक, चोक, मठमन्दिरहरुमा । कतिले त कला, गला देखाएर गीतहरु गाएर सहयोग उठाएर खाने काम गरिराखेका थियौँ । तर बालेन सरकारले त्यो हामीलाई दिएन । नगर प्रहरीहरु आएर दमन गर्ने । होल्डिङ सेन्टरमा लगेर दिनभर थुन्ने, साँझ परेपछि छोडिदिने । महिलाहरुमाथि हातपात पनि गरिएका छन नगर प्रहरीहरुले । त्यसैको विरोधमा यस्तो गर्नुपरेको हो । अब राज्यले हामीलाई कित गरिखान दिनुप¥यो । कि बेरोजगार भत्ता महिनाको २० हजार दिनुप¥यो । कि त योग्यता र क्षमताको हिसावमा काम दिनु प¥यो । जस्तो हातले गर्न सक्ने काम छ भने कति साथीहरु पढेका हुनुहुन्छ, लेखेका हुनुहुन्छ । उहाँहरुको लाईसेन्स सिरानीमा छन । उहाँहरुको त्यो अनुसार व्यवस्थापन गर्नुप¥यो । नपढेकाहरुलाई भत्ता र त्यस्तै काम दिन सक्नुप¥यो भनेर हाम्रो गाँस, बासको लागि यो आन्दोलन हो ।’
उनीहरुले दैनिक बिहान नौ बजेदेखि १२ बजेसम्म सरकारले आफूहरुलाई बाँच्नका लागि बैकल्पिक व्यवस्था नगरेसम्म आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । दृष्टिविहिनहरुलाई योग्यता र क्षमताको आधारमा भत्तासहित रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उक्त समूहको भनाई थियो । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुन आईतवार चितवन पुग्नुभएको छ । 
असार ७ गते (आज) देखि चितवनमा शुरु हुन लागेको रास्वपाको ऐतिहासिक महाधिवेशनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री साह चितवन जानुभएको हो । चितवनमा आजदेखि शुरु हुने उक्त महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको र प्रधानमन्त्रीको आगमनसँगै पार्टीका अन्य शिर्ष नेता तथा प्रतिनिधिहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको छ । महाधिवेशनले पार्टीको नयाँ नेतृत्व र नीतिगत संरचनाको समेत फैसला गर्नेछ । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशनमा सहभागी हुन चितवन पुग्नुभएको छ ।
चितवनमा आयोजित महाधिवेशनमा जाने क्रममा भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुर गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले एउटा राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा अर्को दलका नेताले शुभकामना दिने विषयलाई स्वाभाविक र सुखद् परम्परा भएको बताउनु भयो । अध्यक्ष लिङदेनले गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा अभूतपूर्व जनमत प्राप्त गरेको र जनताको विशिष्ट चाहनाको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको ऐतिहासिक महाधिवेशनमा सहभागी हुनु एक जिम्मेवार राजनीतिक नेताको कर्तव्य भएको बताउनु भयो । उहाँले रास्वपाको यस अवसरमा आफ्नो उपस्थिति राजनीतिक संस्कार र जिम्मेवारीवोधको प्रतिक भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो । 
सोही क्रममा अध्यक्ष लिङ्देनले आफ्नो पार्टी राप्रपाको आगामी महाधिवेशनका बारेमा समेत जानकारी दिनुभयो । आम निर्वाचनका कारण केही समय पछि सरेको राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६, २७ र २८ गते गर्ने निर्णय भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 
उक्त महाधिवेशनले पार्टीको नेतृत्व चयन गर्नुका साथै आगामी कार्ययोजना, नीति निर्माण र विगतको समीक्षा गर्ने उहाँको भनाइ छ । महाधिवेशन नै राजनीतिक दलको महत्वपूर्ण वैचारिक र साङ्गठनिक थलो भएकाले सबै नीतिगत निर्णयहरू त्यहीँबाट हुने उहाँले बताउनु भयो । पार्टीभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि र केही नेताहरूको बहिर्गमनका विषयमा टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले कुनैपनि सदस्यले पार्टी छाड्नु दुःखद् पक्ष भएको बताउनु भयो । गत आम निर्वाचनमा भाग लिने वा नलिने भन्ने विषयमा फरक मत राख्ने केही नेताहरु हाल पार्टीबाट बाहिरिएको बताउनु भयो ।

विश्वकै प्रमुख व्यापारिक जलमार्गहरूमध्येको एक, हर्मूज जलसन्धिको पछिल्लो अवस्थामा परिवर्तन देखिएको छ । ओमानको खसाब क्षेत्रबाट प्राप्त रिपोर्टिङकाअनुसार एक महिना अघिको तुलनामा हाल यस क्षेत्रमा ठूला मालवाहक जहाजहरूको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको छ । अघिल्लो महिना क्षेत्रीय तनावका कारण यस क्षेत्रमा धेरै संख्यामा ठूला र साना जहाजहरू रोकिएका थिए । तर हाल अधिकांश ठूला जहाजहरू त्यहाँबाट प्रस्थान गरिसकेका छन् र अहिले मुख्यतया साना डुङ्गाहरू मात्र देखिएका छन् । यसैबीच, इरानले शनिबार हर्मूज जलसन्धि बन्द गर्ने औपचारिक घोषणा गरेको छ । अमेरिकाले शान्ति सम्झौता उल्लंघन गरेको र इजरायलले दक्षिण लेबनानमा युद्धविरामको सर्तहरू मिचेको आरोप लगाउँदै इरानले उक्त जलमार्ग बन्द गर्ने निर्णय लिएको हो । तर अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्डले भने इरानको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै हर्मूज जलसन्धि अझै खुला रहेको जनाएको छ । अमेरिकाकाअनुसार उक्त जलमार्ग भएर व्यावसायिक जहाजहरूको आवतजावतमा झन् वृद्धि भइरहेको छ । यसरी सामरिक र व्यापारिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिने हर्मूज जलसन्धिको सञ्चालनलाई लिएर इरान र अमेरिकाबीच विरोधाभासपूर्ण दाबीहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । 

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले योगले मानव जीवनलाई स्वस्थ र तनावमुक्त बनाउने बताउनुभएको छ । 
‘अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस’ का अवसरमा पोखरामा भारतीय राजदुतावासद्वारा आयोजित विशेष योग शिविरमा सहभागी हुँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले व्यस्त जीवनशैलीका कारण उत्पन्न हुने तनावलाई व्यवस्थापन गर्न दैनिक योग र ध्यान अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपालको भौगोलिक विशिष्टता र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले हिमालयको फेदमा ऋषिमुनिहरूले तपस्या गरी योगको परम्परालाई अगाडि बढाएकाले नेपाल योगका लागि विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्य भएको बताउनु भयो । उहाँले पोखरालाई योग गन्तव्यका रूपमा प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको समेत जानकारी दिनुभयो । उक्त अवसरमा उहाँले विगत तीन वर्षदेखि पोखरामा नियमित रूपमा योग दिवस आयोजना गर्दै आएकोमा भारतीय राजदुतावासप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो । यस्ता कार्यक्रमले नेपाल र भारतबीचको परापूर्वकालदेखिको जनस्तरको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ र मजबुत बनाउने उहाँको विश्वास छ । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि पारित गरेअनुसार प्रत्येक वर्ष जुन २१ तारिखलाई विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका रूपमा मनाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा, भारतको राजदुतावासले विगत तीन वर्षदेखि पोखरास्थित रङ्गशालामा आफ्नो तर्फबाट योग दिवसका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आइरहेको छ । यस वर्ष पनि सो कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर पाएको छु, र यो मेरो चौथो सहभागिता हो । नेपाल पहिलेदेखि नै योग र ध्यानको उर्वर भूमि रहिआएको छ । हाम्रो हिमाल, पहाड तथा यहाँको विशिष्ट भूगोल योग साधनाका लागि अत्यन्त अनुकूल छ। हाम्रा ऋषि–मुनिहरूले हिमालको काखमा बसेर तपस्या गर्दै योग तथा आध्यात्मिक परम्परालाई अघि बढाउनुभएको इतिहास छ । अहिले भारतको राजदूतावासको तर्फबाट आयोजना भइरहेको यस कार्यक्रमले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन सहयोग पु¥याएको छ । विशेषगरी, जनतादेखि जनतासम्मको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ र उजागर गर्न यसले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको छ । अहिलेको व्यस्त र भागदौडपूर्ण जीवनमा केही समय योग तथा ध्यानका लागि छुट्याउन सके तनावमुक्त जीवन जिउन सम्भव छ ।’
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जुन २१ लाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका रूपमा मान्यता दिएपछि विश्वभर यो दिवस मनाउन थालिएको हो । 

नेपालमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइएको छ । 
आईतवार पर्यटकीय नगरी पोखरामा भारतीय दुतावासको आयोजनामा विशेष कार्यक्रम गरी अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइएको हो । शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यका लागि योगको महत्वलाई जनस्तरसम्म पु¥याउने उद्देश्यले आयोजित उक्त कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई दक्ष योग प्रशिक्षकहरूद्वारा विभिन्न योगासन, प्राणायाम र ध्यानका विधिहरूका बारेमा अभ्यास गराइएको थियो । काठमाडौंस्थित भारतीय दुतावासले हरेक वर्ष नेपालका विभिन्न शहरहरूमा योग दिवसको अवसरमा यस्ता प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । पोखरामा आयोजित यस विशेष सत्रले योगको माध्यमबाट स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । विश्वभर जुन २१ का दिन अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने गरिए पनि यसको पूर्वसन्ध्या र साताव्यापी कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालका विभिन्न स्थानमा योग शिविर र चेतनामूलक कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् । पोखरामा सम्पन्न यस कार्यक्रमले नेपाल र भारतबीचको प्राचीन सांस्कृतिक सम्बन्ध र योगको साझा विरासतलाई थप मजबुत बनाएको बताइएको छ ।

पोखरा टेलिभिजनको अध्यक्षमा प्रबेश चन्द्र उप्रेती नियुक्त हूनूभयको छ । बिहीबार पोखरा टेलिभिजनको सञ्चालन समिति बैठकले उप्रेतीलाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनूसार शुक्रबार अध्यक्ष पदको कार्यभार सम्हाल्दै उप्रेतीले पछिल्लो समय मूलधारका सञ्चारमाध्यम संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भन्दै यो चूनौती पूर्ण अवस्थामा संस्थालाई सशक्त ढङ्गबाट अगाडी बढाउनू आफ्नो कार्यकालको मूख्य उधेश्य भएको बताऊनू भयो । साथै अध्यक्ष उप्रेतीले टेलिभिजन संचालक समितीले दिएको जिम्मेवारी सस्थाको ब्यवसायीक हित लागी प्रयोग गर्ने बताऊनू भयो । पछिल्लो समय समाजमा गलत सूचनाको बाढी आऊने गरेको भन्ने आरोप आईरहेको भन्दै मूल धारका सञ्चार माध्यमले विश्वसनीय सूचना मात्र सम्प्रेषण गर्नू पर्नेमा जोड दिनूभयो।

टेलिभिजनका निवर्तमान अध्यक्ष जनक प्रसाद काफ्लेले आफ्नो कार्यकाल अवधि भर सहयोग गर्ने सञ्चालक समिती , शेयर शदश्य, बिज्ञापन दाता, कर्मचारी लगायत सम्पूर्णमा आभार व्यक्त गर्नूभयो । साथै आगामी दिनहरूमा संस्थालाई गतिशील राख्न निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै नव नियुक्त अध्यक्ष उप्रेतीलाई सफल कार्यकालको शूभकामना ब्यक्त गर्नूभयो।

पोखरामा पहिलो एच डी टेलिभिजनको रूपमा एक दशक देखी नयाँबजार सञ्चालन हूदै आएको टेलिभिजन हाल पोखरा बिरौटा बाट सञ्चालन भैरहेको छ ।

दक्षिण कोरियाको रक्षा मन्त्रालयले उत्तर कोरियासँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा नागरिकहरूको पहुँचमा लगाइएको प्रतिवन्धलाई खुकुलो पार्ने घोषणा गरेको छ । सैन्य सुविधाहरूको नियमनमा सुधार गर्ने योजना अन्तर्गत यस्तो कदम चालिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो । रक्षा मन्त्री आन क्यु–बैकले एक पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारी अनुसार, दुई देशलाई छुट्याउने सैन्य सीमा रेखाबाट १० किलोमिटर दक्षिणसम्म फैलिएको नागरिक नियन्त्रण रेखालाई सन् २०२७ देखि चरणबद्ध रूपमा हेरफेर गरिनेछ । यस योजनाअनुसार उक्त रेखालाई सीमाबाट औसत ६ किलोमिटरको दूरीमा कायम गरिनेछ । 
रक्षा मन्त्री आनले भन्नुभयो, ‘हामी नागरिक नियन्त्रण रेखामा परिमार्जन गर्नेछौँ, जसका कारण यो रेखा औसत ६ किलोमिटरले पछि हट्नेछ । यसबाट योइदो क्षेत्रको तुलनामा करिब ९० गुणा ठूलो नियन्त्रित सुरक्षा क्षेत्रलाई प्रतिवन्धित सुरक्षा क्षेत्रमा रूपान्तरण गरिनेछ ।’
नयाँ योजनाअनुसार २७० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको नियन्त्रित सुरक्षा क्षेत्रलाई कम कडा मानिने प्रतिवन्धित सुरक्षा क्षेत्र मा घटाइनेछ । साथै अन्य ४५० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा रहेका प्रतिबन्धहरूलाई पूर्ण रूपमा हटाइनेछ । सैन्य सञ्चालनका लागि आवश्यक नदेखिएका कतिपय भौतिक अवरोधहरूलाई समेत हटाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । 
मन्त्रालयले सीमावर्ती क्षेत्रका किसानका लागि कृषि ड्रोन सञ्चालनको स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल बनाउने र सन् २०२७ देखि मोबाइल एपमा आधारित पहुँच नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ ।
रक्षामन्त्री आनकाअनुसार सैन्य आवश्यकतालाई सुनिश्चित गर्दै नयाँ सुरक्षा वातावरणसँग अनुकूल हुन र सीमावर्ती क्षेत्रको विकास तथा स्थानीय बासिन्दाहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन यी उपायहरू अवलम्वन गरिएको हो ।