जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका नेपालका सीमान्तकृत समुदायको जीविकोपार्जन सुधारका लागि नयाँ पहल शुरु भएको छ । ‘इन्क्लुसिभ क्लाइमेट फाइनान्स फर भल्नेरेबल कम्युनिटीज इन एसिया–प्यासिफिक’ (आईसिसिपी) परियोजनामार्फत जोखिममा परेका सीमान्तकृत समुदायमा वित्तिय पहुँच बढाइने भएको हो । यो परियोजनामार्फत समुदायलाई आवश्यक पर्ने जलवायु अनुकूलनका वित्तीय स्रोतहरूमा पहुँच बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । नेपालसहित बङ्गलादेश, भूटान, कम्बोडिया, फिजी र लाओस गरी ६ वटा एसिया–प्यासिफिक मुलुकमा सञ्चालन हुने यो क्षेत्रीय परियोजनाको नेतृत्व एशिया–प्यासिफिक रुरल एण्ड एग्रिकल्चरल क्रेडिट एशोसिएशन (अप्राका) ले गरेको छ । स्टकहोम इन्भायरोमेन्ट इन्स्टिच्युट र ‘अदा’को साझेदारीमा कार्यान्वयनमा आएको यो परियोजनालाई जर्मन सरकारको ‘इन्टरनेशनल क्लाइमेट इनिसिएटिभ’ले आर्थिक सहयोग गरेको छ । परियोजनाका बारेमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको बहुसरोकारवाला सहभागी कार्यक्रममा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका समुदायमा देखिएको वित्तिय पहुँचको खाडल सम्बोधन गर्न परियोजना सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘जलवायु वित्त नीतिहरूलाई सुदृढ पार्ने, वित्तीय सेवा प्रदायकहरूको क्षमता बढाउने, जलवायु अनुकूलनको लागि लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, बहु–सरोकारवाला संलग्नतालाई समर्थन गर्ने, र लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने कुरामा परियोजनाको ध्यान समयसापेक्ष र सान्दर्भिक दुवै छ । यी प्रयासहरूले राष्ट्रिय क्षमताहरूलाई सुदृढ पार्ने र जोखिममा परेका समुदायहरूको लागि जलवायु वित्तमा पहुँच सुधार गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छन् । यस्ता परियोजनाहरूले नेपाल जस्ता देशहरूलाई सहयोग गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्छन् । वित्तीय स्रोतहरू बाहेक, नीति, प्रविधि तथा क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पु¥याउने सन्दर्भमा यस्ता परियोजनाले संस्थाहरुलाई बलियो बनाउन नीतिगत ढाँचाहरू सुधार गर्न र जलवायु वित्तलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्नेहरूसम्म पुग्न सक्षम बनाउने नवीन दृष्टिकोणहरू विकास गर्न मद्दत गर्छन् । म यस महत्वपूर्ण क्षेत्रीय परियोजनालाई सहयोग गरेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु पहलप्रति आभार प्रकट गर्दछु । मैले परियोजना मार्फत एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा जलवायु लचिलोपनलाई सुदृढ पार्न र समावेशी जलवायु वित्तलाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु ।
कार्यक्रममा एशिया–प्यासिफिक रुरल एण्ड एग्रिकल्चरल क्रेडिट एशोसिएशन (अप्राका) का महासचिव डा. प्रसुनकुमार दासले जलवायु परिवर्तनका विश्वव्यापी प्रतिवद्धताहरूलाई स्थानीयस्तरमा अर्थपूर्ण नतिजामा बदल्न समावेशी जलवायु वित्त अपरिहार्य रहेको औँल्याउनु भयो । उहाँले परियोजनाले प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने र वित्तीय संस्थाहरूको क्षमता विकासमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘यो विशेष परियोजना एशिया प्रशान्त क्षेत्रका जोखिममा परेका समुदायहरूका लागि समावेशी जलवायु वित्त हो । हामी छ वटा देशहरूमा यो परियोजनामा काम गरिरहेका छौं । नेपाल प्राथमिकतामा परेको देशहरूमध्ये एक हो । त्यसैले जर्मन सरकारले हामीलाई नेपालका जोखिममा परेका समुदायहरूको लागि जलवायु वित्तको पहुँच विस्तारका लागि अनुदान सहयोग गरेको हो । त्यसैले, हामी नेपालमा जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परेको समुदायको जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तारका लागि काम गरिरहेका छौँ । परियोजना मार्फत जलवायु नीति, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रविधि लगायतमा सहयोग गर्छौं । हाम्रो प्राथमिकता महिला र सीमान्तकृत समुदायका घरपरिवारहरू हुनेछन् ।
हामी नेपालमा कन्सोर्टियमले, जर्मन सरकारसँग मिलेर संयुक्त रूपमा पहिचान गरेका तीन वटा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत परियोजना संञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । यो परियोजना पाँच वर्षको हो । हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको समावेशिता र जोखिममा परेका समुदायलाई समर्थन गर्नु हो ।
परियोजनाले मुख्य पाँचवटा कार्यक्षेत्रमा आधारित रहेर काम गर्नेछ । जलवायु वित्तको राष्ट्रिय नीतिगत खाकालाई बलियो बनाउने, वित्तीय सेवा प्रदायकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै हरित वित्तीय पोर्टफोलियो निर्माण गर्ने, जलवायु अनुकूलनका लागि नवीन वित्तीय औजारहरूको विकास गर्ने, स्थानीयस्तरमै जलवायुसम्बन्धी समाधान खोज्न बहु–सरोकारवालाहरूसहितको ‘एक्शन ल्याव’ सञ्चालन गर्ने र जलवायु वित्तका हरेक क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने लगायत विषय समावेश छन् । नेपालसहित ६ वटा देशमा सञ्चालन हुने यो परियोजना मार्फत १४ हजार परिवार लाभान्वित हुने बताइएको छ । परियोजनाको लागत २ सय ५० मिलियन युरो रहेको छ । अर्थ मन्त्रालय परियोजनाको राष्ट्रिय फोकल पोइन्टको रूपमा रहेको छ । परियोजनाले नेपालको राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै जोखिममा रहेका समुदायको अनुकूलन क्षमतामा सुधार ल्याउने अपेक्षा लिइएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले लागुऔषधसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन, कानूूनहरुले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको भुमिकालाई स्पष्टसँग सम्बोधन गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । लागुऔषध नियन्त्रण तथा ओसारपसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर शुक्रवार गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले उक्त आवश्यकता औँल्याउनुभएको हो । सीमा सुरक्षामा परिचालित सशष्त्र प्रहरी बल नेपालको परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन लागुऔषधसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन, कानूूनहरुले उनीहरुको भुमिका पनि स्पष्टता तथा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेलको भनाई थियो । उहाँले लागुऔषधि दुव्र्यसनीको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि परिचालित हुने निकायहरुलाई आधुनिक सोत साधनहरुको व्यवस्था हुनुपर्नेतर्फ पनि बताउनु भयो । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेलले तीन वटै तहका सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरुमा लागुऔषधलाईं प्राथमिकतामा राखि देशभरका वडाले प्रत्येक टोलहरुमा जनचेतनामूलक अभियानहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सीमा सुरक्षाका परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन लागुऔषधसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन, कानूूनहरुले सशष्त्र प्रहरी बल नेपालको भुमिकालाई पनि स्पष्टता तथा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । विद्यालयका सबै तहका शैक्षिक पाठयक्रममा लागू औषध दुव्र्यशनी तथा यसका असरहरुको बारेमा अनिवार्य पठनपाठन एवं समाजका सबै तहमा सचेतना एवं जागरण ल्याउनुपर्ने पनि देखिन्छ । तीन वटै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा लागुऔषधलाई प्राथमिकताका साथ देशभरी वडाले प्रत्येक टोलहरुमा जनचेतनामूलक अभियानहरु संचालन गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ । लागुऔषधि दुव्र्यसनीको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि परिचालित हुने निकायहरुलाई आधुनिक सोत साधनहरुको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि हामीले महशुस गरेका छौँ । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेलले विद्यालयका सबै तहका शैक्षिक पाठयक्रममा लागुऔषध दुव्र्यसनी तथा यसका असरहरुको बारेमा अनिवार्य पठनपाठन एवम समाजका सबै तहमा सचेतना एवं जागरण ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो ।
जर्मनीको बोनमा हालै सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यसमूहको बैठक (बोन सेसन) जलवायु राजनीतिका मुख्य मुद्दाहरुमा सहमति नजुटाई टुंगिएको छ । बोन सेसनमा अनुकूलन कोष (एडेप्टेसन फण्ड) लाई कम्तीमा तीन गुणा (ट्रिपल) ले बढाउनुपर्ने आवाज उठेपनि विकसित देशहरु दायित्व लिन तयार नभएपछि निर्णय हुन नसकेको हो । त्यसैगरी अनुकूलनका विश्वव्यापी लक्ष्यका सूचकहरुकोे एजेण्डा पनि कोप ३१ का लागि धकेलिएको छ । ब्राजिलमा भएको कोप ३० मा नै सूचकलाई अन्तिम टुंगो लगाउने भनिएको थियो । तर सूचकहरु १ सय भन्दा माथि भएपछि सदस्य देशहरुबीच बोन सेसन मार्फतसंख्या घटाएर अन्तिम रुप दिने सहमति गरेका थिए । ऐतिहासिक रूपमा सबैभन्दा बढी उत्सर्जन गर्ने अमेरिका पेरिस महासन्धिको मूल दायित्वमा नरहेको अवस्था र बदलिँदो विश्वव्यापी भूराजनीतिक घटनाक्रमका कारण विकसित देशहरूमाथि जलवायु न्यायका लागि हुनुपर्ने दबाब कमजोर बन्दै गएको छ ।
मनसुनजन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना’ अन्तर्गत देशभर आफ्नो उपस्थिति र सक्रियता बढाएको छ । सम्भावित बाढी, पहिरो र डुबान जस्ता जोखिम न्युनिकरण तथा प्रभावकारी उद्धारका लागि सशस्त्र प्रहरीले विशेष रणनीति र जनशक्ति परिचालन गरेको हो । सशस्त्र प्रहरी बलले देशभरका २१ हजार ६ सय ९९ जना जनशक्तिलाई विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष अनुशिक्षण तालिम प्रदान गरी तयारी अवस्थामा राखेको छ । असार मसान्तसम्म संगठनका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई यस्तो तालिम दिने लक्ष्य राखिएको छ । विपद् प्रतिकार्यकै लागि देशभर ८ हजार १ सय ८० जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू २४ सै घण्टा ‘स्ट्याण्डबाई’ रहने व्यवस्था मिलाइएको सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले बताउनु भयो । यसका साथै, विभिन्न कार्यालयहरूमा ‘विपद् सम्पर्क व्यक्ति’ तोकेर सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वयलाई तिब्र पारिएको उहाँले बताउनु भयो ।
सरकारले स्थायी व्यवस्थापनको विकल्प नदिई राहतका नाममा २५ हजार रुपैयाँ मात्र दिएर होल्डिङ सेन्टरबाट जबरजस्ती निकाल्न खोजेको भन्दै सुकुमवासी असन्तुष्ट छन् । दुई महिनाअघि असुरक्षित बस्ती हटाउने र ६० दिनभित्र स्थायी समाधान दिने आश्वासनसहित सरकारले उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरहरुमा ल्याएर राखेको थियो । तर, प्रतिवद्धता पूरा गर्नुको साटो सरकारले पाँच दिनभित्र २५ हजार रुपैयाँ लिएर आफैँ व्यवस्थापन गर्न र हाेल्डड सेन्टर छोड्न बाध्यकारी दबाब दिएपछि पीडितहरू आक्रोशित बनेका हुन् । सुकुमवासीहरुले सरकारकाे याे शैलीमा असन्तुष्टि जनाउँदै हाेल्डिड सेन्टरबाहिर ‘पीडितहरूको सरोकार पत्र’ टाँस गरेका छन् । उनीहरूले स्थायी विकल्प र बस्ने ठाउँ नदेखाइ जबरजस्ती निकालिएमा आफूहरू पुरानै बस्तीमा फर्केर छाप्रो हाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
चुनावका बेला जग्गा धनी पुर्जा दिने वाचा गरेका वर्तमान सरकार प्रमुखले अहिले आफूहरूलाई बिचल्लीमा पारेको उनीहरूको आरोप छ । सेन्टरमा दुई महिनादेखि बस्दै आएका पीडितहरूले त्यहाँ खान र अन्य आधारभूत सुविधा कठिन रहेको तथा बालबालिकाको पढाइ अन्योलमा परेको गुनासो समेत उक्त पत्रमा गरेका छन् । गर्मी र कष्टका बीच सरकारको दिगो व्यवस्थापनको पर्खाइमा बसेका उनीहरूलाई अचानक हट्न सूचना जारी गरिएपछि असन्तुष्ट हुँदै उनीहरुले सरकारसमक्ष ५ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।
पोखराको फेवातालमा डुबेर गएराती एक युवकको ज्यान गएको छ । पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर पोखरा-१५ रामबजारका १९ वर्षीय अमर थापाको मृत्यु भएको हो ।
युवक थापा तालमा डुबेर बेपत्ता भएपछि सशस्त्र प्रहरी बल कालिकाको गोताखोरसहितको सहितको टोलि रातको ८ बजे उद्दारमा खटिएको थियो ।
प्रहरीका अनुसार झन्डै एक घण्टापछि रातको ९:१० बजे २५ फिट गहिराइबाट उद्दार टोलिले युवकलाई अचेत अवस्थामा उद्दार गरेको थियो । उद्दार पश्चात युवकलाई उपचारका लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पठाइएकोमा चेकजाँचका क्रममा चिकित्सकले मृत घोषणा गरका हुन् ।
घटनाको बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले सोमबार बजेट सञ्चालन गर्ने सबै प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै अर्ध मासिक रूपमा १५ दिनमा तलब दिन भनेको छ ।
प्रशासन विभागका डीआईजी हिमालयकुमार श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्रमा भनिएको छ, ‘अर्थमन्त्रीस्तरको ४ वैशाखको निर्णय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको २१ वैशाखको पत्रअनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई हरेक महिनाको १५ दिन व्यतित पश्चात अर्धमासिक रूपमा तलब भत्ता भुक्तानी गर्न प्रणालीमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको व्यहोरा पत्र प्राप्त हुन आएको हुँदा सोही बमोजिम कार्यान्वय गर्न अनुरोध गरिएको छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को जारी महाधिवेशनमा हालसम्म निर्वाचन आयोगले विद्युतीय मतदानका लागि उम्मेदवारको सूची उपलब्ध नगराउँदा मतदान प्रक्रिया झनै लम्बिने भएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीले मतदानको समय बिहान ९ बजेदेखि हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर, हालसम्म उम्मेदवारको प्रारम्भिक नामावली पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।
निर्वाचन आयोगले बिहान साढे १० बजे प्रारम्भिक नामावली निकाल्ने जानकारी गराएको थियो। उम्मेदवारको अन्तिम सूची प्रकाशित गरेसँगै निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको फोटो सहितको अन्तिम सूची विद्युतीय मेसिनमा अपलोड गर्नका लागि उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार करिब चार सय उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गरेका छन्।
आयोगले निश्चित संख्या भने हालसम्म पनि सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। सूची प्राप्त भइसकेपछि मेसिनमा अपलोड गर्न ४ देखि ५ घण्टा लाग्ने राम लक्ष्मण ई भोटिङ मेसिनका संस्थापक राम रिमालले जानकारी गराए।
रिमालका अनुसार एक व्यक्तिले मतदान गर्न १५ देखि १८ मिनेट लाग्नेछ । हालसम्म उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुन नसक्दा रास्वपा महाधिवेशन अवधि थप लम्बिने भएको छ।
मंगलबारसम्म तोकिएको महाधिवेशनको अवधि एक दिन लम्बिइसकेको छ। पहिलो चरणमा ९९ केन्द्रीय सदस्यका लागि मतदान भएपछि दोस्रो चरणमा पदाधिकारीका लागि मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अदालतमा दायर हुने प्रत्येक रिट निवेदनमा आफूलाई विपक्षी बनाउने परिपाटीप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत कानून तथा मानव अधिकार सचिव पुष्कर सापकोटाले असंवद्ध विषयमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदा राज्यको स्रोत र साधनको अनावश्यक खर्च भइरहेको बताउनुभएको हो । सचिव सापकोटाकाअनुसार हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित ३८ वटा निवेदनहरू कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका छन् । ती फैसलाहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैँले कार्यान्वयन गर्ने प्रकृतिका नभई विभिन्न विषयगत निकायहरूसँग सम्बन्धित हुने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले अदालतसमक्ष रिट दर्ताकै समयमा सम्बन्धित निकायको पहिचान गरी आवश्यक पक्षलाई मात्र विपक्षी बनाउन अनुरोध गर्नुभयो । कतिपय रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको संलग्नता आवश्यक नहुँदा पनि विपक्षी बनाइने र त्यसका लागि अनिवार्य रूपमा लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्दा राज्यको जनशक्ति र समय खर्च भइरहेको सुवेदीको तर्क छ । कतिपय अदालती फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्न व्यवहारिक रूपमै कठिन हुने गरेको भन्दै उहाँले फैसला कार्यान्वयनका क्रममा जटिलता भोग्नुपरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयकै पनि ३८ वटा निवेदन रहेछन् । ती निवेदनहरूमा फैसला भए पनि वास्तवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफैं कार्यान्वयन गर्ने खालका हुँदैनन् । ती विभिन्न निकायसँग सम्बन्धित हुन्छन् र हामी आएलगत्तै फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउँछौं । बेला–बेलामा हामीले ताकेता पनि गरिरहेका हुन्छौं । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले ताकेता गर्दागर्दै पनि कतिपय अवस्थामा फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन् । अब प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट अथवा हाम्रो कार्यपालिका तर्फबाट सम्मानित अदालतसँग पनि एउटा अनुरोध छ । बेला–बेलामा उठिरहने विषय के हो भने हरेक रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनै पर्ने जस्तो अभ्यास देखिन्छ । तर कतिपय अवस्थामा यो आवश्यक हुँदैन । कुन निकाय वास्तवमा सम्बन्धित हो, त्यसलाई मात्र विपक्षी बनाइनुपर्छ । यो कुरा अघिको प्रस्तुतीकरणमा पनि उल्लेख भइसकेको छ । सबै निकायबाट फैसला कार्यान्वयन भएपनि एउटा मात्र निकाय बाँकी रह्यो भने कार्यान्वयनको लगत काट्न मिल्दैन । त्यसैले रिट दर्ता गर्दाकै अवस्थामा सम्बन्धित निकाय को हो भन्ने हेरेर त्यसलाई मात्र विपक्षी बनाइयो भने धेरै स्रोत–साधनको वचत हुनसक्छ । अहिले हरेक मुद्दामा हामीले ‘होइन’ वा ‘छैन’ भन्ने लिखित जवाफसमेत दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यो पनि हाम्रो दायित्वभित्र पर्न गएको छ । यदि प्रधानमन्त्री कार्यालय वा कुनै अन्य असंवद्ध निकायबाट ‘होइन’ वा ‘छैन’ भन्ने जवाफ नै आउने हो भने त्यस्ता निकायलाई शुरुमै विपक्षी नबनाउने व्यवस्था भए राज्यको स्रोत–साधन बच्नसक्छ भन्ने लाग्छ । कतिपय फैसला भने कार्यान्वयन गर्नै नसकिने प्रकृतिका पनि हुन्छन् । अहिले हामीले पछिल्लो समयमा त्यस्तै एउटा अवस्थाको सामना गरिरहेका छौं ।’
अदालती प्रक्रिया र प्रशासनिक समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सचिव सापकोटाले पुराना र जटिल फैसलाहरूको समाधान खोज्न सबै सरकारी निकायहरू एक ठाउँमा बस्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
भारतको दक्षिणी राज्य तमिल नाडुस्थित एक समुन्द्री खाद्य (सीफुड) प्रशोधन केन्द्रमा अमोनिया ग्यास चुहावट हुँदा कम्तीमा सात जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य ६७ जना अस्पताल भर्ना भएका छन् । आधिकारिक स्रोतकाअनुसार प्रशोधन केन्द्रबाट शुरु भएको अमोनिया ग्यासको चुहावट तिब्र रूपमा परिसरभरि फैलिएको थियो । सो समयमा उद्योगमा कार्यरत कामदारहरूले एक्कासि श्वासप्रश्वासमा कठिनाइ भएको महशुस गरेका थिए भने केहीको मुख र नाकबाट रगत समेत बगेको थियो । ग्यासबाट प्रभावित कामदारहरूलाई तत्काल उपचारका लागि नजिकैका निजी अस्पतालहरूमा लगिएको भएपनि उपचारका क्रममा सात जनाको मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुने सबै महिला कामदार रहेको अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन् । घटनाको जानकारी पाउनासाथ प्रहरी, विपद् व्यवस्थापन टोली, दमकल, आपत्कालीन सेवा र स्वास्थ्यकर्मीहरूको टोली उद्धारका लागि घटनास्थल पुगेको थियो । हाल ग्यास चुहावट नियन्त्रणका लागि अत्याधुनिक ग्यास पहिचान गर्ने यन्त्र र विशेष उद्धार उपकरणसहित ३० सदस्यीय विशेषज्ञ टोली परिचालन गरिएको छ । टोलीले चुहावट भएको स्थान पहिचान गरी मर्मत कार्य गरिरहेको छ ।
