सरकारले नेपाल र भारतबीच रहेका सीमा सम्बन्धी समस्याहरूलाई ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र तथ्यका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सदैव प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आफूले पार्टी विभाजन गरेर नयाँ दल गठन गर्न लागेको भन्ने निराधार हल्ला र कुप्रचार गरिएको भन्दै त्यसको खण्डन गर्नुभएको छ । 
सोमवार काठमाडौंमा आयोजित ‘वैज्ञानिक समाजवाद कि बहुदलीय समाजवाद’ नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले आफू जीवनभर गुटबन्दीको विरोध गर्दै आएको व्यक्ति भएको भन्दै पार्टी फुटाउने वा नयाँ पार्टी खोल्ने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अधिकतम उपयोग गर्दै समाजवादी लोकतन्त्र स्थापनाका लागि समाजवादी क्रान्ति र समाजवादी रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताउनु भयो । आन्दोलनभित्र देखिएका विकृति, असमझदारी र विचलनलाई वैचारिक बहसमार्फत समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै उहाँले ‘वैज्ञानिक समाजवाद कि बहुदलीय समाजवाद’ पुस्तक लेखेको बताउनु भयो । नेता खनालले वैज्ञानिक समाजवादको स्पष्ट वैचारिक आधार निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको लोकतन्त्रलाई अधिकतम उपयोग गरेर हामीले समाजवादी लोकतन्त्रमा पुग्नको निम्ति अब समाजवादी क्रान्ती चाहिन्छ । समाजवादी रुपान्तरण चाहिन्छ । र अब हामीले स्थापना गर्न चाहिरहेको समाजवादी लोकतन्त्र हो । हाम्रो आन्दोलनभित्र रहेका कतिपय रिफराफहरु, कतिपय विकृतिहरु छन् । असमझदारीहरु पनि छन् । ती कुरा तोड्नको लागि यो कितावले अलिकति पनि मद्दत गर्यो भने मलाई त्यसले खुशी बनाउनेछ । यही भएर मैले वैज्ञानिक समाजवाद कि बहुदलीय समाजवाद भन्ने पुस्तक लेखेको हुँ । केही मान्छेहरुले झलनाथले अर्को पार्टी खोल्न थालेछ, पार्टी फुटाउन लागेछ भनेर कुप्रचार गरेछन् । म ती कुप्रचारकहरुलाई फेरि एकपटक भन्न चाहन्छु, साथिहरु कुप्रचारको खेल कसैले पनि नखेल्नुहोस् । झलनाथ खनाल कहिल्यै एउटा गुट पनि नबनाएको मान्छे हो । गुट बनाउने कुरा पनि गलत हो भन्दै आएको मान्छे हो । तर यतिबेला हामीले वैज्ञानिक समाजवादको विचार निर्माण नगरिहुने भएन ।’
उहाँले भ्रम र कुप्रचारको राजनीति नगर्न समेत आग्रह गर्नुभयो ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जोखिममा आधारित, प्रविधिमैत्री तथा नतिजामुखी लेखा परीक्षणको विकास आजको आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ । 
सोमवार महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६८ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख अर्यालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सार्वजिक वित्त व्यवस्थापनको स्वरुप, सूचना प्रविधिको विकास, जोखिमका क्षेत्र तथा नागरिक अपेक्षामा आएको परिवर्तनसँगै लेखा परीक्षण प्रणाली पनि समयानुकुल परिमार्जित हुँदै जानु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले वर्षेनी करिव ६ हजार निकाय तथा कार्यालयहरुको लेखा परीक्षण निर्धारित समयमा हुने गरेको बताउनु भयो । देशभरका हजारौँ सार्वजनिक निकायको सिमित श्रोत, साधनका बीच समयमै लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्नु आफैँमा चुनौतिपूर्ण कार्य भएको उहाँको भनाइ छ । सभामुख अर्यालले बेरुजु कुनैपनि संस्थाका लागि गौरवको विषय नभएको बताउनु भयो । महालेखा परीक्षकको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०८१–०८२ मा ८८ अर्ब ९ करोड बेरुजु देखिएको र हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड पुगेको देखिएको बताउनु भयो । वर्षेनी उही प्रकृतिका बेरुजुु दोहोरिनु वित्तीय अनुशासन र सुशासनका दृष्टिले चिन्ताको विषय भएको सभामुख अर्यालको भनाइ छ । औंल्याइएका बेरुजुको समयमै फस्र्यौट, आवश्यक संपरीक्षण तथा भविष्यमा बेरुजु नै नआउने गरी बेरुजु व्यवस्थापन सुधार गर्नु तीन तहकै सरकार, लेख उत्तरदायी अधिकारी, तथा सम्बन्धित पदाधिकारीहरुको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्नुभयो । आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुने संस्कृतिको विकास आजको अपरिहार्य आवश्यकता भएको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्षेनी करिव ६ हजार निकाय तथा कार्यालयहरुको लेखा परीक्षण निर्धारित समयमा हुने गरेको छ । देशभरका हजारौँ सार्वजनिक निकायको सिमित श्रोत, साधनका बीच समयमै लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्नु आफैँमा चुनौतिपूर्ण कार्य हो । यस जिम्मेवारीलाई सफलतापूर्वक निर्वाह गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीहरु प्रशंसाका पात्र हुनुहुन्छ । यद्यपि सार्वजिक वित्त व्यवस्थापनको स्वरुप, सूचना प्रविधिको विकास, जोखिमका क्षेत्र तथा नागरिक अपेक्षामा आएको परिवर्तनसँगै लेखा परीक्षण प्रणाली पनि समयानुकुल परिमार्जित हुँदै जानु आवश्यक छ । जोखिममा आधारित, प्रविधिमैत्री तथा नतिजामुखी लेखा परीक्षणको विकास आजको आवश्यकता हो । बेरुजु कुनैपनि संस्थाका लागि गौरवको विषय होइन । तथापि महालेखा परीक्षकको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदन पल्टाउँदा २०८१–०८२ मा ८८ अर्ब ९ करोड बेरुजु देखिएको छ भने हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड पुगेको देखिन्छ । वर्षेनी उही प्रकृतिका बेरुजुु दोहोरिनु वित्तीय अनुशासन र सुशासनका दृष्टिले चिन्ताको विषय हो । औंल्याइएका बेरुजुको समयमै फस्र्यौट, आवश्यक संपरीक्षण तथा भविष्यमा बेरुजु नै नआउने गरी बेरुजु व्यवस्थापन सुधार गर्नु तीन तहकै सरकार, लेख उत्तरदायी अधिकारी, तथा सम्बन्धित पदाधिकारीहरुको साझा जिम्मेवारी हो । आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुने संस्कृतिको विकास आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । विश्वभर सार्वजनिक लेखा परीक्षणमा आधुनिक सूचना प्रविधि, डेटा विश्लेषण तथा कृत्रिम बुद्धिमताको उपयोग तिब्र रुपमा बढिरहेको छ । नेपालको लेखा परीक्षण व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप परिष्कृत गर्दै कम्प्युटर सहायता प्राप्त लेखा परीक्षण उपकरणहरुको प्रभावकारी प्रयोग, जनशक्ति विकास तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा कार्यालयले विशेष ध्यान दिनेछ ।’
सभामुख अर्यालले विश्वभर सार्वजनिक लेखा परीक्षणमा आधुनिक सूचना प्रविधि, डेटा विश्लेषण तथा कृत्रिम बुद्धिमताको उपयोग तिब्र रुपमा बढिरहेको बताउनु भयो । नेपालको लेखा परीक्षण व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप परिष्कृत गर्दै कम्प्युटर सहायता प्राप्त लेखा परीक्षण उपकरणहरुको प्रभावकारी प्रयोग, जनशक्ति विकास तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा कार्यालयले विशेष ध्यान दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद नरबहादुर विष्टले वर्तमान सरकार र सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को कार्यशैलीप्रति आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ । 
सोमवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद विष्टले सरकार सुशासनको नारा दिएर फासीवादतर्फ उन्मुख भएको र संविधानमाथि नै खतरा पैदा गरेको आरोप लगाउनुभएको हो । बैठकको शुरुमा धान दिवसको शुभकामना दिँदै सांसद विष्टले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा रहेको एक मार्मिक गीतको प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभयो । उक्त गीतले सहकारी ठगी, गरिबको रगत र वैदेशिक ऋणको चपेटामा परेको मुलुकको यथार्थ चित्रण गरेको भन्दै उहाँले सरकारको पृष्ठभूमि नै विवादास्पद रहेको बताउनु भयो । 
सांसद विष्टले हालै सम्पन्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशन र सो पार्टीका आन्तरिक दस्ताबेजहरूको चर्चा गर्दै रास्वपाभित्र वैचारिक द्वन्द्व देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता दिएको भन्दै रास्वपाको कडा आलोचना समेत गर्नुभयो । सरकारको कुटनीतिक असफलताका बारेमा चर्चा गर्दै उहाँले राहदानी (एमआरपी) प्रकरणमा जर्मनीले नेपाली दुतावासलाई बोलाएर गालीगलौज गर्नुले नेपालको कुटनीतिक छवि धमिलिएको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा सीमा मिचिएको विषयमा दिएको अभिव्यक्ति र चिया निर्यातमा देखिएको अवरोधप्रति सरकार निरीह बनेको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीको दस्ताबेजमा प्रदेश सभा खारेजीको कुरा छ भने पार्टी सभापतिको दस्ताबेजमा पुनर्संरचनाको कुरा छ । ४१०० प्रतिनिधिमध्ये सीमित व्यक्तिले मात्र मतदान गर्न पाएको चर्चा सुनिन्छ, के यो पार्टी विभाजनको सङ्केत होइन । एकातिर प्रदेश सभालाई बोझ भनेर खारेजीको कुरा गरिन्छ, अर्कोतिर ५७ जना मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूलाई विशिष्ट श्रेणीको सुविधा दिएर राज्यको ढुकुटी रित्याइँदैछ ।। तीन अर्बको गाडी खरिद गर्ने योजना सार्वजनिक भएको छ, जबकि सिंहदरबारभित्रै पुराना गाडीहरू थन्किएका छन् ।’
उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यशैलीलाई ‘हिटलरको ग्यास च्याम्बर’ सँग तुलना गर्दै संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरू र मानवअधिकार आयोगका सदस्यहरूलाई बोलाएर धम्क्याउने काम भएको आरोप लगाउनु भयो । रक्षामन्त्री समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएका प्रधानसेनापतिले घण्टौँ कुर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उहाँले सरकारको कार्यशैली रहस्यमय रहेको बताउनु भयो । 
विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति नियुक्तिमा बार्गेनिङ भइरहेको र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त रहेको उल्लेख गर्दै सांसद विष्टले सुशासनको नारा केवल भ्रम मात्र भएको दाबी गर्नुभयो । २०७२ को संविधानलाई निकम्मा बनाउने र देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै उहाँले सम्पूर्ण नागरिकलाई सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो ।

संविधानको रक्षाका लागि आफूहरू सदैव दृढ रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै सांसद विष्टले सरकारलाई राजनीतिक र कुटनीतिक संवादमार्फत मुलुकका समस्या समाधान गर्न सुझाव दिनुभयो ।

प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जनताको मूल्यांकनमा अब्बल हुनेगरी आफ्ना गतिविधिहरु अघि बढाउन सांसदहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।  सभामुख अर्यालले लाखौँ नेपाली जनताले मत दिएर पठाएका जिम्मेवारी नागरिक भएको हुनाले सांसदहरुले आम जनताको मूल्याकंनमा अब्बल हुनेगरी व्यवहार देखाउनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभएको हो । संघीय संसद सचिवालयले सिंहदरबारमा सोमवारदेखि सांसदहरुका लागि आयोजना गरेको २ दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उहाँले सांसदहरुबीच राम्रो कानून बनाउने कुरा, राम्रो व्यवहार प्रदर्शन गर्ने कुरामा प्रतिष्पर्धा हुन आवश्यक रहेको समेत बताउनु भयो । सांसदहरुको हरेक गतिविधिलाई आम जनताले मूल्यांकन गरिरहेको हुनाले उनीहरुले जनताको माझमा अब्बल हुनेगरी काम गर्नुपर्ने सभामुख अर्यालको भनाई थियो । उहाँले उक्त अभिमुखिकरण कार्यक्रमबाट सिकेर सांसदहरुले आफनो भुमिकालाई आगामी दिनमा अझ बढी प्रभावकारी बनाउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो । 

सभामुख अर्यालले भन्नुभयो,‘धेरै माननीय सदस्यहरु नयाँ छौँ । नयाँको अर्थ यो होइन कि तपाईंहरुले नेपाल नबुझनु भएको हो । नेपालको कानून नबझ्नुभएको हो, विधि नबुझ्नुभएको भन्ने होइन । तर यो संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको यसको विधि, प्रक्रियामा हामी अभ्यस्त छैनौँ । हामीले त्यसमा काम गरिरहेका छैनौँ । त्यसअर्थ नयाँ भनेका छौँ । त्यसकारण हामीले यहाँहरुको अलि बढी उपस्थितिको अपेक्षा गरेका थियौँ आज । १० बजे अलि समयमा नै उपस्थितिमा अपेक्षा गरेका थियौ आज । त्यसकारण हामी संघीय सांसद हौँ । हामी सांसद हौँ । हामी प्रतिनिधि सभाको हजारौँ, लाखौँ जनताले हरेक एक एक जनाले मत दिएर पठाएको एक जना जिम्मेवार नागरिक हौँ । त्यसकारण हामीले गर्ने व्यवहार आजैको समयमा उपस्थिति हुने कुरादेखि आजै हामी सबै उपस्थित हुने कुरादेखि यी हरेक कुराहरुलाई जनताले मूल्यांकन गरिरहेको हुनुहुन्छ । अव तपाईंहरुको मूल्यांकन मैले अथवा ४÷६ जनाको टीमले अथवा संघीय संसद सचिवालय अथवा प्रधानमन्त्रीले अथवा कसैले तपाईहरुको आ आफनो पार्टीको सभापति वा अध्यक्षले भन्दा पनि अब तपाईं हामी सबैको मूल्यांकन जनताले गरिरहेको हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । त्यसकारणले जनताले गर्ने त्यो मूल्यांकनमा हामी अब्बल नम्बर ल्याउन सक्ने कसरी बन्छौँ त ? हामी सांसद–सांसदहरुबीचको स्वास्थ प्रतिष्पर्धा राम्रोको लागि कानून बनाउने कुरामा, राम्रो व्यवहार देखाउने कुरामा, राम्रो प्रश्तुति दिने कुरामा हामी कसरी अब्बल बन्न सक्छौँ त ? त्यसकारण आज र भोलीको बसाईले एउटा यस्तो सिकाई बनोस, तपाईंहरुलाई आज र भोली हामीले धेरै अगाडि नै सूचना जारी गरिसकेको हुनाले हतार नगरी भित्र बस्दाखेरी साईटटक नगरी मोबाईलमा धेरै अभ्यस्त नभई समय पैसा खर्च गरेर आईसकेपछि केही सिकेर जाऔँ, त्यो प्रयास होस् । तपाईहरुको यो सिकाईबाट अब हुने प्रतिनिधि सभा बैठकमा आज र भोलीको अभिमुखिकरण तालिमबाट केही सिकेको अनुभूति सभामुखको हैसियतले मैले पनि गर्न पाउँ । संघीय संसद सचिवालयले गर्न पाओस् । त्यो भन्दा पनि सबैभन्दा बढि तपाईंहरुको मतदाताले गर्न पाउन । सभामुख अर्यालले उक्त अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सबै सांसदहरुको उपस्थिति नभएकोमा असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो

युरोपका विभिन्न देशहरू हाल कीर्तिमानी गर्मीको चपेटामा परेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण युरोपेली महाद्वीपमा चरम गर्मीको नयाँ युग शुरु भएको भन्दै वैज्ञानिकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । तापक्रममा भएको यो वृद्धिका कारण स्वास्थ्य, यातायात र अग्नि नियन्त्रण सेवाहरूमा ठूलो चाप परेको छ भने सम्बन्धित निकायहरूले स्वास्थ्य शतर्कता अपनाउन सार्वजनिक अपिल जारी गरेका छन् । फ्रान्समा गर्मीले दशकौँ यताको रेकर्ड तोडेको छ । गत जुन २४ मा फ्रान्समा सन् १९४७ यताकै सबैभन्दा तातो दिन रेकर्ड गरिएको छ । अत्यधिक गर्मीका कारण सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बनेको छ । विशेष गरी सडकमा बसोबास गर्ने असहाय व्यक्तिहरूमा यसको गम्भीर असर देखिएको सामाजिक सेवा अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

जर्मनीमा पनि गर्मीका कारण स्वास्थ्य समस्याहरू बढ्दै गएका छन् । अस्पतालका आकस्मिक कक्षहरूमा ’हिट स्ट्रोक’ का कारण वृद्धवृद्धाहरूको चाप उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । त्यस्तै, लामो समयसम्मको उच्च तापक्रमका कारण जर्मनीको ‘ए२’ मोटरमार्गका कतिपय पुराना खण्डहरू तातेर बिग्रिएका छन् । यता इटालीको स्वास्थ्य मन्त्रालयले रोम, मिलान, टुरिन, फ्लोरेन्स, बोलोग्ना, भेनिस र भेरोनासहित १८ वटा सहरमा ‘रेड अलर्ट’ जारी गरेको छ । इटालीको मध्य र उत्तरी भागमा तापक्रम ३८ देखि ४० डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने मौसम पूर्वानुमान गरिएको छ । स्पेनमा पनि जुन महिनाको तापक्रमले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । स्पेनको मौसम विज्ञान एजेन्सीकाअनुसार सन् १९५० यताकै उच्च औसत जुन तापक्रम यस वर्ष रेकर्ड गरिएको हो । स्पेनका कुल ८२८ मौसम केन्द्रहरूमध्ये १०० भन्दा बढी केन्द्रहरूमा तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियस वा सोभन्दा बढी मापन गरिएको छ, जसले देशको दक्षिणदेखि उत्तरसम्मको भूभागलाई प्रभावित पारेको छ ।

देशभर राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मनाइएको छ ।  कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा धानको महत्वलाई आत्मसात गर्दै सरकारले असार १५ लाई औपचारिक रूपमा धान दिवसका रूपमा मनाउन शुरु गरेको हो । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसहित विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले देशभरका विभिन्न जिल्लामा सामूहिक रोपाइँ र दिवस केन्द्रित कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएका छन् । नेपाली समाजमा असार १५ लाई ‘दही–चिउरा’ खाने पर्वका रूपमा समेत लिइन्छ । मानो रोपेर मुरी फलाउने यो महत्वपूर्ण समयमा किसान दिनभर खेतको काममा व्यस्त हुने र ऊर्जाका लागि दही–चिउरा खाने मौलिक परम्परा रहि आएको छ । असार महिनालाई नेपाली कृषकहरूले वर्षभरिका लागि खाद्यान्न जोहो गर्ने मुख्य समयका रूपमा लिने गर्दछन् । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा धानको योगदान उल्लेखनीय रहेको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले धानको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको छ । आजका दिन किसान हिलो खेल्दै, असारे गीत गाउँदै र धान रोप्दै हर्षोल्लासका साथ यो उत्सव मनाइरहेका छन् 

श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई निलम्वन गर्ने विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) को निर्णय फिर्ता गराउनका लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । 
आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले नेपाली राष्ट्रिय टोली तथा क्लवका खेलाडीहरुको भविष्य जोगाउन पनि सरकारले फिफाले तोकेका सबै सर्त पूर गरी एन्फामाथिको फुकुवा यथाशिघ्र गराउन कूटनीतिक, कानूनी र प्रशासन पहल तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । सासद राईले खेल क्षेत्रमा हस्तक्षेप नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद  र एन्फाबीच तत्काल उच्चस्तरीय वार्ता गरी फिफाले एन्फामाथि गरेको निलम्बन फुकुवा गर्न अग्रसर हुनुपर्ने सांसद राईको भनाई थियो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र एन्फाबीच तत्काल उच्चस्तरीय वार्ता गरी फिफाले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप सम्बन्धि विषय यथाशिघ्र समाधान गरियोस । फिफाको विधान र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद कानून अनुसार एन्फालाई विधान संशोधन, निर्वाचन प्रक्रिया तथा अन्तरिक व्यवस्थापन स्वतन्त्र रुपमा संचालन गर्नसक्ने वातावरण सुनिश्चित गरियोस । साथै खेलकुद ऐन र फिफाको नियमबीच रहेका कानूनी अस्पष्टता तत्काल हटाईयोस् । खेलकुद क्षेत्रमा आवश्यक सरकारी नियम राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत समस्या निम्त्याउने राजनीतिक, प्रशासनिक हस्तक्षेप पूर्ण रुपमा अन्त्य गरियोस् । राष्ट्रिय टोली क्लवका खेलाडीहरुको भविष्य जोगाउन तथा फिफाले तोकेका सबै शर्त पूर गरी एन्फामाथिको फुकुवा यथाशिघ्र गराउन सरकारबाट आवश्यक कूटनीतिक, कानूनी र प्रशासन पहल तत्काल अगाडि बढाईयोस् ।’
सांसद राईले विद्यमान खेल सम्बन्धि ऐन र फिफाको नियमबीच रहेको अस्पष्टता हटाउने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले श्रोत, साधनको अभावमा नेपाल प्रहरीले अपेक्षित नतिजा हात पार्न नसकेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।  लागुऔषध नियन्त्रण तथा ओसारपसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर शुक्रवार गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । महानिरीक्षक कार्कीले नेपाल प्रहरीको विभिन्न विभागहरु थप्ने काम भएपनि त्यसलाई साधन, स्रोतले सम्पन्न बनाउने र त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिहरुलाई सीपमूलक तालिम दिनुपर्ने कुरातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भयो । हामीले स्थापना गरिसकेका फिल्डमा काम गर्ने युनिटहरुलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्ने र त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिहरुलाई सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्न नसक्दा उनीहरुबाट अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न नसकिने अवस्था रहेको उहाँको भनाई थियो । महानिरीक्षक कार्कीले नेपाल प्रहरी सुरक्षित, स्वस्थ र लागू औषधरहित समाज निर्माणमासदैव प्रतिवद्ध रही आएको पनि बताउनु भयो । उहाँले लागुऔषध नियन्त्रणमा तीन वटै प्रमुख स्तम्भहरु रोकथाम, नियन्त्रण र पुनस्थापनाको क्षेत्रमा निरन्तर सक्रियता, सतर्कता र प्रतिवद्धता प्रहरीहरुको क्रियाकलापले प्रतिविम्वित गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई आगामी दिन अझै बढी सक्रियताका साथ अघि बढाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले भन्नुभयो,‘नेपाल प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रणमा तीन वटै प्रमुख स्तम्भहरु एउटा रोकथामको स्तम्भ, अर्को नियन्त्रण र पुनस्थापनाको क्षेत्रमा निरन्तर सक्रियता, सतर्कता र प्रतिवद्धतालाई हाम्रा क्रियाकलापहरुले प्रतिविम्वित गरेका छन् । सुरक्षित, स्वस्थ र लागू औषधरहित समाज निर्माणमा नेपाल प्रहरी सदैव प्रतिवद्ध रही आएको छ । र आगामी दिनमा समेत यसको सक्रियता अझ बढदै जानेछ । हामीले स्थापना गरिसकेका फिल्डमा काम गर्ने युनिटहरुलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्दछ । र उनीहरुलाई सीपमूलक तालिम पनि दिनुपर्दछ । हामीले संस्था चाँही खोल्दै जाने तर सीपमूलक तालिमको अभाव हुनु, साधन स्रोतका अभाव हुने कुराले हामीले अपेक्षित रिजल्ट प्राप्त गर्न सक्दैनौ कि भन्नेतर्फ पनि हामीले हेर्नुपर्ने कुरातर्फ पनि मैले निवेदन गर्दछु । लागुऔषध रोकथाम तथा नियन्त्रणको क्षेत्रमा सहकार्य र साझेदारीसहितको सहभागिता प्रवद्र्धनमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार लगायत सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरुबीच निरन्तरको साथ, सहयोग, सहकार्य, अपरिहार्य रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।’ त्यस अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले लागुऔषधमा फसेकाहरुलाई उपचारसहितको सुधारका लागि पोखरामा पनि पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको बताउनु भयो ।