राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री विपिन आचार्यले छिमेकी राष्ट्र चीनको विकास र समृद्धि नेपालका लागि अवसर भएको बताउनुभएको छ । 
‘चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १०५ वर्षः ऐतिहासिक अनुभव र नेपालको विकास’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । महामन्त्री आचार्यले विगत एक शताब्दीमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) ले देशलाई संकटबाट समृद्धितर्फ डो¥याउन खेलेको भुमिका विश्वकै लागि उदाहरणीय रहेको बताउनु भयो । नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध केवल भौगोलिक सीमानामा मात्र सिमित नभई कलाकार अरनिकोको समयदेखि नै सांस्कृतिक र भावनात्मक रूपमा जोडिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । दुई देशबीचको सम्बन्ध पारिवारिक र प्रगाढ रहेको चर्चा गर्दै उहाँले आगामी दिनमा रास्वपा र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटा सक्षम र समर्पित राजनीतिक दलले कसरी देशलाई प्रतिकूलताबाट समृद्धितर्फ लैजान सक्छ भन्ने उदाहरण चीनले प्रस्तुत गरेको छ । नयाँ दलका रूपमा रास्वपाले सीपीसीको यो सफल यात्राबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छ । हाम्रा विचारधारा फरक होलान्, तर जनताको सेवा गर्दा नै राजनीतिक दल र अन्ततः देशको प्रगति हुन्छ भन्ने साझा मान्यतामा हामी एक छौँ । छिमेकी समृद्ध हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष–परोक्ष लाभ हामीलाई पनि हुन्छ । समृद्ध छिमेकीबाट हामीले प्रविधि, पूर्वाधार विकास र जैविक प्रविधि (बायोटेक्नोलोजी) लगायतका क्षेत्रमा सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा राखेका छौँ ।’
सीपीसी र रास्वपाको राजनीतिक विचारधारा र शासन पद्धतिमा भिन्नता भएपनि दुवैको मूल लक्ष्य जनहित र राष्ट्रिय प्रगति नै रहेको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । नेपाल हाल विकासको महत्वपूर्ण मोडमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले छिमेकी राष्ट्रको प्रगतिबाट अधिकतम लाभ लिँदै मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

सडक पेटीलाई कार्यक्षेत्र बनाएर स्वरोजगारमुलक कार्य गर्दै आएका दृष्टिविहीनहरुले १२ औं दिन पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । 
शुक्रवार माईतीघर मण्डलामा भेला भइ उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् । दृष्टिविहीनहरुको माग सम्बोधन गर्न विगत १२ दिन यता उनीहरुले मिाईतीघरमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । सडक पेटीलाई कार्यक्षेत्र बनाएर स्वरोजगारमुलक कार्य गर्दै आएका दृष्टिविहीनहरु सरकारले व्यवसाय गर्न नदिएको बताएका छन् । सरकारले दृष्टिविहीनहरूको व्यवस्थापन सम्मानजनक रुपमा गर्नुपर्ने, योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने, त्यो सम्भव नभएसम्म हाल गर्दै आएको स्वरोजगार तथा सडक संगीतजस्ता पेशा निर्वाध रूपमा गर्न दिनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा उल्लेखनीय वृद्धि गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनलाई जारी राख्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

विगत ६ महिनादेखि महँगी भत्ता नपाएको भन्दै प्रेस काउन्सिल नेपालका स्थायी कर्मचारीहरूले धर्ना शुरु गरेका छन् । 
सरकारद्वारा निर्धारित अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत पर्ने महँगी भत्ता गत माघ महिनादेखि उपलब्ध नगराइएको भन्दै कर्मचारीहरूले बिहीवारदेखि ‘पेन डाउन’ गरी कामकाज ठप्प पारेका हुन् । काउन्सिलका सूचना अधिकारी रामशरण बोहराकाअनुसार कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि व्यवस्थापनसमक्ष भत्ता उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएका थिए । बोर्ड सदस्यहरूको कार्यकाल समाप्त भई बोर्ड रिक्त रहेको अवस्थामा कर्मचारीहरूको जायज मागलाई बेवास्ता गरिएको उहाँको गुनासो छ । कर्मचारीहरूले बिहीवारबाट काउन्सिलको कामकाज रोकेर धर्ना दिइरहेका छन् । भत्ता पाउने ठोस सुनिश्चितता नभएसम्म आन्दोलन र कामकाज बहिष्कारको कार्यक्रम निरन्तर जारी रहने सूचना अधिकारी बोहराको चेतावनी छ । 
सूचना अधिकारी बोहराले भन्नुभयो, ‘काउन्सिल सचिवालयका स्थायी कर्मचारीहरूले माघ महिनादेखि सरकारको अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत पर्ने महँगी भत्ता हालसम्म पनि पाएका छैनौँ । यस विषयमा हामीले पटकपटक व्यवस्थापनसँग अनुरोध गर्दै आएका छौँ । बोर्ड रहेको अवस्थादेखि नै हामीले महँगी भत्ता रोकिएको विषय उठाउँदै आएका थियौँ । तर हाल बोर्डसमेत नभएको अवस्था छ र हाम्रो माग अझै सम्बोधन भएको छैन । यसै कारण आज सबै स्थायी कर्मचारी साथीहरू दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले हिजोदेखि काउन्सिल सचिवालयको बाहिरी प्राङ्गणमा बसेका छौँ । यो हाम्रो शान्तिपूर्ण दबाबमूलक कार्यक्रम हो, कुनै उग्र आन्दोलन होइन । असार महिनाको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ । आज असार १९ गते भइसक्यो । ६ महिनादेखि पाउनुपर्ने महँगी भत्ता नपाएको कारण हामीले व्यवस्थापनसँग उक्त भत्ता उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै दबाब सिर्जना गरिरहेका छौँ । हिजोदेखि हामी पेनडाउन गरेर काम रोकेका छौँ । हाल हाम्रो सम्पूर्ण काम ठप्प छ । आज पनि हामी कुनै काम गर्दैनौँ । जबसम्म महँगी भत्ता उपलब्ध गराइने स्पष्ट आश्वासन प्राप्त हुँदैन, तबसम्म हामी यहीँ निरन्तर बसिरहनेछौँ ।’
सूचना अधिकारी बोहराले विरोध कार्यक्रम अधिकार प्राप्तिका लागि गरिएको मर्यादित दबाबमूलक रहेको उहाँले बताउनु भयो । 

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले सरकारले आफनो सय दिनमा जनताले महशुस हुनेगरी काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । 
दार्चुलाको दुर्गम गाउँमा झोलुङ्गेपुल उद्घाटन गरी शुक्रवार काठमाडौं फर्किएसँगै उहाँले त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीमाझ उक्त प्रतिक्रिया दिनुभएको हो । अध्यक्ष राईले सरकारले केही गर्ने कोशिस गरेपनि जनताले महशुस हुनेगरी परिणाम दिन नसकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले महंगी धेरै बढेकाले त्यसको नियन्त्रण गर्न आफूहरुले सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको पनि स्मरण गराउनु भयो । सरकारले सय दिनमा गरेका कामहरुको जनताले महशुस गरेजस्तो आफ्नो अनुभुति नरहेको अध्यक्ष राईको भनाई छ । 
उहाँले भन्नुभयो,‘कोशिस उहाँहरुले गर्नुभएको हो । तर रिजल्ट चाहीँ जनतालाई त्यति महशुस भएको छैन । रिजल्ट भएको महशुस हुुनुपर्दछ । महंगीहरु धेरै भयो । अब महंगी नियन्त्रण गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो सल्लाह सुझाव रहेको थियो । म दार्चुला हुँदा देखेको थिएँ त्यता आमसञ्चार छैन । अब हेर्न पनि पाइँदैन । पेट्रोलको भाउ अलि घटयो रे भन्ने छ ।’
अध्यक्ष राईले सरकारले पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको भन्दै सरकारको उक्त निर्णयको समर्थन गर्नुभयो । उहाँले दार्चुला जिल्ला विकट रहेकाले त्यहाँको विकासमा सहभागी हुन पाउँदा आफू खुशी भएको पनि बताउनु भयो । 

विना कुनै उचित कारण पेट्रोल पम्प बन्द गरेर इन्धनको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यवसायीहरूलाई सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमको ‘पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता विनियमावली, २०७५’ लाई संशोधन गर्दै अभाव सिर्जना गराउने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न सकिने नियम ल्याएको हो । यो नियमअनुसार यस्तो गल्ती गर्ने व्यवसायीलाई ३ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तिराउनुका साथै ५ देखि १५ दिनसम्म इन्धन आपूर्तिमै रोक लगाउन सकिने आयल निगमले जनाएको छ ।

इन्धनको मूल्य घट्ने अनुमान गर्दै व्यवसायीहरूले मंगलबार निगमको डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ नउठाउँदा बुधबार देशभरि इन्धनको आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको थियो। अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा नियतवश अवरोध सिर्जना भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले त्यस्ता गतिविधि रोक्न तत्काल कदम चाल्न निगमलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । मन्त्रीको सोही निर्देशनबमोजिम निगमको सञ्चालक समिति बैठकले विनियमावली संशोधन गर्दै पम्पको ‘नोजल सुक्खा’ (ड्राई) राखेर अभाव गराउन नपाइने’ प्रावधान थपेको हो । संशोधित नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कसुर गर्ने व्यवसायीलाई गल्ती दोहोर्‍याएको पटकका आधारमा दण्डित गरिनेछ । जसअन्तर्गत पहिलो पटक यस्तो गल्ती गर्नेलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना र पाँच दिनका लागि इन्धन आपूर्ति रोक्का गरिनेछ । सोही गल्ती दोस्रो पटक दोहोर्‍याएमा ६ लाख रुपैयाँ जरिबानासहित १० दिनका लागि आपूर्ति रोकिनेछ भने तेस्रो पटक पनि उल्लंघन गर्ने व्यवसायीलाई १० लाख रुपैयाँ जरिबाना र १५ दिनसम्म इन्धन आपूर्ति पूर्णरूपमा बन्द गरिनेछ ।

 मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानमा बाढी पसेपछि काठमाडौं उपत्यकामा आपूर्ति भइरहेको पानी आजदेखि अस्थायी रूपमा बन्द भएको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) का प्रवक्ता वीरबहादुर चन्दका अनुसार मेलम्चीको मुहानमा पानी धमिलो भएपछि प्रशोधन प्रक्रिया जटिल हुँदा मेलम्चीबाट सुन्दरीजलस्थित प्रशोधन केन्द्रमा प्रवाह हुने पानीको आपूर्ति अस्थायी रूपमा रोकिएको हो । उनले भने, ‘वर्षाले मुहानमा पानी अत्यधिक धमिलो भएको छ, गुणस्तरमा सुधार आएपछि पुन: प्रशोधन प्रक्रिया सञ्चालन गरी पूर्वनिर्धारित वितरण तालिकाअनुसार पानी आपूर्ति सञ्चालन गरिनेछ ।’ निरन्तर वर्षा भएमा काठमाडौंमा पानी आपूर्ति गर्न केही समय लाग्ने छ ।

गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलबाट हुने हवाई उडान तीन सातादेखि प्रभावित भएको छ । नेपाल एयरलाइन्सको रेसुङ्गा स्टेशन प्रमुख सुमन थापाका अनुसार गत जेठ २४ गतेयता बिहानको समयमा बाक्लो बादल र खराब मौसमका कारण नियमित उडान सञ्चालन हुन सकेको छैन । यात्रुको बढ्दो चापलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल एयरलाइन्सले रेसुङ्गा–काठमाडौं रुटमा साताको तीन दिन– आइतबार, मंगलबार र बिहीबार उडान गर्दै आएको छ । तर वर्षायाम सुरु भएसँगै मौसम प्रतिकूल बन्न थालेपछि उडान प्रभावित भइरहेको थापाले बताए ।

हाल गुल्मीबाट काठमाडौंका लागि प्रतियात्री १० हजार ७०२ रुपैयाँ र काठमाडौंबाट गुल्मीका लागि १० हजार ९०२ रुपैयाँ हवाई भाडा निर्धारण गरिएको छ । उडान तालिकाअनुसार विमान काठमाडौंबाट बिहान ६:३० बजे उड्ने र रेसुङ्गाबाट बिहान ७:४५ बजे काठमाडौंका लागि प्रस्थान गर्ने व्यवस्था छ । रेसुङ्गा विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि गुल्मीको हवाई पहुँच विस्तार भएको छ । यसले जिल्लाका धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यमा पुग्ने आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकको आवागमन बढाउन सहयोग पुगेको छ ।

आन्तरिक बजारमा इन्धनको मूल्यमा आएको गिरावटसँगै भियतनामको रेलवे सञ्चालकले उत्तर–दक्षिण रेल सेवाको भाडामा १० प्रतिशत कटौती गरेको छ । भियतनाम न्युज एजेन्सीका अनुसार बुधवारदेखि आगामी अगस्ट १६ सम्मका लागि यो छुट लागू गरिएको हो । भाडा समायोजनको यो निर्णयले यात्रुहरूको यात्रा लागत घटाउन सहयोग पुग्ने र उनीहरूलाई रेल सेवा प्रयोग गर्न थप प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । १० प्रतिशतको यो छुट उत्तर–दक्षिण एक्सप्रेसका सबै रेलहरूमा उपलब्ध हुनेछ । सिटको वर्गीकरणअनुसार प्रति टिकट १ लाख १० हजार भियतनामी डोङ (करिव ४.३६ अमेरिकी डलर) देखि २ लाख ८० हजार भियतनामी डोङ (करिव ११.११ अमेरिकी डलर) सम्म भाडा घट्ने समाचारमा उल्लेख छ । यो योजना दक्षिणको प्रमुख आर्थिक केन्द्र हो चि मिन्ह सहरको साही गन स्टेसनदेखि मध्य प्रान्त खान होआको न्हा ट्राङ स्टेसनसम्मका सेवाहरूमा लागू हुनेछ । यसका साथै, राजधानी हनोई र मध्य प्रान्त घे आनको भिन्ह स्टेसन जोड्ने रेलका केही निश्चित स्लिपर कम्पार्टमेन्टहरूमा समेत यो सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।

युक्रेनको राजधानी किभमा बिहीवार भएको रुसी आक्रमणमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २७ पुगेको छ । किभ नगर सैन्य प्रशासनका प्रमुख टिमुर ताकाचेन्कोका अनुसार आक्रमणपछि उद्धार र खोजी कार्य अझै जारी छ । ताकाचेन्कोले टेलिग्राममार्फत जानकारी दिएअनुसार स्थानीय समय अनुसार बिहीबार राति ९ बजेसम्म कम्तीमा आठ जना अझै बेपत्ता रहेका छन् । किभका मेयर भिटाली क्लिट्स्कोले यस आक्रमणलाई राजधानीमाथि भएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा भीषण हमलाको रूपमा वर्णन गर्नुभएको छ । उहाँकाअनुसार रुसले यसपटक क्रुज र ब्यालेस्टिक मिसाइलका साथै ड्रोनहरूको समेत प्रयोग गरेको थियो । मेयर क्लिट्स्कोले आक्रमणमा ८६ जना घाइते भएको पुष्टि गर्नुभयो । शहरका सबै जिल्लाहरूमा क्षति पुगेको बताइएको छ । सबैभन्दा बढी क्षति डार्निट्स्की जिल्लामा भएको र त्यहाँ एउटा आवासीय भवनको केही हिस्सा भत्किएको मेयरले जानकारी दिनुभयो । 
युक्रेनी वायुसेनाका अनुसार रुसले रातभरको आक्रमणमा कुल ४९६ वटा ड्रोन र ७४ वटा मिसाइल प्रहार गरेको थियो, जसको मुख्य निसानामा राजधानी किभ रहेको थियो । युक्रेनी वायु रक्षा बलले ४७६ वटा ड्रोन र ४८ वटा मिसाइललाई बीचैमा निष्क्रिय पारेको दाबी गरेको छ । 
यता रुसी रक्षा मन्त्रालयले भने किभ र वरपरका क्षेत्रमा रहेका सैन्य-औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू तथा इन्धन र ऊर्जा पूर्वाधारहरूलाई लक्षित गरी प्रतिशोधात्मक कारबाही गरिएको बताएको छ ।