२५ असार, पोखरा ।

कास्कीको साविक शिशुवा गाविस–३ पार्वती मन्दिरसँगै ठूल्ठूला खयरका रुख थिए । वरिपरि धान फल्ने फाँट थियो । खयरका रुख भएको ठाउँमा वन कार्यालयले डेमोस्ट्रेसन (प्रदर्शन) गर्ने ठाउँ बनाएको थियो ।

२०३३ सालअघि नै केही मानिसहरू आएर त्यहाँ बसेको र घर बनाउन थालेको स्थानीय शाेभाकर नेपाली सुनाउँछन् । सुरुमा श्रेष्ठ र तझ्याहरू आए भने आसपासमा भारी थरका व्यक्तिहरू पनि थिए ।

 

एकपछि अर्को गर्दै पछिल्लो समय घर बन्ने क्रम बढेको र त्यहाँको जग्गा दर्तासमेत हुन नसकेको स्थानीय युवा विकास भट्टराईको भनाइ छ । पछि त्यहाँको जग्गा विवादित बन्न पुग्यो तर घर र संरचना भने निर्माण हुँदै गए । अहिले भने सो जग्गा सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै खाली गराउन थालिएको छ ।

 

वर्षौंदेखि व्यक्तिले दाबी गर्दै आइरहेको पोखरा–३० खयरखोर, पार्वती मन्दिरसँगै रहेको करिब २४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सार्वजनिक नै भएको भन्दै खाली गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

२०३३ सालमा नापी छुट भएको भन्दै व्यक्तिले दाबी गरिरहेको जग्गा सार्वजनिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यहाँ बनेका संरचना हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । व्यक्तिबीच विवादित जग्गामा चलखेल गर्दै सित्तैमा घडेरी हात पारेर ठूला भवनसमेत बनाइएका थिए ।

व्यक्तिले दाबी गर्दै आइरहेको र विवादसमेत कायम रहेको जग्गामा धमाधम संरचना निर्माण गर्ने, भोगचलन गर्न दिने काम हुँदै आइरहेको थियो भने उनीहरूलाई राजनीतिक संरक्षणसमेत मिलेको थियो ।

साविक शिशुवा गाविस–३ को चार कित्तामा रहेको २४ रोपनी जग्गामा करिब एक दर्शन भवन तथा संरचना निर्माण भएका छन् । वर्षौंदेखि विवादास्पद रहेको जग्गा सार्वजनिक रहेको र अतिक्रमण गरेर संरचना निर्माण गरिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन, महानगरपालिका, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि हेलो सरकारसम्म उजुरी पुगेको थियो ।

भूमि प्रशासन कार्यालय लेखनाथ कास्कीले जनप्रतिनिधि, कर्मचारीसहित संयुक्त फिल्ड अनुसन्धान गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले पार्वती मन्दिर परिसरसँगै रहेको जग्गा कसैको नाममा पनि दर्ता नभएको र जग्गाधनीको महल खाली भएको प्रतिवेदन प्रशासनलाई बुझाएको थियो ।

सो जग्गा केही व्यक्तिहरूले आफ्नो दाबी गर्दै दर्ताको प्रयास गरेको, सार्वजनिक जग्गा नै भएकाले त्यो असफल भएको र त्यो जग्गा खाली गराउनुपर्ने माग गर्दै पटकपटक महानगरमा उजुरी दिएका थिए । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यसहित टोलीले स्थलगत अध्ययन गर्दै बाँकी रहेको जग्गा संरक्षण गर्ने बताएको थियो ।

व्यक्तिले दाबी गरिरहेको तर दर्ता नभएको जग्गा विवादित रहेकाले जुनसुकै बेला खाली हुन सक्ने भए पनि पछि केही व्यक्तिहरूले चलखेल गर्दै ठूला भवनहरूसमेत बनाएका छन् ।

वर्षौंदेखि सोही ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका पन्नालाल श्रेष्ठको परिवारले सो जग्गा दाबी गरेको थियो । श्रेष्ठको निधन भइसकेको छ र अहिले त्यहाँ पन्नालालका छोरीज्वाइँ बस्दै आएका छन् ।

पन्नालाललाई जग्गा पास गराइदिने नाममा केही व्यक्तिहरूले जग्गा हात पारेर ठूला भवनहरू बनाएको स्थानीय अगुवाहरूको भनाइ छ । पन्नालालका छोरी र ज्वाइँका दाजुभाइसमेत त्यही सानो घर बनाएर बसिरहेका छन् । अहिले त्यहाँ ७ वटा पक्की संरचना छन् भने १० घर कच्ची तथा अस्थायी संरचना छन् ।

कसैको नाममा दर्ता नभएको र अतिक्रमण गरेर संरचना निर्माण गरिएको भन्दै पोखरा महानगरपालिकाले ७ दिनभित्र खाली गर्न सूचना जारी गरेको छ । नापी कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार सिसुवा खोरखार/पार्वती मन्दिर आसपास नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको कित्ता नम्बर २४१ म ६ रोपनी १५ आना जग्गा छ ।

कित्ता नम्बर ४०९ मा ६ रोपनी ११ आना क्षेत्रफलमा जग्गा छ भने कित्ता नम्बर ४१४ को  क्षेत्रफल २ रोपनी १५ आना जग्गा छ । यसैगरी, कित्ता नम्बर ४१५ को क्षेत्रफल ७ रोपनी १३ आना छ । ती जग्गा सार्वजनिक नै रहेको ठहर गरी पोखरा महानगरले अतिक्रमण भएको जनाएको छ ।

सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएका सम्पूर्ण कच्ची तथा पक्की संरचना सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नै खर्चमा हटाई सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न महानगरले सूचना जारी गर्दै निर्देशन दिएको हो ।

‘तोकिएको अवधिभित्र संरचना नहटाएमा पोखरा महानगरपालिकाले प्रचलित कानुनबमोजिम हटाउने कार्य गर्नेछ,’ महानगरले बिहीबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘सो कार्यबाट लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित अतिक्रमणकर्ताबाट प्रचलित कानुनबमोजिम असुलउपर गरिने छ ।’

महानगर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रशासन हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको हेलो सरकारमा समेत सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्ती नै निर्माण गरिएको उजुरी पुगेको थियो । २३ असार २०८३ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गुनासो दर्ता भएकोमा बुधबार छानबिन गरेर कानुनबमोजिम कारबाही अगाडि बढाउन पत्र पठाइएको थियो ।

त्योभन्दा अगाडि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन महानगरलाई पत्र काटेको थियो । त्यही पत्रका आधारमा महानगरले बिहीबार ७ दिनभित्र जग्गा खाली गराउन सूचना जारी गरेको हो ।

पन्नालालको मृत्युपछि त्यहाँ बसोबास गर्दै आइरहेका छोरीज्वाइँ र उनको परिवार भने धेरै पहिलेदेखि नै सोही ठाउँमा बसोबास गर्दै आएको बताउँछन् । २०३३ सालमा भएको नापीमा जग्गा विवादका कारण छुट्न पुगेको ज्वाइँ ईश्वरकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ ।

पन्नालालको अहिले पनि सानो घर छ भने उनले दाबी गरिरहेको जग्गा पछि अरूले हात पार्दै दर्ता गराइदिने आश्वासन दिएर ठूला भवनसमेत बनाएका छन् । अहिले ती सबै खाली गराउन महानगरले सूचना जारी गरेपछि पार्वती टोलको यो बस्तीमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।

२०६८ सालमै यो जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रियासमेत अगाडि बढिसकेको थियो । तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री भीमप्रसाद गौतमको तोकादेशमा मन्त्रालयले दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै मालपोत कार्यालय कास्कीले सूचनासमेत जारी गरेको प्रमाण भेटिएको छ । हकदाबीसम्बन्धी ३५ दिने सूचना जारी भएको भए पनि स्थानीयको विरोधका कारण दर्ता प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

सुरुमा पन्नालाल, सोमलाल तझ्या, हर्कलाल तझ्या लगायतले आमोदकमोद गरेको जग्गा दर्ता हुने क्रममा विवाद सिर्जना भएको त्यही ठाउँमा बहिनीको घर भएको भरत न्यौपानेको दाबी छ । अहिले उनीहरू सबैको निधन भइसकेको छ ।

पहिले सार्वजनिक जग्गालाई अतिक्रमण गरेर बसेको र पछि व्यक्तिबीच विवादसमेत पर्न गएको स्थानीय न्यौपाने बताउँछन् । ‘पन्नालाल र अर्जुन भारीहरूसँग उहाँहरूको जग्गा विवाद बढ्यो । यो बस्ती बस्ने क्रममा पन्नालालहरूले नै जग्गा दिएका हुन्,’ न्यौपानेले भने, ‘यसअघि महानगरले कति घर बनेका छन्, त्यो छुट्याएर सार्वजनिक जग्गा बनाउने भनेर लागेका पनि हौं ।’

न्यौपानेको बहिनीको पनि त्यही ठाउँमा ३ तले घर छ । उनले बहिनी सुकुमवासी भएको र उनको केही पनि नरहेको दाबी गरे । अन्य स्थानीयले भने त्यो कुरा झुटो भएको र कतिपयले पन्नालाललाई देखाउँदै आफ्नो दुनो सोझ्याएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

व्यक्तिको जग्गा विवादका कारण दर्ता रोकिएको तर सार्वजनिक नभएको उनी बताउँछन् । पछिल्लो समय त्यहाँ पन्नालालहरूलाई जग्गा दिलाउन र बहिनीको घरसमेत भएकाले त्यही पक्षमा वकालत गर्ने नेतृत्व यिनै न्यौपाने, नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता नीरलाल तझ्याहरूले गर्दै आइरहेका छन् ।

अहिले सोही जग्गा आमा समूह, शिशुवा नेवा: खल, सामुदायिक वनका संरचनासमेत त्यहाँ बनेका छन् । ती संरचनामा राज्यको लगानीसमेत परेको छ ।

पन्नालालका ज्वाइँ ईश्वरकुमार आफूहरूलाई बासको विकल्प दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीलाई बास चाहियो । २० सालदेखि हाम्रा बाहरूले उपभोग गरेर बसेका हुन् । यहाँ जंगल थियो,’ उनले भने, ‘यसलाई दर्ता गर्ने प्रयास पनि गर्‍यौं । भारीहरूसँग मुद्दा पनि पर्‍यो । यो जग्गामा किन मुद्दा लडेको ? यो सरकारी हो भनेर हामीलाई कसैले पनि भनेनन् ।’

मुद्दा लड्दा खर्च धेरै भएको उनको भनाइ छ । अहिले सार्वजनिक गराए भन्ने आफूले सुनेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारको रहेछ भने सरकारकै होस् तर हाम्रो बास नउठोस्,’ उनको स्पष्ट माग छ । तर उनीहरूलाई देखाएर अरूले फाइदा लिने काम गर्न नपाउने स्थानीयको भनाइ छ । त्यहीँ बसोबास गरिरहेका कृष्णकुमार श्रेष्ठले तिमीहरूले पास गर्न सकेनौं अब यो जग्गा सरकारको हुन्छ भनेर भनिएको सुनाए । ‘हामी धेरै वर्षदेखि बस्दै आएको हो । हामीलाई बास दिनुस्, सरकारलाई चाहिन्छ भने लैजानुस् भनेका छौं,’ कृष्णकुमारले भने ।

वडा नम्बर ३० का वडाध्यक्ष दुर्गा सुवेदी खयरखोरमा केही घर र केही समाज पनि रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन गरेर जग्गा संरक्षण गरिने बताउँछन् । ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने हाम्रो दायित्व हो । हामी गर्छौं,’ सुवेदीले भने । राजनीतिक रूपमा जोडिन सक्ने भए पनि कसैलाई संरक्षण गर्ने काम भने नभएको उनको भनाइ छ ।

वर्षौंदेखि बसिरहेका तर अन्यत्र घरजग्गा नभएका व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र अन्यलाई भने खाली गराउनुपर्ने माग स्थानीय सरोकारवालाको छ । यही जग्गाका विषयमा यसअघि राजनीति गरिरहेको र कमिसनको चलखेलसमेत भएको स्थानीय ज्येष्ठ नागरिकहरू सुनाउँछन् ।Source: Onlinekhabar

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद राजनाथ पाण्डेले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान क्षेत्रका बासिन्दाले पानी नपाए काठमाडौँतर्फको आपूर्ति ठप्प पार्ने चेतावनी दिनुभएको छ । 
बुधवार पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद पाण्डेले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दा काकाकुल हुनुपरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको हो । सांसद पाण्डेले मेलम्चीको मुहान क्षेत्र र ड्याम रहेको सुन्दरीजल तथा गोकर्णेश्वरका बासिन्दाले पानी उपभोग गर्न नपाएको बताउनु भयो । उहाँले खानेपानी वितरण प्रणालीमा कर्मचारी र प्राविधिकहरूको मिलेमतो रहेको आरोप लगाउँदै यसले गर्दा सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको बताउनु भयो । कर्मचारीहरूले आफ्नो मनलाग्दो ढंगले केही टोलमा पानी छोड्ने र केहीमा नछोड्ने गरेको भन्दै उहाँले संयन्त्रको लापरबाहीप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । आफूले पनि पानी जडान गर्दा कर्मचारीको गैरजिम्मेवार व्यवहार र बेथिति भोगेको उल्लेख गर्दै उहाँले आम जनताको अवस्था झनै दयनीय रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘ड्याम गोकर्णेश्वरमा छ, तर त्यहाँका १ देखि ९ वडाका बासिन्दा पानी नपाएर तड्पिरहेका छन् । मुहान क्षेत्रका बासिन्दाले पानी खान नपाउने तर त्यहीँबाट अन्यत्र पानी पठाउने कार्य अब सह्य हुँदैन । यदि स्थानीयको समस्या तत्काल सम्बोधन नभए हामी ड्याम नै बन्द गरेर पानी रोक्न बाध्य हुनेछौँ । म अन्य नेताजस्तो आश्वासन मात्र दिने पक्षमा छैन, यदि गोकर्णका जनताले पानी पाउँदैनन् भने म आफैँ अगाडि लागेर पानी रोक्नेछु ।’
आरुबारी क्षेत्रमा निर्माणाधीन २ करोड लिटर क्षमताको पानी ट्याङ्कीको ठेक्का रद्ध भएर नयाँ प्रक्रियामा जान लागेको सन्दर्भ जोड्दै सांसद पाण्डेले दोस्रो चरणको पाइपलाइन विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले स्थानीय थप मर्कामा परेको बताउनु भयो । उहाँले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) र आयोजनाका इन्जिनियर तथा कर्मचारीहरूलाई कार्यशैली सुधार्न आग्रह गर्नुभयो । कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको ढिलासुस्ती र गैरजिम्मेवारीपनले जनतामा चरम असन्तुष्टि बढेको भन्दै उहाँले तत्काल स्थलगत अनुगमन गरी समस्या समाधान गर्न माग गर्नुभयो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको पीडालाई सरकारले नजरअन्दाज गरेमा पाइप फुटाउने वा मुहानमै अवरोध गर्ने जस्ता कडा कदम चाल्न आफू पछि नहट्ने उहाँको भनाइ छ ।

पच्चीस जनाको ज्यान लिएको ध्रुवे हात्तीलाई नियन्त्रणमा लिई दाह्रा काटेर छोटो बनाइने भएको छ । दुई वर्षअघि पनि त्यस हात्तीको दाह्रा काटिएको थियो । उक्त हात्तीलाई बेहोस बनाई दाह्रा काटिने र रेडियो कलर नयाँ लगाउने तयारी गरिएको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डिलबहादुर पुर्जा पुनले जानकारी दिए । उक्त हात्तीले गत शनिबार राति एकै परिवारका दुई जनाको ज्यान लिएको थियो । उक्त घटनासहित २५ जनाको सोही हात्तीका कारण मृत्यु भएको अधिकृत पुर्जा पुनले बताए । उनका अनुसार त्यस घटनापछि हात्तीको निरन्तर अनुगमन भइरहेको छ । त्यस हात्तीले मेघौलीको गोलाघाटस्थित सामुदायिक वनको गेटमा हानेर सोमबार साँझ स्थानीय दुई घरको अन्न खाएको थियो । उनले भने, ‘हामी तयारी अवस्थामा छौँ, भेटिनासाथ ‘डार्ट’ गर्छौ, त्यसपछि दाह्रा काट्ने र नयाँ रेडियो कलर लगाउने तयारी छ ।’ यसअघि लगाइएको रेडियो कलरले समयमा सूचना दिन नसक्ने भएपछि नयाँ जडानको तयारी गरिएको हो ।

हात्तीलाई लगाउने रेडियो कलर आइसकेको छ । उक्त उपकरण जडानपछि हात्ती बस्ती पसेको सूचना पाएसँगै स्थानीयलाई समेत खबर गरेर सतर्कता अपनाउन सहज हुनेछ । गत शनिबार राति ध्रुवेले भरतपुर महानगरपालिका–२३ मा २१ वर्षीया आशिका बोटे र चार वर्षीय छोरा भरत बोटेको ज्यान लिएको थियो । आमाछोरालाई आक्रमण गरी भागेको ध्रुवे निकुञ्जको सुखीभार क्षेत्रमा पुगेको थियो । घरमै बसिरहेका बेला शनिबार राति अचानक जङ्गलबाट आएको ध्रुवेलाई धपाउन आशिकाका श्रीमान्ले आगो बाल्न खोज्दा घर नै जलेर नष्ट भएको छ ।२०७४ सालमा नेपाली सेनाका एक सेनानीलाई आक्रमण गरेर मारेपछि ध्रुवेले झन्डै नौ वर्षपछि ती दुई आमाछोराको ज्यान लिएको हो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सबैभन्दा बढी मान्छे मार्ने हात्तीका रूपमा परिचित ध्रुवेले २०६८/६९ सालताका दैनिकजसो मान्छेको ज्यान लिन थालेपछि  मार्न आदेश दिइएको थियो ।

त्यस हात्ती २०६९ सालको कात्तिकदेखि एक महिनाको अन्तरालमा माडीमा मात्रै चार जनाको ज्यान लिएपछि स्थानीय प्रशासनले मार्ने निर्णय गरेको थियो । २०६६ माघदेखि मान्छेलाई आक्रमण गरेर ज्यान लिन थालेको ध्रुवेले २०६९ सालसम्म आइपुग्दा १५ जनाको ज्यान लिसकेको थियो । ध्रुवेको घाँटीमा पटकपटक रेडियोकलर जडान गर्ने र दाह्रा काट्ने गरिँदै आएको छ । निकुञ्जमा रोनाल्डो, गोविन्दे, ध्रुवेलगायत नाम गरेका जङ्गली भाले हात्ती छन् । निकुञ्जका पोथी हात्ती यिनै भाले हात्तीबाट प्रजनन हुँदै आएको छ । प्रमुख संरक्षण अधिकृत पुर्जा पुनका अनुसार निकुञ्जभित्र ४५ देखि ५० वटा जङ्गली हात्ती  छन् । अन्य हात्तीले त्यस क्षेत्रमा दुःख दिएका छैनन् । निकुञ्ज, विपद् व्यवस्थापन समितिलगायतका सरोकारवाला सङ्घसंस्था मिलेर हात्तीले भत्काएपछि आगोसमेत लागेको घर पुनर्निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को नेतृत्व कार्यसम्पादन, सुशासन कायम गर्ने क्षमता र दक्षताका आधारमा मात्रै चयन हुने बताउनुभएको छ । 
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले आयोजना गरेको नवनियुक्त वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक कर्मचारीहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले इमान्दार, मेहनती र नतिजामुखी वैज्ञानिकले मात्र संस्थाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउने बताउनुभएको हो । विगत केही वर्षदेखि परिषद् आन्तरिक जटिलता र संरचनागत समस्याका कारण संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । मन्त्रालयले परिषद् सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि संस्थाले अझै स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्न नसकेको उहाँको भनाई छ । मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिनदेखि नै परिषद् पछाडि पर्नुका कारणहरूको गम्भीर आफूले समीक्षा गरिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले वर्तमान कार्यशैलीले संस्थालाई सही दिशामा लैजान नसक्ने बताउनु भयो । परिषद्भिित्र आत्मसमीक्षा र संस्थागत सुधारको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले नवनियुक्त वैज्ञानिकहरुलाई कृषि अनुसन्धानमार्फत देश र कृषि क्षेत्रको विकासमा योगदान दिन आग्रह गर्नुभयो । नयाँ वैज्ञानिकहरूको भविष्य सुरक्षित गर्नु सरकारको पनि जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै उहाँले आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि मन्त्रालय पूर्ण रूपमा प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । मन्त्री चौधरीले हाल नार्क, २०४८ सालको ऐनअनुसार सञ्चालन भइरहेकोले उक्त ऐन समयानुकूल नभएकाले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कृषि अनुसन्धान प्रणालीलाई सशक्त, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक नीति, पूर्वाधार, अनुसन्धानमैत्री वातावरण तथा क्षमता विकासमा मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अब कार्यसम्पादनको लागी सुशासन कायम गर्ने क्षमता र नेतृत्व गर्ने दक्षता नै मुख्य मापदण्ड हुनेछन् । इमान्दार, मेहेनती र नतिजामुखी भएर काम गर्ने वैज्ञानिक मात्र यो संस्थाको नेतृत्व गर्नका निम्ति आवश्यक हुनेछन्, यसमा कुनै दुविधा छैन । विगतका केही वर्षदेखि हामीले परिषद्भित्र आन्तरिक जटिलता र संरचनागत समस्याका कारण आफ्नो अस्तित्वको परीक्षण भई गुज्रिरहेको छ । मन्त्रालयले यसलाई उच्च महत्व दिँदै आएको भएपनि आजसम्म परिषदले आफ्नो स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न सकिरहेको छैन, बरु आफ्नै गरिमालाई कमजोर बनाउने कार्य भइराखेको देखिन्छ । मन्त्रालयले यस परिषद पछाडि पर्नका वास्तविक कारणहरूको गम्भीर विश्लेषण गरिरहेको छ । विद्यमान अवस्था कार्यशैलीले हामीलाई सही मार्गमा लैजान सक्दैन । त्यसैले आत्मसमीक्षा र सुधारको आवश्यकता बढी जरुरी छ, तपाईंहरू नयाँ वैज्ञानिकहरू जो आउनुभएको छ, नयाँ उत्साहका साथ देशलाई नयाँ उचाइमा लैजान्छु, कृषि क्षेत्रलाई विशेष गरेर हाम्रो राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो विकासको आधार नै कृषि हो, यसमा चाहिँ मैले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछु भनेर तपाईंहरू यहाँ आउनुभएको छ, तपाईंहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नु मेरो पनि उत्तिकै जिम्मेवारी रहेको छ । यसका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न मन्त्रालय पूर्ण रूपमा तयार रहेको छ  । हाल २०४८ सालको ऐनअनुसार कार्य गरिरहनुभएको छ, जुन समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जनको आवश्यकता छ । सोहीअनुसार हामीले यो ऐनको संशोधनका लागि गम्भीर रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौं । नेपालको कृषि अनुसन्धान प्रणालीलाई सशक्त, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक पूर्वाधार नीति अनुसन्धानमैत्री वातावरण र क्षमता विकासका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ ।’
उहाँले परिषद्को संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षण लामो समयदेखि हुन नसकेको विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको बताउनु भयो । सरकार परिषद्को संस्थागत सुदृढीकरण, वैज्ञानिकहरूको करियर विकास तथा कर्मचारी हितप्रति प्रतिवद्ध रहेको उहाँको भनाई छ । 

संघीय संसदको पूर्वाधार विकास समितिले मुलुकभरका नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानीको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 
बुधवार बसेको समितिको बैठकमा सभापति आशिष गजुरेलले सम्बन्धित निकाय र पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आगामी १५ दिनभित्र स्पष्ट कार्ययोजनासहितको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको हो । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभापति गजुरेलले ७७ वटै जिल्लाका झन्डै ३ करोड नागरिकका लागि पर्याप्त र शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने विषयमा ठोस र ‘कन्क्रिट’ जवाफ माग गर्नुभयो । उहाँले काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकभर खानेपानीको समस्या दिनानुदिन विकराल बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नु राज्यको प्राथमिक कर्तव्य भएको उल्लेख गर्नुभयो । समितिले सम्बन्धित आयोजनाका प्रमुखहरूसँग समन्वय गरी चाँडै स्थलगत अनुगमनमा जाने तयारी समेत गरेको छ । यसका लागि समितिले सरोकारवाला निकायहरूलाई आफ्नो प्राथमिकता र योजनाहरू उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने भएको छ । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘आम नागरिकलाई शुद्ध खानेपानी कहिलेसम्म उपलब्ध हुन्छ भन्ने प्रश्नको ठोस उत्तर अझै प्राप्त हुन सकेको छैन । त्यसैले आगामी १५ दिनभित्र स्पष्ट कार्ययोजना र समयसीमा (टाइमलाइन) सहितको विवरण उपलब्ध गराउन हामी निर्देशन दिन्छौँ । प्राप्त कार्ययोजनाका आधारमा समितिले नियमन र अनुगमनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।’
बैठकमा सडक सुरक्षा विधेयक र विपद्का समयमा यातायात प्रणाली सञ्चालन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । यस सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट कार्य भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको र समितिले यसलाई निरन्तर फलोअप गर्ने सभापति गजुरेलले बताउनु भयो ।

चीनको उत्तर–पश्चिमी प्रान्त गान्सुमा मंगलवार गएको पहिरोमा परी केही व्यक्ति बेपत्ता भएका छन् । लोङ्नान सहरको तानछाङ काउन्टीस्थित नान्हे टाउनशिपमा भीषण पहिरो जाँदा ठूलो संख्यामा मानिसहरू पुरिएको आशंका गरिएको छ । स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार पहिरो बिहान करिव ६ः५६ बजे खसेको थियो । पहिरोमा परी कुल ३३ जना पुरिएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ, जसमध्ये हालसम्म १७ जनालाई जीवितै उद्धार गरिएको छ । 
बाँकी रहेका बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजीका लागि स्थानीय प्रशासनले व्यापक रूपमा उद्धार कार्य परिचालन गरेको छ । घटनास्थलमा उद्धार टोलीहरू सक्रियताका साथ खटिएका छन् । थप विवरण आउन बाँकी छ ।

स्पेनको उत्तर–पूर्वी क्षेत्र क्याटालोनियामा लागेको भीषण डढेलो नियन्त्रण बाहिर पुगेको छ । शुक्रवार साँझदेखि शुरु भएको यस डढेलोले हालसम्म करिव २,३०० हेक्टर जमिन नष्ट गरिसकेको छ । जिरोना प्रान्तका विभिन्न नगरपालिकाहरूका करिव १० हजार बासिन्दाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ वा घरभित्रै बस्न निर्देशन दिइएको छ । डढेलोका कारण धेरै सडकहरू अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको भएपनि हालसम्म मानवीय क्षतिको कुनै विवरण प्राप्त भएको छैन र सबै बासिन्दा सुरक्षित रहेको बताइएको छ । तिब्र गतिका हावाका कारण डढेलो नियन्त्रणमा कठिनाइ भइरहेको छ भने यसले गर्दा नजिकैको प्रकृति संरक्षण क्षेत्रसम्म आगो फैलिन पुगेको छ । अग्नि नियन्त्रणका लागि ४०० भन्दा बढी अग्निनियन्त्रक, हेलिकप्टर र विशेष विमानहरू परिचालन गरिएको छ । स्थितिलाई थप जटिल बन्न नदिन स्पेनको सैन्य आपतकालीन इकाईले २०० सैनिक र ६० वटा सवारी साधनहरू समेत परिचालन गरेको छ ।
जिरोना क्षेत्रका अग्नि नियन्त्रण अपरेसन प्रमुख फेरान गार्सियाले डढेलोको फैलावट अग्निनियन्त्रकहरूको क्षमताभन्दा बाहिर जान सक्ने जोखिम रहेको बताउनु भयो । उहाँले हालको प्राथमिकता आगोलाई निश्चित घेराभित्र सीमित राख्ने र क्षति न्युनिकरण गर्ने रहेको जानकारी दिनुभयो । 
स्थानीय प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै स्पेनी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएअनुसार आगजनीको आशंकामा एक कामदारलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानले सडक मर्मतका क्रममा प्रयोग गरिएको मेसिनरीबाट निस्किएको झिल्कोका कारण आगो सल्केको हुनसक्ने देखाएको छ । यस घटनाबारे थप कानूनी अनुसन्धान भइरहेको छ ।

नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गत नौबिस–मलेखु खण्डको निर्माण कार्यले गति लिएको छ । 
कुल ४३ किलोमिटर लम्बाइ रहेको यस खण्डमा हालसम्म २५ किलोमिटर कालोपत्रे र २ किलोमिटर ढलान (रिजिड पेभमेण्ट) गरी कुल २७ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भएको हो । नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक योजना (पूर्वी खण्ड) का योजना प्रमुख केशव ओझाकाअनुसार यस खण्डको समग्र भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत पुगेको छ । आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षमा ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति पु¥याउने लक्ष्य राखेको भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको बिटुमिन अभावका कारण लक्ष्य प्राप्तिमा केही अवरोध सिर्जना भएको थियो । मध्यपूर्वको तनावका कारण बिटुमिन आपूर्तिमा समस्या भएपनि हाल पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सहजीकरणपछि आपूर्ति सहज भएको र कामले पुनः गति लिएको उहाँले बताउनु भयो । 
उहाँकाअनुसार पहिलो खण्ड अन्तर्गत पर्ने नागढुङ्गा–नौबिसे खण्डको भौतिक प्रगति ८८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । दोस्रो खण्ड (नौबिसे–मलेखु) मा हालसम्म सम्पन्न २५ किलोमिटर कालोपत्रेमध्ये २.५ किलोमिटर दुई लेनको रहेको छ भने बाँकी २२.५ किलोमिटर सडकको पूर्ण चौडाइमा कालोपत्रे गरिएको छ  ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले ४३ मध्ये २५ किलोमिटर कालोपत्रे गरिसकेका छौँ । २ किलोमिटर ढलान भइसकेको छ । मौसमको अनुकुलता हेरेर यो काम वर्षा अगाडि पूरा गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । पहिलो प्याकेजको नागढुङ्गादेखि नौबिसेसम्मको प्रगति करिव ८८ प्रतिशत छ भने यो खण्डको ६० प्रतिशत छ ।’
निर्माण कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर ज्ञानेन्द्र घिमिरेले मौसमले साथ दिएमा आगामी केही दिनभित्रै थप ६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार बिटुमिन आपूर्ति सहज भए यता नौबिसे–मलेखु खण्डमा मात्र ३ हजार ३ सय मिटर थप कालोपत्रे भइसकेको छ । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले २७ किलोमिटर काम सकिसकेका छौँ । ४३ किलोमिटरमा २ किलोमिटर ढलान भएको छ । २५ किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ । मौसमले साथ दिएसम्म ब्रेक नगर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ । बिटुमिनको सहजता र मौसम अनुकुल भयो भने काम गर्न सहज हुन्छ । मौसमका कारण बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्न पाएको छैन ।’
हाल निर्माण कम्पनीले दैनिक ४ सय देखि ५ सय मिटरसम्म कालोपत्रे गर्ने क्षमताका साथ काम गरिरहेको छ । प्रतिकूल मौसम र प्राविधिक कठिनाइका बाबजुद आयोजनाले यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गर्ने संशोधित लक्ष्य लिएको छ । वर्षात शुरु हुनुअघि नै उत्खनन गरिएका पुराना पिच खण्डहरूलाई पुनः कालोपत्रे गरी सवारी आवागमन सहज बनाउन आयोजनाले उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले नेपालको विकासका लागि विदेशी मोडेलको अनुकरण गर्न नहुने बताउनुभएको छ । 
‘चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १०५ वर्षः ऐतिहासिक अनुभव र नेपालको विकास’ सम्बन्धी विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै नेता शाहीले विकास बाहिरबाट आयात गर्ने विषय नभएको बताउनुभएको हो । उहाँले नेपाली माटो र यथार्थमा आधारित मौलिक मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अन्य देशमा सफल भएको विकासको मोडेल नेपालको भौगोलिक र सामाजिक परिवेशमा हुबहु लागू हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर विकासको नेपाली मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । नेपालको वर्तमान समस्या सम्भावनाको अभाव नभई कार्यान्वयनको कमजोरी रहेको उहाँको तर्क छ ।
उहाँले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि स्थानीय उद्योगको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण र स्वच्छ ऊर्जाको अधिकतम उपयोग आवश्यक रहेको बताउनु भयो । नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउन दीर्घकालीन संरचनात्मक लगानी र पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विकास बाहिरबाट आयात गर्न सकिने विषय होइन, न त कुनै अर्को देशको विकासको मोडेललाई जस्ताको तस्तै नक्कल गरेर सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । एउटा देशमा सफल भएको विकास मोडेल हिमालको काखमा रहेको नेपालमा हुबहु लागू हुन सक्दैन । नेपालको विकासको मार्ग नेपाली यथार्थ, राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिनुपर्छ । आज हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या सम्भावनाको अभाव होइन, कार्यान्वयनको कमजोरी हो । नेपाल प्राकृतिक स्रोत, अपार जलस्रोत तथा विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच अवस्थित रणनीतिक भौगोलिक अवस्थाले सम्पन्न राष्ट्र हो । तर दुःखको विषय, त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाट हरेक दिन हजारौँ प्रतिभाशाली र ऊर्जाशील नेपाली युवाहरू आफ्नो भविष्य निर्माणका लागि विदेशतर्फ प्रस्थान गरिरहेका छन् । यसको प्रमुख कारण उनीहरूले आफ्नै देशमा पर्याप्त अवसर प्राप्त गर्न नसक्नु हो । आज नेपालको सबैभन्दा ठूलो निर्यात वस्तु होइन, मानव स्रोत बन्दै गएको छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तु निर्यात गर्नुपर्ने अवस्थामा आफ्ना दक्ष र सक्षम जनशक्ति नै विदेश पठाइरहेका छौँ । यही कारणले देशको दीर्घकालीन विकास र आर्थिक रूपान्तरणको गति अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । अब स्थानीय उद्योगको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण, स्वच्छ ऊर्जाको अधिकतम उपयोग तथा नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउने पूर्वाधार निर्माणमा दीर्घकालीन र संरचनात्मक लगानी गर्न आवश्यक छ । नेपाल–चीन सम्बन्ध पारस्परिक सम्मान, सार्वभौमिक समानता, भौगोलिक अखण्डताको सम्मान तथा एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्तमा आधारित रहँदै आएको छ । आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर, शक्तिशाली र स्थिर नेपाल नै हाम्रो क्षेत्रको शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको सबैभन्दा बलियो आधार हो ।’
नेपाल–चीन सम्बन्धका बारेमा चर्चा गर्दै नेता शाहीले दुई देशबीचको सम्बन्ध पारस्परिक सम्मान, सार्वभौमिक समानता, भौगोलिक अखण्डताको सम्मान र अनाहस्तक्षेपको सिद्धान्तमा आधारित रहेको बताउनु भयो । उहाँले एक शक्तिशाली र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर नेपाल नै यस क्षेत्रको शान्ति र स्थिरताको आधार भएको उल्लेख गर्नुभयो । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको ऐतिहासिक यात्राबाट नेपालले सुशासन र विधिको शासनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण पाठ सिक्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । नेपालको विद्यमान राजनीतिक प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै उहाँले राजनीतिक नियुक्तिहरूमा अझै पनि दलीय भागबण्डा र कार्यकर्ता भर्तीको पुरानो संस्कार कायम रहेको बताउनु भयो । पात्रहरू फेरिए पनि प्रवृत्ति नफेरिएको र विधिको शासन स्थापित हुन नसकेको भन्दै उहाँले यस्तो परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) को ऐतिहासिक अनुभव, वैचारिक स्पष्टता र राजनीतिक अनुशासन अनुकरणीय रहेको बताउनुभएको छ । 
‘चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १०५ वर्षः ऐतिहासिक अनुभव र नेपालको विकास’ विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै नेता खनालले कुनैपनि पार्टी र राज्य सञ्चालनका लागि सही वैचारिक कार्यदिशा, सुदृढ अनुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको कडा कदम अपरिहार्य हुने उल्लेख गर्नुभएको हो । सीपीसीबारे चर्चा गर्दै नेता खनालले माओत्सेतुङ, देङ सियाओपिङ र सी चिनफिङको नेतृत्वमा चीनले प्रत्येक युगका चुनौतीहरूलाई सफलतापूर्वक सामना गरेको बताउनु भयो । नेता खनालले चीनले विदेशी मोडलको अन्धनुकरण नगरी आफ्नै विशिष्टता र मौलिकतामा आधारित ‘चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद’ अवलम्वन गरेका कारण ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको उल्लेख गर्नुभयो । तिब्र आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण र आधुनिक पूर्वाधारको विकास गर्दै सन् २०४९ सम्ममा एक समृद्ध र आधुनिक समाजवादी राष्ट्र निर्माण गर्ने चीनको लक्ष्य विश्व समुदायका लागि विकासको वैकल्पिक मार्गचित्र भएको उहाँको तर्क छ । 
नेपालले वाह्य खाकाहरूलाई हुबहु नक्कल गर्नुभन्दा आफ्नै भूराजनीतिक अवस्था, ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत र घरेलु यथार्थमा आधारित सामाजिक–आर्थिक मार्गचित्र तयार गर्नुपर्नेमा खनालले जोड दिनुभयो । उहाँले सीपीसीको सफलताबाट नेपालले बलियो राजनीतिक संस्था, दीर्घकालीन स्थिरता र संस्थागत उत्तरदायित्वका पाठहरू सिक्नुपर्ने बताउनु भयो । नेपाल र चीनबीचको सात दशक लामो सम्बन्धलाई ‘शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको अनुपम नमूना’का रूपमा चित्रण गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले चीन नेपालको भरपर्दो र विश्वासिलो साझेदार रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपाल ‘एक चीन नीति’ प्रति सदैव प्रतिवद्ध रहेको र नेपाली भूमि छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने पुनरावृत्ति गर्नुभयो । 
सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा व्यक्त भएको ‘नेपाललाई भूपरिवेष्ठितबाट भू–जडित मुलुक बनाउने’ दृष्टिकोणलाई साकार पार्न बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका आयोजनाहरूलाई तिब्रता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । परम्परागत कुटनीतिभन्दा माथि उठेर आर्थिक साझेदारी र राजनीतिक संवादका माध्यमबाट दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उहाँले ट्रान्स–हिमालयन कनेक्टिभिटीको कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।