संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताका सम्बन्धमा छलफल भएको छ । 
मंगलवार बसेको समितिको बैठकमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा समितिले हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्दै प्रक्रियागत प्रश्न उठाएका छन् । बैठकमा रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले राज्यका तीनै अङ्ग–कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आफ्नै क्षेत्राधिकार रहेको उल्लेख गर्दै अदालतको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राहदानी छपाइको विषयलाई लिएर गत असार ८ गते नै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको सन्दर्भमा समितिले यसलाई धेरै गिजोल्न नहुने उहाँको तर्क छ । उहाँले विगतका एयरबस खरिद प्रकरण र खानेपानी आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा भएका अनियमितता स्मरण गराउँदै नेपालका सार्वजनिक खरिद र ठेक्का प्रक्रियाहरू भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन नसकेकोमा चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद पराजुलीले भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचार देशको प्रमुख समस्या हो र यसलाई निर्मूल पार्न प्रणालीमै सुधार आवश्यक छ । तर जुन विषय सम्मानित अदालतमा विचाराधीन छ, त्यसमाथि समितिमा छलफल गर्दा वास्तविक उद्देश्य प्राप्तिमा बाधा पुग्न सक्छ । न्यायालयले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’
रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई कार्यसूची (एजेण्डा) को मुख्य भागमा राखेको भन्दै समितिको कार्यसम्पादनप्रति प्रश्न उठाउनु भयो । धितालले समयको अभाव र संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै उक्त विषयलाई तत्कालका लागि स्थगित गरी अन्य विविध विषयमा छलफल अगाडि बढाउन सभापतिलाई आग्रह गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि हामीले छलफल नै गर्न नमिल्ने विषय हो भने यसलाई एजेन्डामा किन राखियो ? सचिवालयले कार्यसूची तय गर्दा यस्ता संवेदनशील विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
राहदानी छपाइमा भएको ठेक्का प्रक्रिया र त्यसमा संलग्न कर्मचारी तथा अन्य पक्षका बारेमा समितिले चासो राखे पनि न्यायिक प्रक्रियामा रहेको विषय भएकाले बैठक मुख्य एजेन्डामा प्रवेश नगरी अन्य प्राविधिक विषयमा केन्द्रित भएको थियो ।

आषाढ ३०, २०८३ मंगलबार । नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले आफूलाई निरन्तर ज्यान मार्ने धम्की आइरहेको भन्दै संसदको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । 
मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै महरले सामाजिक सञ्जाल र फोनमार्फत आफूलाई गोली हान्ने धम्की आएको जानकारी दिनुभएको हो । सदनमा सम्बोधन गर्दै प्रमुख सचेतक महरले जनताको प्रतिनिधि हुनुको नाताले सरकारको गुण र दोषका आधारमा आलोचना गर्दा आफूलाई निशाना बनाइएको बताउनु भयो । महरले सदनमा आफूलाई धम्की दिने व्यक्तिको विवरण समेत सार्वजनिक गर्नुभएको छ । उहाँकाअनुसार पराजुली राम नामको फेसबुक आईडीबाट उनलाई गोली हान्ने धम्की दिइएको छ । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी जनताको अभिमत लिएर यो सदनमा आएका हौँ। सरकारलाई सही बाटो देखाउन खोज्दा मलाई फेसबुक र फोनमा निरन्तर गोली हान्ने र मार्ने धम्की आइरहेको छ ।’
पूर्णविक्रम क्षेत्री नामक अर्का व्यक्तिबाट पनि आफूलाई भौतिक आक्रमणको धम्की आएको उहाँले बताउनु भयो । यसरी सार्वजनिक रूपमै ज्यान मार्ने धम्की आउनु गम्भीर विषय भएको भन्दै उहाँले यसबारे सदन र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । उहाँले आफूहरू निरपेक्ष रूपमा सरकारको विरोधमा नरहेको तर जनसरोकारका विषयमा बोल्दा यस्ता धम्कीको सामना गर्नुपरिरहेको गुनासो व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद विदुषी राणाले नेपालको बीमा क्षेत्रमा देखिएका विविध समस्या र नियामक निकायको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । 
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको मङ्गलवार सम्पन्न बैठकमा बोल्दै सांसद राणाले बीमा शुल्क (प्रिमियम) बुझाउन सहज भएपनि बीमा दाबी भुक्तानी पाउने प्रक्रिया अत्यन्तै कष्टकर रहेको भन्दै नागरिकको गुनासो बढेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बीमाप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले अघि सारेका ठोस योजना र सुधारका प्रयासबारे जिज्ञासा राख्नुभयो । सांसद राणाले बिमितले आफ्नो दाबी कुन चरणमा पुगेको छ, किन रोकिएको छ र कहिले भुक्तानी हुन्छ भन्ने जानकारी सहजै पाउने गरी ‘डिजिटल क्लेम ट्र्याकिङ सिस्टम’ लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कृषि तथा पशुधन बिमाका सम्बन्धमा बोल्दै उहाँले सरकारले प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउँदा पनि यसको उपयोग अपेक्षाकृत रूपमा न्युन हुनुको कारणबारे स्पष्ट पार्न प्राधिकरणलाई आग्रह गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘विदेशमा जस्तै नेपालमा पनि अनिवार्य रूपमा डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गरिनुपर्छ, जसले गर्दा सेवाग्राहीहरू बीमा कम्पनीमा धाइरहनु नपरोस् र घरबाटै आफ्नो दाबीको अवस्थाबारे जानकारी लिन सकून् । विश्वका अधिकांश देशहरू नन–ट्यारिफ प्रणालीमा गइसकेका छन् । नेपालमा मोटर, सम्पत्ति बीमालाई खुला प्रतिष्पर्धात्मक प्रणालीमा लैजान प्राधिकरणको स्पष्ट समयसीमा के छ ?’
सांसद राणाले नेपालको बिमा प्रणालीलाई विश्वव्यापी अभ्यासअनुरूप ‘नन–ट्यारिफ’ प्रणालीमा लैजान भइरहेको तयारीबारे पनि प्रश्न गर्नुभयो । बीमा प्राधिकरणको नियमनकारी क्षमतामाथि टिप्पणी गर्दै उहाँले सिमित जनशक्तिले ठूलो सङ्ख्यामा रहेका कम्पनी र अभिकर्ताहरूको अनुगमन गर्न सम्भव नहुने तर्क गर्नुभयो । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई श्री ८ को संज्ञा दिनुभएको छ । 
मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई प्रश्न सोध्न पाइँदैन भनेर नागरिकको प्रश्नलाई समेत बर्जित गरिरहेको आरोप समेत लगाउनु भयो । सरकारले नागरिकलाई आफूले सुन्न चाहेको विषयलाई मात्रै बोल्न आदेश दिइरहेको पनि सचेतक राईको जिकिर थियो । उहाँले सरकारले प्रधानमन्त्री साहलाई प्रश्न गर्न पाईदैन भनेर सबै क्षेत्रमा दमनको नीति लिइरहेको आरोप पनि लगाउनु भयो । उहाँले पार्टी सभापति गगन थापा, विभिन्न मिडिया हाउसहरुमा गाडी पार्किङ गरेर सरकारमाथि सिधा प्रश्न गर्नेहरुलाई त्रसित बनाएको तर्क समेत गर्नुभयो । सरकारले सुकुम्बासी बस्ती, गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणमा प्रश्न सोध्नेहरुलाई दमन गरेर संविधान र कानूनको समेत खिल्ली उडाईरहेको सचेतक राईले दावी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आफैँले ल्याएको सरकारको लाठी आज उनैले खाइरहेका छन् । सोमवारको घटना सभापतिज्यूको घरमा मात्रै भएको होइन । कान्तिपुर, अनलाईन खबर जस्ता प्रतिष्ठित समाचार गृहमा पनि त्यस्तै गाडी छाडेर हिँडिन्छ । त्यो पनि सत्तारुढ दलका नेताको गाडी । चाहे सुकुम्बासीको होल्डिङ सेन्टरमा भएको दमन होस्, गणेश नेपालीको मृत्युको प्रश्नमाथिको दमन होस् । वा सडक गाडी छोडेर सृजना गरिएको यो त्रास होस् । ३ वटै घटनाको आगो एकै ठाउँमा गएर जोडिन्छ । प्रश्न सोध्नेलाई सजाय दिने प्रवृत्ति छ सरकारको । यसमाथि थपिएर गृहमन्त्रीज्युको प्रतिक्रिया पनि  आउँछ । प्रश्न गर्दा उहाँले स्थानीय सरकारलाई दोष थोपर्ने काम गर्नुभयो । आफनै मन्त्रालयको कमजारी हटाउने स्थानीय तहलाई पन्छाउने काम भयो । आफ्नो कमजोरी कहिल्यै स्वीकार नगर्ने बरु नागरिकलाई दोष दिने । बहुमतले संविधान उलंघन गर्ने लाईसेन्स दिँदैन । बहुमतले जनताको अधिकार कुल्चन पाउँदैन । यी सबै कुराले नेपाली समाजमा प्रश्न बर्जित छ भन्ने हो । सरकारले खासगरी श्री ८ बालेन्द्र साहलाई प्रश्न गर्न पाईदैन भनेर स्थापित गर्न खोजिरहेको छ । यतिमात्रै होइन कि देशमा रहेको संविधान र कानूनको परिधि भित्र रहेर उत्पन्न हुने प्रश्न भन्दा माथि श्री ८ हुनुहुन्छ भनेर आम नागरिकलाई चेतावनी दिईरहेको छ । यो सरकार भन्दैछ–तँ बोल, जे म सुन्न चाहन्छु । तँ हेर, जति म देखाउन चाहन्छु ।’
सचेतक राईले सरकारलाई जनताको अधिकार कुल्चने कुनैपनि अधिकार नभएको पनि बताउनु भयो । सरकारले प्रश्न सोध्नेलाई सजाय दिने काम गरिरहेको पनि उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलको नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सम्पत्ति छानविन गर्ने काममा पनि राजनीति गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । 
आफ्ना मन्त्री र नयाँ संसदहरुको सम्पती छानविन हुँदैन भन्ने निर्णय गरेर सरकारले यसमा पनि राजनीतिकरण गरेको नेता शाहीको जिकिर थियो । मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पती छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुको पनि सरकारले गरिरहेको राजनीतिकरणको दृष्टान्तको रुपमा लिन सकिने बताउनु भयो । नेता शाहीले सरकारले नागरिकको हितमा कानून बनाउने पर्नेमा अन्यथा गरिरहेको पनि बताउनु भयो । मान्छेको जीवनभन्दा ठूलो सत्ता नहुनेतर्फ पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
नेता शाहीले भन्नुभयो,‘सबैको सम्पत्ति छानविन गर्छु भन्ने । तर आफना मन्त्री र नयाँ सांसदहरुको सम्पत्ति छानविन गर्नु हुँदैन भनेर नीति बनाउने कार्यलाई राजनीतिकरण भनिन्छ सभामुख महोदय । अरुको सम्पत्ति छानविन गर्न समिति माग्ने, तर विचौलियासँगको साँठगाँठ बाहिरिएपछि आफै समिति बनाउने, आफै समितिका सदस्यलाई थर्काउने, आफैँलाई निर्दोष देखाउने र समितिका प्रतिवेदन लुकाउने गतिविधिलाई राजनीतिकरण भनिन्छ सम्माननीय सभामुख महोदय । कर्णालीको भिर अडकिएको मानिसलाई उद्धार गर्नु भन्नु राजनीतिकरण होइन । हामी सेवा गरेर राजनीतिमा आएको हौ । देशको भौतिक संरचनामा आगो लगाउँदै सिंहदरबार खरानी बनाउँदै राजनीतिमा आएका होइनौ सभामुख महोदय । बरु भ्रष्टाचारको विरुद्धमा विरोध गर्दा विभिन्न आक्रमण सह्यौ । तर हामीले कसैलाई पनि हानी पु¥याएनौ सभामुख महोदय । त्यसैले फेरी पनि भन्छु–कानून सबैका लागि समान हुनु पर्दछ । राज्य नागरिकको अभिभावक बन्नु पर्दछ । नियम नागरिकको जीवन रक्षाका लागि बन्नु पर्दछ सम्माननीय सभामुख महोदय । जीवन समाप्त पार्नका लागि होइन । मान्छेका जीवनभन्दा ठूलो न सत्ता हुन्छ, न पद हुन्छ, न कानूनको दम्भ हुन्छ, न कसैको लोकप्रियता हुन्छ सभामुख महोदय ।’
नेता शाहीले  नागरिकको अभिभावकको रुपमा काम गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसदमा दिएको राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिप्रति आफूहरुको विरोध कायमै रहेको पनि बताउनु भयो ।

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले महिनावारीका कारण बालिकाहरूको शिक्षा र भविष्यमा परिरहेको नकारात्मक असरप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । 
प्रतिनिधि सभाको मङ्गलवारको बैठकमा बोल्दै सांसद अधिकारीले महिनावारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया भए तापनि यसकै कारण हजारौँ बालिकाहरूले विद्यालय छाड्नुपर्ने र आफ्नो सपना रोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयो । सांसद अधिकारीले सेभ द चिल्ड्रेनको सन् २०२५ को तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै नेपालमा ५५.६ प्रतिशत बालिकाहरू महिनावारीको समयमा विद्यालयमा अनुपस्थित हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । तथ्याङ्कअनुसार १७.८ प्रतिशत बालिकाहरू महिनावारीको पूरै अवधिभर विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । यसलाई उहाँले केवल अनुपस्थिति मात्र नभएर बालिकाहरूको आत्मविश्वास र अवसरमाथिको अवरोधका रूपमा चित्रण गर्नुभयो । धेरै विद्यालयमा अझै पनि बालिका मैत्री शौचालय, स्वच्छ पानी, साबुन र प्याड विसर्जनको सुरक्षित व्यवस्था नभएकोतर्फ उहाँले सदनको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । महिनावारीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको संवैधानिक जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै सांसद अधिकारीले सरकारलाई विभिन्न रचनात्मक सुझावहरू समेत पेश गर्नुभयो । उहाँले निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र नियमित बनाउन, विद्यालयहरूमा अनिवार्य ‘वास’ सुविधा सुनिश्चित गर्न र विद्यालयमा महिला शिक्षक वा स्वास्थ्यकर्मीमार्फत परामर्शको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘समस्या महिनावारीमा होइन, हाम्रो समाज, संरचना र सोचमा छ । सरकारले स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रम ल्याए पनि यसलाई कागजबाट कक्षाकोठासम्म र नीतिबाट परिणामसम्म पु¥याउनु आजको प्रमुख चुनौती हो । हाम्रा छोरीहरूलाई महिनावारीका कारण पछाडि नपारौँ । उनीहरूको कक्षा नछुटोस् र सपना नरोकियोस् ।’
महिनावारीसँग जोडिएका सामाजिक लाज र गलत धारणाहरू विरुद्ध राष्ट्रिय चेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । छाउपडी जस्ता हानिकारक अभ्यासहरू अन्त्यका लागि कानूनसँगै निरन्तर अनुगमन र चेतनाको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनु भयो । भौतिक पूर्वाधारको विकाससँगै देशको वास्तविक विकासका लागि बालिकाहरूको स्वास्थ्य र गरिमालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भयो । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले देशको स्वास्थ्य प्रणाली, जलन (बर्न) उपचारको अवस्था र आन्दोलनका घाइतेहरूको व्यवस्थापनका विषयमा सरकारको  ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । 
मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद ओलीले सरकारका निर्देशनहरू प्रचारमुखी मात्र भएको र धरातलीय यथार्थभन्दा टाढा रहेको टिप्पणी गर्नुभएको हो । प्रमुख सचेतक ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभिन्न अस्पतालमा ‘बर्न वार्ड’ पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न दिएको भनिएको निर्देशनको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठाउनु भयो । सम्बन्धित निकायहरूबाट औपचारिक निर्देशन प्राप्त नभएको जानकारी आएको उल्लेख गर्दै उहाँले निर्णय भएको भए स्पष्ट पार्न र नभएको भए खण्डन गर्न सरकारलाई चुनौती दिनुभयो । सांसद ओलीले कीर्तिपुर बर्न अस्पताललाई ‘राष्ट्रिय प्रशिक्षण केन्द्र’ बनाएर देशभरका स्वास्थ्यकर्मीलाई कम्तीमा एक वर्ष वा तत्कालका लागि एक महिनाको भएपनि विशेष जलन व्यवस्थापन तालिम दिन सुझाव दिनुभयो । साथै, प्रदेश अस्पतालहरू सक्षम नहुँदासम्म देशभरका जलनका बिरामीलाई कीर्तिपुरमा निःशुल्क र शिघ्र रिफर गर्ने राष्ट्रिय संयन्त्र निर्माण गर्न माग गर्नुभयो । कीर्तिपुर अस्पतालका लागि विनियोजित ८ करोड रुपैयाँ अघिल्लो सरकारको समयदेखि नै रोक्का भएको भन्दै उहाँले उक्त रकम तत्काल उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालका १८ वटा अस्पतालमा बर्न वार्ड त छन्, तर भवन र शय्या हुनु मात्रै उपचारको सुनिश्चितता होइन । दक्ष जनशक्ति, प्लास्टिक सर्जन, प्रशिक्षित नर्स र आवश्यक उपकरणबिनाको बर्न वार्डले बिरामीको ज्यान जोगाउन सक्दैन ।’
कीर्तिपुर बर्न अस्पतालको स्थलगत अवलोकन र सरोकारवालासँगको छलफललाई उद्धृत गर्दै उहाँले नेपालमा वार्ड मात्र नभई समग्र ‘बर्न उपचार प्रणाली’ मै सुधारको खाँचो रहेको औँल्याउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सहभागी हुनुभएको छ । 
मंगलवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री साह उपस्थित हुनुभएको हो । गत जेठ १७ गतेको बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी भइसकेपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री साह संसदमा उपस्थित हुनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि बैठकमा सहभागी हुनुभएको छ । संसदमा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्तिपछि अहिलेसम्म पनि प्रतिपक्ष दलहरुले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाले राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रश्तावित १६ औँ योजनाको लक्ष्य र कार्यान्वयनको पक्षमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । 
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमवार बसेको बैठकमा बोल्दै योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म अर्थतन्त्रको आकार १०३ खर्ब पु¥याउने र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा उहाँले कार्यान्वयनको विश्वसनीयतामा चासो व्यक्त गर्नुभएको हो । सांसद राणाले योजनाको सफलता लक्ष्यले नभई प्रभावकारी कार्यान्वयनले निर्धारण गर्ने बताउनु भयो । उहाँले योजना आयोग र सरकारसमक्ष विभिन्न बुँदामा स्पष्टीकरण माग गर्नुभयो । 
सांसद राणाले १६ औँ योजनाले रोजगारी र समृद्धिलाई मुख्य उद्देश्य बनाए पनि हालसम्म कति रोजगारी सिर्जना भयो र आगामी दिनमा सरकारी एवं निजी क्षेत्रबाट कति रोजगारी थपिने स्पष्ट खाका नभएको बताउनु भयो । ‘प्रोजेक्ट पाइपलाइन’ मा रहेका २३१ आयोजनामध्ये उद्योग तथा खानी क्षेत्रमा केवल ३ वटा (१.३ प्रतिशत) मात्र आयोजना पर्नुले औद्योगिक विकासमा सरकारको न्युन प्राथमिकता देखिएको उहाँको तर्क छ । 
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सन्दर्भमा २३१ वटा आयोजनामध्ये केवल ३ वटाको मात्र स्थलगत अनुगमन गरिएको प्रति उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो । यस्तो सिमित अनुगमनले आयोजनाहरूको वास्तविक अवस्था र कार्यान्वयनको पाटो स्पष्ट नहुने उहाँको भनाइ छ । साथै, विगतका वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च ६० देखि ७० प्रतिशतमा मात्र सिमित रहने गरेको उल्लेख गर्दै यसपटक खर्च गर्ने क्षमता बढाउन के–कस्ता नयाँ व्यवस्था गरिएका छन् भनी उहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘७ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राख्ने हो भने उद्योग क्षेत्रलाई किन यसरी उपेक्षा गरियो ? एकातर्फ निजी क्षेत्रले लगानी खुम्च्याइरहेको र उद्योगहरू बन्द भइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कागजमा मात्र १०३ खर्बको अर्थतन्त्र लेखेर समृद्धि आउँदैन ।’
कुल लगानीमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ६७.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिए पनि लगानीमैत्री वातावरण, कर्जा प्रवाह र नियमकीय सुधारमा ठोस कदम नचालिएको राणाले बताउनु भयो । योजना आयोगले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्ने तर राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले कर्जा अभाव र कडा प्रोभिजनिङका कारण लगानी सुस्त बनाउने विरोधाभासपूर्ण अवस्था रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सांसद राणाले योजना आयोग र राष्ट्र बैंकबिच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन सरकारले ठोस योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । लगानीकर्ताहरू वर्तमान अवस्थामा लगानी विस्तार गर्न त्रसित रहेको भन्दै उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सुनिश्चित नगरेसम्म योजनाले लिएका लक्ष्यहरू हासिल हुन कठिन हुने उहाँको भनाइ छ ।