पोखरा, ३ साउन

पोखरा टेलिभिजनको सम्पादकमा पत्रकार माधव बराल नियुक्त हुनु भएको छ । टेलिभिजनको संचालक समितिले बराललाई सम्पादक पदमा नियुक्त गरेको हो । टेलिभिजनको विरौटास्थित कार्यालयमा आइतबार पोखरा टेलिभिजनका अध्यक्ष प्रवेश उप्रेतीले बराललाई स्वागत गर्नुभयो । पत्रकारहरुको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीको अध्यक्षसमेत रहनुभएका बरालसँग साढे २ दशकको पत्रकारितामा अनुभव छ ।

२०५९ सालदेखि पत्रकारिता सुरु गर्नूृभएका बरालसँग यसअघि अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक, नेपाल समाचारपत्र दैनिक, हिमाल खबर पत्रिका, गोरखापत्र दैनिक, समाधान दैनिक, रेडियो अन्नपूर्ण, पोखरा हटलाइन दैनिक, माछापुच्छ्रे एफएम र पब्लिक टिभीमा विभिन्न पदमा रहेर काम गरेको अनुभव छ । बरालले २०७५ देखि २०७९ सम्म पोखरा महानगरपालिकामा प्रेस संयोजकको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभएको थियो । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २८ कालिकामा जन्मिनुभएका बरालले मिडिया टेक्नोलोजिमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ ।

टेलिभिजनमा स्वागत गर्दै सस्थाका अध्यक्ष प्रवेश चन्द्र उप्रेतीले बरालको कुशल नेतृत्वमा संस्थाको गरिमा, पत्रकारिताको गुणस्तर र विश्वसनीयताले नयाँ उचाइ लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले बरालको लामो व्यावसायिक अनुभव र दक्षताले सम्पादकीय टोलीलाई अझ ऊर्जावान्, रचनात्मक र संगठित बनाउँदै बजारको बदलिँदो माग र दर्शकको चाहनाअनुसार टेलिभिजनमा प्रसारण हुने सामग्रीलाई रूपान्तरण गर्न नेतृत्वदायी भूमिका रहने अपेक्षा व्यवस्थापनले गरेको बताउनुभयो ।

स्वागत कार्यक्रममा सम्पादक बरालले आफूलाई विश्वास गरेर यो जिम्मेवारी प्रदाान गरेकोमा व्यवस्थापन पक्षप्रति आभार व्यक्त गर्दै, टेलिभिजन र समाचारको विश्वसनीयतालाई सधैं कायम राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । तीव्र प्रतिस्पर्धा र डिजिटल युगको मागलाई आत्मसात गर्दै, दर्शकको चाहना अनुरूपका नवीन सामग्रीमार्फत् टेलिभिजनको पहुँचलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन समर्पित रहने उहाँको भनाइ छ ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले मुलुकमा विद्यमान आर्थिक शिथिलता र सामाजिक निराशालाई नीतिगत सुधारका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ । 
प्रतिनिधि सभाको मङ्गलवारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले सरकारले १०० दिनभित्रै कतिपय ऐन संशोधन गरी सुधारको मार्गप्रशस्त गरिसकेको दाबी गर्नुभयो । केही दिनअघि घटेको आत्मदाहको घटनाप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै मन्त्री लम्सालले यस्ता घटनाको पछाडि लामो समयदेखिको आर्थिक अभाव, न्यायमा पहुँचको कमी र सामाजिक विकृति मुख्य कारण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । विशेषगरी भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर, भेन्डर र पेटी कन्ट्राक्टरहरूले मुख्य ठेकेदारबाट भुक्तानी नपाउँदा ठूलो समस्या सिर्जना भएको उहाँको भनाइ थियो । 
सार्वजनिक खरिद ऐनको कमजोरीका कारण निर्माण व्यवसायीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा (लो बिडिङ) बढेको र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धराशयी बनाएको मन्त्रीले तर्क गर्नुभयो । सोही समस्या समाधानका लागि सरकारले ऐन संशोधन गरी ‘एभरेज बिडिङ’ (औसत बोलपत्र) को व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  
आगामी तीन वर्षभित्र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रबाट मात्रै १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउने लक्ष्य सरकारले राखेको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिनुभयो । यसबाहेक ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट फन्ड’ मार्फत थप ३ देखि ५ खर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउने तयारी भइरहेको र यसले तरलता सहज बनाउनुका साथै रोजगारी र आम्दानी वृद्धिमा सहयोग पु¥याउने उहाँको दाबी छ ।
ट्राफिक नियम र जरिवानाका सम्बन्धमा सदनमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले सडक दुर्घटना न्युनिकरणका लागि नियमन कडा बनाउनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । पछिल्लो पाँच वर्षमा सडक दुर्घटनाबाट १२ हजारभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उहाँले दुर्घटनाको मुख्य कारण तीव्र गति र लापरबाही रहेको बताउनु भयो । 
जरिवानाका सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको भ्रमको खण्डन गर्दै मन्त्रीले भन्नुभयो, ‘५० हजार जरिवानाको कुरा सत्य होइन । हामीले जरिवानालाई वैज्ञानिक बनाउन लागेका हौँ । गल्तीको प्रकृति, तिब्रता र पुनरावृत्तिका आधारमा ५ सयदेखि ५० हजारसम्मको सीमा निर्धारण गरिनेछ ।’
नगद जरिवाना तिर्न नसक्नेहरूका लागि ’श्रम भुक्तानी’ (श्रमदान) मार्फत जरिवाना तिर्न सक्ने नयाँ कानूनी व्यवस्था प्रश्ताव गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री लम्सालले १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्न नसकेर कसैले आत्मदाह गरेको भन्नेकुरा निराधार रहेको भन्दै संवेदनशील विषयमा भ्रम नफैलाउन आग्रह गर्नुभयो ।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले सबै राजनीतिक दलहरुलाई एकजुट बनाउने काममा लाग्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । 
मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले मुलुक संकटमा रहेकाले त्यसलाई बचाउनका लागि सबै राजनीतिक दलहरुलाई एकजुट बनाउने काममा लाग्नुपर्ने भन्दै सरकार र सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।  सांसद सिंहले राष्ट्रिय मुद्दा तय गरेर मुलुकलाई संकटबाट जोगाउन पनि सबै राजनीतिक दलहरुलाई एकजुट बनाउनुपर्ने बेला आएको बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक दलहरुबीचको घोचपेचमा मुलुकमा विद्यमान संकट समाधान नहुने पनि बताउनु भयो । सांसद सिंहले सबै पेशा, व्यवसायमा रहेका नागरिकहरु संकटको चपेटामा रहेकाले त्यसबाट पार लगाउन पनि सबै राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रिय मुद्धा तय गरेर अघि बढनुको विकल्प नरहेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आज हाम्रो राज्य संकटमा छ । जनतामा नैरश्यता छ । यो देशमा बाँच्न सकिन्न, गर्न सकिन्न यो भाष्य निर्माण यो संसदबाट कम्तिमा नगरौ । म प्रार्थना गर्दछु कि सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुलाई हामी यसलाई घोचपेचको विषय नबनाऔ । राज्य रह्यो भने, नागरिक रह्यो भने लोकतन्त्र रह्यो भने फेरी हामी राजनीति गरौला । कोही सत्ता पक्ष, कोही प्रतिक्षमा रहौला । तर प्रतिपक्ष स्थायी होइन । आज सत्तापक्षमा छ, भोली प्रतिपक्षमा होला । जो हिजो सत्तापक्षमा थियो, आज प्रतिपक्षमा छन । तर जनता र लोकतन्त्र समाप्त भयो भने हामी कहीँ पनि नरहौला । आज देशमा राष्ट्रिय संकट छ । आज जनतामा संकट छ । चारैतिर व्यवसायीदेखि लिएर नागरिक युवादेखि लिएर विद्यार्थीहरुमा समेत निराशा छ । हामीले निराशा नबाँडौ । हामी यसको समाधान गरौ । बरु मिल्छ भने म सभामुखजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु–यहाँ संसद भित्र उपस्थित तमाम दललाई एकजुुट पारौँ, राष्ट्रिय मुद्दा तय गरौ । हामी सम्पूण दलहरु मिले मात्रै यो राष्ट्र बाँच्न सक्छ, संविधान बाँच्न सक्छ । यो देशको लोकतन्त्र बाँच्न सक्छ । देशको नैरश्यता हटन सक्छ । देश निर्माणको जिम्मा लिएर हामी सबै यहाँ उपस्थित भएका छौँ ।’
सांसद सिंहले मुलुकको संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि पनि सरकारले नागरिकमा रहेको निराशा हटाउन पनि पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद सन्दीप रानाले वर्तमान सरकार विकासका काममा भन्दा बढी विवादमा अल्झिएको आरोप लगाउनुभएको छ । 
प्रतिनिधि सभाको मङ्गलवारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद रानाले सरकारको १०० दिने कार्यकालको समीक्षा गर्दै जनसरोकारका विषयमा सरकार उदासिन रहेको बताउनुभएको हो । सांसद रानाले सरकारले १०० दिनमा १०० काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि ती दिनहरू विकासभन्दा बढी विवादमा बितेको बताउनु भयो । स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या औँल्याउँदै उहाँले अस्पतालहरूमा रेबिज र क्यान्सर जस्ता गम्भीर रोगका औषधिको अभाव रहेको, नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको र निजी क्षेत्र सशङ्कित बनेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । यस्तै, युवा पलायनको क्रम नरोकिएको र कुपोषणको समस्या तिब्र गतिमा बढिरहेको प्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आज सुकुम्बासीहरू बिचल्लीमा छन्, किसानले मल पाएका छैनन्, र वर्षातका कारण ग्रामीण सडकहरू हिलाम्मे हुँदा बालबालिकालाई विद्यालय जान कठिन भएको छ । तर यस्तो विपद्को समयमा पनि सम्बन्धित विभाग विगत तीन महिनादेखि नेतृत्वविहीन हुनु विडम्बनापूर्ण छ । राजदुत नियुक्ति राष्ट्रहितका लागि काम गर्ने गहन दायित्व हो, यसलाई विज्ञापन खोलेर पदपूर्ति गर्ने साधारण काम जस्तो बनाइनु हुँदैन ।’
कुटनीतिक नियुक्तिहरूका सन्दर्भमा टिप्पणी गर्दै सांसद रानाले राजदुत नियुक्तिलाई सरकारले ‘जब भ्याकेन्सी’ को रूपमा बुझ्न नहुने बताउनु भयो ।  सरकारले आफ्नो विफलता लुकाउन विगत ३५ वर्षमा केही भएन भन्ने ‘गलत भाष्य’ निर्माण गर्न खोजेको उहाँको आरोप छ ।

नेकपा एमालेका सांसद डा. अर्जुन कार्कीले सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र कानूनी राज्यको उपहास गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । 
मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद कार्कीले सरकारमा रहँदा र प्रतिपक्षमा रहँदा कानून र संविधानको व्याख्या फरक ढंगले गरिँदा मुलुकमा कानुनी संकट उत्पन्न भएको बताउनुभएको हो । सांसद कार्कीले प्रश्न उठाउनेहरूमाथि सरकारले निषेधको राजनीति गरेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धि र संविधानले प्रत्याभूत गरेको वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको उल्लंघन भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकमाथि हुने दिनदहाडै कुटपिट र हिंसा सह्य नहुने उहाँको तर्क थियो । सांसद कार्कीले संखुवासभा जिल्लाका शिक्षकहरूको समस्याबारे पनि सदनको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकहरूले समान भूगोल र समान सेवाका आधारमा पाउनुपर्ने सुविधामा विभेद भइरहेको भन्दै उहाँले तत्काल विभेदकारी नियम हटाउन माग गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘जो प्रश्न उठाएरै सत्ता र सदनमा आए, आज उनीहरू नै प्रश्न गर्नेहरूको मुख थुन्न लागिपरेका छन् । यो निषेधको अभियान सुकुम्बासी बस्तीदेखि मिडिया हाउस हुँदै प्रतिपक्षी दलको नेताको घरसम्म पुग्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।’
यसैगरी, संखुवासभामा रहेको ‘विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालय’ को अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै कार्कीले सरकारले अध्यादेशमार्फत पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गराएर विश्वविद्यालयलाई नेतृत्वविहीन बनाएको बताउनु भयो । पदाधिकारी अभावमा स्नातकोत्तर तह (मास्टर्स डिग्री) का विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प भएको र कर्मचारीहरू अन्योलमा परेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सांसद कार्कीले विश्वविद्यालयमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गरी पठनपाठन सुचारु गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मनसुन शुरु भएसँगै बढ्न सक्ने बाढी, पहिरो र डुबान जस्ता विपद्जन्य जोखिम न्युनिकरणका लागि आवश्यक तयारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । 
मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सभामुख अर्यालले सम्भावित प्राकृतिक प्रकोपबाट हुनसक्ने मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्न प्रभावकारी पूर्वतयारी, राहत र उद्धार कार्यमा जुट्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले यस वर्षको मनसुन शुरु भइसकेको र ाढी, पहिरो तथा डुबान जस्ता विपद्जन्य घटनाहरू बढ्न थालेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । यस्ता घटनाका कारण हुनसक्ने मानवीय एवं भौतिक क्षति न्युनिकरणका लागि प्रभावकारी विपद् पूर्वतयारी, राहत तथा उद्धार एवं सहज र सुरक्षित सवारी आवागमनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभयो । संसदका बैठकमा सांसदहरुले विपद्बारे प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै आउनुभएको छ । 
सभामुख अर्यालले भन्नुभयो, ‘यस वर्षको मनसुन शुरु भई बाढी, पहिरो तथा डुबान जस्ता विपद्जन्य घटनाहरू बढ्न थालेका छन् । यस्ता घटनाका कारण हुनसक्ने मानवीय एवं भौतिक क्षति न्युनिकरणका लागि प्रभावकारी विपद् पूर्वतयारी, राहत तथा उद्धार एवं सहज र सुरक्षित सवारी आवागमनको व्यवस्था मिलाउन म नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’
उहाँले विपद्को समयमा नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्दै यातायात सेवालाई निर्वाध र सुरक्षित बनाउन समेत सरकारलाई सचेत गराउनुभएको छ ।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका मुख्य सचेतक युवराज दुलालले सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बन्न आग्रह गर्नुभएको छ । 
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकार गठनको सय दिन पूरा भई ‘मधुमास’ अवधि सकिएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीले तत्काल संसदमा उपस्थित भई जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद दुलालले बहुदलीय लोकतन्त्रमा सरकारले आलोचना र प्रश्न सुन्नुपर्ने र त्यसको उचित जवाफ दिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको स्मरण गराउनु भयो । सरकारकै तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षको तुलनामा महङ्गी दोब्बर बढेको उल्लेख गर्दै दुलालले यसको प्रत्यक्ष मार गरिब, मजदुर र साना व्यवसायीमा परेको बताउनु भयो । सरकारले कर्मचारीको तलब बढाए पनि आम नागरिकको आर्थिक अवस्था सुधार्न र विचौलिया तन्त्र नियन्त्रण गर्न ठोस कदम नचालेको उहाँको आरोप छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा मानव अधिकार आयोगले प्रश्न उठाएका व्यक्तिलाई पुनः गृहमन्त्री बनाइएको भन्दै उहाँले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउनु भयो । गृहमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको र गम्भीर कानुनी मुद्दाहरूमा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको भन्दै उहाँले संसदलाई स्पष्ट जवाफ चाहिएको बताउनु भयो । 
सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारले अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै दुलालले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। सूचनाविना नै सुकुम्बासीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा पु¥याइएको र त्यहाँ खानपिनको समेत अभाव रहेको खबर आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकारले खर्च कटौती र मन्त्रालय घटाउने निर्णयको स्वागत गरे पनि स्थायी संयन्त्रलाई बाइपास गरी सल्लाहकारहरूको भीड जम्मा गरेकोमा उहाँले आलोचना गर्नुभयो। दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा भएको हतारो, विश्वविद्यालयमा दलीय आधारमा गरिएको नियुक्ति र राजस्व सचिवको सरुवा जस्ता कार्यले सुशासनको खिल्ली उडाएको उहाँको तर्क छ । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद सरकारको जन्मदाता र सरकारलाई नियन्त्रण एवं सन्तुलन गर्ने राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो । यो सदन मन्त्रीले सांसदलाई धम्काउने थलो होइन, बरु सरकारलाई जवाफदेही बनाउने सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था हो । नागरिकले आत्मदाह गर्दा राज्यले जवाफ दिनुको सट्टा संसदको रोष्टमबाट मन्त्रीले धम्की दिने कार्य लोकतन्त्रका लागि सुहाउने कुरा होइन । हिजो प्रश्न गरेरै जन्मिएको दल आज प्रश्नबाटै डराउनु लोकतान्त्रिक चरित्र होइन ।’
सञ्चार माध्यममाथि राज्य संरक्षित ‘पार्किङ आतङ्क’ मच्चाइएको, ट्रेड युनियन र विद्यार्थी सङ्गठनका अधिकारहरू कुण्ठित गरिएको र नागरिकको शान्तिपूर्ण आलोचनालाई दण्डित गर्ने शैलीले तानाशाहीको झल्को दिएको उहाँले बताउनु भयो । नेपालले भारतको भूमि मिचेको भनी संसदको रेकर्डमा रहेको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै दुलालले यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा माग गर्नुभयो । साथै, संवैधानिक अङ्गहरूलाई बालुवाटारबाट नियन्त्रण गर्न खोजिएको र कर्मचारी प्रशासनमा आतङ्क सिर्जना गरिएकोमा पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।