सरकारले हस्तकला क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि हस्तकला विकास बोर्ड स्थापना गर्ने भएको छ ।  प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले बुधवार नेपाल हस्तकला महासंघका पदाधिकारीसँग गरेको छलफलमा सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वयमा बोर्ड गठन गर्ने प्रक्रियालाई अगाडी बढाउने सहमति भएको हो । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्यले हस्तकला क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वयमा हस्तकला विकास बोर्ड स्थापना गर्ने अवधारणामा सहमति जुटेको जानकारी दिनुभयो । यसले हस्तकला क्षेत्रका चुनौतीहरूको समग्र मूल्यांकन गर्दै समाधानका लागि नीतिगत पहल गर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार प्रधानमन्त्री साहले हस्तकला क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत सुधार र संस्थागत संरचना निर्माणतर्फ अग्रसर हुने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । विगत १५ वर्षदेखि मनाइँदै आएको हस्तकला दिवसलाई राष्ट्रिय रूपमा मान्यता दिने महासंघको प्रश्तावमा पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएको अध्यक्ष शाक्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार प्रधानमन्त्रीसंग हस्तकला वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धन, नगद अनुदान, भ्याटसम्बन्धी समस्या, हस्तकलाकर्मी तथा कलाकारको परिचय व्यवस्थापन, निष्क्रिय रहेको सार्क हस्तकला विकास केन्द्र सञ्चालन तथा हस्तकलाका लागि छुट्टै नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले हस्तकला व्यवसाय सम्बन्धी नीति, कला संरक्षण, रोजगार सिर्जना र हस्तकला पुस्तान्तरण गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष शाक्यकाअनुसार प्रधानमन्त्रीले सातै प्रदेशमा हस्तकला ग्राम स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि बढाउने तथा सार्वजनिक संरचनामा नेपाली हस्तकलाको प्रयोग बढाउन सरकार सकारात्मक रहेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री साहले हस्तकला सामग्री निर्यात गर्दा बिजक मूल्यांकन अनिवार्य गर्ने व्यवसायीको सुझाव अनुसार नै काम गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाउनुभएको थियो । अध्यक्ष शाक्यकाअनुसार हालसम्म व्यवसायीहरुले स्वघोषणाको आधारमा सामाग्री निर्यात गरिरहेका छन् ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधामन्त्रीसंग असाध्यै सकारात्मक छलफल भएको छ, हाम्रो अनुभवमा अहिलेसम्मको यतिको गहन छलफल भएको थिएन, प्रधानमन्त्रीसँग देश विकासको हुटहुटी छ, रोजगार सृजनाको लागी गम्भिर हुनुहुन्छ । छलफलमा हामीले व्यावहारिक कुराहरू मात्रै ग¥यौँ । हस्तकला महासंघले विगत १५ वर्षदेखि हस्तकला दिवस मनाइराखेको छौं, त्यसलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने हामीले माग राख्यौँ, उहाँले तुरुन्तै सम्बन्धित निकायमा पहल गरेर सकारात्मक निर्णय गर्छौं भन्नुभयो । आजको छलफलको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, हस्तकला क्षेत्रमा भएका समस्याहरू, चुनौती र अवसरहरूलाई हामीले समष्टिगत रूपमा मूल्यांकन गर्न यसको निराकरण गर्नको लागि हस्तकला विकास बोर्ड खडा गर्ने भन्ने असाध्यै राम्रो अवधारणा हामीले संयुक्त रूपमा बनाउन सफल भयौं । यो नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । नेपाल सरकार र प्राइभेट सेक्टरहरूको बीचमा समन्वय गरेर हस्तकला विकास बोर्ड खडा गर्ने कुरा भएको छ । त्यसमा निकासी सम्बन्धी मुद्दाहरू सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर गर्ने कुरा छ । अहिले जुन क्यास इन्सेन्टिभ र यो भ्याटको इस्युजहरू आएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, हस्तकलाकर्मी, कलाकारहरूको परिचय दिने र विगत केही वर्षदेखि थातीमा रहेको हस्तकला सार्क हस्तकला विकास केन्द्रको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न यथाशीघ्र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने छलफल भयो । क्यास इन्सेन्टिभ र यो भ्याटको विषयलाई पनि अहिले कार्यविधिहरू बन्दैछ, यसलाई सकारात्मक रूपमा हामीले समन्वय गरेर यसलाई निराकरण गर्छौं भन्ने प्रधामन्त्रीको कुरा छ । नीति निर्माणको कुराहरूमा पनि छलफल भएका छन्, हस्तकला र अरू वस्तुहरूलाई एउटै थलोमा राखेर नीति निर्माण गर्ने प्रावधानहरूलाई हटाएर नयाँ किसिमको हस्तकला नै हेर्ने एउटा नीति बनाउने विषयमा पनि सकरात्मक छलफल भएको छ । सातै प्रदेशमा हस्तकला ग्राम खडा गरेर रोजगार सिर्जना गर्न सकिने उहाँको हुटहुटी छ, त्यसमा हस्तकला महासंघ र विभिन्न सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक रूपमा सरकारी र गैरसरकारी निकायमा हामीले संरचना निर्माणको क्रममा अलि कलात्मक रूपमा हस्तकलामय हुनुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको पनि अवधारणा र हाम्रो पनि माग हो, यसमा सम्बन्धित निकायसँग, सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीसँग हस्तकला महासंघले सम्झौता गरेर यो कार्य अगाडि बढाउन सकिन्छ, सरकारको यसमा सकारात्मक सहयोग र समन्वय हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ । देशको हस्तकलालाई प्रोमोसन गर्ने, रोजगार कसरी सिर्जना गर्ने र हाम्रो छुट्टै पहिचान कसरी जेनेरेट गर्ने र निर्यात मार्फत हाम्रो देशको राजस्वलाई वृद्धि गर्ने भन्ने हाम्रो र उहाँको एउटै विचार देखियो । देश परिवर्तनमै गएको हो कि भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ । यसलाई हामीले असाध्यै सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ ।

प्रधानमन्त्री साहले हस्तकला सामग्री निर्यात गर्दा व्यवसायीहरुले पाउनुपर्ने सोको पाँच प्रतिशत रकमलाई पनि निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । सो रकम तीन वर्षयता रोकिएको महासंघले जनाएको छ । उपत्यकामा हस्तकला ग्राम खडा गर्ने र सातै प्रदेशमा हस्तकला सम्बन्धी सीप प्रशिक्षण केन्द्र खोल्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले विशेष चासो देखाएको महासंघका अध्यक्ष शाक्यले जानकारी दिनुभयो । यसबाहेक निर्माण व्यवसायीसँगको सहकार्यमा कलात्मक संरचना निर्माण गर्न दुई पक्षबीच सम्झौताका लागि प्रधानमन्त्री सकरात्मक रहेको अध्यक्ष शाक्यको भनाई छ । नेपालको हस्तकला उद्योगले वार्षिक करिव २७–२८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्ने गरेको महासंघले जनाएको छ । महासंघकाअनुसार हाल ८२ प्रकारका नेपाली हस्तकला सामग्री ६० देशमा निर्यात भइरहेको छ । अनलाइन बजार विस्तार, युवा सहभागिता र सहज नीतिगत वातावरण सिर्जना गर्न सके हस्तकला क्षेत्रले निर्यात, राजस्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा अझ ठूलो योगदान पु¥याउन सक्ने महासंघले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीसंगको छलफलमा महासंघका अध्यक्ष शाक्यसंगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजमान बज्राचार्य, उपाध्यक्ष किरणकुमार स्थापित, सल्लाहकार विकास रत्न ढाक्वा र शीर्ष निर्यातकर्ता महेश्वर श्रेष्ठ सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

पोखरा । बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेका ६ मन्त्रीले सामुहिक राजीनामा दिएका छन् ।

पोखरा । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जम्मा २ किलोमिटर दूरीमा रहेको अमरसिंहचोकसम्म सटल बस चलाउन पोखरा महानगरपालिकाले साढे ८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । प्रचारबाजीका लागि तामझामका साथ सुरु गरिएको उक्त सेवालाई सर्वसाधारणको सहजताका लागि मुख्य सहरी केन्द्र मानिने पृथ्वीचोकसम्म समेत विस्तार गर्न महानगरपालकिाले चासो दिएन ।

नागरिकबाट संकलित करको रकमबाट साढे ८ लाख रुपैयाँ र महानगरकै आग्रहमा दुई वटा बैंकले समेत लाखौँ रुपैयाँ बजेट खर्चिएको यो सेवा असार मसान्तमा सम्झौता सकिएपछि बन्द भएको हो । सटल बस सञ्चालनका लागि महानगरको साढे ८ लाख रुपैयाँबाहेक कामना सेवा विकास बैंकले साढे ३ लाख र कृषि विकास बैंकले साढे ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । विमानस्थलबाट छुट्ने बसलाई कम्तीमा पृथ्वीचोक वा लेकसाइडसम्म लैजान नागरिक समाज र स्थानीयले पटक–पटक माग गरे पनि महानगर नेतृत्वले त्यसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको थियो ।

‘हामीले नगर प्रमुखलाई यो सेवा कम्तीमा पृथ्वीचोकसम्म विस्तार गर्न पटक–पटक आग्रह गरेका थियौँ, तर उहाँले लम्मेतान कुरा गरेर हाम्रो आग्रहलाई बेवास्ता गर्नुभयो,’ नागरिक समाज पोखराका अगुवा रामबहादुर पौडेलले भने ।

सुरुआतमा तामझाम गरेको महानगरले सटल बस सेवा प्रचारका लागि भने आवश्यक ठानेन । बस सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नुपर्नेमा पार्किङको कुनामा लगेर कसैले देख्छन् कि झैं गरी थन्क्याइएको सर्वसाधारण बताउँछन् । रोहन शर्मा अधिकारीले भने, ‘म पनि कैयौँ चोटी यो विमानस्थल हुँदै यात्रा गरें, तर त्यो बसमा चढ्नलाई कसैले पनि बोलाउने निशुल्क बस छ भनेर सूचना प्रवाह गरेको थाहा दिइएन । त्यही भएर नै यो बसमा धेरै यात्रु नभएका होलान् ।’

अमरसिंहचोकसम्म मात्र सीमित राखिएका कारण बसमा यात्रीको उपस्थिति नगन्य थियो । भाडासमेत नउठ्ने र दीर्घकालीन सञ्चालनको कुनै स्पष्ट खाका र योजना नभएपछि काठमाडौंको महानगर यातायात प्रालिले आफ्ना दुवै विद्युतीय बस असार मसान्तमै काठमाडौँ फिर्ता लगेको छ ।

‘वित्तीय साझेदारसँगको सम्झौता अनुसार दैनिक सञ्चालन खर्च त प्राप्त भयो, तर दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्ने कुनै निश्चित मोडल नै बनेन,’ महानगर यातायात प्रालिका सचिव केशव नेपालले भने, ‘महानगरका तर्फबाट थप सञ्चालनबारे कुनै कुराकानी वा सम्झौता नवीकरणको पहल नभएपछि हामी गाडी काठमाडौं फिर्ता ल्याउन बाध्य भयौं ।’

ठूलो रकम खर्चिएर चलाइएको सेवामा दीर्घकालीन सोच नहुँदा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको रकम बालुवामा पानी सरह भएको छ । विद्युतीय बस फिर्ता भएपछि सर्वत्र आलोचना खेपेका नगर प्रमुख धनराज आचार्यले भने सटल बस सेवा बन्द नभएको र सशुल्क रूपमा निरन्तर रहेको दाबी गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत खण्डन गरे । बरु उल्टै उनले समाचार तथ्यहीन र भ्रमपूर्ण रहेको समेत भन्न भ्याए । तर, असार मसान्तसम्म कुनै तयारी नगरेको महानगर नेतृत्वले मिडिया र नागरिकको दबाबपछि स्थानीय बस व्यवसायीलाई गुहारेको छ ।

नगर प्रमुखको आग्रहपछि मंगलबारदेखि १ महिनाको परीक्षणका रूपमा एउटा विद्युतीय र अर्को डिजेल बस सञ्चालनमा ल्याइएको पोखरा बस सञ्चालक समितिले जनाएको छ । ‘मेयर साबको आग्रह अनुसार १ महिनाको परीक्षणका लागि एउटा विद्युतीय र अर्को डिजेल गाडी चलाउन थालेका छौं,’ पोखरा बस सञ्चालक समितिका प्रबन्ध निर्देशक देवी कुइँकेलले भने, ‘घाटा भए महानगरले व्यहोरिदिने मौखिक सहमति भएको छ ।’ समितिका अनुसार अब सञ्चालन हुने बसहरूले भने पृथ्वीचोक, नागढुंगा, मुस्ताङचोक, सहिदचोक र लेकसाइड क्षेत्रलाई समेट्नेछन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले मानिस विदेश निर्यात गरेर मात्रै देश नबन्ने बताउनुभएको छ । मंगलवार तयारी पोशाक उद्योग संघका पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री साहले देश बनाउन मानिस नभई मान्छले उत्पादन गरेका सामग्री निर्यात गर्नुपर्ने बताउनुभएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री साहले तयारी पोशाकको निर्यातमा विशेष जोड दिनुभएको अध्यक्ष पाण्डेले बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री साहले सरकारले तयारी पोशाक उद्योगका समस्या समाधान, निर्यात विस्तार र लगानी प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री साहले तयारी पोशाक उद्योग बंगलादेश, भियतनाम, चीन, भारत र श्रीलंकाभन्दा पछाडि पर्नुको कारणबारे पनि जिज्ञासा पनि राख्नुभएको थियो । अध्यक्ष पाण्डेकाअनुसार तयारी पोशाक उद्योगलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनाउने विषयमा बुँदागत छलफल भएको छ । पोशाक उद्योगसँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा रोकिएका काम तत्काल समाधान गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ । अमेरिका लगायतका मुलुकसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए), वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडिआई) भित्र्याउने, बहुराष्ट्रिय कम्पनी आकर्षित गर्ने तथा दुई दशकदेखि बन्द रहेका हेटौंडा कपडा उद्योगजस्ता रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको अध्यक्ष पाण्डेले बताउनु भयो । अध्यक्ष पाण्डेकाअनुसार ग्रीन गार्मेन्ट भिलेज स्थापना गरी काठमाडौं उपत्यकाभर छरिएका गार्मेन्ट उद्योगलाई एकीकृत गर्ने तथा त्यसलाई औद्योगिक पर्यटनसँग जोड्ने अवधारणामा पनि प्रधानमन्त्रीले चासो देखाउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री साहले उद्योगीहरूलाई स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउन आग्रह गर्दै प्लान्ट–बेस्ड र एनिमल–बेस्ड फाइबर उत्पादन, कपास खेती, फाइबरदेखि फ्याब्रिक र फ्याब्रिकदेखि फेसन तथा निर्यातको विस्तारमा जोड दिनुभयो । उहाँले अमेरिकामा ‘फ्लेमेबिलिटी’ परीक्षणका कारण रोकिएका नेपाली तयारी पोशाकको निर्यात सहजीकरणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आवश्यक पहल गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । सरकारले आवश्यक नीतिगत सुधार, एफटीए विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रभावकारी समन्वय हुन सकेमा निर्यातलाई १० देखि २० गुणासम्म विस्तार गर्न सकिने अध्यक्ष पाण्डेले बताउनु भयो । अध्यक्ष पाण्डेले गिरिजाप्रसाद कोईरालापछि पहिलो पटक नेपालको प्रधानमन्त्रीले तयारी पोशाक उद्योगीहरुसँग छलफल गरेको बताउनु भयो । यसले आफूहरुलाई उत्साहित बनाएको उहाँको भनाई छ ।  

उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्माननीयज्यूले विशेष गरेर तयारी पोशाक उद्योग संघसँग आवद्ध उद्योगहरूको के समस्या छ, यसलाई कसरी बढाउन सकिन्छ, बंगलादेश, भियतनाम, चाइना, इन्डिया, श्रीलंका लगायतका मुलुकहरू धेरै अगाडि बढे, हामी किन पछाडि प¥यौं, यसका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर बोलाउनुभएको थियो । यसमा चुनौती के छ, अवसर के छ, खुल्ला बोर्डरले गर्दा चोरी पैठारी कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो । सन् २००५ भन्दा अगाडिको मल्टिफाइवर एग्रिमेन्टको अवस्थामा तयारी पोशाकलाई फर्काएर अर्थतन्त्रलाई कसरी माथि पु¥याउन सकिन्छ भनेर बुँदागत रूपमा छलफल भयो । यो हाम्रो इतिहासमै सराहनीय छ । पहिला गिरिजाप्रसाद कोइराला आफैँ आउनुहुन्थ्यो, त्यसपछिको समयमा यस्तो सकारात्मक भाइब्रेसन र आत्मीयता महशुस भएको पहिलो पटक हो । हामीले मन्त्रालयहरूमा रोकिएका कामहरूको जानकारी दियौं । उहाँले तुरुन्तै निर्देशन दिएर सम्बन्धित मन्त्रालयमा समस्या समाधान गर्न भन्नुभयो । एफ.टी.ए. कसरी विस्तार गर्ने, अमेरिकासँग व्यापार कसरी बढाउने, फरेन डाइरेक्ट इन्भेष्टमेन्ट र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई कसरी भित्र्याउने भन्ने विषयमा कुरा भयो । २० औं वर्षदेखि बन्द रहेका तयारी पोशाकका रुग्ण उद्योगहरू, जस्तै हेटौंडा कपडा उद्योग, खुलाउने बारेमा पनि कुरा भयो । मन्त्रालयमा समन्वय गरेर काउन्सिलको रूपमा यसलाई विकास गर्ने र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउने उहाँको चाहना छ । वाणिज्य मन्त्रालयका सचिवसँग पनि भेटघाटको समन्वय भएको छ । ग्रीन गार्मेन्ट भिलेजको कुरा भयो, शहरभरि छरिएका गार्मेन्टहरूलाई एकै ठाउँमा व्यवस्थित गर्ने र इन्डस्ट्रियल टुरिजमको रूपमा विकास गर्ने उहाँको सोच छ । सम्माननीयज्यूसँग करिव एक घण्टा छलफल भयो, हामी धेरै सकारात्मक छौं । उहाँले भन्नुभयो–तपाईंहरूले नै प्लान ल्याउनुस्, के के गर्ने हो भन्नुस् । प्लान्ट बेस्ड फाइबर, एनिमल बेस्ड फाइबर, कपास खेती, फाइबरदेखि फ्याब्रिक र फ्याब्रिकदेखि फेशन अनि निर्यातको चक्र कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा जोड दिनुभयो । युवाहरूलाई ट्रेनिङ स्कुल, लगानीको वातावरण र विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्यका कुरा भए । अमेरिकामा ‘फ्लेमेबिलिटी’ टेस्टको कारणले रोकिएका सामानहरूको सहजीकरणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई तुरुन्तै निर्देशन दिनुभयो । सरकार पुर्ण निजी क्षेत्रमैत्री छ भन्ने हामीलाई भान भएको छ, देशको अर्थतन्त्र सुधार नगरिकन देश बन्दैन, मान्छे निर्यात गरेर देश बन्दैन, मान्छेले उत्पादन गरेको बस्तु निर्यात गरे मात्रै देश भन्छ, भन्ने उहाँले प्रष्ट धारणा राख्नुभएको छ, त्यसबाट हामी सम्पूर्ण उत्साहित भएका छौँ ।

प्रधानमन्त्री साहले उद्योगीसँग समस्या मात्रै नभएर समाधान पनि लिएर आउन आग्रह गर्नुभएको छ । तयारी पोशाक उद्योग संघका महासचिव भीमकुमार गिरीकाअनुसार समस्यासँगै समाधान पनि लिएर आए तत्काल समस्या समाधान गर्न सकिने प्रधामन्त्रीको भनाई छ । साथै शहरमा मात्रै केन्द्रित नभई ग्रामिण क्षेत्रमा पनि उद्योग सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको उहाँले बताउनु भयो ।
साथै, तयारी पोशाक उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थलगायत समाग्रीहरु नेपालमै उत्पादन गर्न सक्षम हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री साहको भनाइ छ । संघकाअनुसार नेपालबाट वार्षिक करिव १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको तयारी पोशाक निर्यात भइरहेको छ । छलफलमा संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे, प्रथम उपाध्यक्ष वसन्तराज अधिकारी, महासचिव भीमकुमार गिरी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुयश खनाल र प्राविधिक सल्लाहकार प्रकाशकुमार झा हुनुहुन्थ्यो । 

कास्की प्रहरीले पोखराका विभिन्न स्थानमा श्रृङ्खलावद्ध चोरीमा संलग्न एक संगठित गिरोहलाई पक्राउ गरेको छ ।  पक्राउ पर्नेमा दुई भारतीय र दुई चिनियाँ नागरिकसहित ९ जना रहेका छन् । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार यो गिरोह पोखराका कम्तीमा पाँच वटा ठूला चोरीका घटनामा संलग्न देखिएको छ । पक्राउ पर्ने विदेशी नागरिकहरूमा भारतको उत्तर प्रदेशका २३ वर्षीय राहुल निसाद, महाराष्ट्रका ४० वर्षीय सोमनाथ हनुमन्त जाधव तथा चीनको वन्जाका ३० वर्षीय वेन जी र स्याङडोङका ३७ वर्षीय वाङ लिया इन रहेका छन् । यस्तै, चोरीमा संलग्न तथा सहयोग गर्ने नेपाली नागरिकहरूमा स्याङ्जाका ४२ वर्षीय राजकुमार बिक, कास्की अन्नपूर्णका ५० वर्षीय खिमबहादुर क्षेत्री (राजु केसी), अर्घाखाँचीका २९ वर्षीय अशोक पोखरेल, पोखरा–१६ का ५१ वर्षीय केशव पाइजा मगर र बागलुङका २७ वर्षीय अनिल बिक रहेका छन् । 

प्रहरीकाअनुसार यो गिरोहले योजनावद्ध रूपमा भुमिका बाँडफाँड गरी चोरी गर्ने गरेको पाइएको छ। भारतीय नागरिकहरू प्रत्यक्ष चोरीमा संलग्न हुने, चिनियाँ नागरिकहरूले चोरीपूर्व ‘रेकी’ (निगरानी) गर्ने र नेपाली सहयोगीहरूले घर देखाउने तथा चोरीका सामान किनबेचमा सहयोग गर्ने गरेको खुलेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यलय कास्कीका सूचना अधिकारी वीरेन्द्रकुमार पासवानकाअनुसार चिनियाँ नागरिकहरूले नेपाली र हिन्दी भाषा बुझ्ने भएकाले समूहमा सञ्चार गर्न सहज भएको छ । गिरोहले पोखरामा २०८३ असार १४ गते पोखरा–१८ मणि मार्गस्थित हेमराज गिरीको घरबाट २५ तोला सुनचाँदीका गहना र ७० हजार रुपैयाँ, असार ४ गते पोखरा–१७ छोरेपाटनका शिवप्रसाद बरालको घरबाट सुन, नगद १ लाख १५ हजार, ल्यापटप र मोबाइल, २०८३ असार १५ गते पोखरा–१८ भकुण्डेका गिरिधारी श्रेष्ठको घरबाट १ तोला ५४ लाल सुन र दुई थान मोबाइल, २०८३ असार २३ गते, पोखरा–८ का मोहसिन खतामीको कोठाबाट मोबाइल र ८५ हजार नगद, २०८३ असार २३ गते पोखरा–६ लेकसाइडका हिरामणी लामिछानेको घरबाट आइफोन लगायतका सामग्री चोरी गरेका छन् । प्रहरीले उनीहरूको साथबाट ९ थान मोबाइल, १ थान स्मार्ट घडी, १ थान ल्यापटप, विभिन्न तौलका सुनका ढिक्का र टुक्राहरू (करिव १५ तोला) र नगद २ लाख ८१ हजार २२० रुपैयाँ बरामद गरेको छ । पक्राउ परेकाहरूमाथि चोरी तथा डाँका सम्बन्धी कसुरमा म्याद थप गरी वडा प्रहरी कार्यालय बैदाममार्फत थप अनुसन्धान भइरहेको पासवानले जानकारी दिनुभयो । 

यसैबीच, कास्की प्रहरीले सार्वजनिक बसमा यात्रुको पर्स चोरी गर्ने अर्को एक गिरोहलाई पनि पक्राउ गरेको छ । असार ३२ गते रूपा गाउँपालिकाबाट पोखरा आउँदै गरेको ग २ ख १३७२ नम्बरको बसमा अनिता श्रेष्ठको पर्स चोरी गर्ने रौतहटका ४२ वर्षीय गुरुप्रसाद बजगाईं, ३४ वर्षीय रविन खड्का र झापाका ४५ वर्षीय टेकबहादुर भुजेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । उनीहरूको साथबाट चोरी भएको सुनको हार, चाँदीको औँठी र नगद बरामद गरिएको छ ।
पछिल्लो समय स्थानीय व्यक्तिहरू भन्दा पनि बाहिरी जिल्ला र विदेशी नागरिकहरू समेत चोरीमा संलग्न हुनुले सुरक्षा चुनौती थपिएको प्रहरीको विश्लेषण छ । पक्राउ परेका सबैमाथि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

केही दिनदेखिको अविरल वर्षा रोकिएपछि पोखराको लेकसाइड र फेवाताल किनारमा आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकहरूको चहलपहल ह्वात्तै बढेको छ । परम्परागत डुङ्गा सयरसँगै नवप्रवेशी शाहसिक खेल ‘स्ट्यान्ड–अप प्याडल बोर्डिङ’ ले फेवाताललाई झनै गुल्जार बनाएको छ । हप्तादिन लामो वर्षाले थलिएको पर्यटकीय राजधानी पोखरामा बिहानैदेखि मौसम सफा भएको छ । आकाशका बाक्ला र काला बादलहरू पहाडतिर उक्लिएपछि फेवातालको दृश्य अलौकिक र कञ्चन देखिएको छ । रानीवन र सराङकोटको काखमा अवस्थित फेवातालको पानीमा बादलको छायाँ तैरिरहँदा यहाँ पुग्ने जोकोही मन्त्रमुग्ध हुने गरेका छन् । मौसममा सुधार आउनासाथै पोखराको प्रसिद्ध पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइड फुटपाथमा आन्तरिक र वाह्य पर्यटकहरूको बाक्लो चहलपहल शुरु भएको छ । फेवातालको शीतल हावामा रमाउँदै वृद्धवृद्धादेखि बालबालिकासम्म हिँडडुल गरिरहेका छन् । कोही परिवारसहित रमाइलो गर्दैछन् भने कोही कञ्चन ताललाई पृष्ठभूमि बनाएर सामूहिक तस्बिर र सेल्फी लिन व्यस्त छन् । ताल किनारका व्यवसायीहरू पनि पर्यटकको यो आगमनले हर्षित छन् । लेकसाइडको पक्की फुटपाथको छेउमा ठूला बहुरङ्गी छाताहरू मुनि प्लास्टिकका मेचहरू राखेर पर्यटकहरू स्थानीय खाना, चिया र प्रसिद्ध पोखरेली चटपटेको स्वाद लिइरहेका छन् । वरपर परेवाहरू स्वतन्त्र रूपमा चारो टिपिरहेको दृश्यले शान्तिको अनुपम झल्को दिन्छ । कतिपय पर्यटकहरू ताल किनारमा बसेर कफी खाँदै यो मनमोहक वातावरणको आनन्द लिइरहेका छन् ।

युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारलाई तत्काल रोक्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभएको छ । 
मंगलवार वैदेशिक रोजगारविभागको अनुगमनका क्रममा सञ्चारमन्त्रीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारलाई तत्काल रोक्न नसकिने बताउनुभएको हो । उहाँले विश्वव्यापीकरणको वर्तमान युगमा वैदेशिक रोजगारीलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सम्भव नरहेकाले यसलाई सुरक्षित बनाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित भएको स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री यादवले श्रमिकहरू शोषणमा नपरून्, उचित पारिश्रमिक पाउनुका साथै आधारभूत जीवनस्तर र सेवा सुविधाहरू सुनिश्चित होस् भन्ने उद्देश्यले युरोपेली मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौताका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारलाई तत्काल रोक्नु उचित नहुने पनि उहाँले बताउनु भयो । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले युरोपेली मुलुकजस्ता सुरक्षित र उच्च प्रतिफल दिने नयाँ गन्तव्यहरूको खोजी गरिरहेको बताउनु भयो । 
आन्तरिक श्रम बजारमा रहेका समस्या समाधानका लागि पनि मन्त्रालयले नयाँ योजना अघि सारेको उहाँले बताउनु भयो । देशभित्रै कार्यरत श्रमिकहरूले उचित पारिश्रमिक नपाउने र श्रम शोषणमा पर्ने गरेको गुनासो सम्बोधन गर्न श्रम विभागले छिट्टै अनलाइन प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउने मन्त्री यादवको भनाइ छ । यस प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै श्रमिकहरूले साना कामका लागि पनि भौतिक रूपमा श्रम कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ ।
मन्त्री यादवले भन्नुभयो, ‘वैदेशिक रोजगारीलाई तुरुन्तै रोक्न सकिने अवस्था पनि छैन, न त त्यसो गर्नु उचित हुन्छ । आजको विश्व ‘ग्लोवल भिलेज’ बनेको छ, जहाँ मानिसहरूको एक देशबाट अर्को देशमा आवतजावत स्वाभाविक प्रक्रिया हो । त्यसैले हाम्रो प्राथमिकता वैदेशिक रोजगारी रोक्ने होइन, सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने हो । हामी राम्रो श्रम बजारको खोजीमा पनि छौँ, जहाँ नेपाली श्रमिक शोषणमा नपरुन् । उचित तलव, सुरक्षित कार्यस्थल, आवास तथा आधारभूत जीवनस्तरका सुविधा प्राप्त गर्न सकून् । युरोपलगायतका नयाँ र सुरक्षित श्रम गन्तव्यका विषयमा पनि काम भइरहेको छ । यस क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन सबै पक्षको साथ र सहयोग आवश्यक छ । जनताले छिटो परिणामको अपेक्षा गर्नुभएको छ, र हामी पनि त्यसका लागि निरन्तर प्रयासरत छौँ । आज जस्तै वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनलाइन उजुरी प्रणाली शुरु गरिएको छ । यसैगरी श्रम विभागबाट पनि आन्तरिक श्रम बजारमा हुने श्रम शोषणसम्बन्धी उजुरीका लागि यस्तै अनलाइन प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याइनेछ । हाल आन्तरिक श्रमिकले पनि श्रम कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था छ । अब ती सेवाहरूलाई पनि डिजिटल माध्यमबाट सहज बनाइनेछ ।’
मन्त्री यादवले विगतमा कानून कार्यान्वयनको पक्ष फितलो देखिएका कारण ठगी गर्नेहरूको मनोबल बढेको स्वीकार गर्दै उहाँले अबका दिनमा सरकार निर्मम रूपमा प्रश्तुत हुने बताउनु भयो । जनताले चाँडो नतिजा खोजेको महशुस गर्दै मन्त्रालयले परिणाममुखी काम गर्न तीव्र गतिमा प्रयास गरिरहेको उहाँको दाबी छ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई पारदर्शी र मर्यादित बनाउने कार्यमा सबै क्षेत्रबाट सहयोगको अपेक्षा समेत मन्त्री यादवले गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन योजनाका सम्बन्धमा सबै मन्त्रालयका सचिवहरूसँगको छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले प्रधानमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीहरूसम्म सबै नेपाली जनता, राजनीतिक दल र सम्बन्धित नेतृत्वप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा सरकारले ‘शुन्य सहनशीलता’को नीति अङ्गीकार गरेको बताउनु भयो । राज्य सञ्चालनमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता अनिवार्य रहेको उहाँको भनाइ छ ।

गत आवमा एक सय ६९ देशका पर्यटकले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने विभिन्न गन्तव्यस्थलको भ्रमण गरेका छन् । सो अवधिमा पाँच लाख आठ हजार चार सय ७६ जना विदेशी पर्यटक यस क्षेत्रमा भित्रिएका हुन् ।

तीमध्ये दक्षिण एसियाली मुलुकका तीन लाख ८४ हजार एक सय ४५ र अन्य मुलुकका एक लाख २४ हजार तीन सय ३१ रहेका छन् । सबैभन्दा बढी तीन लाख ७५ हजार सात सय ९७ भारतीय पर्यटक यहाँ आएका हुन् । दोस्रोमा चिनियाँ १२ हजार पाँच सय ३९ र तेस्रोमा अमेरिकाका नौ हजार आठ सय ८४ पर्यटक यहाँ आएका हुन् । यस्तै बेलायतका नौ हजार आठ सय ५९, फ्रान्सका सात हजार नौ सय ३९, मलेसियाका सात हजार आठ सय ४८, जर्मनीका सात हजार छ सय ३४, बङ्गलादेशका सात हजार चार सय ४८, अष्ट्रेलियाका सात हजार ९५ र इजरायलका छ हजार तीन सय ९८ पर्यटक यस क्षेत्रमा भित्रिएका हुन् ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाका प्रमुख डा रविन कडरियाले आव २०८१/८२ को तुलनामा गत आवमा दोब्बर बढी विदेशी पर्यटक यहाँ आएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आव २०८१÷८२ मा दुई लाख ७८ हजार एक सय १३ जनाले अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमण गरेका दिए । पर्यटक आगमनमा गत आवमा नयाँ अभिलेख कायम भएको उहाँको भनाइ छ । गत जेठमा भारतसहित दक्षिण एसियाली देशका पर्यटकको सङ्ख्या झण्डै तीन सय प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रमुख डा कडारियाले बताउनुभयो । भारतीय पर्यटक यति ठूलो सङ्ख्यामा आएका यो पहिलोपटक हो ।

भारतमा पोखरा, मुक्तिनाथलगायत यस क्षेत्रका गन्तव्यस्थलको प्रवर्द्धन हुनु, यातायातको सहजता, सामाजिक सञ्जालमार्फत भइरहेको प्रचारप्रसारलगायत कारणले भारतीय पर्यटक बढेका हुन् । उक्त याममा गर्मी छल्न भारतीय पर्यटक पोखरा र आसपासका गन्तव्यमा आउने गरेका छन् । वैशाख–जेठ महिनामा पर्यटकीय राजधानी पोखरामा होटलको ‘अकुपेन्सी’ ९० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । पोखरा आउने भारतीय पर्यटकमध्ये करिब ४० प्रतिशत मुक्तिनाथ जाने गरेको प्रमुख डा कडरियाले बताउनुभयो । पदयात्रा पर्यटनका लागि अन्नपूर्ण क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध गन्तव्य मानिन्छ । अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग भएर पर्यटक अन्नपूर्ण आधार शिविर, मर्दी हिमाल, घान्द्रुक, मनाङको तिलिचो ताल, थोरङ्ला भञ्ज्याङ, उपल्लो मुस्ताङ, मुक्तिनाथ क्षेत्र, म्याग्दीको घोडेपानीलगायत गन्तव्यस्थल पुग्ने गरेका छन् ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले ती गन्तव्यस्थलमा घुमफिर गर्ने विदेशी पर्यटकको मात्र तथ्याङ्क राख्ने गरेको छ । सात हजार छ सय वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, हिमाली जनजीवन, संस्कृति आदि कारणले प्रसिद्ध छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङका १५ स्थानीय तहका ८७ वडा समेटिएका छन् । आकर्षक गन्तव्यस्थल, पर्यटनमैत्री पूर्वाधार, आतिथ्यता र सेवा सुविधाका हिसाबले यस क्षेत्र घुमफिरका लागि उत्कृष्ट मानिन्छ ।