२०८३ भाद्र १९ शुक्रबार
२०८३ भाद्र १९ शुक्रबार

वर्षौंदेखि दुर्गमताको पर्याय बनेको सिन्धुलीको घ्याङलेख गाउँपालिका अहिले विकासको नयाँ यात्रामा अघि बढेको छ ।  पिपलडाँडा–हायूटार–रामपुर सडक कालोपत्रे भएसँगै स्थानीयवासीको जीवनशैलीमा परिवर्तन आएको छ । सहज यातायातको पहुँचले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार र पर्यटनका सम्भावनालाई नयाँ उचाई दिएको छ । विगतका समयमा यहाँ नुनदेखि सुनसम्मका सामान पिठ्युँमा बोकेर गाउँ पु¥याउनुपर्ने बाध्यता थियो । वर्षायाम लागेपछि सडक अवरुद्ध हुँदा गाउँ र सदरमुकामबीचको सम्पर्क नै टुट्ने अवस्था रहन्थ्यो । विशेषगरी बीपी राजमार्गबाट घ्याङलेख गाउँपालिका भवनसम्म जोड्ने मुख्य सडक नै कच्ची, साँघुरो र अत्यन्तै दुर्गम भएकाले गाउँपालिका पुग्न स्थानीयले निकै सास्ती व्यहोर्नुपथ्र्यो । सेवाग्राही, कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिसमेत वर्षायाममा आवतजावत गर्न कठिनाइमा पर्ने गर्दथे । तर अहिले कालोपत्रे सडकले त्यो कठिन विगतलाई इतिहासमा परिणत गरिदिएको छ । घ्याङलेख गाउँपालिका–२ का ७८ वर्षीय विन्द्रे स्याङ्तान सडकले गाउँको मुहार फेरिदिएको बताउनुहुन्छ । युवावस्थामा दैनिक उपभोग्य सामग्री पिठ्युँमा बोकेर गाउँ–शहर धाउनुपरेको सम्झँदै उहाँ अहिले सवारी साधन गाउँमै पुग्दा जीवन निकै सहज बनेको सुनाउनु हुन्छ । उहाँकाअनुसार सडकले केवल यात्रा छोट्याएको छैन, गाउँलेको भविष्य पनि उज्यालो बनाएको छ । 

वागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका २५० वटा सडकलाई प्रादेशिक लोकमार्ग र प्रादेशिक मार्गका रूपमा वर्गीकरण गरी निर्माण तथा विस्तार प्रक्रियालाई तिब्रता दिएको छ । कूल ६ हजार ३ सय ५० किलोमिटर लम्बाई रहेका यी सडकहरूलाई प्रदेश सरकारको मुख्य कार्यक्षेत्रभित्र राखी प्राथमिकताका साथ काम अघि बढाइएको हो । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाकाअनुसार प्रदेश सरकारले विशेषगरी स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने, एक प्रादेशिक राजमार्गबाट अर्कोलाई जोड्ने र राष्ट्रिय राजमार्गबाट प्रदेशका मुख्य क्षेत्र जोड्ने उच्च सवारी चाप भएका सडकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएयता सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको मन्त्रालयको दाबी छ । प्रदेशका १ सय १९ स्थानीय तहमध्ये अब ३० वटा स्थानीय तहका केन्द्र मात्र पक्की सडकले जोडिन बाँकी छन् । यी केन्द्रहरूलाई जोड्न अब केवल ३०५ किलोमिटर सडक र ९ वटा पुल निर्माण गर्न बाँकी रहेको र यसका लागि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरिसकेको सचिव मरहट्टाले जानकारी दिनुभयो । यद्यपि, सडक निर्माणले मात्र नागरिकको जीवनस्तरमा ठोस परिवर्तन नआएको अध्ययनले देखाएपछि प्रदेश सरकारले आफ्नो नीतिमा परिमार्जन गरेको छ ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘सडक निर्माण भए पनि जनताको जीविकोपार्जनमा सुधार आएको वा उद्यमशीलतामा आकर्षण बढेको देखिएन । त्यसैले अब सडक निर्माणसँगै उद्यमशीलतालाई पनि सँगै लैजाने नीतिगत व्यवस्था गरी यस वर्ष बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मन्त्रालयकाअनुसार सिन्धुलीको घ्याङलेख, सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी, धादिङको रुबी भ्याली र मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकालाई विशेष प्राथमिकतामा राखी काम भइरहेको छ । यी क्षेत्रमा स्थानीय तहको केन्द्रदेखि वडासम्मको सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने र सडकलाई प्रत्यक्ष रूपमा जनताको जीविकोपार्जन र उद्यमशीलतासँग जोड्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।  जिल्लाको सडक पूर्वाधार विकासमा मुख्य मार्गहरूको स्तरोन्नति र विस्तारलाई आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष जगतबहादुर भ्लोनले बताउनु भयो । जिल्लाको विकास रणनीतिका बारेमा चर्चा गर्दै प्रमुख सापकोटाले गाउँका भित्री सडकहरूभन्दा पनि रणनीतिक महत्वका मुख्य सडकहरूलाई पूर्णता दिनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । विशेषगरी रामपुरदेखि कक्लिङसम्मको सडक खण्डलाई कालोपत्रे गर्ने लक्ष्यका साथ हाल नापजाँचको कार्य अगाडि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । स्थानीयस्तरबाट शाखा सडक निर्माणका लागि दबाब र माग हुने गरे पनि दिगो विकासका लागि मुख्य सडकलाई जिल्लाको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म जोड्नुपर्ने उहाँको तर्क छ । यस पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रियामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र संवद्ध मन्त्रीहरूबाट पूर्ण सहयोग र समन्वय प्राप्त भइरहेको समेत प्रमुख सापकोटाले स्पष्ट पार्नुभयो । मुख्य सडकको सहज पहुँचले नै समग्र जिल्लाको आर्थिक र सामाजिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास कार्यालयले लिएको छ । 

पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद सापकोटाले वागमती प्रदेश सरकारले गाउँपालिकाका केन्द्रहरूलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको बताउनु भयो । सिन्धुली जिल्लाका दुर्गम मानिने गाउँपालिकाका केन्द्रसम्म पक्की सडक पु¥याउने लक्ष्यका साथ निर्माण कार्य तिब्र पारिएको छ । सापकोटाकाअनुसार प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजना अन्तर्गत वागमती प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको ३७ किलोमिटर लामो ‘पिपलभञ्ज्याङ–हायुटर–रामपुर सडक’ को निर्माण कार्य विभिन्न चरणमा अघि बढेको छ । उक्त गुरुयोजना अन्तर्गतको १२.८ किलोमिटर लामो पिपलभञ्ज्याङ–सिम्ले सडकखण्ड यसअघि नै निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । हाल उक्त सडकमा कार्यालयको बजेटमार्फत सडक हेरालु परिचालन गरी नियमित तथा आकस्मिक मर्मतसम्भार भइरहेको र आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवधिक मर्मतको बजेट समेत विनियोजन गरिएको कार्यालय प्रमुख सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । सोही सडक खण्डमा पर्ने हाँडीखोला पक्की पुलको हाल बोलपत्र मूल्याङ्कन भइरहेको र सम्झौता हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।  घ्याङ्लेख गाउँपालिकाको केन्द्र हायुटरसम्मको सडक पहुँचका लागि सिम्लेखोलादेखि हायुटर सम्मको १०.२ किलोमिटर सडक खण्डको २०८० सालमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । उक्त सडकलाई अस्फाल्ट कंक्रिट स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य तोकिएको अढाई वर्षको समयसीमा भित्रै सम्पन्न भएको छ । यस्तै, गाउँपालिका केन्द्र हायुटरदेखि सोलाभञ्ज्याङ सम्मको ६.३ किलोमिटर सडकको निर्माण कार्य पनि २०८१ सालमा सम्झौता भई २०८२ सालको समयसीमाभित्र सम्पन्न भइसकेको छ । सोही खण्डमा पर्ने ४० मिटर लामो ‘प्रि–स्ट्रेस’ प्रविधिको ठाडीखोला पक्की पुलको निर्माण कार्य पनि एक वर्षको निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न भएको छ ।

यसैगरी, तीनपाटन गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने ३६ किलोमिटर सडकको पनि क्रमशः ठेक्का व्यवस्थापन भई काम अगाडि बढिरहेको छ । अन्य पूर्वाधार निर्माणतर्फ मरिन खोला पुलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ भने सोलाभञ्ज्याङदेखि तामाजोर खोला पुलसम्मको सडक खण्ड हाल ठेक्का आह्वान भई मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । श्री माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक मिलन रानामगर २०७१ साल साउन २७ गते नियुक्ति भएपछि भदौ २ गते पहिलोपटक विद्यालय जानुभएको थियो । त्यस समयमा सडकको ट्रयाक भर्खरै खुलेको र यातायातको सुविधा अत्यन्तै न्युन रहेको उहाँ स्मरण गर्नुहुन्छ । ‘पिपल’ क्षेत्रभन्दा अगाडि सवारी साधन नचल्ने भएकाले हातमा झोला बोकेर, पहिरो छिचोल्दै पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले बताउनु भयो । सिमलेको तेर्सो क्षेत्रमा गएको पहिरो र हिलो छिचोल्दै दिउँसो ३ बजे मात्र विद्यालय पुगेर हाजिर भएको अनुभव उहाँले सुनाउनु भयो । त्यस समयमा पुलहरूको अभाव र वर्षायाममा खोलाको बहाव बढी हुँदा यात्रा झनै चुनौतीपूर्ण हुने गरेको थियो । सडकको दुरावस्थाका कारण कतिपय अवस्थामा गन्तव्यसम्म पुग्न नसकेर बीच बाटोमै बास बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । तत्कालीन समयमा कच्ची सडकमा केही बोलेरो गाडीहरू मात्र जोखिमपूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने गर्दथे । तर हाल उक्त क्षेत्रको यातायात व्यवस्थामा व्यापक सुधार आएको छ । सडकको स्तरोन्नतिसँगै अहिले यात्रा सहज र सुगम बनेको छ । समयमै सवारी साधन उपलब्ध हुने भएकाले आकस्मिक अवस्थामा बिरामीहरूलाई तत्काल अस्पताल पु¥याउन समेत सहज भएको रानामगरले बताउनु भयो ।  दशकअघिको तुलनामा भौतिक पूर्वाधारमा भएको यो परिवर्तनले स्थानीय बासिन्दा र कर्मचारीहरूको दैनिकीमा ठूलो राहत पुगेको उहाँको भनाइ छ । 

सडक सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय उत्पादनले सहज रूपमा बजार पाउन थालेको छ । गाउँमा उत्पादन हुने तरकारी, फलफूल तथा अन्य कृषि उपज केही घण्टामै सिन्धुली, बनेपा, काठमाडौंसम्म पुग्न थालेका छन् । ढुवानी लागत घटेपछि किसानको आम्दानी बढेको छ भने व्यावसायिक कृषि र पशुपालनप्रति आकर्षण पनि उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको स्थानीय बताउँछन् । गाउँपालिका र हेफर इन्टरनेसनलको सहयोगमा स्थानीयहरू व्यावसायिक बाख्रापालन तथा तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । सडकले बजारसँगको पहुँच बढाएपछि जीविकोपार्जनमुखी कृषि आयआर्जनमुखी व्यवसायमा रूपान्तरण हुन थालेको छ ।  सडकको पहुँचले शिक्षामा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । विगतमा वर्षायाममा विद्यालय पुग्न कठिनाइ भोग्ने शिक्षक र विद्यार्थी अहिले नियमित रूपमा विद्यालय आउजाउ गर्न थालेका छन् । स्वास्थ्य सेवा लिन पनि स्थानीयले लामो सास्ती व्यहोर्नुपर्ने अवस्था हट्दै गएको छ । गाउँपालिका भवनसम्म सहज पहुँच भएपछि प्रशासनिक सेवा लिन आउने स्थानीयलाई  ठूलो राहत पुगेको छ । यो परिवर्तन वागमती प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास नीतिको उपज हो । राज्य पुनर्संरचनापछि प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रका १ सय १९ स्थानीय तहलाई पालिका केन्द्रबाट राष्ट्रिय राजमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकामसँग सहज रूपमा जोड्ने लक्ष्यसहित प्रदेश सडक गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन, २०७८ बमोजिम वर्गीकरण गरिएका प्रदेश लोकमार्ग र प्रदेश मार्गअन्तर्गत पिपलडाँडा–हायूटार–रामपुर सडक पनि प्राथमिकतामा परेको आयोजना हो । घ्याङलेख गाउँपालिकाका पाँचवटै वडालाई जोड्ने यस सडकको कुल लम्बाई ३७ किलोमिटर रहेको छ । हालसम्म २९.३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा ढलान सम्पन्न भइसकेको छ भने पाँचमध्ये तीन वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएका छन् । 

पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुलीकाअनुसार पहिलो चरणमा पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछापबाट हस्तान्तरण भएको पिपलडाँडादेखि सिम्लेखोलासम्मको १२.८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको थियो । निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि यस सडकको नियमित मर्मतसम्भार पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुलीले गर्दै आएको छ । यस आर्थिक वर्षका लागि पनि सडक मर्मतको बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसै चरणमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत सिम्लेखोलामा करिव २० मिटर लामो पुल निर्माण भएपछि वर्षायाममा स्थानीयले भोग्दै आएको जोखिम अन्त्य भएको छ ।  दोस्रो चरणमा सिम्लेखोलादेखि हायूटारसम्मको १०.२ किलोमिटर सडक अस्फाल्ट कालोपत्रे गर्न विसं. २०८० असार १९ गते करिव २४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । उक्त सडक २०८२ पुस २८ गते सम्पन्न भएको हो । त्यस्तै हायूटार–सोलाभञ्ज्याङ खण्डको ६.३ किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि विसं. २०८१ जेठ १४ गते करिव १० करोड ८० लाख रुपैयाँ लागतमा सम्झौता भई २०८२ कार्तिक २८ गते निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।  यसै चरणमा घ्याङलेख गाउँपालिका–२ मा पर्ने ठाडीखोलामा ४० मिटर लामो पुल करिव ५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको छ । २०८१ जेठ १४ गते शुरु भएको निर्माण कार्य २०८२ जेठ १३ गते सम्पन्न भएको हो । त्यस्तै घ्याङलेख गाउँपालिका–३ मा पर्ने तामाजोर खोलामा ४० मिटर लामो पुल करिव ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न गरिएको छ ।  यसरी करिव ४६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको दोस्रो चरणअन्तर्गत १६.५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक तथा तामाजोर र ठाडीखोला पुलको उद्घाटन वागमती प्रदेशका पुर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा.दिनेशचन्द्र देवकोटाले गर्नुभएको थियो । 

यद्यपि योजना अझै पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको छैन । पिपलडाँडा–रामपुर सडकअन्तर्गत करिब ७.७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुन बाँकी छ । साथै सिम्लेखोला–हायूटार खण्डमा पर्ने हाडी खोलामा वर्षायाममा आवतजावत अझै जोखिमपूर्ण हुने भएकाले त्यहाँ २० मिटर लामो पुल निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुलीले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । हायूटार–सोलाभञ्ज्याङ खण्डमा पर्ने मरिण खोलामा पुल निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ भने बहुवर्षीय योजनाका रूपमा प्रश्ताव गरिने तयारी छ ।  त्यस्तै सोलाभञ्ज्याङदेखि तामाजोर पुल खण्डमा बजेट विनियोजन भई बोलपत्र मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको छ भने तामाजोरदेखि रामपुरसम्मको बाँकी सडक स्तरोन्नतिका लागि यस आर्थिक वर्षमा ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ  । सडकसँगै घ्याङलेखमा पर्यटनका सम्भावना पनि विस्तार हुन थालेका छन् । बुरा बराजु मन्दिर, हापाचुली डाँडा तथा निर्माणाधीन बौद्ध विश्वविद्यालयजस्ता गन्तव्यमा आन्तरिक पर्यटकको आगमन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । कृषि र पर्यटनलाई सँगसँगै अघि बढाउन गाउँमा होमस्टे तथा व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । स्थानीयकाअनुसार सडकले बजार मात्र जोडेको छैन, घ्याङलेखको प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई  चिनाउने अवसर  सिर्जना गरेको छ 

भारतको उत्तरी पहाडी राज्य हिमाञ्चल प्रदेशमा शुक्रवार गुडिरहेको एक सवारी साधनमा ठूलो ढुङ्गा खस्दा १३ जनाको मृत्यु भएको छ । उक्त दुर्घटनामा परी अन्य दुई जना घाइते भएको स्थानीय अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन् । हिमाञ्चल प्रदेशको चम्बा जिल्लास्थित कढुनाला–राहुली क्षेत्र नजिकै सो दुर्घटना भएको हो । पहाडबाट खसेको ढुङ्गाले थिच्दा सवारी साधनको पछाडिको भागमा आगलागी भएको थियो । दुर्घटनाग्रस्त सवारी साधनमा १५ जना सवार रहेको बताइएको छ । घाइते दुई जनालाई उद्धार गरी उपचारका लागि स्थानीय अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । प्रारम्भिक जानकारी अनुसार दुर्घटनाका पीडितहरू स्थानीय बासिन्दा रहेका छन् । घटनालगत्तै स्थानीय विपद् व्यवस्थापन टोलीले घटनास्थल पुगेर सडक मर्मत तथा अवरोध हटाउन केही समय यातायात बन्द गरेको थियो ।

नेपालको पहिलो आधुनिक यातायात सुरुङमार्ग ‘नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग’ सोमवारबाट औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिने भएको छ । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहुलियतपूर्ण ऋण र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको यस आयोजनाको कुल लागत करिव १९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीकाअनुसार मुख्य सुरुङको लम्बाई २ दशमलव ६८ किलोमिटर रहेको छ । यद्यपि सुरुङभित्रको निकास मार्ग (इभ्याकुएसन टनेल) र क्रस–प्यासेजहरू समेत गणना गर्दा कुल सुरुङको लम्बाई करिव ५ दशमलव ५ किलोमिटर पुग्छ । जापानी निर्माण कम्पनी ‘हाज्मा आन्दो कर्पोरेसन’ ले वि.सं. २०७६ देखि यस आयोजनाको निर्माण शुरु गरेको थियो । आयोजनाको उद्घाटन पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र जाइकाका अध्यक्षले संयुक्त रूपमा गर्ने तयारी छ । उद्घाटनपश्चात तत्कालका लागि एम्बुलेन्स, दमकल र सुरक्षा निकायका आकस्मिक सवारी साधनलाई मात्र सुरुङमा प्रवेश दिइने विभागले जनाएको छ । महानिर्देशक जैसीले सुरुङमार्गलाई चरणवद्ध रूपमा पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार उद्घाटनको एक साताभित्र सुरुङभित्र हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटना वा आगलागी जस्ता विपद्को पूर्वतयारी स्वरूप ‘मक ड्रिल’ (नमूना अभ्यास) गरिनेछ । उक्त अभ्यास सफल भएपछि करिव एक हप्ताका लागि परीक्षणका रूपमा एकतर्फी (वान–लेन) सञ्चालन गरिनेछ । सो अवधिमा सुरुङभित्रका जेट फ्यानहरूको अवस्था, वायु उत्सर्जन र गतिको प्राविधिक जाँच गरी करिव एक महिनाभित्र मात्रै सुरुङमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने विभागको योजना छ । यो सुरुङमार्गमा मोटरसाइकल र प्रज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ बोकेका सवारी साधनलाई भने गुड्न निषेध गरिएको छ । विगतमा ‘बिल अफ क्वान्टिटी’ (बीओक्यु) मोडालिटीमा आधारित रही सडक विभाग आफैँले डिजाइन र सुपरीवेक्षणमा जापानी परामर्शदाताको सहयोग लिएर यो आयोजना अघि बढाएको थियो । प्राविधिक चुनौती र स्थानीय तहमा रहेका अन्योललाई चिर्दै निर्माण सम्पन्न भएको यस आयोजनाले नेपालको पूर्वाधार विकासमा नयाँ आत्मविश्वास थपेको महानिर्देशक जैसीले बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको पहिलो आधुनिक यातायात सुरुङमार्ग सोमवार विधिवत उद्घाटन हुँदैछ । यो सडक विभागले आफैँ डिजाइन गरेर बीओक्यु मोडलमा निर्माण गरेको हो । अहिले टनेलमा ईपीसी मोडल बढी प्रचलित भए पनि यो बीओक्यु–आधारित ठेक्कामा जापानी निर्माण व्यवसायी र जापानी सुपरभिजन कन्सल्टेन्टमार्फत निर्माण गरिएको हो । सिस्नेखोलाबाट माथिको उकालो र पहिरोको जोखिम कम गर्न अध्ययनपछि यो सुरुङ शुरु गरिएको हो । निर्माणका क्रममा प्राविधिक चुनौती र स्थानीय तहका केही अन्योल भएपनि सबै चुनौती पार गर्दै अहिले उद्घाटनको चरणमा पुगेको छ । यो २.६ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङ हो । इभ्याकुएसन टनेल र क्रस–प्यासेजसहित भित्रको कुल सुरुङ लम्बाइ करिब ५.५ किलोमिटर छ । कुल लागत भेरिएसनसहित करिव १९ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ । गुणस्तरीय सुरुङ बनेको छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । उद्घाटनलगत्तै एम्बुलेन्स, दमकल र सुरक्षा निकायका सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिइनेछ । त्यसपछि मक ड्रिल गरेर सुरक्षासम्बन्धी सबै प्रणाली परीक्षण गरिनेछ । जेट फ्यानलगायत प्रणाली सिङ्क्रोनाइज गरेपछि चरणबद्ध रूपमा सवारी सञ्चालन गरिन्छ र करिव एक महिनापछि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । सुरुङमार्गमा मोटरसाइकल तथा विस्फोटक वा प्रज्वलनशील पदार्थ बोकेका सवारीसाधन सञ्चालन गर्न पाइनेछैन। अन्य सवारीसाधन भने सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । म यस परियोजनामा शुरुदेखि नै प्रत्यक्ष संलग्न छु । इभ्याकुएसन टनेल र मुख्य टनेल दुवैको ब्रेकथ्रु मेरै कार्यकालमा भयो। उद्घाटन पनि मेरै कार्यकालमा हुन लागेकाले यो सडक विभाग र समग्र राष्ट्रका लागि गर्वको विषय हो। यसले नेपालले यस्ता आधुनिक सुरुङमार्ग निर्माण गर्न सक्छ भन्ने आत्मविश्वास थपेको छ ।

नागढुङ्गाको कठिन उकालो र पहिरोको जोखिमबाट जोगाई यात्रालाई सहज बनाउने विश्वास गरिएको यो सुरुङमार्गलाई नेपालको सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि मानिएको छ । सञ्चालनको शुरुवाती चरणमा एम्बुलेन्स, दमकल र सुरक्षा निकायका अत्यावश्यक सवारी साधनलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिइनेछ । त्यसपछि क्रमशः अन्य सवारी साधनका लागि मार्ग खुला गरिने विभागको योजना छ । सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै मोटरसाइकल र प्रज्वलनशील पदार्थ बोकेका सवारी साधनलाई भने सुरुङमार्ग प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ ।

विदेश भ्रमणमा लैजाने प्रलोभन देखाएर सर्वसाधारणबाट रकम असुली ठगी गरेको आरोपमा पोखरास्थित ‘ओसिस टुरिज्म इन्टरनेशनल’का दुई जना सञ्चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
कास्की प्रहरीले पोखरा–५ पस्र्याङमा सञ्चालित उक्त कम्पनीमा छापा मारी उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । पक्राउ पर्नेमा सप्तरीको कञ्चनपुर नगरपालिका–१२ का २६ वर्षीय विवेक रेग्मी र भारतको कर्नाटक राज्य, सान्तीनगर बस्ने मोहम्मद यासेर रहेका छन् । वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) नमराज भट्टराईको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले सो कार्यालयबाट प्रयोगमा रहेका कम्प्युटर लगायतका अन्य महत्वपूर्ण सामग्रीहरू समेत बरामद गरेको छ । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार उक्त कम्पनी नेपाली नागरिकको नाममा दर्ता गरिए पनि यसको मुख्य योजनाकार भारतीय नागरिक रहेको पाइएको छ । कम्पनीले दुबई, सिंगापुर, मलेसिया र थाइल्याण्ड लगायतका देशहरूमा सस्तो प्याकेजमा घुम्न लैजाने भन्दै ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्ने गरेको थियो । प्रतिव्यक्ति ४ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको प्याकेज बनाएर शुरुमा अग्रिम रकम लिने र पूर्ण भुक्तानी भइसकेपछि कम्पनी नै बन्द गरेर सञ्चालकहरू फरार हुने योजनाका साथ स्क्याम चलाइएको प्रहरीको दाबी छ । 
डीएसपी भट्टराईकाअनुसार सो कम्पनीले विभिन्न अफरहरू देखाएर ग्राहकलाई किस्ताबन्दीमा रकम बुझाउन लगाउने गरेको थियो । 
छापा मार्ने क्रममा कम्पनीमा कार्यरत १५ जना युवतीहरूलाई प्रहरीले फेला पारेको थियो । उनीहरूलाई आवश्यक सोधपुछ र सम्झाइबुझाइ गरी अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ । घटनामा संलग्न अन्य दुई जना सञ्चालकहरू भने हाल फरार रहेकाले उनीहरूको खोजी कार्य तीव्र पारिएको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

पोखरा । 

गण्डकीमा राइड सेयरिङ कम्पनीहरू दर्ता हुन थालेका छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीमा हालसम्म ५ वटा कम्पनीले दर्ताका लागि निवेदन पेस गरिसकेका छन् । 

लामो समय दर्ताबिना चलिरहेका दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई नियमन गर्न र यात्रुलाई सुविधा दिन गण्डकी सरकारले देशमै पहिलोपटक राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवालाई वैधानिकता दिएको हो ।

कार्यालयका अनुसार सजिलो नेपाल प्रालि, सवारी सेवा नेपाल, इकोमो नेपाल, जेम्स ग्रीन इलेक्ट्रो मोबिलिटी सर्भिस र मुभ इन नेपाल प्रालिले दर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन् । तीमध्ये ‘सवारी सेवा नेपाल’ले दर्ता प्रमाणपत्रसमेत पाइसकेको छ । २० वटा स्कुटरबाट सेवा दिने गरी सवारी सेवा नेपालले दर्ता गराएको हो । अरू पनि दर्ताको प्रक्रियामा छन् ।
“पञ्जीकरण भएका कम्पनीहरू दर्ता प्रक्रियामा छन् । केहीले अनलाइन एप तयार गर्दै छन् भने केहीले थप कागजातहरू सङ्कलन गरिरहेका छन्,” कार्यालय प्रमुख ढाकाप्रसाद शर्माले भने, “अरू पनि सम्पर्क त गरिरहेका छन्, तर वैधानिक रूपमा दर्ता प्रक्रियामा सामेल भएका छैनन् ।” प्रदेश सरकारले साउन १५ भित्र दर्ता हुन यस्ता कम्पनीहरूलाई सूचना जारी गरेको छ ।
 

IMG_1715

साउन १५ पछि दर्ताबिना चलेका कम्पनी र राइडरहरूलाई कारबाही हुने शर्माले बताए । “कम्पनीलाई पहिलोपटकका लागि १ लाख जरिवाना लाग्छ । दोहोरिए दोब्बर कारबाही हुन्छ,” उनले भने, “दुईपाङ्ग्रे राइडरले पनि प्रतिपटक ५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्छ ।” चारपाङ्ग्रे सवारीका राइडरले भने १० हजार जरिवाना तिर्नुपर्छ । गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६, राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ तथा गण्डकी प्रदेश आर्थिक ऐन २०८३ बमोजिम राइड सेयरिङ सेवाको व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावलीअनुसार दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि दर्ता हुन २५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । यस्तै, चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि ५० हजार शुल्क तोकिएको छ । दुवै सेवा दिने कम्पनीले दर्ता गर्दा ७० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, सवारीसाधन दर्ता शुल्क पनि छुट्टै छ । दुईपाङ्ग्रेका लागि प्रतिसवारी २ हजार ५ सय र चारपाङ्ग्रेका लागि प्रतिसवारी १० हजार शुल्क छ ।

यसअघि सार्वजनिक सवारीसाधनका रूपमा सञ्चालन भइरहेका सवारीसाधनहरूको हकमा भने दर्ता शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले कम्पनी र सवारी दर्ताका लागि असार १८ गते ३० दिनको म्याद दिएर सूचना निकालेको थियो । इजाजत लिनका लागि कम्पनीसँग कम्तीमा २० वटा सवारीसाधन हुनुपर्नेछ । नयाँ कम्पनीका हकमा दुईपाङ्ग्रे सवारीको सङ्ख्यामा सीमा तोकिएको छैन, तर चारपाङ्ग्रे सवारीका हकमा प्रतिकम्पनी अधिकतम ३ सय वटा मात्र दर्ता गर्न पाइनेछ ।

यद्यपि, पुराना ट्याक्सीहरू राइड सेयरिङ एपमा आबद्ध हुन चाहेमा यो सीमा लागू हुनेछैन । एक जना राइडरले एकपटकमा एउटा मात्र राइड सेयरिङ कम्पनीमा सूचीकृत भएर काम गर्न पाउनेछन् भने राइडरहरूले दैनिक १२ घन्टाभन्दा बढी समय सवारी चलाउन नपाउने गरी एपमै प्रणाली मिलाउनुपर्नेछ । यात्रु सुरक्षाका लागि दुईपाङ्ग्रे सवारीमा यात्रुले पनि हेल्मेट लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालयका अनुसार यात्रु बिमा, तेस्रो पक्ष बिमा र चालक बिमा अनिवार्य गरिएको छ ।

दर्ता भएका कम्पनीहरूको प्राविधिक पक्ष, एपको प्रभावकारिता र नेपाली सर्भरमा डाटा सुरक्षालगायत विषय प्राविधिक टोलीले जाँच गरेर मात्र इजाजत दिइने कार्यालय प्रमुख शर्माले जानकारी दिए । अनुगमनका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा छुट्टै अनुगमन समिति गठन भएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले सडकमा यसको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

अभिनेता नाजिर हुसेनले नामकै आधारमा आफूलाई दिल्ली विमानस्थलमा दोस्रोपटक केरकार गरिएको घटना सार्वजनिक गरेका छन् ।

आफू अभिनित फिल्म ‘गुन्यु चोलो’को प्रदर्शन सकेर काठमाडौं फर्किने बेलामा दिल्ली विमानस्थलमा सुुरक्षाकर्मीले विशेष कक्षमा लगेर केरकार गरिएको जनाएका हुन् ।

 

नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा फिल्म देखाउन नाजिरसहित निर्देशक समुन्द्र भट्ट त्यहाँ गएका थिए । भट्टलाई भने विमानस्थलका सुरक्षाकर्मीले केही पनि सोधपुछ नगरेको नाजिरले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन् ।

आफूलाई नेपालमा किन जान लागेको, दिल्लीमा किन आएको र भारतीय मुद्रा छ कि छैन भन्ने लगायतका प्रश्न सुरक्षाकर्मीले गरेको नाजिरले जनाएका छन् ।

 

नेपाल एयरलाइन्सको जहाजको टिभीमा गुगल म्यापले लुम्बिनी देखाउँदा भने आफू ढुक्क भएको अनुभव नाजिरले सुनाएका छन् । यस्तो घटना दोस्रोपटक भएको खुलासा पनि उनले गरेका छन् ।

‘मेरो नामको कारणले म हरेक पटक रोकिन्छु । अनि विशेष कक्षमा लगेर केरकारमा पर्छु भने यो गलत हो’ नाजिरले लेखेका छन्, ‘यदि होइन भने, मैले कारण थाहा पाउनुपर्छ ।’

‘पहिलोपटक यसरी नै सोधपुछ गर्दा ठिकै जस्तो लागेको थियो । तर, दोस्रोपटक ठीक लागेको छैन’ नाजिरले उल्लेख गरेका छन् ।

८ साउन,

गुडिरहेको मोटरसाइकलको पछाडि उभिएर भिडियो बनाएको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि रास्वपाका प्रतिनिधिसभा सदस्य बब्लु गुप्तालाई ट्राफिक प्रहरीले ५ सय रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ ।

सिरहा–१ बाट निर्वाचित सांसद गुप्ता जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, लहान पुगेर आफैंले जरिबाना बुझाएको प्रहरीले जनाएको छ ।

गुप्ता गुडिरहेको बुलेट मोटरसाइकलको पछाडि उभिएर मोबाइलबाट भिडियो खिचिरहेको दृश्य सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको थियो । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले नै ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको भन्दै उनीमाथि सर्वसाधारणसरह कानुन लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको थियो ।

त्यसपछि ट्राफिक प्रहरीले उनलाई ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको कसुरमा ५ सय रुपैयाँ जरिबाना गरेको हो ।

सांसद गुप्तालाई जरिवाना गरिएपछि सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ । कतिपयले सबै नागरिक कानुनको नजरमा समान हुने सिद्धान्त कार्यान्वयन भएको भन्दै कारबाहीको स्वागत गरेका छन् भने कतिपयले ५ सय रुपैयाँको जरिवाना पर्याप्त नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

आफ्नो आलोचना भएपछि सांसद गुप्ताले फेसबुकमा एक सन्देश पोस्ट गर्दै क्षमायाचना गरेका थिए । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालमा म मोटरसाइकलमा बसेको एउटा भिडियो भाइरल भइरहेको छ । बाल्यकालमा खेलेको ठाउँमा पुग्दा पुराना सम्झनाहरू ताजा भए । त्यही खुसी र रमाइलोको क्षणमा मजाक–मजाकमै मोटरसाइकलको पछाडि उभिएर भिडियो बनाउँदा मैले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको रहेछु भन्ने कुरा मैले आफैं महसुस गरेको छु,’ उनले लेखेका छन् ।

गुप्ताले थपेका छन्, ‘अब यही जोश र ऊर्जा देश र जनताको हितमा समर्पित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । मबाट जानी वा नजानी कुनै गल्ती भएको भए क्षमा माग्दछु ।’

यसअघि हेलमेट नलगाई मोटरसाइकल चलाएर ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीले ५ सय रुपैयाँ जरिबाना तिराएको थियो ।

यसैगरी श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ)लाई पनि ट्राफिक नियम उल्लंघनको कसुरमा ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको थियो ।

८ साउन,

विराटनगर विमानस्थलबाट ६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ नगदसहित राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समिति मोरङका कार्यालय प्रमुख मिक्मार तामाङ पक्राउ परेका छन् । उनी नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।

३ साउनमा बुद्ध एयरकाे विमानमा विराटनगरबाट काठममाडाैं जाने क्रममा पक्राउ परेका थिए । उनी पक्राउ परेकाे विवरण प्रहरीले शुक्रबार मात्रै सार्वजनिक गरेकाे हाे ।

 

दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–९ घर भएका तामाङकाे झाेलामा १ हजार दरका ५१५ थान र ५०० दरका ३०० थान नोट गरी ६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ फेला परेपछि प्रहरीले रकमकाे स्राेतकाे खाेजी गरेको थियाे । स्राेत खुलाउन नसकेपछि विमानस्थल सुरक्षार्थ खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय माेरङकाे जिम्मा लगाएकाे थियाे ।

मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी कवित कटवालले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । पक्राउ पर्दा बरामद भएको रकमको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेका कारण नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेकाे उनले बताए ।

२०८३ साउन ८ गते 

whatsapp sharing buttonम्याग्दीको प्रादेशिक अस्पताल बेनीले मिर्गौलाका बिरामीको डायलाइसिस सेवालाई क्षमता विस्तार सहित थप सहज बनाइएको छ । अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेपछि अस्पताल ब्यवस्थापन समितिको पहलमा गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा थप तीन वटा मेसिन जडान गरिएपछि नयाँ बिरामीले पालो कुर्नु पर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ ।

छ वटा मेसिनबाट तीन सिफ्टमा डायलाइसिस सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालयको भवनाबट अस्पतालको पूरानो स्टोर रहेको भवन मर्मत गरी नयाँ मेसिनबाट सेवा प्रदान गरिएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.हेमन्त बाँस्तोलाले बताए । ‘बिरामीको चाप अनुसार मेसिनको अभाव थियो,,अब नाम दर्ता गरेका बिरामीले तत्कालै सेवा पाउनुहुन्छ’डा. बाँस्तोलाले भने । विगतमा अस्पतालमा डायलाइसिस मेसिनको अभावका कारण नाम दर्ता गरेका बिरामीले बागलुङ, पर्वत र पोखरामा जाने गरेका थिए ।

अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा लिनेमा ३७ जना बिरामी छन् । जसमध्ये हप्ताको तीनपटक पाँच जना रहेकोमा बाँकी बिरामी दुई र एक जनाले एक पटक सेवा लिइरहेका अस्पताल ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डेकबहादुर बानियाँले बताए । ‘नाम टिपाउनुभएका नयाँ बिरामीलाई डायलाइसिसका लागि बोलाइएको छ, भौतिक संरचना अझै रहेकाले आवश्यकता अनुसार मेसिन समेत थप गरिन्छ‘ अध्यक्ष बानियाँले भने । डायलाइसिस युनिट कक्षमा नौ वटै डायलाइसिस मेसिनबाट दैनिक बिहान, दिउँसो र साँझ गरी तीनपटक प्रत्येक बिरामीलाई सेवा दिने अध्यक्ष बानियाँको भनाई छ । विगतमा साँधुरो कोठामा सेवा लिनुपर्ने अवस्थामा हाल नयाँ मेसिनसहित संरचनाहरु समेत थप गरी बिरामीमैत्री भवनमा सञ्चालन गरिएको बिरामीका आफन्त मंगला गाउँपालिका–५, तारा क्षत्रीले बताए ।

‘डायलाइसिस सेवा बिरामीमैत्री छ, स्वास्थ्यकर्मीले समेत सहज सेवा दिनुहुन्छ, यो कार्यलाई निरन्तरता दिन अनुरोध छ’ क्षत्रीले भन्नुभयो । अस्पतालमा डायलाइसिस सेवाका लागि म्याग्दी, बागलुङ, पर्वतका बिरामी सेवा लिँदै आएका छन् । । गण्डकी प्रदेशमा जनसंख्याको आधारमा म्याग्दी धेरै मिर्गौला पीडित भएको जिल्लाको रूपमा समेत चिनिन्छ। हाल १० जनाले बिरामीले पालो कुरेको अवस्था छ । डायलाइसिस गर्नुपर्ने बिरामीलाई सातामा अवस्था हेरेर तीन, दुई र एक पटक गनुपर्छ ।मिर्गौलाले काम गर्न छोडेको अवस्थामा शरीरमा जम्मा भएको फोहरलाई सफा गर्न डायलाइसिस गरिन्छ।

शरीरमा भएका फोहर पदार्थ रगतका माध्यमबाट मिर्गौलामा जाने गरेकोमा मिर्गौलाले त्यसलाई छानेर पिसाबको माध्यमबाट निकाल्ने गरेकोमा मिर्गौलामा समस्या आएमा फोहर छान्न सक्दैन अवस्थामा बिरामीलाई स्वस्थ्य राख्न डायलाइसिस गरिन्छ।विसं २०७७ देखि बेनी अस्पतालमा निःशुल्क डायलाइसिस सेवा सञ्चालन भएको थियो। डायलाइसिस सेवा जिल्लामै उपलब्ध भएपछि सबैभन्दा धेरै राहत विपन्न बिरामीलाई भएको छ ।

२०८३ साउन ८ गते 

messenger sharing buttonपोखरा । कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला सहित कृषि र पशु सेवा शाखाको भवनबाट प्रशासनिक सेवा दिन थालेको छ । साथै पालिकाले किसानका कृषि उपजलाई गाउँबाट बजारसम्म सहज र छिटो पुर्‍याउन तथा बजारीकरणमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले कृषि एम्बुलेन्स ल्याएर सञ्चालनको तयारी समेत गरेको हो ।

ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना (रिड) को आर्थिक सहयोगमा पालिकाले वडा नम्बर ६ को प्रशासनिक भवन नजिकै सो भवन निर्माण गरेको हो । पालिकाले यसभन्दा अघि रुपा ६ को भीरचोक सानो कोठाबाट किसानलाई कृषि तथा पशुको सेवा दिदै आएको थियो । रिडले असार २५ गते पालिकालाई भवन हस्तान्तरण गरेको हो । सो भवनको पालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले बिहीबार उद्घाटन गरे । अध्यक्ष ओझाले पालिकाले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको बताए । ‘हामीले विगत ३ वर्ष यता कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छौं,’ उनले भने, ‘यो आर्थिक वर्षमा कृषिमा ४ करोड बजेट विनियोजन गर्न सफल भएका छौं ।’ उनले भवन किसानले सेवा लिने केन्द्र विन्दु भएको बताए । उनले भवनमा आवश्यक सबै उपकरणको व्यवस्था भएपछि अब किसान माटो तथा पशुको गोबर परीक्षण गर्न पोखरा जान नपर्ने बताए । रुपा नेपालमा धेरै मह उत्पादन गर्ने पालिकामा पर्ने र ५ हजार दूध निर्यात गर्ने जानकारी दिँदै उनले ‘समृद्ध रूपाको पहिचानः किसानका लागि कृषि एम्बुलेन्स’ भन्ने मुल नाराका साथ कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न लागेको बताए ।

twitter sharing button

किसानले उत्पादन गरेका ताजा तरकारी, फलफूल र अन्य कृषिजन्य वस्तुहरू खेर जान नदिन र उचित मूल्य दिलाउन एम्बुलेन्सले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जानकारी दिँदै उनले पालिकाको पहलले उत्पादित वस्तुको सहज बजारीकरण भई किसानको आयस्रोत वृद्धिमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको जनाए । ‘कृषि एम्बुलेन्स मार्फत किसानले उत्पादन गरेको एक मुठो निउरो, फर्सीका मुन्टा, करेला घिरौंला बेच्ने वातावरण बनाउने हो,’ उनले भने, ‘तरकारी बजारबाट किन्ने होइन । बजारमा बेच्न पठाउने हो । पालिकामा दूध पोख्न र टमाटर फाल्न पर्दैन ।’

पालिकाकी उपाध्यक्ष लालसुब्बा गुरुङ पालिकाका सबै कार्यक्रम तथा कृषि सञ्जालका गतिविधिमा सबै किसान जोडिन पर्ने सुझाव दिइन् । उनले उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न किसानहरु प्रविधिमैत्री बन्न पर्ने उल्लेख गरिन् । शाखाका प्रमुख पशु चिकित्सक सुशील अर्यालले भवन तथा आवश्यक फर्निचर नहुँदा २७ वर्षे जागिर अवधिमा पालिकाले दिएको कुर्चीमा मुस्किलले १० दिन बस्न परेको स्मरण गरे । उनले आधुनिक उपकरण सहितको देशको नमुना प्राविधि भवन बनेको बताए । उनले कार्यालय भन्दा पनि रुपाको किसानको घर भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भवनको उद्घाटन समारोहमा किसानले बिहानैदेखि सबै काममा सहयोग गरेको बताए ।

कृषि विकास शाखा प्रमुख प्रकाश धानुकले कार्यालयले अबका दिनमा किसानहरूलाई थप नयाँ र परिमार्जित सेवासुविधा सहित सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कार्यक्रममा पालिकाले कृषि उत्पादनलाई बजारीकरणका लागि प्रविधिसँग जोड्ने प्रयास स्वरुप कृषि एप सञ्चालनमा ल्याउने तयारी समेत गरेको छ । किसान लगायत सरोकारवालाको सुझाव समेटेर एप मार्फत कृषि उत्पादनलाई बजारीकरण गरिने सूचना प्रविधि अधिकृत लक्ष्मण पंगेनीले जानकारी दिए । उनले डिजिटल बजार मार्फत् बिक्री गर्ने प्रणालीको विकास गरेपछि विचौलियाको आम्दानी घट्ने बताए ।

‘रुपाको पहिचान, सबै क्षेत्रमा समृद्धिको अभियान’ भन्ने नाराका साथ भएको कार्यक्रममा रुपा २का अध्यक्ष राजन सुवेदी, रुपा ५का अध्यक्ष राजन खनाल, पालिकाका प्रशासन शाखा प्रमुख लोकनाथ पौडेल, किसानहरु शंकरलाल श्रेष्ठ, सीता अधिकारीले लगायतले बोलेका थिए । नयाँ भवन निर्माणसँगै स्थानीय कृषकहरूले अब एउटै थलोबाट सहज रूपमा कृषि तथा पशु सम्बन्धी सेवाहरू पाउने छन् । भने कृषि र पशु सेवा सम्बन्धी प्राविधिक ल्याबको सुविधा समेत कार्यालयले उपलब्ध गराउने भएको छ ।
 

ताजा अपडेट

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।