लोकसेवा आयोगको अधिकारमा हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै लोकसेवा तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरूले माइतीघरमा प्रदर्शन जारी राखेका छन् । 
उनीहरूले साउन ४ गते मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठक गरेको निर्णयको बुँदा नम्बर ११ खारेज गर्न माग राखेर गरेका छन् । प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीले उक्त निर्णयले लोकसेवा आयोगजस्तो संवैधानिक तथा स्वायत्त निकायको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको दाबी गरेका छन् । लोकसेवा आयोगले पदपूर्तिसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था संविधान विपरित रहेको उनीहरुको भनाई छ । प्रदर्शनमा सहभागी विधार्थी दीपक रेग्मीले लोकसेवा आयोगले आफ्नो संवैधानिक अधिकारअनुसार स्वतन्त्र रूपमा पदपूर्ति प्रक्रिया सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले गरेको निर्णयले आयोगको स्वायत्तता कमजोर बनाएको आरोप लगाउनु भयो । विद्यार्थीहरूले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीमध्ये कार्यसम्पादनका आधारमा १० प्रतिशतलाई कायम राखी बाँकी पद खुला प्रतिष्पर्धामार्फत स्थायी रूपमा पूर्ति गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने निर्णय गरेको थियो । मुख्यसचिव कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित २२ बुँदे निर्णयअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी कार्यालयले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न पाउने छैनन् । सोही निर्णय विरुद्ध विद्यार्थीले केही दिन अघिदेखी प्रर्दशन गरिरहेका छन् ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विशेषगरी २०८३ श्रावण ४ गते मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा सचिवस्तरीय बैठकको जुन निर्णय आयो, त्यो निर्णयको बुँदा नम्बर ११ मा हामीलाई चित्त दुखाइ छ । त्यो लगायतका अन्य मागहरू पनि हाम्रा छन् । लोकसेवा आयोग आफैंमा पनि एउटा संवैधानिक निकाय हो, स्वायत्त निकाय हो । उसले आफ्नो काम गर्न पाउनुपर्दछ । तर त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने निर्णय त्यो बुँदा नम्बर ११ मा छ । संवैधानिक निकायमाथी हस्तक्षेप गर्न पाईदैन, त्यो निर्णयमा लोकसेवा खोल्नलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सोध्नुपर्ने, त्यहाँबाट स्वीकृत लिनुपर्ने अनि विज्ञापन गर्ने नगराउने निर्णय गर्ने उल्लेख छ । संवैधानिक निकायले विज्ञापन खोल्नलाई पदपूर्ति गर्नलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई किन सोध्नुपर्ने ? भन्ने कुरा हो । सम्पूर्ण लोकसेवा परीक्षार्थी विद्यार्थीहरूको माग भनेको विशेष गरी हाम्रो ११ नम्बर बुँदालाई खारेज गर्नु हो । करारको विषय छ, अहिले जति करारका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू १० प्रतिशत रिटेन गर्नुपर्छ कार्यसम्पादनको आधारमा । १० प्रतिशत चाहीँ रिटेन गरौं र ९० प्रतिशत हटाएर त्यसलाई खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी गरौं भन्ने हाम्रो माग हो ।’

प्रदर्शनकारीहरुले ‘खुला प्रतिष्पर्धाको अधिकार खोस्न पाइँदैन’, ‘प्रशासनमा दलिय भागबण्डा बन्द गर, करार कर्मचारी तुरुन्त हटाउ’, ‘स्वतन्त्र संवैधानिक निकायले किन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यलयको स्वीकृत लिनुपर्ने हो ?’, ‘पदपूर्ति रोक्न पाइँदैन, लोकसेवाको अधिकार खोस्न पाईदैन’, ‘लोकसेवाको कार्यतालिका अनुसार विज्ञापन र परीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर’, ‘पहुँच भए खाऊ युवा, स्वकीय सचिव खाऊ ! लोकसेवा भिड्ने भए छैन जाऊ ! एउ… एउ… एउ !!’, ‘सुशासन अनि विधिको शासन र लोकतन्त्रको बारेमा एक चोटी राम्रोसँग पढ्ने पो होकी सरकार’ लगायत नारा लेखिएका प्लेका बोकेका थिए ।