राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले नै सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्ने र गृहमन्त्री स्वयं उपस्थित भई घटनाको सत्यतथ्यबारे दलहरूलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । 
सुनसरीलगायत विभिन्न जिल्लाहरूमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रम र सुरक्षा स्थितिका सम्बन्धमा बुधवार सिंहदरबारमा सम्पन्न सर्वदलीय बैठकपछि बोल्दै लिङदेनले यस्तो बताउनुभएको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेद्वारा आह्वान गरिएको उक्त बैठकले मुलुकमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सामुहिक अपील गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष लिङदेनले बैठकको प्रकृति र सरकारको भुमिकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले नै सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्ने र गृहमन्त्री स्वयं उपस्थित भई घटनाको सत्यतथ्यबारे दलहरूलाई जानकारी गराउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । अध्यक्ष लिङदेनले तराई–मधेसका क्षेत्रमा विशेषगरी हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको चाडपर्वका समयमा यस्ता घटनाहरू पटक–पटक दोहोरिनु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो । सुरक्षा व्यवस्थामा देखिएका कमजोरीप्रति प्रश्न उठाउँदै लिङदेनले प्रहरीद्वारा गोली प्रहार हुनु र लगत्तै सेना परिचालन गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनुले सुरक्षा संयन्त्र चुकेको दाबी गर्नुभयो । विगतका आन्दोलनहरूमा भएका यस्तै घटनामा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिने गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले यस पटकको घटनामा सरकार किन गैरजिम्मेवार बनेको भनी प्रश्न गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘यसलाई केवल एउटा स्थान विशेषको घटनाका रूपमा मात्र हेरिनु हुँदैन । सरकारले यस समस्याको जडसम्म पुगेर दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ । बहुमतको सम्मान र अल्पसङ्ख्यकको संरक्षण हुनेगरी राज्यले आफ्नो उपस्थिति देखाउनु आवश्यक छ ।’
प्रधानमन्त्रीको ढिलो प्रतिक्रियाप्रति पनि उहाँले आलोचना गर्नुभयो । घटना भएको दुई दिनपछि मात्र सामाजिक सञ्जालमार्फत राज्य जिम्मेवार रहेको भनी आएको सन्देशले सरकारको सक्रियतामाथि प्रश्न उब्जाएको लिङदेनको तर्क छ । बैठकमा राप्रपाले सुरक्षा संयन्त्रको असफलता र सरकारको उदासीनताबारे स्पष्ट धारणा राख्दै आगामी दिनमा यस्ता गल्ती नदोहो¥याउन सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा लाग्ने करका दरमा सुधार गर्न तथा आयात महशुल घटाउन सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार अर्थ मन्त्रालयमा उद्योगीहरुसँगको छलफलमा उहाँले निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा लाग्ने करमा आवश्यक सुधार गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको हो । छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्र ढकालले अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्योगी व्यवसायीले पूर्वाधार तथा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताएको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार उद्योगीहरूले आयात महशुल, कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा लाग्ने करको कारण निजी क्षेत्र समस्यामा रहेको गुनासो राख्नुभएको थियो । उहाँले करसँगै निजी क्षेत्रमा अवरोधका रुपमा रहेका ऐन तथा कानून संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता अर्थमन्त्री वाग्लेले व्यक्त गरेको पनि बताउनु भयो । बैठकमा उद्योगीहरुले स्वदेशी उत्पादनले आयातित वस्तुसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने सरकारी नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले लगानी प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन तथा स्वदेशी र वैदेशिक लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएको समेत ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘खास गरेर करको कतिपय उद्योगीहरुले इम्पोर्ट डिउटीहरु तथा र–मेटेरियल लगायत कतिपय उत्पादित वस्तुहरु, रेडिमेड वस्तुहरुमा लाग्ने करको कारण समस्या रहेको विषय राख्नुभयो । अर्थमन्त्रीज्यूले आउने दिनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट तथा मन्त्रालयगत रुपमा निर्णय गरेर समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । छलफलमा राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रभावित हुने लोनहरुको इस्युहरु जस्तो वोर्किङ्ग क्यापिटल गाइडलाइनको कुराहरु राख्नुभयो । अर्थमन्त्रीज्युहरु र अर्थसचिवज्युले उद्योग मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच आपसि सहकार्यमार्फत निजी क्षेत्रमा देखिएका समस्या हल गर्छौँ भन्ने कुरा राख्नुभयो । पूर्वाधार उद्योगमा नीतिगत सुधारका कुराहरु उठेका छन् । त्यसैगरी डोमेस्टिक उत्पादनहरुले आयातित वस्तुहरुसँग कम्पिटिसन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन । यस विषयमा पनि छलफल भयो । अर्थमन्त्रीज्युले निजी क्षेत्रमैत्री नीति निर्माण र कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको कुरा राख्नुभयो ।’
 छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित ४२ वटा ऐन यसै वर्ष संशोधन वा खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिँदै प्रशासनिक झन्झट घटाउने प्रतिवद्धता जनाएको समेत पूर्वअध्यक्ष ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

आज गुरु पूर्णिमा । आफूलाई शिक्षा र मार्गनिर्देश गर्ने गुरुप्रति श्रद्धा र सम्मान प्रकट गरी देशभर मनाइँदैछ । 
अज्ञानताको अन्धकारबाट ज्ञानको प्रकाशतर्फ डो¥याउने व्यक्तित्वलाई ‘गुरु’ मानिने धार्मिक तथा सांस्कृतिक मान्यताअनुसार आजको दिनको विशेष महत्व रहेको छ । संस्कृत भाषामा ‘गु’ को अर्थ अन्धकार र ‘रु’ को अर्थ प्रकाश हुन्छ । यसैले गुरुलाई अज्ञानता रूपी अन्धकार हटाएर ज्ञानको ज्योति छर्ने पथप्रदर्शकका रूपमा पुजिन्छ । आजका दिन विद्यार्थी तथा अनुयायीहरूले आफ्ना गुरुलाई भेटेर सम्मान प्रकट गर्ने, मिठाइ तथा उपहार अर्पण गर्ने र गुरुको आशीर्वाद लिने प्रचलन छ । यसै दिनलाई महर्षि वेदव्यासको जन्मजयन्तीका रूपमा ‘व्यास जयन्ती’ का रूपमा पनि मनाउने गरिन्छ । वैदिक सनातन हिन्दु धर्मावलम्बीहरूले व्यासलाई आदिगुरुका रूपमा सम्मान गर्दै आजको दिन विशेष अर्चना गर्ने गर्दछन् । यस अवसरमा देशभरका विद्यालय, क्याम्पस तथा विभिन्न शैक्षिक र आध्यात्मिक संस्थाहरूमा विशेष कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिएको छ । गुरु–शिष्यको अटुट सम्बन्ध र गुरुको महिमालाई आत्मसात गर्दै सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत बिहानैदेखि शुभकामना आदानप्रदान भइरहेको छ । माता–पिता सरह आदरणीय मानिने गुरुको सम्मानमा मनाइने यो पर्वले समाजमा विद्या र नैतिकताको महत्वलाई पुनः स्थापित गर्न सहयोग पु¥याउँदै आएको छ ।
नेपाल वेद विद्याश्रम संस्कृत माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक उत्सव लुइँटेलले गुरुलाई स्वयं प्रकाशित सूर्यको संज्ञा दिँदै उहाँले दिग्भ्रमित भएका जीवलाई सही मार्ग देखाउने तत्व नै गुरु भएको बताउनु भयो । उहाँले गुरुलाई अज्ञानतारूपी अन्धकार हटाउने ज्ञानको स्रोतका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । आमाले सन्तानको आँखामा गाजल लगाइदिँदा जसरी आँखा खुल्छन्, त्यसरी नै गुरुले ज्ञानरूपी सलाईमार्फत मानिसको विवेक खुला गरिदिने उहाँको तर्क छ । गुरुको मार्गदर्शनले मानिसलाई यस लोकको भोग (भुक्ति) र परलोकको यात्रा (मुक्ति) दुवैका लागि सक्षम बनाउने उहाँले बताउनु भयो । 
गुरुपूर्णिमाको महत्वबारे चर्चा गर्दै शिक्षक लुइँटेलले भन्नुभयो, ‘शास्त्रअनुसार भगवान् विष्णु वा हरि रुष्ट हुँदा गुरुले रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ, तर यदि गुरु नै रुष्ट हुनुभयो भने उहाँको क्रोधबाट कसैले पनि बचाउन सक्दैन । त्यसैले हाम्रा शास्त्र र विज्ञानले गुरुको स्थानलाई सर्वमान्य ईश्वरभन्दा पनि माथि राखेका छन् ।’
लुईटेलले देशमा देखिएका कतिपय द्वन्द्व र समस्याहरू ज्ञानको अभावका कारण सिर्जना भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ज्ञानरूपी प्रकाशले समाजमा व्याप्त अज्ञानताको अन्धकारलाई नाश गरोस् भन्ने कामना गर्नुभयो

नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुनसरीमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमको सन्दर्भमा सरकारको भुमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई सक्रिय र समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । 
बुधवार सिंहदरबारमा आयोजित सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सभापति थापाले सरकार केवल बल प्रयोग र सामाजिक सञ्जालको ‘स्ट्याटस’मा मात्र सिमित हुन नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई भाउ खाने र ठालु भएर बस्न नहुने सुझाव दिनुभयो । सभापति थापाले प्रधानमन्त्रीले अहङ्कार त्यागेर सबै पक्षलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारलाई अभिभावक र नेतृत्वकर्ताको संज्ञा दिँदै थापाले नेतृत्वको मुख्य शक्ति नै सहकार्य र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्ने, राष्ट्रपतिसँग परामर्श गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग निरन्तर संवाद गरी सरकारका प्रयासहरूबारे जानकारी गराउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । मधेसमा हुने कुनैपनि घटनामा राज्यले ‘अतिरिक्त बल’ प्रयोग गर्ने मानसिकता राख्नु दुःखद् रहेको टिप्पणी गर्दै उहाँले यसलाई राज्य सञ्चालनको असफलताको निरन्तरताका रूपमा चित्रण गर्नुभयो । घटनाको छानबिनका लागि संसद्मा आवाज उठाउने बताउँदै थापाले यो समय सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने नभई जिम्मेवारीपूर्वक सहयोग गर्ने समय भएको स्पष्ट पार्नुभयो । 
सभापति थापाले भन्नुभयो, ‘माननीय सभापतिमार्फत सरकारसँग हाम्रो प्रश्न छ । यतिखेर सरकार कहाँ छ र के गर्दैछ ? सरकार केवल सुरक्षा बल वा सामाजिक सञ्जालमा सिमित नभई सबैलाई जोड्ने नेतृत्वकर्ता बन्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाई राष्ट्रपतिसँग, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग संवाद गरी साझा पहलको वातावरण बनाउनुपर्छ । भूकम्प र कोभिडजस्ता राष्ट्रिय संकटमा सबै दल एकजुट भएका उदाहरण छन् । अहिले पनि सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने होइन, सहकार्य गरेर समस्या समाधान गर्न चाहन्छौँ । घटनाको छानबिन आवश्यक छ, तर त्यसबारे उचित समयमा छलफल गरौँला । हाम्रो पार्टी सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्न सबै राजनीतिक दलसँग मिलेर काम गर्न प्रतिवद्ध छ । मैले अहिले माथि भनेँ यस्तो बेलामा पनि प्रधानमन्त्रीले भाउ खाएर बस्ने होरु यस्तो बेलामा पनि प्रधानमन्त्री ठालु हुने, ठालु भएर बस्ने हो ? यो बेलामा रिचआउट गर्नु पर्दैन ? यो बेलामा सबै सबैलाई जोड्ने प्रयास गर्नु पर्दैन ? र सबैको भएर सबैलाई समेटेर लिएर जाने प्रयास गर्नु पर्दैन ? गर्नुपर्छ भन्ने हामी ठान्छौँ र प्रधानमन्त्रीले गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हाम्रो हाम्रो माग पनि छ ।’
सभापति थापाले नेपाली काँग्रेस सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न प्रतिवद्ध रहेको र यसका लागि अन्य राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर भुमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भयो ।

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले मुलुकको वर्तमान परिस्थिति संवेदनशील रहेकाले शान्ति सुव्यवस्था र सामाजिक सद्भाव कायम राख्नु नै अहिलेको मुख्य दायित्व भएको बताउनुभएको छ । 
बुधवार सिंहदरबारमा आयोजित सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । सभापति लामिछानेले विगतका आन्दोलन र वर्तमान परिस्थितिको पृष्ठभूमि फरक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । आन्दोलनका क्रममा नागरिकको ज्यान गएको घटनालाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिँदै उहाँले यसमा सुरक्षा निकाय जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन समय लाग्ने बताउँदै उहाँले कुनैपनि अफवाह वा ‘कन्स्पिरेसी’ को पछि नलाग्न आग्रह गर्नुभयो । विगतमा कुन परिस्थिति र विषयलाई लिएर आन्दोलन भएको थियो र अहिलेको अवस्था के हो भन्नेकुरा बुझ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । बैठकमा राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरूले वर्तमान घटनाक्रमको समीक्षा गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आ–आफ्नो तर्फबाट कार्यसम्पादन गरिरहेको बताउँदै उहाँले राजनीतिक दलहरूले एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गर्नुभन्दा पनि संयमता अपनाउनुपर्ने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘विगतमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएका प्रतिवन्ध लगायतका विषयमा आन्दोलन भएका थिए, तर आजको परिस्थिति हिजोको जस्तो होइन । अहिले विभिन्न भ्रम र अफवाहहरू फैलिएका छन् । हामीले जिम्मेवार प्रशासनलाई निष्पक्ष छानबिनका लागि सहयोग गर्नुपर्छ । अनुसन्धानको निष्कर्ष नआएसम्म कुनैपनि विषयमा टिप्पणी गर्नु हतारो हुनेछ । अहिलेको प्राथमिकता भनेको शान्ति सुव्यवस्था र सद्भाव कायम गर्ने हो । कसले गल्ती ग¥यो वा कसले कति बेला के बोल्यो भन्ने जस्ता ससाना विषयमा अल्झिने समय यो होइन ।’ 
उहाँले सामाजिक सद्भाव नभड्कियोस् भन्नेतर्फ सञ्चारकर्मीहरूलाई समेत संवेदनशील हुन र जिम्मेवारीपूर्वक सूचना संप्रेषण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले नेपालमा मानव बेचबिखनको बदलिँदो स्वरूप र चुनौतीः भिजिट भिसा र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको दुरुपयोग प्रमुख समस्या रहेको बताएको छ । 
मंगलवार ‘विश्व मानव बेचबिखन विरुद्धको दिवस’ का अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा ब्युरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) नकुल पोखरेलले कार्यपत्र प्रश्तुत गर्दै उक्त जानकारी दिनुभएको हो । प्रश्तुत कार्यपत्रअनुसार नेपालमा आन्तरिक रूपमा मनोरञ्जन क्षेत्र (डान्स बार, दोहोरी, मसाज स्पा र होटल) मा हुने यौनजन्य शोषण र श्रम शोषण प्रमुख समस्याका रूपमा रहेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ब्युरोमा दर्ता भएका २० वटा आन्तरिक बेचबिखनका मुद्दामा २१ जना पीडितमध्ये १९ जना बालबालिका रहेका छन् । पीडितहरूमा विशेष गरी १८ वर्ष मुनिका किशोरी र दलित समुदायका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढी देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भारत र चीनमा हुने बेचबिखनको प्रकृति फेरिएको ब्युरोको निष्कर्ष छ । भारतमा पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ ठगी, किशोरीहरूको ओभम (अण्ड) निकाल्ने र चीनमा विवाहको प्रलोभन देखाई हुने ओसारपसार सक्रिय रहेको पाइएको छ । पीडितहरु वागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी रहेको बताउनु भयो । 
नयाँ चुनौतीः साइबर स्लाभरी र ‘डन्की’ रुट
पछिल्लो समय दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकहरू (कम्बोडिया, म्यानमार र लाओस) मा ‘साइबर स्लाभरी’ र ‘फोस्र्ड क्रिमिन्यालिटी’ को जोखिम बढेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत आकर्षक तलबको लोभ देखाई अंग्रेजी र कम्प्युटरमा पोख्त युवाहरूलाई अनलाइन स्क्यामिङ र क्रिप्टोकरेन्सी ठगी जस्ता अवैध कार्यमा संलग्न गराइने गरेको छ । 
त्यसैगरी, युरोप र अमेरिका प्रवेशका लागि प्रयोग गरिने ‘डन्की रुट’ अर्को ठूलो चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । दक्षिण अमेरिकाका विभिन्न मुलुक हुँदै ज्यान जोखिममा पारेर अमेरिका छिर्ने क्रममा धेरै नेपालीहरू अलपत्र पर्ने र ठगीमा पर्ने गरेका छन् । ब्युरो स्थापना भएदेखि हालसम्म अमेरिकासँग सम्बन्धित ३२ वटा यस्ता मुद्दा दर्ता भएका छन् । 
नीतिगत र कानूनी जटिलता
एसएसपी पोखरेलले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २१ अन्तर्गत व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर जाने व्यवस्था र अध्यागमन नीतिको कमजोरीले मानव तस्करहरूलाई सहज भएको बताउनु भयो । दक्ष जनशक्ति नभएका व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जाँदा उनीहरू शोषणमा पर्ने र म्यानपावर कम्पनीहरूले कानूनी दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था सृजना भएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । विशेष गरी खाडी मुलुकहरूमा भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी महिलाहरूलाई घरेलु कामदारका रूपमा लैजाँदा उनीहरू गम्भीर श्रम र शारीरिक शोषणमा परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्र ३ सय ११ जनाको उद्धारका लागि निवेदन परेकोमा २ सय ८६ जनाको उद्धार गरिएको थियो, जसमा अधिकांश कुवेतबाट रहेका छन् । २ सय ७४ महिला र १२ पुरुष थिए । 
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि ब्युरोले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ मा संशोधन गरी ओभम निकाल्ने कार्यलाई स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने र पीडित वा साक्षी ‘होस्टाइल’ (बयान फेर्ने) भएमा उनीहरूलाई पनि सजायको भागीदार बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । मानव बेचबिखन र मानव तस्करी बीचको भिन्नता स्पष्ट पार्न छुट्टै कानूनको आवश्यकता रहेको, घरेलु कामदार पठाउँदा सरकारदेखि–सरकार सम्झौता अनिवार्य गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति केवल उच्च दक्ष जनशक्तिलाई मात्र दिने र भिजिट भिसामा हुने प्रस्थानमा कडाइ गर्ने, गन्तव्य मुलुकमा नेपाली नियोगको पहुँच विस्तार गर्ने र पीडितहरूका लागि पर्याप्त पुनस्र्थापना केन्द्र तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने सुझाव दिएको छ । 
ब्युरो स्थापना भएदेखि हालसम्म देशभर कुल १ हजार २ सय ५४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् भने २ हजार ७ सय ५० जनाको उद्धार गरिएको तथ्याङ्क छ ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद नरबहादुर विष्टले निर्वाचन आयोग सरकारको प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन नसकेको अनुभूति हुने गरेको बताउनुभएको छ । 
संसदीय सुनसवाई समिति (संयुक्त)मा प्रश्तावित निर्वाचन आयुक्त गुरूप्रसाद वाग्लेको सुनुवाईको क्रममा उहाँलले आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँनुभएको हो । सांसद विष्टले नेपाली काँग्रेसको विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित निर्णयलाई उदाहरणका रूपमा प्रश्तुत गर्दै तत्कालिन सत्ताको प्रभावमा परेर आयोगले निर्णय गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले नियमित महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई बाईवास गरेर गरिएको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिएको बताउनु भयो । उहाँले विशेष महाधिवेशनको विरुद्ध परेको उजुरीलाई आयोगले अस्वीकार गर्दै विशेष महाधिवेशनलाई नै मान्यता दिएको उहाँको आरोप छ । उक्त विषय सर्वोच्च अदालत पुगे पनि अदालते पनि आयोगकै निर्णय सदर गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालका संस्थाहरुले सत्ताको दबाब परेका काम गर्ने गरेको आरोप लगाउनु भयो । अदालत र निर्वाचन आयोग दुवै स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्षम हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै गलत निर्णय गर्ने निकाय वा पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाही गर्नसक्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘निष्पक्षता पारदर्शिताका कुरा जो छ, स्वतन्त्रताको जो कुरा छ, एउटा मात्रै उदाहरण हिजो तत्कालीन नेपाली काँग्रेसको पार्टीले विशेष महाधिवेशन ग¥यो । विशेष महाधिवेशनले गरेका निर्णयका विरुद्धमा १४ औँ महाधिवेशनले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दियो, म वैधानिकता पाऊँ भनेर तर निर्वाचन आयोगले के ग¥यो त भन्दाखेरि विशेष महाधिवेशनलाई प्रमाणित गरिदियो । सर्वोच्चमा गयो, सर्वोच्चले पनि त्यही ग¥यो । त्यसैले नेपालको मैले देखेको के छ त भन्दाखेरि निर्वाचन आयुक्तहरू पनि निष्पक्षता हामीले भन्छौँ तर कुनै न कुनै चाहिँ त्यो सरकारको अलिकति छायामा परेको अनुभूति हुन्छ, हामीलाई । मलाई पनि हुन्छ त्यो । कुनै न कुनै चाहीँ त्यो छायाँमा बसेको, त्यो चाहे त्यो अदालत पनि त्यही हो, निर्वाचन आयोग पनि त्यही हो । त्यसलाई तपाईँको पालामा त्यसलाई निष्पक्ष ढङ्गले अन द स्पट गर्न त्यो गलत भएकोलाई कारबाही गर्नसक्ने तपाईँको उपाय के छ ?’
यस्तै उहाँले निर्वाचन खर्चको विद्यमान सीमा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले ३० लाख रुपैयासम्मको खर्च सीमा कम रहेको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय दलहरूको निर्वाचन खर्चको केही हिस्सा राज्यले नै व्यहोर्ने र त्यसको अनुगमन निर्वाचन आयोगले गर्ने व्यवस्था नेपालमा पनि लागू गर्न सकिने सुझाव दिनुभयो । यस्तो प्रणाली लागू भए निर्वाचन खर्च नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो । सांसद विष्टले मतदाताको बसाईंसराइ र मतदान व्यवस्थाका कारण पनि उम्मेदवारमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने गरेको बताउनु भयो । आफ्नो गृह निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर बसोबास गर्ने मतदातालाई मतदानका लागि निर्वाचन क्षेत्रमा लैजानुपर्ने अवस्थाले उम्मेदवारको खर्च बढ्ने गरेको उहाँको तर्क थियो । मतदाता रहेको स्थानमै मतदान गर्नसक्ने व्यवस्था भएमा निर्वाचन खर्च घटाउन सकिने उहाँको भनाई छ ।

वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यले मानव बेचबिखनको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएको भन्दै यसका विरुद्ध व्यापक जनचेतना जगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । 
मङ्गलवार विश्व मानव बेचबिखन विरुद्धको दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले मानव बेचबिखनको स्वरूप बदलिएको भन्दै यसका विरुद्ध व्यापक जनचेतना र राजनीतिक सुशासनको आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । आचार्यले विगत लामो समयदेखि आफूहरू कलाका माध्यमबाट मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियानमा सक्रिय रहेको स्मरण गराउनु भयो । उहाँले ‘रातु’, ‘छोरी’ र ‘टीकेको तीन मन्तर’ जस्ता टेलिचलचित्र तथा विभिन्न गीतमार्फत सचेतना फैलाउँदै आएको जानकारी दिँदै हालको परिस्थिति झन् चुनौतीपूर्ण बनेको बताउनु भयो । उहाँले प्रविधिको विकाससँगै मोबाइल फोन र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले मानव तस्करहरूलाई थप सहज बनाएको र सर्वसाधारणलाई प्रलोभनमा पार्न सजिलो भएको उल्लेख गर्नुभयो । मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता र बेरोजगारीका कारण युवाहरूमा विदेशिने मोह बढ्नु र त्यसैको फाइदा उठाउँदै तस्करहरूले सपना बाँड्नु दुःखद् भएको उहाँको ठम्याइ छ । कलाकार आचार्यले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण जस्ता घटनालाई लक्षित गर्दै राजनीतिक नेतृत्वकै संलग्नतामा मान्छे बेचिनु अनैतिकताको पराकाष्ठा भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले नयाँ राजनीतिक संस्कार र सोचका साथ अघि बढे मात्र यस्ता समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 
आचार्यले भन्नुभयो, ‘हामीले पहिलेदेखि नै ‘रात’, ‘छोरी’, ’टीकेको तीन मन्तर’ लगायतका कार्यक्रममार्फत मानव बेचबिखनविरुद्ध सचेतना जगाउने काम गर्दै आएका छौँ । तर अहिले यो समस्या चेलीबेटी बेचबिखनमा मात्र सीमित छैन, युवा, बालबालिका र विभिन्न प्रलोभनमा पारेर मानव बेचबिखन गर्ने घटना बढ्दै गएका छन् । त्यसैले अब सचेतना अभियानलाई अझ वृहत रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ । मोबाइल र सामाजिक सञ्जालले राम्रो कामसँगै विकृति पनि बढाएका छन् । विदेशको लोभमा परेर धेरै नेपालीले दुःख पाइरहेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताले देशमा रोजगारी बढ्न नसक्दा युवाहरू विदेशिन बाध्य भएका छन् । नयाँ सोच, नयाँ राजनीतिक संस्कार र सबैको सचेत प्रयासबाट मात्र मानव बेचबिखनजस्ता अपराध न्युनिकरण गर्न सकिन्छ ।’
आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वबाट कहिल्यै पछि नहट्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आचार्यले अडियो–भिजुअल माध्यमबाट आगामी दिनमा पनि सचेतनाका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने बताउनु भयो । केही नकारात्मक तत्वहरूले कलाकारका सामाजिक कार्यलाई लिएर अनर्गल प्रचार गर्ने गरेको प्रति दुःख व्यक्त गर्दै उहाँले साइबर अपराध नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरीले थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले मानव बेचबिखनको बदलिँदो र आधुनिक स्वरूपलाई सम्बोधन गर्न नेपाल प्रहरीले साइबर ब्यूरो अन्तर्गत ‘एन्टी साइबर स्क्याम सेल’ स्थापनाको प्रश्ताव अगाडि बढाएको बताउनुभएको छ । 
मङ्गलवार विश्व मानव बेचबिखन विरुद्धको दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महानिरीक्षक कार्कीले उक्त जानकारी दिनुभएको हो । महानिरीक्षक कार्कीले पछिल्लो समय मानव बेचबिखन परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरित भई डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत हुने ‘साइबर स्लेभरी’ र ‘फोस्र्ड क्रिमिन्यालिटी’का रूपमा देखापरेको बताउनु भयो । उहाँले आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा पारी विदेश पु¥याउने र त्यहाँ वन्धक बनाई अनलाइन ठगी तथा साइबर अपराधमा संलग्न गराउने नयाँ प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । पछिल्लो तीन वर्षमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी ५ सय ३० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । कुल ७१० जना पीडितमध्ये ८६ प्रतिशत महिला तथा बालबालिका रहेका छन् । दक्षिण पूर्वी एशिया र भारतबाट गरिएका उद्धार अभियानमा ८७ प्रतिशत महिला तथा बालबालिका नै रहेका छन् । यद्यपि, पुरुष पीडितको सङ्ख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदन अनुसार दक्षिण एशियामा मानव बेचबिखनबाट प्रभावित मुलुकहरूमध्ये नेपाल शिर्ष चारभित्र पर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
महानिरीक्षक कार्कीले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो समय मानव बेचबिखन परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरित भई डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत हुने ‘साइबर स्लेभरी’ र ‘फोस्र्ड क्रिमिन्यालिटी’का रूपमा देखापरेको छ । आकर्षक तलब–सुविधा भएको रोजगारीको प्रलोभनमा पारी विदेश लैजाने र बन्धक बनाई डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत जबर्जस्ती अनलाइन ठगी, साइबर स्क्याम गर्न बाध्य बनाउने नयाँ प्रवृत्ति बढेको छ । मानव बेचबिखनलाई परम्परागत दृष्टिकोणबाट मात्र होइन, साइबर अपराध, आर्थिक अपराध र सङ्गठित अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको समग्र सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पछिल्ला तीन वर्षमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी ५३० वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा कुल ७१० पीडितमध्ये ६१० जना अर्थात् झन्डै ८६ प्रतिशत महिला तथा बालबालिका रहेका छन् । दक्षिणपूर्वी एसिया र भारतबाट उद्धार गरिएका २,०५२ भन्दा बढी व्यक्तिमध्ये १,७८७ अर्थात् ८७ प्रतिशत महिला तथा बालबालिका रहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदन अनुसार दक्षिण एशियामा मानव बेचबिखनबाट प्रभावित मुलुकहरूमध्ये नेपाल शिर्ष चारभित्र पर्छ । अहिले अधिकांश पीडितहरू अनलाइन विज्ञापन वा डिजिटल सम्पर्कमार्फत अपराधीको सम्पर्कमा आइरहेकाले स्क्याम सेन्टरबाट परिचालित गिरोहलाई पहिचान गर्न नेपाल प्रहरीले साइबर ब्यूरोअन्तर्गत ‘एन्टी साइबर स्क्याम सेल’ स्थापना गर्ने प्रश्ताव अगाडि बढाइसकेको छ । अब कसुरको अनुसन्धानसँगै पीडितको शारीरिक, मानसिक र आर्थिक क्षतिको पनि अनुसन्धान गरी क्षतिपूर्तिको मागदाबीसमेत अघि बढाइनेछ ।’
महानिरीक्षक कार्कीले अबको अनुसन्धान केवल कसुर र कसुरदार पत्ता लगाउनमा मात्र सिमित नभई पीडितको शारीरिक, मानसिक र आर्थिक क्षतिको समेत अनुसन्धान गरिने बताउनु भयो । नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि विश्वका विभिन्न मुलुकमा छरिएको अवस्थामा उनीहरूको सुरक्षा र कानूनी सहजीकरणका लागि भारतमा जस्तै खाडी मुलुक, युरोप, अमेरिका र मलेसियामा पनि प्रहरी सहचारीको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनु भयो । 

सडकभन्दा साना ९०० मिमि र ६०० मिमिका ढल, क्याम्पस र बैंकका संरचनाले थिचिएका म्यानहोल तथा प्लास्टिकजन्य फोहोरले समस्या निम्त्याएको निष्कर्ष
काठमाडौंको माईतीघर लगायतका क्षेत्रमा वर्षेनी दोहोरिने भीषण डुबान र ढल निकासको समस्या प्राविधिक त्रुटी, अव्यवस्थित शहरीकरण र संरचनागत अतिक्रमणको संयुक्त परिणाम भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संयोजकत्वमा गठित चार सदस्यीय संयुक्त प्राविधिक टोलीले साउन ६ गते गरेको स्थलगत निरीक्षणपछि बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विगतमा माईतीघर चोकसँगै जोडिएको होचो र खाली जग्गाले ‘प्राकृतिक जलाशय’ को रूपमा काम गर्ने गर्दथ्यो । थापाथली हाइट, सिंहदरबार र बबरमहलजस्ता अग्ला भू-भागबाट बगेर आउने भेलपानी पहिले सोही खाली जग्गामा जम्मा हुने गर्दथ्यो । यसले गर्दा वर्षाको उच्च बहाव केही समय रोकिन्थ्यो र पानी जमिनमुनि सोसिने अवसर पाउँथ्यो । तर पछि सोही खाली जग्गामा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका बहुतले भवनहरू निर्माण गरिएपछि प्राकृतिक जलाशय पूर्ण रूपमा नासियो । कङ्क्रीट संरचनाले होचो भाग ढाकिएपछि अवशोषण क्षमता शून्य भई वर्षा हुनासाथ सम्पूर्ण पानी सिधै माईतीघर चोकमा थुप्रिन थालेको छ । 
प्रतिवेदनले ढलको आकार र क्षमतामा रहेको गम्भीर असन्तुलनलाई दोस्रो ठूलो कारण मानेको छ । माईतीघरको मुख्य ढलको माथिल्लो भाग र निकासमा ९०० मिमि रहेको भएपनि बीचको केही भागमा घटेर ६०० मिमि मात्रै छ । नयाँ बनेका भवनहरूबाट निस्कने घरायसी फोहोर र परिसरको भेलपानी दुवै पुरानै ढलमा जोडिएकाले ढलले पानीको परिमाण धान्न सकेको छैन । यसले ढलभित्र ऋणात्मक जलचापीय प्रवणता सिर्जना भई पानीको निकास अवरुद्ध हुने गरेको छ । 
यस्तै, टुकुचा खोला (इच्छुमती) को जलस्तर वृद्धि र उल्टो चापले डुबानलाई थप भयावह बनाएको छ । माईतीघरको मुख्य ढल र थापाथली क्याम्पसले निर्माण गरेको नयाँ स्टर्म ड्रेन आपसमा जोडिएर टुकुचा खोलामा गएर मिसिन्छन् । तर अत्याधिक वर्षा हुँदा टुकुचा खोलाको पानीको सतह निकै माथि उठ्ने र खोलाको जलचापीय स्तर बढेर आउटफल थुनिने गर्दछ । जसका कारण माइतीघरको मुख्य ढलभित्र उल्टो चाप पैदा भई सबैभन्दा होचो भागमा रहेका म्यानहोल र ढलहरूबाट उल्टो पानी उछिट्टिएर सडक डुबानमा पर्ने गरेको छ । 
अध्ययनका क्रममा ढल जाने मार्गमाथि व्यापक अतिक्रमण भएको भेटिएको छ । थापाथली क्याम्पस, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय (तथ्याङ्क विभाग) का भौतिक संरचनाहरू ढल निकासकै बाटोमा निर्माण गरिएका छन् । कतिपय स्थानमा ढल छोपेर पसल तथा शौचालयहरूसमेत बनाइएका छन् । यसका साथै ढलभित्र प्लास्टिकजन्य वस्तु, लत्ताकपडा, बोतल र ठोस फोहोर थुप्रिँदा सामान्य वर्षामा पनि निकास बन्द हुने गरेको छ । विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र सडक विभाग जस्ता निकायहरूले बिना समन्वय खन्ने–पुर्ने गर्दा ढल प्रणाली थप क्षतिग्रस्त भएको छ । 
समस्या समाधानका लागि प्राविधिक समितिले ६ वटा तात्कालिक र ४ वटा दीर्घकालीन सिफारिसहरू पेस गरेको छ । तत्कालका लागि अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने, भित्री ढल र टुकुचाको पिँध सफा गरी किनार फराकिलो बनाउने, छोपिएका म्यानहोल उठाउने र समन्वय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन भनिएको छ । दीर्घकालीन रूपमा सम्पूर्ण ढल सञ्जालको न्क्ष्क् म्यापिङ गर्ने, पूर्ववत प्राकृतिक जलाशयको शोधभर्ना गर्न माईतीघरमुनि भूमिगत जल अवधारण ट्याङ्की’ बनाउने, टुकुचाको एकतर्फी जाँच भल्भ तथा फ्ल्याप गेटहरूको निकास बिन्दु जडान गर्ने र जलाधार क्षेत्रको अध्ययन गरी नयाँ पुनरागमन अवधिअनुसार ढलको क्षमता पुनः डिजाइन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
सरकारी तथा निजी संरचनाबाट ढलको अतिक्रमण
थापाथली क्याम्पस, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय (तथ्याङ्क विभाग) का संरचनाहरू ढल निकासकै संरेखण माथि परेका छन् । कतिपय ठाउँमा ढललाई छोपेर पसल तथा शौचालयहरू बनाइएकाले अनुगमन र सफाई गर्न असम्भवप्रायः छ । सडक डिभिजन, काठमाडौं महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयुक्त पहलमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनले डुबानका मुख्य कारणहरू पहिचान गर्दै तत्काल निकासको काम थाल्ने निर्णय गरेको हो । सडक डिभिजन काठमाडौंका प्रमुख सुवोध देवकोटाकाअनुसार माइतीघरको प्राकृतिक निकासमा विभिन्न निकायका संरचना र प्राविधिक त्रुटीका कारण अवरोध सिर्जना भएको पाइएको छ । प्रतिवेदनले मुख्यतया तीनवटा गम्भीर समस्यालाई औँल्याएको छ । पहिलो, जिल्ला प्रहरी परिसर र सरकारी वकिल कार्यालयको ढलको पाइपलाई वर्षातको पानी (स्ट्रोम वाटर) निकास गर्ने पाइपमा मिसाइएको पाइएको छ । दोस्रो, नेपाली सेनाको ब्यारेक क्षेत्रभित्र ढल निकासका लागि राखिएको पाइपलाई छोपिएको (कभर गरिएको) पाइएको छ । तेस्रो, थापाथली क्याम्पस, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले ढलको अलाइनमेन्टमा पक्की संरचना (पेभ्ड) बनाएर अतिक्रमण गरेका छन् । प्रतिवेदनकाअनुसार ९० सेन्टिमिटर व्यास भएको निकासको पाइप अन्तिम बिन्दुमा पुग्दा ६० सेन्टिमिटरमा खुम्चिएका कारण ‘बोटलनेक’ सिर्जना भई पानी जम्ने गरेको (वाटर लगिङ) देखिएको देवकोटाले बताउनु भयो । 
डुबानको समस्या समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा सरोकारवाला निकायहरूबीच बिहीवार समन्वयकारी बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा नेपाली सेना, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, थापाथली क्याम्पस र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । बैठकको निर्णयअनुसार आगामी शनिबारदेखि सडक डिभिजन र काठमाडौं महानगरपालिकाको संयुक्त टोलीले ढलको अवरोध हटाउने र अतिक्रमण गरिएका संरचना हटाउने कार्य शुरु गर्नेछ । प्रमुख देवकोटाका अनुसार सेनाको मुख्यालय जाने बाटोमा रहेको कल्भर्टलाई असर नपर्ने गरी त्यसअगाडिको प्राकृतिक निकासलाई पूर्ण रूपमा खुला गरिनेछ । 
तत्कालका लागि अवरुद्ध ढल सफा गरी पानीको निकास दिने र त्यसपछि दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू अवलम्बन गरिने सडक डिभिजनले जनाएको छ ।