नेपालमा दर्ता भएका गैरसरकारी संस्थाहरूमध्ये ठूलो संख्या निष्कृय रहेको पाइएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधवारको बैठकमा समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव एवं महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । सदस्यसचिव बुढाकाअनुसार समाज कल्याण परिषद्मा हालसम्म करिव ६० हजार गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) आवद्ध भएपनि तीमध्ये करिव १० हजार मात्रै सक्रिय अवस्थामा रहेका छन् । त्यसैगरी, हालसम्म करिव २ सय ५० अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजीओ) ले नेपालमा काम गरेको रेकर्ड भएपनि हाल १ सय ३६ वटा संस्था मात्रै सक्रिय आयोजनासहित सञ्चालनमा रहेका छन् । समितिको बैठकमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको गतिविधि र कानूनी प्रक्रियाबारे जानकारी दिँदै सदस्यसचिव बुढाले इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे) को पछिल्लो अवस्थाबारे स्पष्ट पार्नुभयो । आईसीजेले सन् २००९ देखि नेपालमा कार्य शुरु गरेको र पछिल्लो पटक सन् २०२२ फेब्रुअरी २५ मा ५ वर्षका लागि सम्झौता नवीकरण गरेको छ । यस संस्थाले संक्रमणकालीन न्याय, मानव अधिकार, सर्वोच्च अदालतको नजिर र पीडित समूहको कानूनी अधिकारका क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको छ । हाल सो संस्थाले अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाहरूको अधिकारका लागि ‘इनेबल’ नामक नयाँ परियोजना प्रश्ताव गरेको र उक्त प्रश्ताव हाल मन्त्रालयको सहजीकरण समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ । 
त्यसैगरी, एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालको सन्दर्भमा यो संस्था २०६२ सालदेखि परिषद्मा आवद्ध रहेको र यसको आबद्धता २०८३ असार मसान्तसम्म बहाल रहने जानकारी दिइएको छ । एम्नेस्टीले सन् २०२६ का लागि ५ करोड १५ लाख ४२ हजार ५४० रुपैयाँको बजेटमा मानव अधिकार अभियान र वकालतसम्बन्धी आयोजना स्वीकृत गराएको छ । यसका लागि वैदेशिक सहायता लण्डनस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयबाट प्राप्त हुने परिषद्को रेकर्डमा देखिएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘समाज कल्याण परिषद्मा करिब ६० हजार एनजीओ आबद्ध छन्, जसमध्ये करिव १० हजार सक्रिय छन् । नेपालमा हालसम्म करिव २५० आईएनजीओले काम गरेका छन् भने १३६ संस्था मात्र सक्रिय छन् । आईसीजेले सन् २००९ देखि परिषद्सँग आवद्ध भई मानवअधिकार, संक्रमणकालीन न्याय र कानूनी सुधारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । हाल सन् २०२७ सम्मको परियोजना सञ्चालनमा रहेको छ र नयाँ परियोजनाको प्रश्ताव पनि पेश गरेको छ । एमनेस्टी इन्टरनेशनल नेपाल २०६२ सालदेखि परिषद्मा आवद्ध छ । यसले सन् २०२६ मा मानवअधिकारसम्बन्धी अभियान सञ्चालन गर्न करिव ५ करोड १५ लाख बजेटसहित परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । ह्युमन राइट्स वाच २०६४ सालमा परिषद्मा आवद्ध भएपनि हालसम्म कुनै परियोजनाको स्वीकृति लिएको वा नवीकरण गरेको अभिलेख छैन । परियोजना स्वीकृति समाज कल्याण परिषद् र मन्त्रालयको निर्धारित प्रक्रियाअनुसार हुन्छ । कानून वा सम्झौताको उल्लंघन भएमा परियोजना रद्द, निलम्बन वा अन्य कानूनी कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ ।’
यता, ह्युमन राइट्स वाचको हकमा भने यो संस्था २०६४ सालमा परिषद्मा आवद्ध भएपनि हालसम्म कुनैपनि कार्यक्रमको स्वीकृति नलिएको र नवीकरणका लागि समेत नआएको सदस्यसचिव बुढाले बताउनु भयो । संयुक्त विज्ञप्तिहरूमा उल्लेख हुने ह्युमन राइट्स वाच न्युयोर्कमा आधारित आइएनजीओ रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । परिषद्ले गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि समाज कल्याण ऐन, २०४९ र नियमावलीअनुसार कार्य गर्दै आएको छ । संस्थाहरूले नेपालको प्रचलित कानून र सम्झौताका सर्तहरू पालना नगरेमा स्पष्टीकरण सोध्ने, परियोजना सम्झौता रद्द गर्ने वा संस्था निलम्वन गर्नेसम्मको अधिकार सरकारलाई रहेको सदस्यसचिव बुढाले जानकारी दिनुभयो ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरूले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि उठाएका प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।  प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधवारको बैठकमा बोल्दै अधिकारीले हालै सार्वजनिक भएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले नेपाली न्यायपालिकामा गम्भीर खतरा (सिरियस थ्रेट) देखिएको औँल्याएकाले त्यसलाई उपेक्षा गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभएको हो । संविधानविद् अधिकारीले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजी) जस्ता संस्थाहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्ति केवल मानवअधिकारको सामान्य प्रतिवेदन मात्र नभई नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा देखिएको संकटको मूल्याङ्कन भएको बताउनु भयो । अधिकारीले प्रतिवेदनमा मुख्य रूपमा चारवटा विषयलाई केन्द्रित गरिएको जानकारी दिनुभयो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमा देखिएको राजनीतिक प्रभाव, महाभियोगका लागि पर्याप्त आधार नदेखिनु, विशिष्ट न्यायाधीशहरू (सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाल) विरुद्ध भएका टिप्पणीहरू र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा देखिएको विचलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट नियालिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘यति लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा पनि न्यायपालिकाभित्र राजनीतिक प्रभाव, विनाआधारका महाभियोग र न्यायाधीशहरूमाथिको टीकाटिप्पणीले गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको छ । सरकारले यी संस्थाहरूसँग उनीहरूले दाबी गरेका विश्वसनीय प्रमाण माग गर्नुपर्छ । यदि न्यायपालिकाको छविमा आँच पुग्ने कार्य भएको छ भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ । सरकारको प्रतिक्रियाका सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दै अधिकारीले कानून मन्त्रीले ती आरोपहरूलाई निराधार भन्नु स्वाभाविक भएपनि कुटनीतिक र कानूनी रूपमा त्यसको तथ्यगत खण्डन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले सूचनाको स्रोत गोप्य राख्ने नो हार्म रुल पालना गर्ने भएकाले उनीहरूले प्राप्त गरेका सूचनाहरू सधैँ सार्वजनिक नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।  तथापि, यस्ता संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा स्वतन्त्र पुष्टि नगरी धारणा सार्वजनिक नगर्ने उहाँको भनाइ छ ।

देशभर एलपी ग्यासको अभाव देखिएसँगै सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको छ ।  पोखरा क्षेत्रमा पनि ग्यासको आपूर्ति प्रभावित भएपछि उपभोक्ताहरू खाली सिलिण्डर बोकेर डिपोहरूमा लामो लाइन बस्न बाध्य भएका छन् । बजारमा देखिएको यो असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले बजार अनुगमनलाई तिब्र पारेको छ । यसैक्रममा, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालको नेतृत्वमा पोखरास्थित प्रमुख ग्यास विक्रेता ‘चेरिस्मा इम्पोरियम’ मा छड्के अनुगमन गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बरालले बाहिरका कम्पनीहरूले मागअनुसारको ग्यास नपठाउँदा केही समय आपूर्तिमा समस्या देखिएको स्वीकार गर्नुभयो । बरालले बजारमा ग्यासको अभाव नहुने भन्दै उपभोक्तालाई त्रसित नहुन र आवश्यकताभन्दा बढी सञ्चय नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आगामी दुई–तीन दिनभित्रै बजारमा ग्यासको आपूर्ति पूर्णतः सहज हुने दाबी समेत गर्नुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रशासनको पहल र समन्वयका कारण अहिले आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार आउन थालेको छ । नेपाल ग्यास, बाबा ग्यास लगायतका कम्पनीहरूले पोखराका लागि ग्यास पठाइसकेका छन् । हाल पोखरामा दैनिक ८ देखि १० हजार सिलिण्डर ग्यास भित्रिरहेको छ ।

यता, ग्यास व्यवसायीहरूले भने उपभोक्ताको अत्यधिक भण्डारण (होर्डिङ) का कारण बजारमा अभाव चुलिएको बताएका छन् । चेरिस्मा इम्पोरियमकी सञ्चालक सीता बरालकाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको युद्धको हल्ला र अभाव हुने डरले गर्दा उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सञ्चय गरेका छन् । उहाँले व्यवसायीहरूमा भन्दा पनि उपभोक्ताकै तहमा धेरै ग्यास सञ्चित रहेको दाबी गर्नुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले ग्यास लुकाएका छैनौँ, आपूर्ति हुनासाथ वितरण गरिरहेका छौँ । केही उपभोक्ताले ४–५ वटासम्म सिलिण्डर स्टक राख्नुभएको छ, जसले गर्दा वास्तविक आवश्यक भएकाहरूले ग्यास पाउन सकेका छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा कालोबजारी गर्नेमाथि कडा निगरानी राखिने जनाएको छ । आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित बनाउन प्रशासनले व्यवसायी र ग्यास विक्रेता संघसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको आकार पूर्ववत सात सदस्यीय नै कायम राख्न उपयुक्त हुने प्रश्ताव गरेको छ ।  मंगलवार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सञ्चालक समितिको संख्या र संरचनाका सम्बन्धमा सांसदहरूले राखेका संशोधन प्रश्तावमाथि मन्त्रालयको धारणा स्पष्ट पार्नुभएको हो । सचिव उपाध्यायले प्रश्तावित नौ सदस्यीय सञ्चालक समिति भन्दा हाल कायम सात सदस्यीय समिति नै छरितो र प्रभावकारी हुने उल्लेख गर्नुभयो । डेपुटी गभर्नरको संख्या थप गर्ने विषयमा मन्त्रालयले हालको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने अडान राखेको छ । सचिव उपाध्यायले बैंकको वर्तमान कार्यबोझ र जनशक्ति विश्लेषण गर्दा दुई जना डेपुटी गभर्नर पर्याप्त रहेको बताउनु भयो ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘माननीयज्यूहरूको सुझाव र मन्त्रालयको महसुस अनुसार सञ्चालक समितिलाई सात सदस्यीय नै राख्नु उपयुक्त देखिन्छ । यद्यपि, समितिलाई समावेशी बनाउन नियुक्त हुने तीन जना सदस्यहरूमध्ये एक जना महिला अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अहिले हामी डिजिटल बैंकिङको दिशामा अघि बढिरहेका छौँ, यस सन्दर्भमा उपलब्ध जनशक्ति पर्याप्त छ । भविष्यमा कार्यबोझ थपिएको खण्डमा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणमार्फत दरबन्दी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, तर ऐनमै संख्या किटान गरेर बढाइरहनु आवश्यक छैन ।’ बैठकमा सचिव उपाध्यायले अर्थ सचिव सञ्चालक समितिमा ‘पदेन सदस्य’ रहने वा नरहने भन्ने विषयमा पनि सदस्यहरूबीच छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । राष्ट्र बैंक ऐनमा गरिन लागेको संशोधनका क्रममा सञ्चालक समितिको संख्या, महिला प्रतिनिधित्व र उच्च व्यवस्थापनको दरबन्दीका विषयमा सांसदहरूले विभिन्न संशोधन प्रश्तावहरू दर्ता गराएका थिए ।

२०८३ को वैशाख १ गतेदेखि साउन १७ गतेसम्म देशका विभिन्न स्थानमा घटेका विपद्का घटनामा परि १ सय ९६ जनाको मृत्यु भएको छ । ४ जना अझै बेपत्ता रहेका छन् । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जारी गरेको बुलेटिनअनुसार यस अवधिमा कूल ४ हजार ५३ वटा विपद्का घटनाहरू दर्ता भएका छन् । वैशाख यता ५ हजार १ सय ८८ परिवार प्रभावित भएका छन् । वैशाख १ देखि साउन १७ गतेसम्म ४ हजार ५३ वटा विपद्का घटनामा १ सय ९६ जनाको मृत्यु, ४ जना बेपत्ता र १ हजार २ सय १८ जना घाइते भएका छन् । सर्पदंश विपद्को मुख्य घातक कारण बनेको छ, जसबाट ५४ जनाको ज्यान गएको छ भने ६ सय ६८ जना घाइते भएका छन् । ७ सय १६ सर्पदंशका घटनामा ७ सय १८ परिवार प्रभावित बनेको छ । 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालु सिजनमा सर्पदंशबाट सबैभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ । सर्पदंशका कुल ७ सय १६ वटा घटनामा ५४ जनाको ज्यान गएको छ भने ६ सय ६८ जना घाइते भएका छन् । यसबाट ७ सय १८ परिवार प्रभावित बनेका छन् । चट्याङका २ सय ३१ वटा घटनामा २५ जनाको मृत्यु र १ सय ३२ जना घाइते भएका छन् । त्यस्तै २ सय ७७ परिवार प्रभावित भएको छ । लेक लाग्ने ५७ वटा घटनामा २२ जनाको मृत्यु र ३६ जना घाइते भएका छन् । ५६ परिवार प्रभावित भएको छ । त्यस्तै यस अवधिमा पहिरोका ६ सय ८५ वटा पहिरोका घटनामा २० जनाको मृत्यु भएको छ भने १ जना बेपत्ता र ३० जना घाइते भएका छन् । ५ सय ८६ परिवार प्रभावित भएका छन् । आगलागीका कुल १ हजार २४ वटा घटनामा परि २० जनाको मृत्यु र १ सय ३९ जना घाइते भएका छन् । १ हजार १ सय ३३ परिवार प्रभावित भएका छन् । जनावर आक्रमणका २ सय २५ वटा घटनामा १८ जनाको मृत्यु र १ हजार २ सय २० जना घाइते भएका छन् । ३ सय ४२ परिवार प्रभावित छन् । २ सय बाढीका घटनामा १४ जनाको मृत्यु, ३ जना बेपत्ता र १० जना घाइते भएका छन् । त्यस्तै बाढीबाट ४ सय ५० परिवार प्रभावित भएका छन् । ४ सय ८० हावाहुरीका घटनामा १३ जनाको ज्यान गएको छ भने ६८ जना घाइते भएका छन् । १ हजार ३ सय ५८ परिवार प्रभावित भएका छन् ।  यसबाहेक भारी वर्षाबाट ४ जना, ढुङ्गा पल्टिएर २ जना, वन डढेलोबाट १ जना, हिउँ पहिरोबाट १ जना, विस्फोटनबाट १ जना र अन्य घटनाबाट १ जनाको मृत्यु भएको छ । असिना र भूकम्पका कारण मानवीय क्षति नभए पनि क्रमशः १ र ३ परिवार प्रभावित भएका छन् । 
पछिल्लो २४ घण्टाको घटना विवरण 

प्राधिकरणकाअनुसार साउन १७ गते बिहान १० बजेसम्मको २४ घण्टामा देशका २५ स्थानमा (जिल्लागत घटना जोड्दा) कुल ३४ वटा विपद्का घटनाहरू भएका छन् । सर्पदंश ८ जिल्लामा १४ वटा सर्पदंशका घटना छन् । यसबाट १ जनाको मृत्यु भएको छ भने १३ जना घाइते भएका छन् । सुरक्षाका लागि ५० जना प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । १० जिल्लामा ११ वटा आगलागीका घटनामा ५ जना घाइते भएका छन् । उद्धार र नियन्त्रणका लागि १८४ जना प्रहरी टोली खटिएका थिए । ४ जिल्लामा ६ वटा पहिरोका घटनामा १ जना घाइते भएका छन् । सडक अवरुद्ध खुलाउन र उद्धारमा १३ जना प्रहरी खटिएका थिए । जनावर आक्रमणका ३ जिल्लामा ३ वटा घटना हुँदा १ जना घाइते भएका छन् । २४ जना प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । २४ घण्टाको अवधिमा कूल २ सय ७१ जना नेपाल प्रहरी टोली उद्धार तथा सुरक्षाका लागि कार्यक्षेत्रमा खटिएका थिए । पछिल्लो २४ घण्टामा (साउन १६ बिहान १०ः०० देखि १७ बिहान १०ः०० बजेसम्म) ३४ वटा विपद्का घटना भएका छन्, जसमा १ जनाको मृत्यु र २० जना घाइते भएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा अनुमानित २७ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ भने १८ वटा चौपाया मरेका छन् र २ स्थानमा सडक अवरुद्ध भएको छ ।