२१ साउन,

कालासागरमा बढ्दो सुरक्षा जोखिमका बाबजुद सन् २०२६ को पहिलो छ महिनामा टर्कीका बोस्फोरस र डार्डानेल्स जलमार्ग भएर ४० हजारभन्दा बढी जहाजले आवतजावत गरेका छन् । टर्कीको यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले मंगलवार सार्वजनिक गरेको आधिकारिक तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा कुल ४० हजार २१८ जहाजले ती दुई जलमार्ग प्रयोग गरेका हुन् । जसमध्ये इस्तानबुलस्थित बोस्फोरस जलमार्गबाट १९ हजार २७७ र उत्तरपश्चिमी प्रान्त चानकलेमा अवस्थित डार्डानेल्स जलमार्गबाट २० हजार ९४१ जहाज पार भएका छन् ।गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा जहाजको संख्यामा सामान्य गिरावट आएको छ । सन् २०२५ को पहिलो छ महिनामा ४० हजार ९८८ जहाजले यी जलमार्ग प्रयोग गरेका थिए । तथ्यांकअनुसार आवतजावत गर्ने जहाजहरूमध्ये १३ हजार १२७ साधारण कार्गो जहाज रहेका छन् । त्यस्तै, ७ हजार ७७७ बल्क क्यारियर र ५ हजार १८८ कन्टेनर जहाजले उक्त मार्ग प्रयोग गरेका छन् । कालासागर क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती कायमै रहेका बेला यो तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो । टर्किस सिपओनर्स एशोसिएशनले पछिल्ला महिनाहरूमा करिव १३६ व्यावसायिक जहाजहरू आक्रमणको चपेटामा परेको जानकारी दिँदै क्षेत्रीय ढुवानीमा गम्भीर अवरोध उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।  पछिल्लो पटक, रुसको नोवोरोसिस्क बन्दरगाहबाट करिब ३० समुन्द्री माइल टाढा सोमवार एक टर्कीको मालवाहक जहाजमा ड्रोन आक्रमण भएको थियो । उक्त घटनामा तीन टर्की नागरिकसहित चालक दलका चार सदस्य घाइते भएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका केही सूचकहरूमा उत्साहजनक सुधार देखिए पनि केही गम्भीर विषयहरू अझै ‘रेड जोन’मा रहेको बताउनुभएको छ ।  बिहीवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्तिका लागि नेपालले थप संरचनागत र नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । सचिव डा. देवकोटाकाअनुसार नेपालमा हेपाटाइटिस ‘बी’ को निवारण, फाइलारियासिस नियन्त्रण, कुल प्रजनन दर (२.१) र गर्भवती जाँच (एन्टिनेटल केयर) को अवस्था सन्तोषजनक छ । यदि यही गतिमा काम भए यी सूचकहरूमा नेपाल दिगो विकास लक्ष्यसम्म ‘ग्रीन जोन’ मा पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । स्वास्थ्य क्षेत्रको मुख्य चुनौतीका रूपमा ‘आउट अफ पकेट एक्सपेडिचर’ (नागरिकले उपचारका लागि आफ्नै गोजीबाट गर्ने खर्च) रहेको सचिव देवकोटाले जानकारी दिनुभयो । सरकारी लगानी र निःशुल्क सेवाका बाबजुद निजी अस्पतालहरूको महँगो शुल्क र औषधि एवं उपचारको बढ्दो दररेटका कारण यो भार बढेको उहाँको विश्लेषण छ । स्वास्थ्य बीमाको पहुँच ४५ प्रतिशत घरधुरीमा पुगे पनि व्यक्तिगत कभरेज ३३ प्रतिशत मात्र रहेको उहाँले बताउनु भयो । बीमा कार्यक्रममा धेरैजसो बिरामी व्यक्तिहरू मात्र आबद्ध हुने र स्वस्थ जनसंख्या बाहिरै रहने प्रवृत्तिका कारण बिमा कोषमा चाप परेको र दाबी भुक्तानीमा समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षा कोषबाट ९ प्रतिशत र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट २ प्रतिशत स्वास्थ्य कभरेज भइरहेको बताउनु भयो । 

सचिव देवकोटाले भन्नुभयो, ‘नेपालले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित धेरै सूचकमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । हेपाटाइटिस बीको नियन्त्रण, फाइलेरियासिस, कुल प्रजनन दर (२.१), गर्भपूर्व सेवा, मलेरिया, कालाजार तथा उपेक्षित उष्णकटिबन्धीय रोगहरूको नियन्त्रण, पाँच वर्षमुनिका बालमृत्युदर लगायतका सूचकमा सुधार देखिएको छ । यही गति कायम रहे अधिकांश स्वास्थ्यसम्बन्धी एसडीजी सूचकहरूमा नेपाल ग्रीन जोनमा पुग्ने सम्भावना छ । तर नवजात शिशु मृत्यु, मातृ मृत्यु, क्षयरोग, आत्महत्या, पाठेघरको मुखको क्यान्सर, डेंगी तथा आउट अफ पकेट स्वास्थ्य खर्च अझै चुनौतीका रूपमा छन् । हाल स्वास्थ्यमा हुने कुल खर्चको करिब ५४.२ प्रतिशत नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट व्यहोर्नुपरेको छ भने बाँकी ४६ प्रतिशत सरकारले वहन गरेको छ । आदर्श रूपमा नागरिकको प्रत्यक्ष खर्च घट्दै र सरकारी योगदान बढ्दै जानुपर्ने भए पनि हाल यो सूचक रेड जोनमा रहेको छ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी र निःशुल्क सेवाको विस्तार गरिरहेको भएपनि उपचार खर्च र विशेषगरी निजी अस्पतालहरूको सेवा शुल्क बढेकाले आउँदा वर्षहरूमा आउट अफ पकेट खर्च अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ । हाल सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा, सेवा कभरेज सूचक ८८ रहेको छ भने राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमाको कभरेज करिव ३३ प्रतिशत पुगेको छ ।

नेपालका विभिन्न प्रदेशहरूबीच स्वास्थ्य सूचकमा ठूलो खाडल देखिएको सचिव देवकोटाले उल्लेख गर्नुभयो । वागमती प्रदेशमा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख ९८ मा झरिसकेको अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेशमा यो संख्या २०७ रहेको छ । त्यस्तै, नवजात शिशु मृत्युदर गण्डकीमा ८ प्रतिशत हुँदा सुदूरपश्चिममा २७ प्रतिशत रहेको छ । यो असमानता हटाउन आगामी वर्षदेखि प्रदेशगत आवश्यकताका आधारमा छुट्टाछुट्टै बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । नेपालमा हुने कुल मृत्युमध्ये ७१ प्रतिशत हिस्सा नसर्ने रोग (एनसीडी) को रहेको र यसले नागरिकलाई गरिबीतर्फ धकेलिरहेको प्रति उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । यस्तै, वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा वार्षिक करिव २६ हजार मानिसको अकाल मृत्यु हुने गरेको बताउनु भयो । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार प्रतिहजार जनसंख्यामा ४ जना स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्नेमा नेपालमा यो अनुपात १.४९ मात्र रहेको छ । कुल संघीय बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा विनियोजन हुनुपर्ने माग रहँदै आएपनि हाल ४.८ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन हुनुले सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भइरहेको सचिव डा. देवकोटाले बताउनु भयो । मातृ मृत्यु, नवजात शिशु मृत्यु, क्षयरोग, आत्महत्या, पाठेघरको क्यान्सर र डेंगी जस्ता समस्याहरू अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेकाले टार्गेटेड एप्रोच (लक्षित अवधारणा) बाट काम गर्नुपर्ने उहाँको निष्कर्ष छ ।

नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संघ (एक्यान) का अध्यक्ष अनुप नेपालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन कायम गर्न लेखापरीक्षण क्षेत्रको भुमिका मेरुदण्ड सरह रहेको बताउनुभएको छ ।  नेपाल अडिटर्स एशोसिएशन (अडान) को वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले राज्यको राजश्व संकलनलाई पारदर्शी बनाउन र व्यावसायिक क्षेत्रमा विश्वास अभिवृद्धि गर्न अडानमा आबद्ध लेखापरीक्षकहरूको योगदान उच्च प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले एक्यान र अडान दुवै संस्थाको साझा लक्ष्य नेपाली लेखा व्यवसायलाई थप मर्यादित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनु रहेको बताउँदै आगामी दिनमा पेशागत हकहित र नीतिगत सुधारका लागि सहकार्य अझ मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आजको प्रविधिमैत्री युगमा अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण मापदण्ड र कर प्रणालीका नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्न दक्षता अभिवृद्धि अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ छ । पछिल्लो समय लेखापरीक्षकहरूमा देखिएको ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (एआई) सम्बन्धी संशय वा त्रासका बारेमा धारणा राख्दै उहाँले प्रविधिलाई केवल एउटा साधनका रूपमा लिन आग्रह गर्नुभयो र  उहाँले भन्नुभयो, ‘सन् ८० वा ९० को दशकमा जब क्याल्कुलेटरको आविष्कार भयो, त्यसको प्रयोग गर्न हुँदैन भनेर आन्दोलन नै चलेको थियो । तर आज क्याल्कुलेटर एउटा सामान्य र अनिवार्य साधन बनिसकेको छ । आगामी १० वर्षभित्र एआईको अवस्था पनि त्यस्तै हुनेछ ।’ उहाँले प्रविधिलाई सरल रूपमा ग्रहण गर्नसके यसले कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याउने बताउनु भयो । पेशागत मर्यादाको रक्षाका लागि उच्च व्यावसायिक नैतिकता, निष्पक्षता र इमानदारिता नै मूल मर्म हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । यस्ता गुणहरूले नै समाज र राज्यको लेखापरीक्षण पेशाप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउने उहाँको तर्क छ । 

नेपाली काँग्रेसले सुनसरीको देवानगञ्जस्थित कप्तानगञ्ज घटनामा सरकारले संयमता गुमाएको तथा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ ।
बुधवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले सरकारले मधेशमा भएको घटनाको समाधान खोज्न राज्य संयन्त्र परिचालन गर्नुको सट्टा आफ्ना स्वकीय सचिव र निजी सहयोगीलाई वार्ताका लागि पठाएको भन्दै त्यसलाई ‘उदेकलाग्दो परिस्थिति’को संज्ञा दिनुभयो । उहाँले सुनसरी सिरहामा भएको धार्मिक तनावका सन्दर्भमा सरकारका व्यक्तिहरु फेसबुकमा सिमित भएको तथा सरकारको उपस्थिति गोली, लाठी र दमनमा मात्र भेटिएको आरोप पनि लगाउनु भयो । देशका विभिन्न स्थानमा देखिएको सुरक्षा प्रणालीको कमजोरी, सुरक्षा तथा नीतिगत तयारीको अभावले नागरिकको सुरक्षा झनै जोखिममा परेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले नेपाली काँग्रेस सरकार तथा कुनैपनि पार्टीको आन्तरिक विषयमा टिप्पणी गर्न नचाहाने भएपनि लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक मूल्य र नागरिक अधिकारमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना हुँदा प्रतिपक्षका रूपमा मौन बस्न नसकिने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले हामी सरकारको अस्थिरता चाहँदैनौं । सरकार सुशासन पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको आधारमा बलियो र स्थिर होस् भन्ने चाहना राख्नु हाम्रो कमजोरी भने होइन । हामी कुनै पनि दलको वा सरकारको आन्तरिक मामलामा टिप्पणी पनि गर्न चाहँदैनौं । तर सरकारका गतिविधिले समग्र लोकतान्त्रिक प्रणाली संवैधानिक मूल्य र नागरिक अधिकारमाथि प्रश्न उठेको बेलामा हामी मौन रहन पनि सक्दैनौं । यही उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी बोधलाई जिम्मेवारीलाई बोध गर्दै नेपाली काँग्रेसले सरकारको कार्यशैली निर्णय प्रक्रिया र सुशासन प्रति सरकारका कमजोरी सच्याउन हामीले आवश्यक ठानेका छौं । प्रतिनिधि सभाले हालै पारित गरेको नियमावलीदेखि लिएर जेनजी आन्दोलन पछिका घटनाक्रमदेखि लिएर सुनसरीको घटनासम्म राजनीतिक प्रकृतिका घटना र त्यसका अतिरिक्त जति पनि सरकारसँग सम्बद्ध विषयहरु छन् यी विषयहरुमा हामीले सरकारको जवाफदेहीताको माग गरिरहेका छौँ । सुनसरीको देवानगन्ज कप्तानगन्ज घटनामा सरकारले संयमता पनि गुमायो र सरकारको जवाफदेहीता पनि देखिएन । के यस्तै हुन्छ सरकार ? जन नागरिकको प्रश्न हो । सुनसरीको देवानगन्ज कप्तानगन्जमा भएको दुःखद् घटना र त्यसपछिको तनावपूर्ण परिस्थिति सबैको लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । देशको विभिन्न स्थानमा देखिएको सरकारी सुरक्षा प्रणालीको कमजोरी र सुरक्षा अनभिज्ञता तथा नीतिगत अनभिज्ञताले नागरिक सुरक्षालाई झन् असुरक्षित बनाएको छ । सुनसरीको लाहाने घटनामा राज्य संयमित र जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन सकेन । सरकारका व्यक्तिहरु फेसबुकमा सीमित देखिए । सरकारको उपस्थिति गोली, लाठी र दमनमा मात्र सरकार भेटिन थाल्यो । र समाधानको सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट हैन कि आफ्ना निजी स्वकीयहरुलाई पीएहरुलाई घटनास्थलमा पठाउने वार्ता पठाउने किसिमको एउटा उदेकलाग्दो परिस्थिति आएको छ ।’
उहाँले मुलुकमा मुलुकमा भ्रष्टाचार गर्न भनि आएको सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुबेको आरोप पनि लगाउनु भयो । 

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले कानून निर्माण र अध्यादेश जारी गर्ने विषय संसदको विशेषाधिकार भएको बताउनुभएको छ । 
बुधवार आयोजित कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको संसदीय अधिकारमाथि अन्य पक्षले टीकाटिप्पणी गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो । बैठकमा मन्त्री गौतमले विगतका तथ्याङ्क प्रश्तुत गर्दै पछिल्लो पाँच वर्षमा ३९ वटा अध्यादेश जारी भएको स्मरण गराउनु भयो । तीमध्ये कतिपय अध्यादेश असंवैधानिक भएको भन्दै संसदमा बहस भएपनि त्यतिबेला कुनैपनि पक्षबाट विज्ञप्ति जारी नभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी भएसँगै विभिन्न क्षेत्रबाट भइरहेका टीकाटिप्पणीप्रति लक्षित गर्दै उहाँले विगतमा ३९ वटा अध्यादेश आउँदा मौन बस्नेहरू अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपस्थितिमा किन सक्रिय भएका हुन् ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । यो राजनीतिक पूर्वाग्रह हो कि होइन भन्नेकुरा राज्यले बुझ्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री गौतमले कानून कस्तो बनाउने र अध्यादेशका बारेमा कस्तो नीति लिने भन्ने विषय संसदको पूर्ण अधिकार भएको दाबी गर्नुभयो । सार्वभौम संसदको यस अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर गरिने निर्णयहरूमा वाह्य हस्तक्षेप वा अनावश्यक टीकाटिप्पणी हुनु उचित नहुने उहाँको भनाइ छ । 
मन्त्री गौतमले भन्नुभयो, ‘अर्को विचारणीय विषय अध्यादेशसम्बन्धी पनि छ । विगत पाँच वर्षमा ३९ वटा अध्यादेश जारी भए । तीमध्ये केही अध्यादेश असंवैधानिक भएको भन्दै संसदमै बहस भएका थिए । तर त्यसबेला यस्ता विषयमा कुनै विज्ञप्ति वा सार्वजनिक प्रतिक्रिया देखिएको थिएन । अहिले आएको विज्ञप्तिलाई कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । यो कानूनी विषय हो कि राजनीतिक उद्देश्यबाट आएको हो भन्ने विषयमा पनि विचार गर्न आवश्यक छ । अध्यादेश जारी गर्ने तथा कानुन बनाउने विषय सार्वभौम संसदको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । त्यसैले कानून निर्माणसम्बन्धी निर्णय संसदको अधिकार र जिम्मेवारीभित्र रहने विषय हो भन्ने मेरो धारणा छ ।’
स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधानका विषयमा केन्द्रित उक्त बैठकमा मन्त्री गौतमले संसदीय मर्यादा र स्वायत्तताको रक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा याङ्की उक्याव नियुक्तलाई गरेको छ ।  बुधवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उक्यावलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले संयोजक रहेको सिफारिस समितिले उक्यावसहित तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । बैठकले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा प्रा. डा. खड्कबहादुर केसी (पर्वत) र सचिव पदमा प्रा. डा. रोजी श्रेष्ठ (भोजपुर) नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गरी उक्त समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको  छ । पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणवद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ भने बालबालिका सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान निर्णय पनि गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । यस्तै तथ्यांक पहिलो संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०८३ साउन २० गते बसेको बैठकको मुख्य निर्णयहरु सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट तथ्यांक पहिलो संशोधन नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्ने । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयकै दोस्रो लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा श्री याङ्की उक्याब काठमाण्डुलाई नियुक्त गर्ने। अर्को उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश २०५४ खारेज गर्ने र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति दिने। कृषि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट छ, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ चरणवद्ध रुपमा नेपाल राज्यभर लागू गर्ने। अर्को महिला मन्त्रालयबाट छ बालबालिका सम्बन्धि पहिलो संशोधन विधेयक २०८३ संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने । अर्को शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा प्राध्यापक डाक्टर खड्कबहादुर केसी पर्वत र सचिव पदमा प्राध्यापक डाक्टर रोजि श्रेष्ठ भोजपुरलाई नियुक्त गर्ने। अन्त्यमा सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएका प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु हुने र घाइतेहरुलाई क्षतिपूर्ति राहत उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।’
मन्त्रिपरिषद्ले सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएका प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा घाइतेहरूको राहत र उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले नेपालको न्यायपालिका कार्यगत र संरचनागत दुवै दृष्टिले पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
बुधवार प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान’ विषयक छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले न्यायपालिकालाई संविधानले नै स्वतन्त्रताको प्रत्याभुति गरेको उल्लेख गर्दै यसको कार्यसम्पादनमा कसैको दबाब वा प्रभाव नरहेको बताउनु भयो । नेपालको न्यायपालिकाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई आधार मानेर कार्यसम्पादन गरिरहेको जानकारी दिँदै पौडेलले सन् १९८५ को न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्बन्धी घोषणापत्र, न्यायिक आचरण सम्बन्धी बेङ्गलोर सिद्धान्त र न्यायिक पारदर्शिता सम्बन्धी इस्तानबुल घोषणापत्रलाई मुख्य आधार बनाइएको बताउनु भयो । संघीय संसदबाट पारित कानून र अदालतको आफ्नै रणनीतिक योजनाका आधारमा सुधारका कार्यहरू भइरहेको उहाँको भनाइ छ । न्याय सम्पादनमा हुने ढिलाइ र जनगुनासोका सम्बन्धमा बोल्दै उहाँले न्यायपालिकाले पाँचवटा मुख्य स्तम्भमा आधारित रणनीतिक योजनामार्फत काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘वित्तीय र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि हामी सरकारसँग सहकार्य गर्छौँ तर यसको अर्थ न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाएको भन्ने होइन । न्यायपालिका कानूनको शासन र संविधानवादको मुख्य पहरेदार हो, यसले आफ्नो कर्तव्य र मूल्य–मान्यतामा कुनैपनि प्रकारको कमी आउन दिने छैन  । न्याय सम्पादनलाई छिटो–छरितो बनाउने र सबै नागरिकको न्यायमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयमा न्यायपालिका संवेदनशील र स्वतन्त्र रूपमा प्रयत्नशील छ ।’
न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासमा आँच आउने गरी सम्प्रेषण गरिने सूचना वा विज्ञप्तिले गम्भीर चुनौती पैदा गर्नसक्ने भन्दै उहाँले सचेत गराउनु भयो । साथै, न्यायपालिकाले गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजिओ) सँग सहकार्य गरिरहेको भन्ने चर्चाको खण्डन गर्दै उहाँले त्यस्तो कुनै नीति नरहेको प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले नेपाल सरकारमार्फत हुने जी–टु–जी (सरकार–सरकार) समन्वय र संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक तथा एशियाली विकास बैंकजस्ता अन्तरसरकारी निकायबाहेक अन्य कुनैपनि गैरसरकारी निकायसँग न्यायपालिकाले साझेदारी नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।