२०८३ भाद्र १८ बिहीबार
२०८३ भाद्र १८ बिहीबार

२७ साउन। सिरहाको गोलबजार क्षेत्रमा गत साउन १४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा भएको तोडफोड तथा आगजनीबाट ७४ करोड १३ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रमुख, एसपी वासुदेव पाठकका अनुसार पीडितबाट प्राप्त निवेदनका आधारमा गरिएको स्थलगत मुचुल्काको विश्लेषण गर्दा उक्त क्षतिको विवरण सार्वजनिक गरिएको हो । प्रदर्शनका क्रममा गोलबजार क्षेत्रमा १५ वटा निजी घर, १८ वटा पसल तथा व्यवसाय, २८ वटा सवारीसाधन तथा धार्मिक र शैक्षिक स्थल गरी ६४ वटा संरचनामा तोडफोड तथा आगजनी भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार निजी घर तथा व्यापारिक संरचनातर्फ सबैभन्दा बढी ३४ करोड ५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ, पसल तथा व्यवसायमा ३३ करोड १७ लाख १२ हजार रुपैयाँ, सवारीसाधनमा एक करोड दुई लाख रुपैयाँ तथा धार्मिक तथा शैक्षिक स्थलमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट ५ करोड ८१ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।आन्दोलनका कारण करिब एक सातादेखि बन्द रहेका गोलबजारका पसलहरू भने मंगलबार बिहान १० बजेदेखि सञ्चालनमा आएका छन् ।

यसअघि सोमबार सांसद पुरुषोत्तम यादवले गोलबजार नगरपालिका–११ बल्कावामा मुस्लिम समुदायका व्यवसायीसँग छलफल गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम राख्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका थिए । छलफलका क्रममा उनले आन्दोलनका क्रममा पसल, मल तथा निजी घरमा भएको क्षतिका विषयमा संसद् र सरकारसमक्ष आवाज उठाउने तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई गम्भीर बन्न दबाब दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। गत साउन १४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर सिरहाको औरही गाउँपालिका–२ तुलसियाहीका १५ वर्षीय गणेश यादवको मृत्यु भएको थियो। गणेशको मृत्यु भएपछि प्रदर्शन चर्किंदा गोलबजार क्षेत्रमा विभिन्न पसल, व्यवसायिक तथा निजी संरचनामा तोडफोड र आगजनी भएको थियो। घटनापछि प्रभावित क्षेत्रमा सामाजिक सद्भाव कायम गर्न तथा जनजीवन सामान्य बनाउन स्थानीय तह, प्रशासन, राजनीतिक दल र विभिन्न समुदायका प्रतिनिधिबीच पहल भइरहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कोलम्बियामा सोमवार गएको ७.४ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्पमा परी भएको ठूलो मानवीय क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ । मंगलबार महासचिवका उपप्रवक्ता फरहान हकद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार महासचिव गुटेरेसले भूकम्पमा परी १६० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको र ठूलो संख्यामा मानिसहरू घाइते भएको खबरले आफू मर्माहत भएको बताउनुभएको हो । महासचिवले कोलम्बिया सरकार र त्यहाँका जनताप्रति ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दै मृतकका परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ । साथै, उहाँले घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्नुभएको छ । भूकम्पका कारण ठूलो संख्यामा घरहरू भत्किएको र भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । हाल स्थानीय अधिकारीहरूले भूकम्पबाट भएको क्षतिको पूर्ण मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् । यसैबीच, संयुक्त राष्ट्रसंघले कोलम्बियाली अधिकारीहरूसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको र राहत तथा उद्धार कार्यमा सरकारको आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्न राष्ट्रसंघ तयार रहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

कोलम्बियाको पश्चिमी क्षेत्रमा सोमबार गएको ७.४ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्पमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १८८ पुगेको छ । कोलम्बियन एसोसिएसन अफ क्यापिटल सिटीजले मङ्गलवार सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार यस विपदमा परी अन्य १ हजार ६ सय ७७ जना घाइते भएका छन् । प्राप्त विवरणअनुसार क्याली शहरमा ९५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ९ सय ९७ जना घाइते भएका छन् । त्यसैगरी परेरा शहरमा ७९ जनाको ज्यान गएको र २ सय ७८ जना घाइते भएको तथ्याङ्क छ । एसोक्यापिटल्सकाअनुसार प्रभावित क्षेत्रहरूमा उद्धार तथा क्षतिको मूल्याङ्कन गर्ने कार्य निरन्तर भइरहेको छ । संस्थाले बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको खोजी र उनीहरूको सूचना सङ्कलनका लागि एक विशेष रिपोर्टिङ प्रणाली समेत शुरु गरेको छ ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका कास्कीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो चौमासिक अवधिमा सम्पन्न गरेका विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी कार्यको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।

मंगलबार अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर १ सिम्पालीमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा पालिकाका सूचना अधिकारी ऋषिराम दाहालले उक्त अवधिमा गाउँपालिकाबाट भएका विभिन्न गतिविधि तथा प्रगतिको विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

कार्यक्रममा स्थानीय सेवाग्राही घनश्याम दाहाल, महेश्वर पौडेल, नरपति भण्डारी, नवराज श्रेष्ठ, रूपा परियार, काशीराज सुवेदीलगायत १३ जना सेवाग्राहीले गाउँपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा, विकास निर्माण तथा अन्य विषयसँग सम्बन्धित विभिन्न जिज्ञासा, गुनासा र सुझाव राखेका थिए।

सेवाग्राहीबाट उठाइएका प्रश्न तथा जिज्ञासाको सम्बन्धित शाखा प्रमुखहरूले जवाफ दिनुभएको थियो। यस्तै, कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष चन्द्रा अधिकारीले सेवाग्राहीका जिज्ञासा तथा सुझावलाई सम्बोधन गर्दै गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

कार्यक्रमका मुख्य जवाफदेही वक्ताका रूपमा गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीले सार्वजनिक सुनुवाइमा उठेका समग्र गुनासा, जिज्ञासा तथा सुझावमाथि धारणा राख्दै गाउँपालिकाको विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।

सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष रूपमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीसमक्ष आफ्ना समस्या, गुनासा र सुझाव राख्ने अवसर पाएका थिए।
पोखरा टेलिभिजनको सहजीकरणमा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन रवि दाहालले गर्नुभएको थियो।

सरकारले नेपालभित्र पैठारी वा उत्पादन हुने विद्युतबाट सञ्चालित एम्बुलेन्स र शव वाहनमा लाग्ने करमा छुट दिने भएको छ । 
मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एम्बुलेन्स र शव वाहनमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी, पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित एनसेलको शेयर खरिद–विक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८० सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा निर्मलकुमार उप्रेती (बारा)लाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । सरकारले पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौंमा काउन्सिलर कार्यालय खोल्न सहमति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालभित्र पैठारी वा उत्पादन हुने विद्युतबाट सञ्चालित एम्बुलेन्स र शव वाहनमा लाग्ने स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करमा पूर्ण रुपमा छुट प्रदान गर्ने । सुनसरी, सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनको क्रममा मृत्यु भएका मृतक व्यक्तिहरु सुनसरी जिल्लाका ओमप्रकाश मेहता, जयप्रकाश मेहता, रविन्द्रकुमार मेहता र सिराहा जिल्लाका गणेश कुमार यादवलाई शहीद घोषणा गर्ने । पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौंमा काउन्सिलर कार्यालय, काउन्सिलर अफिस खोल्न सहमति दिने । वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा श्री निर्मल कुमार उप्रेती (बारा) लाई नियुक्ति गर्ने र पूर्वमहालेखा परीक्षक श्री टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित एनसेलको शेयर खरिद विक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानविन प्रतिवेदन २०८० सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छ ।’
बैठकले सुनसरी र सिराहामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका चार जनालाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । सुनसरीका ओमप्रकाश मेहता, जयप्रकाश मेहता र रविन्द्रकुमार मेहता तथा सिरहाका गणेशकुमार यादवलाई सहिद घोषणा गरिएको हो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद भरत गिरीले लिपुलेक लगायतका सीमा विवाद, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र जनजीविकाका विविध सवालमा सरकारको स्पष्ट धारणा माग गर्नुभएको छ ।
मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद गिरीले छिमेकी मुलुकहरूसँगको कुटनीतिक सम्बन्ध र आन्तरिक समस्या समाधानमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सांसद गिरीले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भू–भाग र लिपुलेक सडकको प्रयोगका सन्दर्भमा सरकार र सत्ता साझेदार दलहरूको मौनतामाथि प्रश्न उठाउनु भयो । नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ बनाउने नीति लिएको सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई लक्षित गर्दै उहाँले सीमा मुद्दामा ठोस मार्गचित्र प्रश्तुत गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले छिमेकी मुलुकहरूसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि सरकार र संसदले शिघ्र पहलकदमी लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सीमा क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नेपालीहरूले सामना गरिरहेका समस्याबारे बोल्दै गिरीले सुरक्षाकर्मीबाट हुने अनावश्यक चेकजाँच र ‘त्रासको वातावरण’ अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक ‘रोटी–बेटी’ को सम्बन्धको मर्यादा राख्दै दैनिक उपभोग्य वस्तु र मलखाद ल्याउनमा सर्वसाधारणलाई दिइँदै आएको सुविधा कटौती नगर्न आग्रह गर्नुभयो । साथै, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध असुली, तस्करी र बिचौलियाको गतिविधि नियन्त्रणमा ठोस कदम चाल्न उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो । 
आर्थिक र सामाजिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुँदै सांसद गिरीले गरिबी निवारण र साना व्यवसायीको संरक्षणका लागि सरकारले ल्याएका योजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी माग गर्नुभयो । साना तथा घरेलु व्यवसायीलाई सुरक्षित वातावरणमा व्यवसाय गर्ने इजाजत दिनुका साथै विना धितो सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सरकारको योजना कहाँ पुग्यो भनी उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘ राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र स्पष्ट विदेश नीति आजको मुख्य विषय हो । भारतले नेपाली भूभाग मिचेको विषयमा सरकारले स्पष्ट र आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । विशेषगरी लिपुलेक मार्ग भारत र चीनले प्रयोग गरिरहेको सन्दर्भमा नेपालको दृष्टिकोण के हो भन्नेकुरा संसदलाई स्पष्ट जानकारी गराइनुपर्छ । छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित र गतिशील बनाउने हो भने सीमा विवाद समाधानका लागि ठोस कुटनीतिक मार्गचित्र संसदमा आउनुपर्छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध ऐतिहासिक र जनस्तरमा जोडिएको छ । सीमा क्षेत्रमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु, मलखाद लगायत पहिलेदेखि पाइरहेका सुविधामा अनावश्यक रोक लगाइनु हुँदैन । सुरक्षाका नाममा स्थानीय नागरिकलाई हुने त्रास अन्त्य गर्दै सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी, अवैध ओसारपसार र असुली नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’
किसानलाई समयमा मल, बीउ र औषधि उपलब्ध गराउन सरकार असफल भएको भन्दै उहाँले आलोचना गर्नुभयो । शिक्षा प्रणालीलाई सीपमूलक र रोजगारमुखी बनाउँदै ‘पढ्दै कमाउने’ ढाँचा देशभर लागू गर्न र युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न नेपालमै उचित वातावरण तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

२६ साउन,

अण्डाको माग बढेपछि व्यवसायीले समर्थन मूल्य बढाएका छन् । नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घले आजदेखि लागू हुने गरी अण्डाको समर्थन मूल्य बढाएको हो ।

सङ्घका अनुसार एक्सएल अण्डा प्रतिक्रेट (३० वटाको) रु ५६०, ठूलो अण्डा ५४५, मिडियम ५०० र सानो रु तीन हजार प्रतिपेटी (सात क्रेट) समर्थन मूल्य कायम गरिएको हो ।

 

सङ्घका अध्यक्ष विनोद पोखरेलका अनुसार बर्डफ्लुको सङ्क्रमण हटेको र धेरै कुखुरा मरेसँगै उत्पादन घटेकाले बजारको माग निकै बढेको छ । माग बढेसँगै अण्डाको मूल्य बढेको हो । फार्महरुले दिएको रेटका आधारमा समर्थन मूल्य जारी गरिएको उनले बताए ।

मूल्य बढ्दै गर्दा पनि किसानले लागत मूल्य पाउन नसकेको उनले बताए । अण्डाको लागत मूल्य प्रतिगोटा १९.१२ पर्न आउँछ । यसलाई हिसाब गर्दा प्रतिक्रेट ५७३.६ हुन आउँछ ।

 

बर्डफ्लुका कारण किसानले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको छ । लागत मूल्य पाउन नसकेपछि विगत केही वर्षदेखि किसान यस पेसाबाट पलायन हुन थालेका छन् । पछिल्लो समय उत्पादन घट्नु, कुखुरामा रोग लग्नुलगायत कारााले किसान बैंकको ऋणको भरमा पर्दै आएको व्यवसायी बताउँछन् ।

पछिल्लो समय बर्डफ्लुका कारण केही किसानको कुखुरा मरेका थिए भने कुखुरा हुनेहरुले अण्डाको मूल्य नपाउँदा ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको पोखरेलले बताए ।

२६ साउन,

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता विदेशी नागरिकका १ लाख ७५ हजारभन्दा बढी भिसा रद्द गरेको जनाएको छ।

मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यपत्रअनुसार यो संख्या ट्रम्पले जनवरी २०२५ मा दोस्रो कार्यकाल सम्हालेयताको हो।

 

भिसाका सर्त उल्लंघन, आपराधिक गतिविधिसँग जोडिएका घटना, अमेरिकी नागरिकविरुद्ध हिंसाको आह्वान, ठगी, अध्यागमन प्रणालीको दुरुपयोग र राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको जोखिमलाई भिसा रद्द गर्नुका कारणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश भिसा सम्बन्धित व्यक्ति अमेरिकी प्रहरी वा अन्य कानुन कार्यान्वयन निकायको सम्पर्कमा आएपछि प्राप्त विवरणका आधारमा रद्द गरिएका हुन्। कुटपिट, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाएको घटना (डीयूआई), चोरी र लागुऔषधसम्बन्धी कसुरलाई प्रमुख कारण भनिएको छ।

 

लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाएको, यौन हिंसा, बाल दुर्व्यवहार, जालसाजी र आर्थिक हिनामिनासँग जोडिएका घटनामा पनि उल्लेख्य संख्यामा भिसा रद्द गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयले बलात्कार तथा यौन हिंसा, अपहरण, मानव बेचबिखन, नाबालिगको यौन शोषण र बाल यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी सामग्री राखेको आरोप लागेका व्यक्तिको भिसा रद्द गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

उत्तर अफ्रिकास्थित एउटा अमेरिकी दूतावासले अमेरिकामा बच्चा जन्माएर अमेरिकी नागरिकता दिलाउने उद्देश्यले यात्रा गरेको आरोपमा एक सयभन्दा बढी अभिभावकको भिसा रद्द गरेको पनि तथ्यपत्रमा उल्लेख छ। यस्तो अभ्यासलाई अमेरिकामा ‘बर्थ टुरिजम’ भनिन्छ।

त्यस्तै, अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमबाट ५० लाख डलरभन्दा बढी ठगी गरेको तथा नक्कली आम्दानी विवरण र किर्ते पत्र प्रयोग गरेर भिसा लिएको आरोप लागेका व्यक्तिको भिसा पनि रद्द गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘अमेरिकी भिसा अधिकार होइन, विशेषाधिकार हो,’ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘यसको दुरुपयोग गर्नेहरूबाट अमेरिकी समुदायलाई जोगाउन उपलब्ध कानुनी संयन्त्र प्रयोग गरिनेछ।’

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२५ मा मात्रै एक लाखभन्दा बढी भिसा रद्द गरिएको थियो, जुन एक वर्षमा रद्द गरिएको हालसम्मकै उच्च संख्या हो। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सन् २०२६ सुरु भएयता कम्तीमा ७५ हजार थप भिसा रद्द भएको देखिन्छ। यद्यपि मन्त्रालयले चालु वर्षको ठ्याक्कै संख्या दिएको छैन।

ट्रम्प प्रशासनले कागजातविहीन आप्रवासीमाथिको कारबाहीसँगै वैध भिसामा अमेरिका जाने तथा बसिरहेका विदेशी नागरिकको निरन्तर छानबिन पनि बढाएको छ। भिसा आवेदकको सामाजिक सञ्जाल गतिविधि र अनलाइन उपस्थितिमाथि समेत निगरानी विस्तार गरिएको छ। मानवअधिकारवादीहरूले भने यस्तो निगरानीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत गोपनीयतामाथि असर पार्न सक्ने बताएका छन्।

 २०८३ साउन २५ 

 

प्रधानमन्त्री बालेन शाहका निकट पात्रसमेत रहेका  भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साल अहिले देशका विभिन्न आयोजना अवलोकनको दौडधुपमा छन् । आयोजनाहरुलाई तीव्रता दिन जोडबल गरिरहेका उनी कतिपय सन्दर्भमा भने आफैँ ट्रोल हुनु परेको छ ।

केही समयअघि काम नगर्ने ठेकेदारको खुट्टा भाँच्ने अभिव्यक्ति दिएर ट्रोल बनेका लम्साल अहिले पनि उसैगरी ‘हिरोइज्म’ देखाउँदै हिँडिरहेका छन् ।

साउन २२ गते रुपन्देही १ मा पर्ने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आएका लम्सालले अब १ महिना रुपन्देहीको रोहिणीमा बसेर आफ्नो मन्त्रालय चलाउने घोषणा गरे । धेरैलाई यो विषय आश्चर्यजनक र अपत्यारिलो लाग्यो । तर उनले यसको प्रष्टिकरणसहित रोहिणीको मुहार फेर्नका लागि १ महिना मन्त्रालयको सबै काम यहीबाट हेर्नेगरी कार्यालय खोजिरहेको बताए ।

 

शुक्रबार रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकामा लामो समयदेखि गाउँब्लक जग्गामा रहेर पूर्जा नपाएका २७१ जना स्थानीयलाई लालपूर्जा वितरण गर्दै उनले यस्तो घोषणा गरेका थिए । तर यो व्यवहारिकरुपमा कति सम्भव होला भन्ने प्रश्न उठेको छ । उनले स्थानीय जनताको गुनासो सुन्ने, पूर्वाधार विकासका काम अघि बढाउनेगरी असोज महिनाभर रोहिणीमै बसेर मन्त्रालयको काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । उनले अर्को वर्षदेखि रोहिणीमा डुबान नै नहुने भनेर अर्को ललिपप देखाएका छन् ।

 

उनले भने, ‘अब रोहिणीको दीर्घकालीन रुपमा धेरै समस्या समाधान हुँदैछन् । यहाँको डुबान पनि यही वर्ष मात्रै हो । अर्को वर्ष डुबान नै हुँदैन, ढुक्क भएर बसे हुन्छ । यहाँको एक-एक समस्याबारे बुझेको छु ।’

साउन २३ गते मन्त्री लम्साल लामो समयदेखि अलपत्र परेको सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडकको अनुगमनमा निस्के । आफैं गाडी चलाएर रुपन्देहीको सालझण्डीबाट पाल्पा हुँदै अर्घाखाँची पुगेर उनले अलपत्र बाटो आउने वर्षमा सबै कालोपत्रे बनेर सकिने र त्यसको लागि बजेटको कुनै अभाव नहुने दावी गरे । उनले यो बाटोमा कति काम बाँकी छ र त्यसको लागत कति लाग्छ भन्ने कुनै हेक्का नपाइ बोले वा स्रोत सुनिश्चितता गरेर बोलेका हुन्, उनैलाई थाहा होला । उनी बोलिरहँदा त्यहाँका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र पत्रकारहरुलाई नै त्यो समयमा सकिने विश्वास नै लागेन । काम धेरै बाँकी छ । मन्त्री लम्सालले यसै वर्ष सालझण्डीदेखि ढोरपाटनसम्मको पूरै सडक कालोपत्र गर्न ठेक्का लाग्ने र अर्को वर्ष जसरी पनि सकिने दोहोराए ।

रुपन्देहीको सालझण्डीबाट सडक अनुगमन गर्दै सदरमुकाम आएका मन्त्री लम्साल सन्धिखर्कमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यक्रममा सम्बोधन गरेर ढोरपाटन पुगेका हुन् । यो सडक खण्डमा कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको १ सय ४० किलोमिटर सडक खण्डको यसै वर्ष ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताएका थिए ।

‘सडकमा बजेट अभाव हुँदैन । पुरै सडकलाई कालोपत्रे गर्न यसैवर्ष ठेक्का हुन्छ । काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्छौं । काम द्रुत गतिमा अगाडि बढ्छ,’ उनले भनेका थिए ।

सडक योजना प्रमुख गगालबहादुर भण्डारीले सडकको हालसम्म भएको भौतिक प्रगति, निर्माण व्यवसायीले काम नगरेर ठेक्का तोड्नुपर्दा काममा ढिलासुस्ती भएको, सडकको महत्त्व र पर्याप्त बजेट नहुँदा निर्माणको गति सुस्त भएको जस्ता समस्या मन्त्री लम्साललाई सुनाएका थिए ।

सरकारले २०६५ सालमा नेपालको एक मात्र ढोरपाटन सिकार आरक्ष तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई तराई र अन्य सहरसँग जोड्ने उद्देश्यले सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक निर्माणको बहुवर्षे योजना अघि सारेको हो । राष्ट्रिय प्राथमिकताको सडक निर्माण सुरु अनुमानित लागत ८ अर्ब थियो । अहिले लागत बढेर ११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । पर्याप्त बजेट अभावमा काम द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

अहिलेसम्म ४६।५ प्रतिशत काम सकिएको छ । यो आर्थिक वर्ष ३५ करोड बजेट रहेको छ । सडकका विभिन्न ठाउँमा कालोपत्र र निर्माणको काम जारी छ । सो सडक रुपन्देहीमा ५ किलोमिटर, पाल्पामा २०, अर्घाखाँचीमा ७०, गुल्मीमा ४० र बागलुङमा ५० किलोमिटरको दूरी रहेको छ ।

सडकको १ सय ९७ किलेमिटर लम्बाईमध्ये १५ किलोमिटर मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्छ । यो सडक लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देही, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी र गण्डकी प्रदेशको बागलुङ जोड्ने रणनीतिक सडक हो ।

साउन २४ गते उनी ढोरपाटनबाट फर्केर गुल्मीको तम्घासमा फर्केर दिएको निर्देशन पनि चर्चामा छ ।

दुई वर्षमा पूरा गर्ने भनेर सुरु गरिएको गुल्मी अस्पतालको नयाँ भवन निर्माण पाँच वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सम्पन्न हुन नसकेको सुनेपछि मन्त्री लम्सालले भने, ‘आजै ठेक्का तोडम् । काम गरेको भुक्तानी दिएर आजै टुङ्गो लगाउनुस् ।’

उनले यो भनेपछि त्यहाँस्थित पत्रकारले ‘यो ठेक्का बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँसँग जोडिएको स्वच्छन्द–बानियाँ जेभीले जिम्मा लिएको हो, सक्नुहुन्छ त तोड्न ?’ भनेसँगै उनले जवाफ दिए, ‘मुख्यमन्त्री होस् कि जो सुकै होस्, ५ वर्षसम्म अलपत्र पार्नेलाई अब कुर्न सकिँदैन, आजै तोडेर नयाँ प्रक्रियामा लैजानुस् ।’

उनले आफूलाई ठेकेदार को हो भन्ने विषयसँग सरोकार नभएको र काम समयमै सम्पन्न हुनुपर्नेमा आफू स्पष्ट रहेको बताएका थिए । यो ठेक्कामा दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको भवनको काम ९२ प्रतिशतभन्दा बढी पुगे पनि करिब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको काम अझै बाँकी छ ।

निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री सुनिल लम्सालले स्थलगत अनुगमनपछि तत्काल ठेक्का रद्द गरी नयाँ टेन्डर आह्वान गर्न निर्देशन दिएका हुन् । २०७८ असार १८ गते सम्झौता भएको भवन २०८० असार १७ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो ।

पटक–पटक म्याद थप्दा पनि निर्माण पूरा हुन सकेको छैन । पाँच तले भवन निर्माणको लागत २५ करोड ९५ लाख ६४ हजार २०३ रुपैयाँ रहेको छ । मन्त्री लम्सालले निर्माणमा भएको ढिलाइलाई छुट दिनै नसकिने भन्दै जङ्गिएका थिए । व्यवसायीसमेत रहेका गुल्मीका तारा भुसालले मन्त्रीको ठेक्का तोड्ने निर्देशनपछि अस्पताल पुनः अलपत्र पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

‘४ प्रतिशत मात्रै काम बाँकी रहेको अस्पतालको ठेक्का आजै तोड्न मन्त्रीको निर्देशनपछि कर्मचारी एक्सनमा जानुपर्ने होला, निर्माण व्यवसायी अदालत जालान् र काम रोकिने होला । कति काम बाँकी छ, ढिलाई गरेकालाई जरिवाना गराएर काम छिटो गराउनेतिर ध्यान दिए हुने,’ उनले भनेका छन् ।

सामाजिक सन्जालमा मन्त्री तथा सभासदहरुलाई अध्ययन गरेर, विज्ञहरुको सल्ला लिएर पूरा गर्न सकिने विषय मात्र बोल्नका लागि धेरैले सुझाएका छन् । स्वयं रास्वपाका नेताकार्यकर्ताहरुले पनि जनताले पत्याउने गरी विषयवस्तु उठाउन आग्रह गरिरहेका छन् ।

 २०८३ साउन २५

 

एमाले र नेकपाबीचको केन्द्रमा भएको ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा कोशी प्रदेशमा अलमल देखिएको छ । मुख्यमन्त्री फेर्ने विषय तत्काललाई टरे पनि एमालेको आन्तरिक असमझदारीको आडमा कांग्रेसले तत्काल सरकारबाट हट्ने लक्षण देखाएको छैन ।

नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरू रहिरहेकाले नेकपालाई एमालेले सरकारमा भित्र्याउन सकेको छैन ।

शुक्रबार गठबन्धनका दुई दलबीच आजसम्ममा नेकपाबाट मन्त्री नियुक्त गर्ने सहमति भएको थियो । दुई पार्टीबीच मन्त्रालय र मन्त्री बाँडफाँटको टुङ्गो लगाउने भनिए पनि कांग्रेसका मन्त्रीले राजीनामा नदिँदा सहमति कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको एक नेताले बताए ।

 

ती नेता भन्छन्, ‘एमालेको आन्तरिक समस्याका कारण कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छैनन् । मुख्यमन्त्रीले हट भन्न सक्नुभएन । राजीनामा गराउने विषयमा पनि पहल नगरेकाले ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ ।’

कोशी सरकारमा कांग्रेसबाट एक राज्यमन्त्रीसहित ५ जना मन्त्री छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले भने बिहीबार नै केही दिन भित्रमा मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने बताएका थिए ।

एमाले-नेकपाका नेताको बैठक बस्दै

सरकार पुनर्गठनबारे छलफल गर्न आज एमाले र नेकपाको प्रदेश संसदीय दलका नेता र पार्टी नेतृत्वको बैठक बस्दैछ । मन्त्रालय बाँडफाँटलगायतको विषयमा बैठकमा छलफल हुने नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले बताए ।

एमाले सचिव तथा प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राईले दुई दलबीच आज औपचचारिक सहमतिसहित सरकार पुनर्गठनको काम अघि बढ्ने बताए ।

उनले भने, ‘पहिला हाम्रा बीचमा सहमति जुटाउँ, त्यसपछि कांग्रेसका विषयमा कुरा गरौँला ।’

गठबन्धनका दलबीचको सहमतिपछि कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने राईले विश्वास जनाए ।

ताजा अपडेट

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।