भारतको उत्तरी पहाडी राज्य उत्तराखण्डमा एक निर्माणाधीन सुरुङ भत्किँदा त्यहाँ कार्यरत कम्तीमा सात जना कामदारको मृत्यु भएको छ । स्थानीय अधिकारीहरूले उक्त घटनाको पुष्टि गरेका हुन् । उत्तराखण्डको चमोली जिल्लास्थित पीपलकोटी क्षेत्रमा बिहीवार अबेर राति यो दुर्घटना भएको हो । सुरुङभित्र करिब २५ जना कामदार काम गरिरहेका बेला अचानक पानीको बहावसँगै आएको लेदो र भग्नावशेषले उनीहरूलाई थुनेको थियो । दुर्घटना लगत्तै शुरु गरिएको उद्धार कार्यका क्रममा १६ जना कामदारलाई जीवितै बाहिर निकालिएको छ भने सात जनाको शव फेला परेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । उक्त सुरुङ भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको थियो । सुरुङभित्र फसेका अन्यको खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहेको बताइएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले महानगरभित्र सञ्चालित तथा प्रश्तावित ठूला विकास आयोजनाहरूलाई तिब्रता दिने घोषणा गर्नुभएको छ । विकास साझेदारहरूको सहयोगमा शुरु भएका महत्वपूर्ण आयोजनाहरू आगामी भदौ पहिलो सातासम्म टेण्डर प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रमुख आचार्यकाअनुसार एशियाली विकास बैंक (एडीबी), कोइका र विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित विभिन्न आयोजनाहरू हाल कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा रहेका छन् । एडीबीका आयोजनाका लागि आलुमैला चोक र कोइकाका लागि शिवालय चोकमा छुट्टाछुट्टै परियोजना कार्यालयहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन् । विश्व बैंक र एडीबीका अन्य आयोजनाहरूको नेतृत्व महानगरको सहरी विकास तथा पूर्वाधार महाशाखाले गरिरहेको छ । महानगरले नगर विकास कोष (टिडीएफ) को साझेदारीमा पोखरा सभागृहको मर्मत सम्भार (रिनोभेसन) गर्ने प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । यस्तै, पोखराको मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रको निर्माण प्रक्रिया प्राविधिक तयारी र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) को चरणमा पुगेको उहाँले बताउनु भयो । यसको निर्माणको जिम्मेवारी पाएको टेरासोल कम्पनीले छिट्टै सिभिल निर्माणका काम शुरु गर्ने जानकारी दिएको छ । पोखरा बसपार्कको स्तरोन्नतिका लागि एडीबीका परामर्शदाताहरूले पृथ्वीचोक, विन्ध्यवासिनी र लामेआहालस्थित बसपार्कहरूको स्थलगत सर्वेक्षण गरिरहेका छन् । बसपार्क क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन त्यहाँ बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी सात दिने दाबी विरोधको सूचना जारी गरिएको छ । उनीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गरेर मात्र बसपार्कको निर्माण कार्य अघि बढाइने मेयर आचार्यले स्पष्ट पार्नुभयो । साथै, पोखराको यातायातलाई स्मार्ट बनाउन ‘ई–मोबिलिटी’ परियोजना अन्तर्गत यातायात व्यवसायीहरूसँगको सहकार्यमा काम भइरहेको छ । फिर्के खोलामा भएको अतिक्रमण हटाउन महानगरले भदौ १५ गतेसम्मको अन्तिम समयसीमा तोकेको छ । तोकिएको समयभित्र संरचना नहटाए महानगर आफैँले हटाउने र त्यसको खर्च सम्बन्धित पक्षबाटै असुल गरिने जनाइएको छ । असोज १ गतेदेखि फिर्के कोरिडोरको डिपिआर प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यसैगरी, महानगरले असोज महिनालाई ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियान’का रूपमा मनाउने योजना बनाएको छ । सबै वडामा रहेका सार्वजनिक जग्गाको लगत संकलन भइसकेको र अतिक्रमण हटाउन वडा कार्यालयहरूमार्फत विशेष अभियान सञ्चालन गरिने मेयर आचार्यले बताउनु भयो ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र भूमि आयोगसँगको समन्वयमा लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया शुरु गरिएको छ । महानगरभित्रका २० हजार १०६ जनालाई यसै आर्थिक वर्षभित्र लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ प्रमाणीकरणको कार्य भइरहेको छ । मेयर आचार्यले भन्नुभयो, ‘पोखरामा विकास साझेदारहरूको सहयोगमा ठूला परियोजनाहरू अघि बढिरहेका छन् । अधिकांश परियोजना टेन्डर प्रक्रियामा छन् र भदौको पहिलो सातासम्म बाँकी ठूला परियोजनाको टेण्डर प्रक्रिया पनि अघि बढाइनेछ । एडीबी, कोइका र विश्व बैंकका परियोजनाहरू सम्बन्धित कार्यालय तथा महानगरको सहरी विकास तथा पूर्वाधार महाशाखामार्फत अघि बढिरहेका छन् । पोखरा सभागृहको पुनर्निर्माण सम्झौताको चरणमा पुगेको छ भने फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रको आईईई प्रक्रिया पूरा हुने क्रममा छ । पोखरा बसपार्कका सुकुम्बासीहरूको अन्तिम नामावली तयार भइसकेको छ । कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी उनीहरूको उचित व्यवस्थापनपछि बसपार्क खाली गरिनेछ । त्यसपछि एडीबीको सहयोगमा पोखराका तीनवटै बसपार्क–विन्द्यवासिनी, पृथ्वीचोक र लामेआहाल–को सर्वेक्षण तथा पुनरावलोकन गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । ई–मोबिलिटी र स्मार्ट यातायात प्रणालीको काम पनि कार्यान्वयनको चरणमा छ । फिर्के खोलाको हकमा भदौ १५ सम्म सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई संरचना हटाउन समय दिइएको छ । त्यसपछि असोज मसान्तसम्म स्थानीय सरोकारवालासँग छलफल गरी आवश्यक मापदण्ड र जग्गा व्यवस्थापन टुंग्याइनेछ । असोज १ गतेदेखि फिर्के करिडोरको डीपीआर प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । खोलाभित्रका अधिकांश संरचना हटिसकेका छन् भने बाँकी संरचनाका आधारभाग पनि हटाइनेछ । सार्वजनिक जमिन संरक्षणका लागि असोज महिनाभर अभियान सञ्चालन गरिनेछ । महानगरसँग अभिलेखमा रहेका सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरी अतिक्रमण हटाउने काम वडा कार्यालयमार्फत अघि बढाइनेछ । सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानूनबमोजिम व्यवस्थापन गरेर मात्र हटाइनेछ । तीनै तहका सरकारको समन्वयमा यो काम अघि बढाइनेछ । सीडीओको संयोजकत्वमा समिति गठन भइसकेको छ र प्रमाणीकरण तथा लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया शुरु भएको छ । पहिलो चरणमा वडा नम्बर ९ को बसपार्क र फिर्के आसपासबाट प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । पोखरामा वितरण गरिएका २० हजार १०६ निस्सालाई यही आर्थिक वर्षभित्र लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ । पोखराका ठूला परियोजनालाई अब निर्माण तथा सम्पन्नताको चरणमा पु¥याउने गरी काम तिब्र बनाइएको छ ।’
महानगरले सञ्चालन गरेका यी परियोजनाहरूले पोखराको आधुनिक स्वरूप निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । आचार्यले कुनैपनि राजनीतिक प्रभावमा नपरी सरकारी मापदण्ड र कानूनअनुसार नै सबै व्यवस्थापनका कार्यहरू सम्पन्न गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारको कार्यशैली र नेतृत्वको अनुभवहीनताका कारण देश बर्बादीतर्फ उन्मुख रहेको बताउनुभएको छ ।
इलाममा आयोजित लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपालको केन्द्रिय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अदूरदर्शी र अनुभव नभएका शक्तिहरूका कारण मुलुक संकटतर्फ धकेलिएको दाबी गर्नुभएको हो । अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहप्रति लक्षित गर्दै सरकार सञ्चालनलाई कला र अनुभवसँग तुलना गर्नुभयो । नयाँ भनिएका राजनीतिक शक्तिहरूमा शासन गर्ने न्युनतम दक्षता समेत नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । अनुभवहीन सरकारले जे गर्न सक्थ्यो, त्यही मात्र गरिरहेको ओलीले बताउनु भयो । खाना पकाउन नजान्ने बच्चालाई भान्साको जिम्मेवारी दिएजस्तै, नयाँ भनिएकाहरूले प्रक्रिया पनि नबुझेको र नतिजा दिन पनि नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । सिक्दै नसकेका र प्रक्रिया नबुझेका व्यक्तिहरूले देश चलाउन खोज्दा उल्टै क्षति पुगिरहेको उहाँको भनाइ छ । ओलीले सीप नभएको मानिसलाई बाजा बजाउन वा नृत्य गर्न लगाउँदा आउने परिणामजस्तै वर्तमान सरकारको अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो । अनुभवी र दक्ष नेतृत्वको अभावमा देशको अवस्था बिग्रिएको तर्क गर्दै उहाँले ‘उरन्ठेउला’ व्यक्तिहरूका कारण राष्ट्रिय राजनीति र प्रशासनमा बेथिति मौलाएको आरोप लगाउनु भयो । संविधानको रक्षाका विषयमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान अवस्थामा संविधानको उल्लंघन भइरहेको र यसलाई सही बाटोमा फर्काउनु अनिवार्य रहेको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘सरकारले जे गर्न सक्थ्यो, त्यही गर्दैछ । अनुभव र ज्ञान नभएकालाई जिम्मेवारी दिँदा यस्तै हुन्छ । खाना बनाउन नजान्ने बच्चालाई भान्सामा पठाउँदा उसले तरकारी काट्नेदेखि चिया बनाउनसम्म सबै कुरा बिगार्न सक्छ । नाच्न नजानेकोलाई नचाउँदा राम्रो नाच्न सक्दैन, मादल बजाउन नजान्नेलाई मादल दिँदा राम्रो संगीत निस्कँदैन । शासन चलाउन पनि त्यस्तै अनुभव, क्षमता र ज्ञान चाहिन्छ । जानेकाले गर्ने ठाउँमा अनुभवहीन र उरन्ठेउला व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिँदा देश बर्बाद हुने अवस्था आएको छ । संविधान मिचिएको छ । अब संविधानलाई सही बाटोमा फर्काउनुपर्छ । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर असंवैधानिक ढंगले चुनावको नाटक गरियो । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अझै बाँकी हुँदाहुँदै किन विघटन गरियो ? समय हुँदाहुँदै संसद विघटन गरेर फेरि अर्को संसद किन आवश्यक प¥यो ? यसको जवाफ जनताले खोज्नुपर्छ ।’
अध्यक्ष ओलीले मुलुकको हितका लागि सक्षम र अनुभवी नेतृत्वको विकल्प नरहेको भन्दै कार्यकर्ताहरूलाई संविधानको रक्षा र देशको विकासका लागि सचेत रहन निर्देशन समेत दिनुभयो ।
२०८३ साउन ३०
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाको विजयपुर खोला तर्ने क्रममा आइतबार दिउँसो दुई जना बालकलाई खोलाले बगाएर बेपत्ता बनाएको छ । पोखरा महानगरपालिका १४ विजयबस्तीबाट वडा नम्बर २६ सक्नेरी तर्फ आउने क्रममा दिउँसो करिब १ बजेतिर उनीहरुलाई खोलाले बगाएको हो । भगवती हाइड्रोपावर नजिकै खोला तर्दा अन्दाजी १४ देखि १५ वर्षका दुई बालक बेपत्ता भएका हुन् ।
बेपत्ता भएकामध्ये एक जनाको पहिचान खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला स्याङ्जा बिरुवा गाउँपालिका ७ घर भई हाल पोखरा १४ छिन्नेडाँडा आर्मी पल्ट्रिङमा बस्ने १४ वर्षका निकसन गुरुङलाई खोलाले बगाएको पुष्टि भएको हो । उनका बुवा चन्द्र बहादुर गुरुङ दिउँसो करिब २ बजेर ४५ मिनेटमा प्रहरीको सम्पर्कमा आएपछि निकसनको पहिचान खुलेको हो । अर्का बालकको भने अझैसम्म नाम र ठेगाना खुल्न सकेको छैन ।
घटनाको जानकारी प्राप्त हुनासाथ ठुलो संख्यामा सुरक्षाकर्मीहरु घटनास्थलमा परिचालन भएका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय शिशुवाबाट प्रहरी नायब उपरीक्षक गुणराज बुढाथोकीको कमान्डमा ७ जनाको टोली खटिएको छ । त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट प्रहरी निरीक्षक रामजी देवकोटाको नेतृत्वमा ७ जनाको टोली पनि खोजीमा जुटेको छ ।
वडा प्रहरी कार्यालय रामबजारबाट प्रहरी निरीक्षक तेजप्रसाद कँडेलको कमान्डमा ७ जनाको टोली घटनास्थल पुगेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको बेस क्याम्प कुँडहरबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक केशव शर्माको नेतृत्वमा ९ जनाको गोताखोर टोली पनि परिचालन गरिएको छ । ‘हामीले गोताखोरसहितको टोली परिचालन गरेर खोजी कार्यलाई तीव्र बनाएका छौं,’ प्रहरी नायब उपरीक्षक गुणराज बुढाथोकीले भने ।
खोलाले बगाएका बालकहरुको खोजी र घटनाबारे थप बुझ्ने कार्य भइरहेको छ । घटनास्थल इलाका प्रहरी कार्यालय शिशुवाबाट करिब ६ किलोमिटर पश्चिम दक्षिणमा पर्छ । अहिलेसम्म अर्का बालकको कोही पनि आफन्त सम्पर्कमा नआएको प्रहरीले जनाएको छ । सुरक्षाकर्मीहरुले खोलाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पनि निगरानी बढाइरहेका छन् ।
श्रावण ३०,
नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रमा स्वच्छ उर्जा प्रविधि प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य साथ हिमालयमा स्वच्छ तापका लागि नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन परियोजना (हार्नेसिङ रिन्युएबल इनर्जी फर क्लिन हिटिङ इन द हिमालय ) शुरु भएको छ ।
यो परियोजना मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा सञ्चालन हुनेछ । परियोजनाले त्यहाँको स्थानीय ६५ घरधुरी र पाँच वटा संस्थासँग मिलेर परम्परागत जैविक इन्धनमा निर्भर नरही भरपर्दो उर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने स्वच्छ उर्जा प्रविधिको पहिचान, परीक्षण र प्रवद्र्धन गर्नेछ । वातावरणीय प्रभाव न्युनिकरण गर्नुका साथै हिमाली समुदायको स्वास्थ्य, जीवनस्तर र जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा योगदान पु¥याउने विश्वास लिइएको छ । नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रका धेरै परिवार कठोर र लामो जाडोमा न्यानो रहन अझै दाउरा तथा अन्य जैविक इन्धनमा निर्भर छन् । यस्ता इन्धनले घरभित्रको वायुप्रदूषण बढाउनुका साथै कालो कार्बन उत्सर्जनमा योगदान पु¥याउने र त्यसले हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा हिउँ तथा हिमनदी पग्लिने प्रक्रियालाई तीव्र बनाउदै आएका छन् ।
परियोजना शुरु भएको जानकारी दिन गरिएको कार्यक्रममा घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहन सिंह लालचनले दाउरा माथिको निर्भरता दीर्घकालीन समाधान नभएकाले दिगो उर्जा समाधानको लागि यस्ता परियोजनाहरु हिमाली क्षेत्रमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘स्वच्छ उर्जा प्रविधिमा गरिने लगानी स्वास्थ्य र आर्थिक समृद्धि दुवैका हिसाबले उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । हाम्रा गाउँहरूमा उर्जा दैनिक जीवनको अत्यावश्यक हिस्सा हो । खाना पकाउन मात्र नभई दैनिक कामकाज गर्न र विशेषगरी जाडो मौसममा सहज जीवनयापनका लागि पनि यसको आवश्यकता पर्छ । तर दाउरा दिगो समाधान होइन भन्ने बुझाइ विकास गर्न आवश्यक छ । स्वच्छ उर्जा प्रविधिमा लगानी स्वास्थ्य र आर्थिक कल्याण दुवैका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ भन्ने विषयमा समुदायमा जनचेतना बढाउनुपर्छ । अर्को चुनौती भनेको उर्जा उपकरण बिग्रँदा त्यसको मर्मत वा प्रतिस्थापन गर्न कठिन हुनु हो । किनभने ग्रामीण क्षेत्रमा आवश्यक प्राविधिक सीप र सेवा सहज रूपमा उपलब्ध हुँदैनन् । समुदायलाई आवश्यक न्यानोपन उपलब्ध गराउँदै स्वच्छ र दिगो उर्जा समाधानलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ यो परियोजना सही समयमा आएको छ, ।’
परियोजनाबाट स्वच्छ उर्जा प्रविधिसम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रमाण र सिकाइहरू प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । इसिमोडले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र प्राक्टिकल एक्शन नेपालसँगको सहकार्यमा क्लिन एयर फन्डको आर्थिक सहयोगमा परियोजना शुरु गरेको हो ।
श्रावण ३०,
गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्न बनेको विधेयक’ लाई पुनः पारित गरेसँगै यसको व्यावसायिक उत्पादन र कानूनी प्रक्रियाबारे बहस तिब्र बनेको छ । प्रदेश प्रमुखबाट केही बुँदामा पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको उक्त विधेयकलाई प्रदेश सभाले गत शुक्रवार संशोधनसहित सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो । यसै सन्दर्भमा पोखरा टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यो कदम केवल गाँजा खेतीलाई अनुमति दिनु मात्र नभई ग्रामिण अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र युवा पलायन रोक्ने एउटा वृहत रणनीतिक योजना भएको बताउनु भयो ।
नियमन र नियन्त्रणः ‘खुला खेती’ होइन
गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिएको विषयलाई लिएर जनस्तरमा केही भ्रमहरू समेत देखिएका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले यो विधेयक पारित हुनासाथ जोसुकैले जहाँसुकै गाँजा रोप्न र बेच्न पाउने व्यवस्था नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँकाअनुसार यो पूर्णतः नियमनकारी ढाँचामा आधारित हुनेछ ।
‘गाँजा खेती गर्न पाउने ऐन बन्नासाथ भोलिबाटै सबैले आफ्नो बारीमा गाँजा रोपेर बजारमा ल्याइहाल्ने अवधारणा यो होइन ।’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, ‘हामीले केवल औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्रै यसलाई खुला गरेका हौँ ।’
विधेयकमा गाँजालाई लागुऔषधका रूपमा प्रयोग गर्न पूर्णतः निषेध गरिएको छ । यसको सेवन र अवैध ओसारपसारलाई नियन्त्रण गर्न ऐनमा कडा प्रावधानहरू राखिएका छन् । औषधिको कच्चा पदार्थ र औद्योगिक सामग्री (जस्तैः कपडा, कागज, इन्सुलेसन आदि) उत्पादनका लागि मात्रै यसलाई प्रयोग गर्न पाइनेछ ।
लाइसेन्स र खपतको ग्यारेन्टी अनिवार्य
विधेयकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यसको अनुमति प्रक्रिया हो । कुनैपककनि कृषक वा संस्थाले गाँजा खेती गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्नेछ । लाइसेन्स पाउनका लागि पनि कडा शर्तहरू राखिएका छन् । मुख्यमन्त्रीकाअनुसार उत्पादन हुनुभन्दा अगाडि नै उक्त उत्पादन कहाँ खपत हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ ।
‘खेती गर्नुअघि नै उत्पादन भइसकेपछि त्यसलाई कुन औषधि उद्योग वा औद्योगिक प्रतिष्ठानले खरिद गर्ने हो, सोसँग गरिएको सम्झौता (एग्रिमेन्ट) पेश गर्नुपछ ।’ पाण्डेले स्पष्ट पार्नुभयो ।
यस्तो प्रावधानले गाँजाको दुरुपयोग हुने जोखिमलाई न्युनिककरण गर्ने सरकारको विश्वास छ । उद्योगहरूसँगको पूर्व–सम्झौता विना खेती गर्ने अनुमति नदिइने हुनाले उत्पादित गाँजा सिधै अवैध बजारमा पुग्ने सम्भावना न्युन रहन्छ ।
ग्रामीण अर्थतन्त्र र युवा पलायनको समाधान
गण्डकी प्रदेश सरकारले यो ऐन ल्याउनुको मुख्य कारण वर्तमान आर्थिक र सामाजिक संकट हो । अहिले पहाडी भेगका गाउँहरू रित्तिँदै गएका छन् भने खेतीयोग्य जमिन बाँझो भइरहेको छ । रोजगारी र आयआर्जनको अभावमा युवाहरू सहर र विदेश पलायन हुने क्रम तिब्र छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेकाअनुसार कृषिमा दिइएका परम्परागत अनुदान र कार्यक्रमहरूले सोचे जस्तो परिणाम दिन सकेका छैनन् ।
‘हाम्रो भू–भाग गाँजा खेतीका लागि निकै उर्वरा छ । संसारका धेरै देशले यसको औषधीय र औद्योगिक महत्व बुझेर वैधानिकता दिइसकेका छन् ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बाँझो जमिनको उपयोग गर्दै ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन यो एउटा प्रभावकारी कदम हुनेछ ।’
संघीय कानूनसँगको तालमेल र चुनौती
गाँजा खेतीको विषयमा नेपालको ‘लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३’ सँग प्रदेशको कानून बाझिने हो कि भन्ने संशय पनि उत्तिकै छ । तर मुख्यमन्त्री पाण्डेले यसमा कानूनी आधारहरू बलियो रहेको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँकाअनुसार २०३३ सालको ऐनमा पनि औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न सकिने प्रावधान उल्लेख छ ।
साथै, नेपालको संविधान २०७२ जारी हुनुपूर्वका ऐनहरू यदि संविधानसँग बाझिएका छन् र संघीय संसद्ले परिमार्जन गरेको छैन भने ती स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधानतर्फ पनि उहाँले संकेत गर्नुभयो ।
‘संविधानको भावनाअनुसार कृषि र ग्रामीण विकासको अधिकार प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचीमा पर्छ । त्यसैले प्रदेशले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कानुन बनाउन सक्छ ।’ पाण्डेले तर्क गर्नुभयो ।
यद्यपि, कार्यान्वयनको चरणमा संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री र अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको बैठकमा पनि उहाँले यसबारे जानकारी गराइसक्नुभएको छ । संघीय सरकारले सहजीकरण गरेमा यो योजना अझ प्रभावकारी हुने उहाँको बुझाइ छ ।
साना किसानको पहुँच र व्यावसायिक मोडेल
गाँजा खेतीका लागि तय गरिएका कडा प्रावधानहरूले साना किसानलाई मर्का पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त भइरहेको छ । उद्योगसँग सिधै सम्झौता गर्न साना किसानलाई कठिन हुनसक्छ। यस विषयमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले दुईवटा विकल्प अघि सार्नुभएको छ ।
पहिलो, साना किसानहरूले समूह वा सहकारी बनाएर सामूहिक रूपमा लाइसेन्स लिन र उद्योगसँग सम्झौता गर्न सक्नेछन् । दोस्रो, ठूला व्यवसायी वा कम्पनीहरूले साना किसानलाई आफ्नो सञ्जालमा जोडेर (आउटग्रोअर मोडेल) खेती गराउन सक्नेछन् । सरकारले नियमावली र कार्यविधि बनाउँदा साना किसानको हितलाई ध्यानमा राखेर व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
‘हाम्रो उद्देश्य नै स्थानीय ग्रामीण किसानको आर्थिक स्तर उकास्ने हो । त्यसैले उनीहरूलाई लाभ हुने गरी हामी कार्यविधिमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्नेछौँ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यान्वयनको समयतालिका
ऐन पारित भएपनि यसको कार्यान्वयन तत्कालै शुरु भइहाल्ने भने छैन । अहिले केवल कानूनी आधार मात्र तयार भएको हो । मुख्यमन्त्री पाण्डेकाअनुसार अबको चारदेखि पाँच महिनाभित्र नियमावली, कार्यविधि र आवश्यक संरचनाहरू निर्माण गरिनेछ ।
‘ऐन बनेपछि अब नियमावली र कार्यविधि बनाउनु पर्नेछ । त्यसपछि लाइसेन्स वितरण र अनुगमनका लागि आवश्यक संरचनाहरू खडा गर्नुपर्छ ।’ पाण्डेले कार्ययोजना सुनाउनुभयो, ‘यो सबै तयारी सकिएपछि मात्रै व्यावसायिक खेतीको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालेको यो कदमलाई अन्य प्रदेशहरूले पनि चासोका साथ हेरिरहेका छन् । केही प्रदेशका मुख्यमन्त्री र संघीय सांसदहरूले गण्डकीको ऐनको प्रतिलिपि मागेको र यस्तै कानुन निर्माणको तयारी गरिरहेको पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
गाँजा खेतीलाई उत्पादनमुखी र नियमनकारी दायरामा ल्याएर गण्डकी प्रदेशले नेपालकै अर्थतन्त्रमा नयाँ आयाम थप्ने लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि, यसको सफलता भने प्रभावकारी अनुगमन, संघीय सरकारको सहयोग र साना किसानको न्यायोचित सहभागितामा निर्भर रहने देखिन्छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेको यो साहसपूर्ण पहलले ग्रामीण नेपालको बाँझो जमिनमा समृद्धिको नयाँ पालुवा पलाउने आशा गरिएको छ ।
अमेरिकी सरकारले नेपालसहित विभिन्न देशका नागरिकलाई दिंदै आएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) खारेज गरेको छ ।
अमेरिकी आप्रवासन सेवाका अनुसार नेपालको टीपीएस सुविधा एक वर्षअघि नै सकिएको थियो । तर, खारेज गर्ने वा कायम गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको थिएन ।
हाल अमेरिकी सरकारले नेपाली नागरिकहरूका लागि टीपीएस सुविधा कायम राख्नुपर्ने कानुनी आधार नरहेको भन्दै यसको अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो ।
टीपीएसअन्तर्गत अमेरिकामा रहेका सम्बन्धित देशका योग्य नागरिकले निश्चित अवधिसम्म अमेरिकामा बस्न तथा काम गर्न पाउने र देशनिकालाबाट अस्थायी सुरक्षा पाउने व्यवस्था थियो ।
टीपीएस समाप्त भएपछि भने अन्य कुनै वैध आप्रवासन हैसियत नभएका व्यक्तिले अमेरिका छाड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ टीपीएस सुविधा लिएर अमेरिका बसेका नेपालीहरुलाई यो निर्णयले जोखिम सिर्जना भएको छ ।
नेपालसँगै अमेरिकी सरकारले हाइटी, सिरिया, यमन, अफगानिस्तान, क्यामरुन, होन्डुरस, निकारागुवा, भेनेजुएला, दक्षिण सुडान, म्यानमार (बर्मा), सोमालिया र इथियोपिया लगायतका देशका नागरिकका लागि टीपीएस अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको सूची सार्वजनिक भएको छ ।
टीपीएस सेवा युद्ध, प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य असाधारण परिस्थितिका कारण तत्काल आफ्नो देश फर्कन नसक्ने अवस्थामा रहेका नागरिकहरुलाई अमेरिकाले प्रदान गर्ने अस्थायी कानुनी संरक्षण हो ।
जिल्लामा सम्बन्ध विच्छेदको कारण र उद्देश्य फेरिन थालेको छ । पारिवारिक बेमेलभन्दा पनि ‘डिपेन्डेन भिसा’मा विदेश जाने उद्देश्यले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने चलन बढेको हो ।
अदालतमा गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा दर्ता भएका ५९१ मध्य ३४५ अथवा ५८ प्रतिशत मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका छन् । जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार जगतबहादुर भण्डारीले गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा मध्ये २८५ मुद्दा फस्यौट र ६० चालु आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेको बताए ।
‘आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि २०८२/०८३ मा वार्षिक ३०० को हाराहारीमा सम्बद्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका देखिन्छन्’, उनले भने, ‘अधिकांश महिला सम्पत्ति वा अंश नलिई, केवल छोराछोरीको संरक्षण आफूले गर्ने सर्तमा मात्रै सम्बन्ध विच्छेद गर्न तयार भएको देखिन्छ ।’
गत आवमा दर्ता भएका कुल २९८ सम्बन्ध बिच्छेदका नयाँ मुद्दामध्ये महिलाबाट २५९ र पुरुषबाट मात्र ३९ थान मुद्दा परेका थिए । अदालतको अभिलेख अनुसार आव ०७८/७९ मा २८० थान, आव ०७९/८० मा ३०३, आव ०८०÷८१ मा ३०० र आव ०८१÷८२ मा ३१४ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका श्रेष्तेदार भण्डारीले बताए ।
फेरिँएको उद्देश्य र कारण
म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख श्रीधर सुवेदीले वैदेशिक रोजगारका लागि कागजात बनाउने उद्देश्यले अदालतमा विवाह र सम्बन्ध विच्छेद गर्ने धेरै हुने गरेका बताए । ‘पारिवारिक बेमेल भएर एकअर्कासँगै बस्न नसक्ने भएरभन्दा पनि ‘डिपेन्डेन भिसा’मा विदेश जाने उद्देश्यले सम्बन्ध विच्छेद गराउने र वैदेशिक रोजगारको प्रयास सफल र असफल भएमा अदालतमै बिवाह गरेर पुर्नमिलन हुने गरेको हामीले गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ’, उनले भने ।
युवा र बयस्क उमेर समूहका मानिस विद्यालय र क्याम्पस पढ्ने उमेर समूहका बालबालिका तथा किशोर किशोरीलाई घर तथा माइतिका वृद्ध बुवा, आमाको जिम्मा लगाएर ‘डिपेन्डेन’ भिसामा विदेश जाने चलनले सामाजिक र सांस्कृत क्षेत्रमा प्रभाव देखिन थालेको उनको भनाइ छ ।
अस्ट्रेलिया, जापान, पोर्चुगल, क्यानडालगायत देशमा गएकासँग बिवाह गर्ने र वैदेशिक रोजगारको उद्देश्य सकिएपछि सम्बन्ध विच्छेद गर्ने धेरै देखिएका छन् । गत वर्ष अदालतमा ४४ जोडीले बिवाह गरेका छन् ।
बेलायत सरकारले पछिल्लो समय गोर्खा सैनिकका परिवारका सदस्यको आवासीय भिसासम्बन्धी नियम परिवर्तन गरेपछि सम्बन्ध बिच्छेद गर्न आउनेको सङ्ख्या कम हुनुले पनि वैदेशिक रोजगार र सम्बन्ध बिच्छेदको सम्बन्ध पुष्टि गरेको जिल्ला न्यायाधिश सुर्यबहादुर थापाले बताए ।
‘महिला कुनै करकाप, दबाब, प्रभाव वा झुक्यानमा परेर अंश दाबी नगरी मञ्जुर भएका हुन् कि भन्नेमा अदालत गम्भीर र संवेदनशिल छ’, उनले भने, ‘उनीहरूको अधिकार र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अंश/सम्पत्तिमा दाबी नगर्ने महिलाका माइती पक्षका बाबा, आमा, दाजुभाइ, मामा वा भरपर्दा आफन्तलाई अनिवार्य रोहवरमा राख्ने गरिएको छ । यसले महिलामाथि हुन सक्ने सम्भावित अन्याय रोक्न सघाएको छ ।’
फैसला कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण
अदालतका फैसला कार्यान्वयन गर्नु पछिल्लो समय मुख्य चुनौती बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका १३६ र नयाँ दर्ता भएका ४५५ मध्य ३९२ अथवा ६६ दशमलब ३२ प्रतिशत मुद्दा फस्यौट भएको छ । २०४ वटा मिलापत्र र १८८ वटाको फैसला गरिएको हो ।
अदालतले विभिन्न समयमा गरेका फैसलामा दोषी ठहर गरेकाबाट रु तीन करोड ७२ लाख ४२ हजार ४९९ जरिवाना र ५४६ वर्ष आठ महिना १२ दिन कैद सजाय असुल उपर गर्न बाँकी रहेको तहसिलदार कृति थापाले बताउनुभयो । गत आर्थिक वर्षमा रु ७६ लाख ९० हजार ६३३ जरिवाना र ३८७ वर्ष पाँच महिना २० दिन कैद सजाय असुल उपर भएको थियो ।
गत वर्ष फैसला कार्यान्वयनका लागि ८९ वटा निवेदन परेकामा ६६ वटाको फस्यौट भएको छ । यसैगरी विभिन्न मुद्दासँग सम्बन्धित ३६ जना व्यक्ति थुनामा पठाइएको छ । कैद वा जरिवाना ठहर भएका व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र जरिवाना असुल गर्न प्रहरी, अदालत र स्थानीय तहसम्म लगत न्यायाधीश थापाले बताए । त्यस्ता व्यक्ति सरकारी सेवा, सिफारिस वा कागजात बनाउन आउँदा सेवा रोक्न र असुलीमा सहयोग गर्न पत्राचार गरिए गरिएको उनले बताए ।
नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्र युवा नेतृत्वलाई आत्मसात गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
शुक्रवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा आयोजित केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा बोल्दै उपसभापति शर्माले परिवर्तन र युवा सहभागितालाई विधि र पद्धतिअनुसार अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको स्वदेश फिर्तीलाई स्वागत गर्दै उपसभापति शर्माले देउवाबाट सबै पक्षलाई समेट्ने र एकताको सन्देश प्रवाह हुने अपेक्षा गरिएको बताउनु भयो । देउवाले आफ्नो लिखित अभिव्यक्तिमा परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने र युवालाई अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै शर्माले उक्त विचारलाई अहिलेको सम्मेलनको केन्द्रमा राखिनुपर्ने बताउनु भयो ।
शर्माले भन्नुभयो, ‘नेपाली काँग्रेस अहिले विधि र प्रक्रियामार्फत परिवर्तनको अध्यायमा छ । युवालाई अगाडि बढाउने विषयमा हामीले ३६ वर्षको युवक देशको प्रधानमन्त्री भएको इतिहासलाई आत्मसात गरेका छौँ भने ५० वर्ष हाराहारीको युवाले पार्टीको नेतृत्व गर्ने कुरालाई पनि सहज रूपमा स्वीकार्नुपर्छ ।’
विधि र पद्धतिबाट आएको युवा नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न नसक्नुले पार्टीभित्र गम्भीर प्रश्न उब्जाउने उहाँको तर्क छ । उहाँले देशको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा युवालाई स्वीकार्न सक्नेले पार्टीको नेतृत्वमा पनि सोही उमेर समूहका व्यक्तिलाई स्वीकार गर्न उदार हृदय राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई छिट्टै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने बताउनुभएको छ ।
यसका लागि सरकारले घनीभूत छलफल गरिरहेको बताउनुभएको हो । नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाटा) को ५९ औँ वार्षिक साधारणसभालाई शुक्रवार सम्बोधन गर्दै अर्यालले ती विमानस्थलबाट हवाई सेवाले छिट्टै निरन्तरता पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अर्यालले निजगढ विमानस्थल निर्माणको विषयमा समेत सरकार गम्भीर रहेको र यसबारेमा आवश्यक बहस अगाडि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि प्रविधिको उच्चतम सदुपयोग गर्नुपर्ने र नयाँ पुस्तालाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्न विशेष पहल आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । वर्तमान सरकार र संसद्मा युवाहरूको बाहुल्यता रहेको उल्लेख गर्दै उनले विकास प्रक्रियाका लागि केही समय धैर्य गर्न नागरिकलाई आग्रह गर्नुभयो । अर्यालले समाजमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दा मुलुक असफलतातिर जाने भन्दै सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्न सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । वर्तमान सरकारले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने ऐतिहासिक म्यान्डेट पाएको दाबी गर्दै उहाँले पर्यटन मात्र नभई उत्पादन, आयात–निर्यात र सुशासनका क्षेत्रमा समेत सुधार ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सभामुख अर्यालले भन्नुभयो, ‘भैरहवा र पोखरा विमानस्थलका विषयमा घनीभूत छलफल भइरहेको छ । मलाई विश्वास छ, छिट्टै यी विमानस्थलले निरन्तरता पाउनेछन् र त्यहाँबाट हवाई सेवा सुचारु रूपमा सञ्चालन हुनेछ । निजगढ विमानस्थलको विषयमा पनि बहस अघि बढिरहेको छ र सरकार यसमा गम्भीर छ । प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै युवा तथा नयाँ पुस्तालाई पर्यटन क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुपर्छ । सरकार र संसद्मा युवाहरूको बाहुल्यता छ । उहाँहरू हाम्रै दाजुभाइ–दिदीबहिनी र छोराछोरी हुनुहुन्छ । त्यसैले सरकारले आजै सबै काम गरिहालेन भनेर आत्तिनु हुँदैन। विकास र समृद्धिको यात्रा लामो हुन्छ, समय लाग्छ । यो यात्रामा नागरिकको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ । हामीले नै समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ । सरकार असफल भयो, केही गर्न सकेन भन्ने नकारात्मक सन्देश फैलाएर होइन, सुधार र विकासका लागि साथ दिएर अघि बढ्नुपर्छ । अबको सरकार असफल हुने छुट छैन । नेपालको इतिहासमा सम्भवतः पहिलो पटक सरकारले र प्रतिनिधिसभाले स्पष्ट जनादेश पाएका छन् । अब नेपाल समृद्ध बनाउनैपर्छ । पर्यटन मात्र होइन, उद्योग, उत्पादन, आयात–निर्यातलगायत सबै क्षेत्रलाई समृद्धिको एउटै दिशामा अघि बढाउनुपर्छ । सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि अन्त्य गर्ने अभियान सरकारले शुरु गरेको छ, यसमा हामी सबैको साथ आवश्यक छ ।’
भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्ने अभियानमा सरकार दृढ रहेको बताउँदै उहाँले अबको सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको प्रष्ट पानुभयो ।
