२०८३ बैशाख ३ बिहीबार
२०८३ बैशाख ३ बिहीबार

“ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पूँजी पुर्‍याउने समय ९ महिना थपिँदै”

धितोपत्र ब्रोकर कम्पनीलाई चुक्ता पूँजी पुर्‍याउन थप समय दिइने भएको छ। असार मसान्तसम्मको समय सीमा सकिन लाग्दा, अब नौ महिना थपेर चैत मसान्तसम्म पुर्‍याउने तयारी गरिएको छ।

धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी नियमावली संशोधन गर्दै चुक्ता पूँजी पुर्‍याउने समय चैत मसान्तसम्म कायम गर्ने निर्णय लिएको हो। संशोधित नियमावली स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ।

बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेका अनुसार, “धितोपत्र ब्रोकर मर्जरसम्बन्धी निर्देशिका केही ढिला आएकाले पनि पूँजी बढाउने अवधि चैत मसान्तसम्म कायम गर्ने गरी नियमावली संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेका छौं,” भन्ने जानकारी दिए।

बोर्डले ब्रोकर कम्पनीलाई पहिले नै पूँजी वृद्धि गर्न समय तोकेको भए पनि मर्जरमार्फत पूँजी पुर्‍याउने सम्बन्धी निर्देशिका भने गत चैतमा मात्रै तयार गरिएको थियो।

सीमित कार्य गर्ने ब्रोकर कम्पनीका लागि न्यूनतम चुक्ता पूँजी २० करोड रुपैयाँ र पूर्ण कार्य गर्ने कम्पनीका लागि ६० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ।

हाल सञ्चालनमा रहेका ९० ब्रोकर कम्पनीमध्ये पछिल्ला ४० नयाँ कम्पनीहरूले तोकिएको पूँजी पुरा गरिसकेका छन्, तर पुराना ५० कम्पनीमध्ये करिब दुई दर्जनले अझै पूँजी पुर्‍याउन बाँकी रहेको बोर्डको भनाइ छ।

अघिल्लो निर्देशिकाअनुसार, सीमित कार्य गर्ने ब्रोकर कम्पनीका लागि चुक्ता पूँजी २ करोड र पूर्ण कार्य गर्नेलाई २० करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो।

ब्रोकर कम्पनीको पूँजी वृद्धिका लागि मर्जर एक विकल्प हो, तर सम्बन्धित निर्देशिका ढिलो ल्याइएकाले मर्जर प्रक्रियामा जान चाहने कम्पनीहरूलाई समय अभाव भएको हो।

स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकालका अनुसार, “मर्जरमा जानका लागि पनि कम्पनीको साधारणसभाले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जब निर्देशिका चैतमा मात्र आयो, त्यसपछि मात्रै साधारणसभा बोलाउन सम्भव हुन्छ। त्यसैले चैतमा निर्देशिका ल्याएर असार मसान्तसम्म पूँजी पुर्‍याउनू भन्ने कुरा व्यवहारिक थिएन।”

उनका अनुसार चैत मसान्तसम्म भने अधिकांश ब्रोकर कम्पनी पूँजी पुर्‍याउन सक्षम हुने छन्। हकप्रद सेयर र बोनस सेयरमार्फत पूँजी वृद्धि गर्ने तयारी अधिकांश कम्पनीहरूको रहेको उनले बताए।


मर्जरको समयसीमा र कानूनी व्यवस्था

धितोपत्र व्यवसायी गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार, मर्जर वा एक्विजिसन सम्झौता भएपछि सो प्रक्रिया ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।


बिजनेस विस्तारमा चुनौती

चुक्ता पूँजी २० करोड पुर्‍याएर सञ्चालनमा आएका कतिपय नयाँ ब्रोकर कम्पनीलाई सञ्चालन खर्च धान्नसमेत कठिन भएको छ। पूँजी वृद्धिलाई मात्र जोड दिएर नहुने, व्यवसायको दायरा विस्तार गर्न राज्यको सहयोग आवश्यक रहेको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ।

उनले हाल ब्रोकर कम्पनीहरूको सेवा अपर्याप्त रहेको बताए। ब्रोकरमार्फत मार्जिन लेन्डिङ सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन। साथै, एडभाइजरी तथा पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था पनि गरिएको छैन।

ढकालका अनुसार, “विश्वका अन्य बजारमा ब्रोकर कम्पनीहरूले नै पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सेवा दिइरहेका छन्। तर हाम्रो देशमा ५ करोड पूँजी भएका मर्चेन्ट बैंकले त्यो सेवा दिइरहेका छन्, भने २० करोड पूँजी भएका ब्रोकर कम्पनीहरूले भने पाउन सकेका छैनन्।”

वर्तमान अवस्थामा ब्रोकरमार्फत कारोबार गरिरहेका धेरै ग्राहक एडभाइजरी वा पोर्टफोलियो सेवा लिन मर्चेन्ट बैंकमा जान बाध्य छन्।

“हामीले कुनै नयाँ काम मागेका होइनौं,” ढकालले थपे, “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चलिरहेका अभ्यासहरू यहाँ पनि लागू गर्नुपर्छ भन्ने मात्र हो।”

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।