प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले नेपालले कसैको भूमि मिचेको छ ? कि भनेर खोज्दै हिँडने सत्ता पक्षका सांसदहरु देखेर आफू लज्जित भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । 
बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले उक्त भनाई राख्नुभएको हो । नेता आङदेम्बेले मेरो देशले कसैको सीमा मिचेको छैन भनेर हिँडनुपर्नेमा सत्ता पक्ष केही सांसदहरुले नेपालले भारतको सीमा मिचेको हो भनेर न्वारनदेखिको बल लगाएर दौडी राखेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले देश र जनता कसैले पनि नरुचाउने खालको यस्ता हर्कत गर्ने सांसदहरुलाई वीर भक्ति थापाको आत्माले पनि धिकार्ने बताउनु भयो । उहाँले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो भन्ने कुरा दुनियाँलाई थाहा भएको र ती समस्याको समाधान गहन कुटनीतिक सम्वादमार्फत टुंगो लगाउनुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो,‘दुनियाँलाई थाहा छ सभामुख महोदय लिपुलेक हाम्रो हो, कालापानी हाम्रो हो । लिम्पियाधुरा हाम्रो हो । यही संसदले ती भूभागसहितको नक्सा पारित गरेको पनि दुनियाँलाई थाहा छ । यो विषयको हल उत्तेजना र आवेशले होइन । संयमित ढंगले गहन सम्वादको माध्यमबाट कुटनीतिक प्रक्रिया बाट हुनु पर्दछ । हामी सबै यही चाहन्छौ । त्यसका लागि हामी पक्ष, प्रतिपक्ष सबैनै सरकारको साथमा नै थियौं । र छौँ । तर सरकार र सत्तारुढ दलको रवैया यो गम्भिर विषयप्रति गम्भिर देखिएन सभामुख महोदय । सरकार अगल कुरा हो । पार्टी अलग हो । मन्त्री, प्रधानमन्त्री पद अलग हो । संसद अलग । यो तथ्य बुझेर अघिल्लो संसदमा जुन बेला नेपाली काँग्रेसका वर्तमान पार्टी सभापति र उपाध्यक्ष तत्कालीन अवस्थामा महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुले रोष्टममा उभिएर आफनै सरकारको पनि कमजोरीहरु केलाउनुभएको थियो । काँग्रेसका सांसदहरु काँग्रेसकै मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध आवश्यक विषयमा प्रश्न उठाउनु हुन्थ्यो । प्रहार गर्नु हुन्थ्यो । त्यसैले दम राखेर आजको मितिमा यो भन्न सकियो काँग्रेस लास र दासको पार्टी होइन । त्यही हिम्मतमा, त्यही नैतिक धरातलमा उभिएर हामीहरुले बोल्न सकिराखेका छौ । तर आजको मितिमा यो संसदमा प्रश्न गर्ने क्षमताले आत्माहत्या गरिराखेको बडो कारुणिक दृष्य मैले देखिराखेको छु । सत्ताको कित्ताबाट कोही एकजनाले हिम्मत गर्लान । मेरो देशले कसेको सीमा कहाँ मिचेको छ ?भनेर प्रश्न गर्लान भनेको त सभामुख महोदय म आफैँ लज्जित छु । उल्टै कतिपय सांसद मित्रहरु नेपालले भारतको सीमा मिचेको हो भनेर पुष्टि गर्न म यो शब्द प्रयोग गर्न चाहन्थ्ये तर भन्छु न्वारनदेखिकै बल लगाएर दौडी राख्नु भएको छ । नेपालले मिचेको भूमि खोजी राख्नु भएको छ । यस्तो खालको जनताले देख्दाखेरी पनि नरुचाउने खालको हर्कत गर्ने मित्रहरुलाई वीर भक्ति थापाको त्यो आत्माले धिर्कालान कि ।’  
नेता आङदेम्बेले आज सत्तापक्षकै कारण संसदमा प्रश्न गर्ने क्षमताको समेत आत्माहत्या भइराखेको कारुणिक दृष्य देख्नुपरेको गुनासो पनि गर्नुभयो । 

नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना वितरणसम्बन्धी विभेदकारी र स्वेच्छाचारी निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै देशव्यापी धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । 
महासंघको आह्वानमा बुधवार काठमाडौंसहित देशभरका ७७ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि एक घण्टा धर्ना दिइएको हो । काठमाडौं शाखाले बबरमहलमा आयोजना गरेको धर्ना कार्यक्रममा पत्रकारहरूले मिडियाविरोधी नीति फिर्ता लिन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न र नागरिकको सूचनाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । धर्नालाई सम्बोधन गर्दै महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले सरकारले गत चैत १८ गते गरेको सरकारी विज्ञापन तथा सूचना वितरणसम्बन्धी निर्णय संविधान, विज्ञापन ऐन, सूचनाको हकसम्बन्धी कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरित रहेको बताउनु भयो । सरकारको निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने र देशभरका मिडिया संस्थालाई बन्द गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको उहाँको आरोप छ । महासचिव दाहालले सरकारले निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए महासंघले सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो । प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप जारी रहे देशव्यापी आन्दोलन थप चर्किने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले घरेलु कानुनसँग मात्रै सम्बन्धित नभएर संयुक्त राष्ट्रसंघबाट घोषणा गरिएको विश्वव्यापी मानव अधिकारको घोषणा, युनेस्कोको मिडिया विकास सूचकाङ्कको उल्लंघन, हाम्रो संविधानमा भएका संघीयता, निजी लगानीदेखि प्रेस स्वतन्त्रताका कुराहरुको उल्लंघनदेखि हाम्रो विज्ञापन ऐन, सूचनाको ऐन लगायतका धेरै कानुनहरु उल्लंघन हुनेगरी राज्यले गत चैत १८ गते अपारदर्शी ढंगले, छापामार शैलीमा र देशभरिको मिडियालाई बन्द गर्ने ध्येयका साथ जुन निर्णय गरेको छ, त्यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ, हामी आज यो सिंहदरबारको छेउमा त्यसको विरुद्धमा आएका छौं । अब सरकारलाई लाग्न सक्छ, यिनीहरु काठमाडौंमा सय–पचास जना भेला भएका थिए, केही होइन भनेर । आज देशको सबै सीडीओ कार्यालयमा हाम्रा साथीहरु यसैगरी बस्नुभएको, हामी अब निरन्तर रुपमा यो चिजलाई अगाडि लान्छौं । यो आन्दोलन अब सडकमा पोखिँदैछ, सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । अब हामी देशभरिका साथीहरुको भावना अनुसार सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । सरकारलाई अहिले पनि लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउन र यो अवस्था सिर्जना हुन नदिन म आह्वान गर्न चाहन्छु । यो कस्तो बेलामा हामी आन्दोलित हुनुपरेको छ भने सत्तामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ, जसका सभापति पूर्व पत्रकार हुनुहुन्छ । के एउटा पत्रकारको पार्टीले दुई तिहाई नजिकको सत्ता लिने बित्तिकै हामीलाई न्याक्ने ? यो आश्चर्यजनक घटना हो, त्यसकारण म रवि लामिछानेजीलाई यहींबाट आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाइँको सत्ताले, तपाइँको सरकारले के गर्न खोजेको हो ? तपाइँले प्रधानमन्त्रीलाई तुरुन्त निर्देशन दिएर यो निर्णय फिर्ता गराउन आग्रह गरिदिनुस् । दोस्रो, अब संसद छ, अरु पार्टीहरु छन्, तिनीहरु पनि वास्तवमा अहिले पार्टीहरु बिचरा भएका छन् । हामी ६२–६३ साललाई सम्झौं, यसैगरी कुनै निषेधाज्ञा तोडेको पहिलोचोटि पत्रकारले हो । फेरि पनि पत्रकारले नै पहिलोचोटि निषेधाज्ञा तोड्नुपर्ने स्थिति आयो । मिडिया बन्द हुने भनेको एउटा सानो लोतन्त्रमाथिको प्रहार सानो हो । अब क्रमशः पार्टीहरु बन्द गर्ने हुँदैन भन्ने के छ ? नागरिक समाज हुनुहुन्न भन्ने के छ ? त्यो स्थितिमा सरकार जान सक्ने अवस्था छ ।’
महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले पछिल्लो समय सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण बढाउन खोजेको आरोप लगाउनु भयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्रमार्फत सरकारी विज्ञापन र सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाई छ । त्यसले संविधानले प्रत्याभुत गरेको नागरिकको सूचनाको हकमाथि आघात पुगेको उहाँले बताउनु भयो । पत्रकारहरूलाई समाचारका विषयमा सोधपुछ गर्ने, समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिने तथा सामग्री हटाउन लगाउने प्रवृत्ति बढेको उहाँको भनाई छ । उहाँले सञ्चार माध्यमलाई सूचना र सार्वजनिक विज्ञापनहरू प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाएर सरकारले मिडियाको मुख थुन्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउनुभयो । साथै उहाँले सरकारले संविधान संशोधन गर्न बनाएको कार्यदलप्रति पनि आपत्ती जनाउनु भयो । संसद बाहिरबाट कार्यदल बनाएर सरकारले संविधानले दिएका सबै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथी हस्तक्षेप गर्न खोजिएको उहाँको आरोप छ । उहाँले संसदभित्रबाट नै सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा संविधान सुझाव आयोग बन्नुपर्ने र उक्त आयोगलाई मात्रै महासंघले संविधान संशोधनमा सुझावहरू दिने बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान कार्यदललाई पत्रकार महासंघले मान्यता नदिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संविधान संरक्षणका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘विशेषतः यो पछिल्लो दुई तिहाइको सरकार बनिसकेपछि नेपाल पत्रकार महासंघले देशमा केही स्थायित्व आउँछ, कतिपय नबनेका कानूनहरू बन्छ र स्थायी सरकार भएको सकारात्मक रूपमा लिएको थियो । तर केही समय यता यो सरकारले मिडियामाथि नियन्त्रण गर्ने, निरंकुशता जुन खालको हावी देखिएको छ, त्यसका विरुद्ध पत्रकार महासंघले आन्दोलन गरिराखेको छ । संविधानले दिएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सरकारले नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ, जसको उदाहरण पछिल्लो समय नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै भएको एउटा परिपत्र हो, जसले चाँही सरकारी विज्ञापन र सरकारी सूचनाहरू सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्रै प्रसारण र प्रकाशन गर्न दिने नीति लिएको छ । यो यतिमा मात्रै सीमित छैन । संविधानले दिएका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सरकारले नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यस विरुद्ध पनि पत्रकार महासंघले आन्दोलन गरेको छ । अहिले मिडियाहरूमाथि धेरै बन्देज लगाएको छ, अहिले हामीले हेर्यौँ भने मिडियामाथि नियन्त्रण भइराखेको छ, पत्रकारले स्वतःस्फूर्त रूपमा लेख्न सक्ने अवस्था छैन । पत्रकारहरूलाई समाचार लेखेकै कारण साइबर ब्युरोमा लगेर कतिपय अवस्थामा समाचारको स्रोतहरू भन्न लगाउने र आइन्दादेखि यस्ता समाचार नलेख्ने वाचा गराउँदै समाचार डिलिट गराएको पनि हामीसँग धेरै उदाहरणहरू छन् ।’
महासंघले लोकतन्त्र, संविधान र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि आन्दोलन जारी रहने जनाएको छ । साथै, असार ५ गते विभिन्न नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी तथा सरोकारवालासँग ऐक्यवद्धता कार्यक्रम आयोजना गरी आन्दोलनलाई थप विस्तार गर्ने तयारी गरेको महासंघले जनाएको छ ।

२७ जेठ, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जथाभावी संसदीय छानबिनको माग नराख्न विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् । ‘जथाभावी संसदीय छानबिन ! के संसद् त्यति सस्तो भयो ? संसदीय छानबिन भन्नलाई …’ बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री वागलेले भने ।  करको दर हेरफेरको आरोप लगाएर विपक्षी दलहरूले अर्थमन्त्री वाग्लेकै राजीनामा मागिरहेका छन् । आर्थिक विधेयकमा भएको करका दर हेरफेरबारे संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग राखिरहेका छन् ।

यसबारे जवाफ दिँदै वाग्लेले अगाडि भनेका छन्, ‘माननीय सांसदहरू आज बिहान उठ्नुभयो। नुवाइधुवाइ गर्नुभयो, चिया खानुभयो, गाडी चढेर आउनुभयो । नर्मल । माइतीघर आउँदा पौने ८ बजेको रहेछ । छानबिनले पत्ता लगाउने त त्यही हो ।’ छानबिन समितिको काम कति हुन्छ भनेर उनले बुझाउने प्रयास गरे । ‘होइन अवैध काम गरेको छ, उजुरी परेको छ, फोन ट्याप गरेको छ, म्यासेज गरेको प्रमाण छ, पेपरमा केही कैफियत देखिन्छ त्यस्तो भएन न छानबिन गर्ने हो’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने । करको दर हेरफेर गरेको र करको दर हेरफेरको सूचना चुहावट गरेको आरोप लगाएर विपक्षी दलहरूले अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् । जवाफमा अर्थमन्त्री वाग्लेले छानबिन नै गर्नुपर्ने तहमा केही नभएको प्रष्टीकरण दिएका हुन् ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यही जेठ १५ गते आर्थिक विधेयक ल्याएका थिए । उक्त विधेयकमा आर्थिक विधेयक पृष्ठ संख्या ४६४ छ । अर्थ मन्त्रालयले फेरबदल गरेर आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विधेयकको पृष्ठ संख्या ४४८ छ ।अर्थमन्त्रालयले १६ पेज हटाएर विधेयक सार्वजनिक गरेको हो । संसद् पेस गरेको र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा पछिल्लो पटक राखेको आर्थिक विधेयकमा करसम्बन्धी व्यवस्थामै फरकपन छ । संसद्का जानकारहरूका अनुसार संसद्‍मा पेस भइसकेको विधेयकमा संशोधन गर्न संसद्को अनिवार्य स्वीकृति चाहिन्छ । संसद्‍मा पेस गरिसकेको आर्थिक विधेयकमा भएका विषय सच्याउनका लागि पहिला संसद्‍मा संशोधन ल्याउनुपर्ने हुन्छ । संसद्‍मा पुगिसकेको विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले आफैं सच्याउन पाउने कानुन छैन ।

यसबारे प्रश्न उठाउँदै नेकपा एमालेले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र श्रम संस्कृति पार्टीले अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेको छ ।

नेकपा एमाले सांसद पुष्पराज कँडेलले विगतका सरकारका कमजोरी देखाएर अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आफूले गरेका त्रुटिको बचाउ गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ । 
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै कँडेलले अर्थमन्त्रीले बारम्बार अघिल्ला सरकार र अर्थमन्त्रीहरूलाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सुशासन र सुधारको एजेण्डा लिएर आएको सरकारले विगतका कमजोरी दोहो¥याउन नहुने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार अघिल्ला सरकारले गल्ती गरेका थिए भने त्यसको समीक्षा हुनुपर्छ । तर विगतमा त्रुटि भएको थियो भन्दैमा वर्तमान सरकारले पनि त्यही गल्ती दोहोर्याउने छुट पाउँदैन । कँडेलले अर्थमन्त्री स्वयं पनि विगतमा राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत नीतिगत निकायमा जिम्मेवारी सम्हालिसकेका व्यक्ति भएकाले अघिल्ला सबै निर्णय र प्रक्रियाबाट आफूलाई पूर्ण रूपमा अलग देखाउन नमिल्ने  बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो–‘माननीय अर्थमन्त्रीज्युले बारम्बार अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरूले ७३ ठाउँमा करका दर वा व्यवस्थाहरू परिवर्तन गरे, भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा उठाइरहनुभएको छ । भ्रष्टाचारको विषय उहाँको अभिव्यक्तिमा निरन्तर रूपमा आइरहेको देखिन्छ । तर उहाँ स्वयं पनि विगतमा राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरूमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो । उहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षसमेत भइसक्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, लामो समय विभिन्न नीतिगत प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएको छ र बजेट निर्माण प्रक्रियासँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुभएको छ । त्यसैले विगतका सबै कमजोरीबाट आफू पूर्णतः अलग रहेको सन्देश दिन खोज्नु उपयुक्त नहुन सक्छ । यदि अघिल्ला सरकारले ७३ स्थानमा हस्तक्षेप गरे वा गल्ती गरे भन्ने हो भने त्यो रेकर्डमा छँदैछ । तर नयाँ सरकार सुशासन, पारदर्शिता र सुधारको एजेन्डा लिएर आएको हो भने उसले विगतका कमजोरी दोहो¥याउनु हुँदैन । अघिल्लाहरूले गल्ती गरेका थिए भने पनि त्यसलाई आधार बनाएर अहिले गल्ती गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन । यसपटक देखिएको त्रुटि किन भयो भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ । अर्थमन्त्रीज्युको नियत खराब छ भन्ने आधार हामीसँग छैन । उहाँको नियत सफा नै होला । तर विगतका सबै व्यक्ति भ्रष्ट थिए र सबै समस्या भ्रष्टाचारकै कारणले भएका हुन् भन्ने निष्कर्ष पनि सही होइन । हिजो त्यो तर्क गलत थियो भने आज पनि गलत नै हुन्छ । राजनीतिमा आउने अधिकांश मानिसहरू सेवा गर्ने उद्देश्यका साथ नै आउँछन् भन्ने मेरो विश्वास छ । उनीहरू समाज र देशका लागि योगदान दिने सोचका साथ राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन्छन् । त्यसैले सबैलाई एउटै तराजुमा राखेर मूल्यांकन गर्नु उचित हुँदैन । अब म केही प्राविधिक विषयमा जान चाहन्छु ।  विशेषगरी मूल्य अभिवृद्धि करको दुई–दर प्रणाली  का सम्बन्धमा। मैले बुझेको र अध्ययन गरेको आधारमा नेपालको कर प्रशासनले विगतदेखि नै बहु–दर वा दुई–दर भ्याट प्रणालीलाई स्वीकार गरेको थिएन ।’
समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा प्राविधिक त्रुटी देखिएकाले सच्चाइउनुपरेको र यसलाई विपक्षीले ठूलो इस्यु बनाएको भन्दै आक्रोश पोख्नुभएको थियो । बैठकमा कडेँलले मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीबारे पनि प्रश्न उठाउनु भयो । नेपालको कर प्रशासनले विगतदेखि बहु–दर भ्याट प्रणालीलाई अस्वीकार गर्दै आएको स्मरण गराउँदै उहाँले अहिले बहुदर भ्याट प्रणालीतर्फ जाने विषयमा पर्याप्त अध्ययन, बहस र तयारी भएको हो वा होइन भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँकाअनुसार १३ प्रतिशतको एकल भ्याट दरका विकल्पका रूपमा केही वस्तु तथा सेवामा न्युन दर लागू गर्ने र विलासिताका वस्तुमा फरक दर निर्धारण गर्ने विषयमा विगतदेखि बहस हुँदै आएको भएपनि त्यससम्बन्धी नीतिगत परिवर्तन गर्दा स्पष्ट आधार र औचित्य प्रश्तुत गरिनुपर्छ । कँडेलले कर नीतिमा स्थायित्व, पूर्वानुमानयोग्यता र स्पष्टता कायम गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै कुनैपनि कर सुधार व्यापक अध्ययन र सरोकारवालासँगको परामर्शपछि मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अपराधबारे छानबिन अघि बढिरहेको अवस्थामा सरकारमाथि नियोजित रूपमा हिलो छ्याप्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभएको छ । 
प्रतिनिधि सभाको अर्थसमितिमा बोल्दै उहाँले उक्त प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरू चाँडै नै न्यायको कठघरामा पुग्ने बताउनु भयो । उहाँले देशको राजनीति र राजनीतिक दलहरूलाई विकृत बनाउने गतिविधिमा संलग्न समूहहरू अझै सक्रिय हुन सक्ने भन्दै सतर्क रहन आग्रह गर्नुभएको छ । वाग्लेकाअनुसार हाल केही विषयलाई मात्र उचालेर सरकारलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ । सुशासनको नारा लिएर आएको सरकारमाथि आधारहीन आरोप लगाएर हिलो छ्याप्ने प्रयास भइरहेको उहाँको आरोप छ । 
अर्थमन्त्री वाग्लेले करका दरहरुबारे लगाइएका आरोपहरू कुनै ठोस आधारविना आएको दाबी गर्दै ती प्रारम्भिक अवस्थामै खण्डित हुने प्रकृतिका रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकार सुशासन कायम गर्न दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै नियतमा कुनै कमजोरी नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । 
अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो–‘नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अपराधको अहिले छानबिन चलिरहेको छ । त्यसमा संलग्न, देशलाई मुठ्ठीमा लिएर सिंगो राजनीति र राजनीतिक दलहरूलाई विकृत बनाउने पात्रहरू चाँडै नै न्यायको कठघरामा पुग्नेछन् । उनीहरूले संरक्षण दिएका र उनीहरूको आश्रयमा रहेका समूहहरू कतै यसमा सलबलाइरहेका त छैनन् भन्ने विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । किन एउटा मात्रै विषयलाई बारम्बार उचालिँदै छ ? धेरैले राम्रो भनेको बजेट ल्याएको सरकार र अर्थमन्त्रीमाथि कुनै आधारबिना, कुनै प्रमाणबिना आरोप लगाइएको छ । जुन सरकार सुशासनको नारा लिएर आएको छ र सुशासनका लागि कडाइका साथ अघि बढिरहेको छ, त्यसैलाई लक्षित गरेर हिलो छ्याप्ने प्रयास गरिएको छ । यसप्रति माननीय सदस्यज्यूहरू सचेत रहनुहोला, किनकि हिलो छ्यापिएपछि जति धोए पनि केही दाग बाँकी रहन सक्छ । म ढुक्क छु, गल्ती गरिएको छैन, नियत पूर्ण रूपमा ठीक छ । लगाइएका आरोपहरू प्रथम दृष्टिमै खण्डित हुने खालका छन्, प्राइमा फेसि  नै । तर सेतो कपडामा हिलो छ्यापेपछि केही न केही दाग बाँकी रहन सक्छ । त्यो दाग बाँकी रहोस्, छवि केही हदसम्म भए पनि धुमिल बनोस्, र सरकारलाई कमजोर बनाउने प्रयास सफल होस् भन्ने उद्देश्यले नै यस्तो प्रहार गरिएको हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ ।’
सेतो कपडामा हिलो छ्यापेपछि केही दाग बाँकी रहनसक्ने उदाहरण दिँदै उहाँले त्यसै प्रकारले सरकारको छवि धुमिल पार्ने उद्देश्यसहित गलत प्रचार भइरहेको हुन सक्ने आशंका पनि व्यक्त गर्नुभयो ।–

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा भन्सार दर हेरफेर गरिएको र दस्तावेजबाट पानाहरू गायब पारिएको भनी आएका समाचारहरू भ्रामक र अतिरञ्जित रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । 
बुधवार अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्सार दरमा कुनै नीतिगत चलखेल नभएको र प्राविधिक कारणले उत्पन्न विषयलाई अनावश्यक विवाद बनाइएको बताउनु भयो । बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले गत वर्ष नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसको सरकारले सच्याएका केही दरहरूलाई नै यस पटक स्पष्ट पारिएको बताउनु भयो । रगत र भ्याक्सिन बोक्ने क्यारियरको भन्सार दरमा मात्रै सामान्य परिवर्तन गरिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँकाअनुसार यि मानवीय र प्राविधिक विषय मात्रै हुन् । उहाँले अन्य कतिपय विषयमा भाषागत स्पष्टताका लागि मात्र परिमार्जन गरिएको दाबी गर्नुभयो । सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरूले भ्रम सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले अर्थ मन्त्रालयमा बसेर गोप्य रूपमा दरहरू चलाएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘गत वर्ष नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसको सरकारले सच्याएका केही दरहरूलाई नै यस पटक स्पष्ट पारिएको मात्र हो । विशेष गरी रगत र भ्याक्सिन बोक्ने क्यारियरको भन्सार दरमा मात्रै सामान्य परिवर्तन गरिएको छ, जुन विशुद्ध मानवीय र प्राविधिक विषय हो । हप्ताभरि पत्रिकाहरूले यसलाई उचालेर भ्रम सिर्जना गरे, जसका कारण सम्मानित सांसदहरूमा समेत संशय पैदा भएको देखिन्छ । तर वास्तविकता त्यस्तो होइन । ४५७ पानाको डकुमेन्टमा १ मिलिमिटर मात्रै कोलम तन्काइदियो भने पानाको संख्या बढेर ५०० पुग्न सक्छ वा घटाउँदा घट्न सक्छ । कन्टेन्टमा एउटा थोप्लो, एउटा कमा वा पूर्णविराम पनि परिवर्तन भएको छैन । त्रुटिसहित यहाँहरूको हातमा परेपछि हामीले एउटा थोप्लो पनि चलाएका छैनौँ । आम जनतालाई केही समय भ्रमित पार्न सकिएला, तर सत्य लुक्दैन ।’
त्यस्तै, प्रतिवेदनबाट १६ पाना गायब भएको भन्ने आरोपका सम्बन्धमा उहाँले माइक्रोसफ्ट वर्डको प्राविधिक पक्षबारे स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँकाअनुसार ४ सय ५० भन्दा बढी पानाको डकुमेन्टमा कोलमको साइज थोरै मात्र घटबढ गर्दा पनि समग्र पानाको संख्यामा उल्लेख्य परिवर्तन देखिन सक्छ । सार्वभौम संसदमा विधेयक पेश गरिसकेपछि त्यसमा कुनैपनि अनधिकृत परिवर्तन नगरिएको उहाँले दृढताका साथ व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यो विवादलाई ‘चियाको कपमा तुफान’ ल्याउने प्रयासको संज्ञा दिँदै आफू यसको डटेर सामना गर्न तयार रहेको बताउनु भयो । राष्ट्रहित र मानवीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर गरिएका कामलाई गलत अर्थमा नबुझ्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो । कुनैपनि विषयमा थप शङ्का भएमा आफू त्यसलाई थप स्पष्ट पार्न सदैव तयार रहेको उहाँले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।