प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले गणतन्त्र दिवस मूल समारोहमा सम्बोधन नगर्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको निर्णय गैरजिम्मेवार भएको टिप्पणी गरेको छ । 
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संसदीय दलको संयुक्त बैठकले प्रधानमन्त्री साहको उक्त निर्णय गैरजिम्मेवारी र उत्तरदायी नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । अहिलेसम्म अभ्यासमा नै नआएको सो कुरा प्रधानमन्त्री साहले गर्न खोज्नु गैरजिम्मेवार र उत्तरदायित्व वोधको कमीको रुपमा पार्टी संसदीय दलका लिएको प्रमुख सचेतक बासना थापाले बताउनु भयो । त्यसैगरी बैठकमा सरकारले जेठ १५ गते ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लगायत संसदमा पार्टीको भुमिका र आगामी रणनीतिको विषयमा पनि छलफल गरिएको थियो । बजेटलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने एजेण्डामा केन्द्रित रहेर पनि छलफल गरिएको उहाँले बताउनु भयो । बैठकमा सांसदहरुले सरकारले ल्याएको बजेट हेरेर धारणा बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
प्रमुख सचेतक थापाले भन्नुभयो,‘संसदमा पार्टीको भूमिका र आगामी रणनीतिको विषयमा एउटा छलफल थियो भने आउँदै गरेको भोलीको बजेटलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्न बसेको थियो । साथै हाम्रो संसदीय दलको केही पदहरु रिक्त थियो । त्यसलाई पूरा गर्नुपर्ने पनि थियो । त्यसलाई पूर्णता दिन पनि यो बैठक बसेको थियो । जुन यो गणतन्त्र दिवसमा सरकार प्रमुखको उपस्थिति नहुने बारेमा एउटा बाहिर आईराखेको थियो । यो विषयमा पनि त्यहाँ केही छलफल भयो । संसदीय समितिमा संयोजक बनाउने तयारी थियो । यसको बारेमा पनि छलफल गरियो । यो जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको कमी र गैरजिम्मेवारीको रुपमा लिन्छु । किनभने अहिलेसम्मको अभ्यासमा यो भएको छैन । कि उहाँले आफू आउन नसक्ने कारण बताइदिनु सक्नुपर्ने थियो । किन भने म यस्तो कारण व्यस्त छु । मेरो स्वास्थ्य अवस्था ठिक छैन वा म बाहिर जाँदैछु, मेरो यस्तो व्यवस्तता छ भनेर कारण देखाई दिनुभएको भए हुुने थियो ।’
बैठकमा संसदीय दलमा रिक्त  रहेका पदहरुको विषयमा पनि छलफल भएको काँग्रेस संसदीय दलले जनाएको छ । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै कानून बनाइ कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । 
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत २०८२ भदौ २३ को जेन–जी युवाहरुको प्रदर्शनको क्रममा भएको दमन र २४ भदौको विध्वंशको घटनाबारे छानबिन गरी उक्त सिफारिससहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले आन्दोलनको क्रममा राज्य संयन्त्रबाट गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको तथ्य आयोगको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषयमा कारबाही गर्न कानूनको अभाव रहेको भन्दै कानून निर्माण गरी कारबाही गर्नु भनिएको बताउनु भयो । उहाँले जेन–जी आन्दोलनको क्रममा  दोषी देखिएकाहरुमाथि कारबाही गर्न तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न सिफारिस गरिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा बल प्रयोग भएको निष्कर्षसहित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुखमाथि संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न र निजहरुलाइ भविष्यमा कुनैपनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न सिफारिस गरिएको छ । उहाँले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिलाई मानव अधिकार संरक्षणमा संवेदनशील रहन निर्देशन दिइएको समेत बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार आयोगले सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालय क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई भविष्यमा यस्ता गतिविधि दोहोरिन नदिन सचेत गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 
सहायक प्रवक्ता काफ्लेले भन्नुभयो, ‘प्रतिवेदनले मुख्य रुपमा देखाएको विषयहरु के छ भने यसम प्राप्त तथ्यको आधारमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले केही सिफारिसहरु गरेको छ । कानून बनाएर दोषीलाई कारबाही गर्नु भन्ने विषय एउटा रहेको छ । त्यसपछि केहि व्यक्ति हरुलाई मुद्दा चलाउनको लागि सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै केहीमा निर्देशन दिने र सचेत गराउनलाई सिफारिस गरेको छ । त्यो बाहेक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने विषयमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नु भनेर सिफारिस गरेको छ । आन्दोलनका पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनलाई सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै तत्कालिन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र संचारमन्त्रीको हकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उहाँहरु मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी देखिएको र यसरी मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको विषयमा नेपालमा कानून नभएकोले कानून बनाएर कारबाही गर्नु भनेर सिफारिस गरेको अवस्था छ । त्यसैगरी आन्दोलनको क्रममा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखको हकमा चाहिँ मुद्दा चलाउनलाई सिफारिस गरेको छ । र आयोगले उहाँहरुलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा कुनैपनि जिम्मेवारी नदिन भनेर अर्को सिफारिस पनि गरेको छ । निर्देशनको सन्दर्भमा मानव अधिकारको संरक्षणमा सचेत रहन भनेर नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिलाई निर्देशन दिइएको छ । सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालयमा खटिएका सुरक्षा कर्मचारीलाई पनि त्यसो नगर्न भनेर सचेत गराउन  भनि कमाण्डरलाई सिफारिस गरेको स्थिति छ ।’
सहायक प्रवक्ता काफ्लेले जेन–जी आन्दोलनको क्रममा इटहरी र झापामा भएका हिंसात्मक घटनामा व्यक्तिको मृत्यु भएको घटनाको छुट्टै विस्तृत अनुसन्धान गर्न समेत सरकारलाई सिफारिस गरिएको बताउनु भयो । घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान, आदेश दिने संरचना र सुरक्षाकर्मीको भुमिकामाथि सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ । साथै आयोगले आन्दोलनका लागि अनुमति माग्नेहरुको भुमिकामाथि पनि शंसय उत्पन्न भएकाले हिंसा भड्किनुमा आयोजक पक्षको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नताबारे सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । उहाँकाअनुसार आयोगले टिओबी ग्रुप लगायत घटनामा संलग्न ५१ जनामाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जेन–जी आन्दोलनको सन्दर्भमा काठमाडौँमा मात्र नभएर देशका विभिन्न ठाउँमा घटनाहरु भएको थिए । त्यसक्रममा इटरीमा र झापामा पनि व्यक्तिहरुको मृत्यु भएको थियो । ती घटनाका सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा अनुसन्धान गरी दोषिलाई कारबाही गर्नु भनिएको छ । देशका विभिन्न बाल सुधार गृहहरुमा पनि आन्दोलन भएर कतिपय बालविजियाईमा परेका बालबालिकाहरु चाहिँ रहेका हिरासतमा उनीहरुको मृत्यु भएको छ । त्यो विषयमा पनि थप अनुसन्धान हुनुपर्ने देखेर मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै २३ र २४ गतेको कार्यक्रमका जो आयोजकहरु हुनुहुन्थ्यो उहाहरुले माथि पनि त्यो हिंसा भड्किने कुरामा उहाहरुको हात के छ ? भन्ने विषयमा त्यो विषयमा नि कारबाही गर्नु भनेको छ । त्यो बाहेक हिंसा भड्काउने लगायतका कामहरुमा रास्वपा सांसद गणेश कार्की समेतका ५१ जना व्यक्तिहरुको समेत संलग्नता हुनसक्ने भएको हुनाले त्यो विषयमा समेत अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न भनेर भनिएको छ । हिंसा भड्काउने सन्दर्भमा टिओबी ग्रुपमाथि पनि छानविन गर्नु भनेको छ ।  भदौ २४ गतेको घटनामा फौजदारी कानूनको क्षेत्राधिकार भित्रको अपराधिक घटना भएको हुनाले त्यो विषयमा सुक्ष्म रुपमा अनुसन्धान गर्न भनेर सिफारिस गरिएको छ । नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दीहरु निस्किएको सन्दर्भमा एउटा पार्टीको अध्यक्ष निस्किनुभएको घटनामा तीन जना व्यक्तिहरुमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नु भनिएको छ । आन्दोलनको क्रममा क्षति भएका निजी क्षेत्रका व्यापारी लगायतलाई क्षतिपूर्ती दिनु भनि सिफारिस गरिएको अवस्था छ । जेन–जी आन्दोलनको क्रममा २३ र २४ गतेको क्रममा घाइते भएकाहरु ऋहिले पनि उपचार गरिरहनुभएको छ । उहाँको लागि निशुःल्क औषधीको प्रवन्ध गर्न पनि सिफरिस गरिएको छ ।’
उहाँले नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिरिएको घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गरी फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको बताउनु भयो । साथै प्रतिवेदनमा देशका विभिन्न बाल सुधार गृहमा आन्दोलन तथा अशान्तिका क्रममा बालबन्दीहरूको मृत्यु भएको घटनामाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको समेत सहप्रवक्ता काफ्लेले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार आयोगले आन्दोलनका क्रममा नजी क्षेत्रका व्यवसायी, व्यापारी तथा सर्वसाधारणको सम्पतीमा भएको नोक्शानीको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको बताउनु भयो ।
आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेबारे सर्वत्र चासो छ । उहाँले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार संवैधानिक रूपमा बाध्य रहेको र तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको बताउनु भयो । सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नसकेको खण्डमा सरकारले दुई महिनाभित्र कारणसहित आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पनि उहाँले बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि सरकारले कार्यान्वयनमा समस्या भएको जानकारी पठाउँछ भने आयोगले पुनर्विचार गर्न सक्छ । नयाँ तथ्य आएमा त्यसअनुसार निर्णय हुनसक्छ । तर सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नपठाए आयोगले सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएको ठान्छ ।’
आयोगले बुधवार कारबाहीको सिफारिससहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो ।

इजरायलले दक्षिणी र पूर्वी लेबनानमा गरेको पछिल्लो हवाई आक्रमणमा परी १८ जनाको मृत्यु भएको छ । २० जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् । इजरायली सेनाले लेबनानका विभिन्न क्षेत्रमा बमबारी अभियानलाई तिब्र पारेसँगै यो मानवीय क्षति भएको हो । लेबनानको सरकारी समाचार एजेन्सी (एनएनए) का अनुसार इजरायलले मङ्गलवार एक घण्टाको छोटो अन्तरालमै दक्षिणी लेबनानमा करिब ३३ पटक हवाई आक्रमण गरेको थियो । मङ्गलवार बिहानै पूर्वी लेबनानको बेका क्षेत्रस्थित एक शहरमा भएको आक्रमणमा दुई बालिका र एक महिलासहित ११ जनाको ज्यान गएको छ । लेबनानी स्वास्थ्य मन्त्रालयकाअनुसार उक्त घटनामा एक बालकसहित १५ जना घाइते भएका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा हाल उद्धार कार्य जारी रहेको बताइएको छ । दक्षिणी लेबनानको मारेकेहस्थित एक घरमा भएको आक्रमणमा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने खिरबेट सेलममा इजरायली ड्रोनले एक सवारी साधनलाई लक्षित गर्दा अर्का एक व्यक्तिको ज्यान गएको छ । यस्तै, टायर जिल्लाको सरिफामा भएको आक्रमणमा परी ‘इस्लामिक रिसाला स्काउट एसोसिएसन’सँग आबद्ध एक स्वास्थ्यकर्मी (प्यारामेडिक) को मृत्यु भएको छ भने अन्य दुई स्वास्थ्यकर्मी घाइते भएका छन् । मङ्गलवार दिउँसो कफर रेमेन सहरको चिहान क्षेत्र नजिकै भएको हवाई आक्रमणमा थप चार जनाको मृत्यु भएको समाचारमा उल्लेख छ । 
आक्रमण अघि इजरायली सेनाले नबातिया शहर तथा बेका क्षेत्रका मशघरा र सोहमोरका बासिन्दाहरूलाई ठाउँ खाली गर्न चेतावनी जारी गरेको थियो । मशघराका स्थानीय बासिन्दा मोहम्मद कमरले इजरायली आक्रमणमा आफ्ना आमा, बुबा र दिदीले ज्यान गुमाएको र घर ध्वस्त भएको बताएका छन् । यसैबीच, सशस्त्र समूह हेजबुल्लाहले मङ्गलवार बिहानैदेखि दक्षिणी सहर जावतार अल–शर्कियातर्फ अघि बढ्न खोजेको इजरायली सेनाको प्रतिकार गरिरहेको जनाएको छ । हेजबुल्लाहका अनुसार उनीहरूले इजरायली सेनालाई लक्षित गरी रकेट र तोप प्रहार गरेका छन् । लेबनानी स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार गत मार्च २ यता इजरायली आक्रमणमा परी लेबनानमा मृत्यु हुनेको कुल संख्या ३,२१३ पुगेको छ भने ९,७३७ जना घाइते भएका छन् । 
इजरायल र लेबनानबीच गत अप्रिलमा युद्धविरामको सहमति भए तापनि सीमा क्षेत्रमा तनाव र आक्रमणका घटनाहरू भने थामिएका छैनन्। इजरायलले लेबनानमा दैनिकजसो हवाई हमला जारी राखेको छ भने हेजबुल्लाहले पनि इजरायली सैन्य ठेगानाहरूलाई निशाना बनाउँदै आएको छ । 

इस्लाम धर्मावलम्वीहरूको महान पर्व ‘इदुल जोहा’ अर्थात बकर इद विश्वभर हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ । 
यो पर्वलाई विशेष गरी त्याग, बलिदान र ईश्वरप्रतिको अगाध आस्थाको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ । बकर इदको शुरुवात पैगम्बर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलामको समयदेखि भएको मानिन्छ । बिहीवार जनकपुरधाम सहित देशभरका विभिन्न मस्जिदहरुमा प्रार्थना गर्नेहरुको भीड छ । धार्मिक मान्यताअनुसार अल्लाहले इब्राहिमको परीक्षा लिनका लागि उनलाई आफ्नो सबैभन्दा प्रिय वस्तु कुर्बानी (बलिदान) दिन सपनामार्फत आदेश दिएका थिए । अल्लाहको आदेश पालना गर्दै उनले शुरुमा विभिन्न जनावरहरू कुर्बानी गरे । तथापि, पुनः आफ्नो सबैभन्दा प्रिय वस्तु त्याग गर्नुपर्ने ईश्वरीय सन्देश प्राप्त भएपछि उनी आफ्नै पुत्र इस्माइल अलैहिस्सलामलाई समेत अल्लाहको राहमा बलिदान दिन तयार भए । आफ्नो पुत्रको कुर्बानी दिन तयार भई इब्राहिमले आँखामा पट्टी बाँधेर छुरी चलाउन लाग्दा, अल्लाहको चमत्कार स्वरूप त्यहाँ एउटा भेडा (दुम्मा) प्रकट भएको र पुत्रको सट्टा उक्त जनावरको कुर्बानी भएको विश्वास गरिन्छ । सोही ऐतिहासिक घटनाको सम्झनामा विगत १४ सय वर्षभन्दा अघिदेखि यो परम्परा निरन्तर चल्दै आएको हो । बकर इदलाई सत्यको विजय, आत्मसंयम र समर्पणको सन्देश दिने पर्वका रूपमा लिइन्छ । यस दिन मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरू बिहानै स्नान गरी, शुद्ध वस्त्र धारण गरेर, आँखामा सुरमा र शरीरमा अत्तर लगाई मस्जिद वा इदगाहमा सामूहिक नमाज पढ्न जाने गर्दछन् । नमाज सम्पन्न भएपछि एक–अर्कालाई अङ्कमाल गर्दै शुभकामना आदानप्रदान गर्ने गरिन्छ ।
धार्मिक परम्परा अनुसार, नमाज पढेपछि सामथ्र्य हुनेहरूले स्वस्थ जनावरको कुर्बानी दिने गर्दछन् । यो कार्यलाई ‘फर्ज’ (अनिवार्य कर्तव्य) का रूपमा समेत हेरिन्छ । यो पर्वले आफ्नो धर्म र राष्ट्रप्रतिको आस्था प्रकट गर्दै समाजमा खुशीयाली र भ्रातृत्व फैलाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास गरिन्छ । 
विशेष गरी पूर्खादेखि चलिआएको यो परम्पराले मानिसमा त्यागको भावना जागृत गराउने र ईश्वरप्रति समर्पित हुन प्रेरित गर्ने धार्मिक अगुवाहरूको भनाइ छ । 

सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो वित्तीय अनियमितता, कमजोर नियमन तथा सहकारीको मूल सिद्धान्त विपरीतका गतिविधिका कारण सहकारी क्षेत्र संकटतर्फ उन्मुख भएको सरकारद्वारा गठित एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारले सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्र नेपाली समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भए पनि प्रभावकारी नियमन र सुशासन अभावका कारण जनविश्वासमा ठूलो ह्रास आएको निष्कर्ष निकालेको हो । आयोगकाअनुसार सहकारी ऐन, २०४८ र सहकारी ऐन २०७४ ले आवश्यक कानूनी आधार प्रदान गरे पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा सहकारी क्षेत्रमा विकृति र विसंगति बढेको हो । सहकारी संस्थाहरूले सदस्यकेन्द्रित सेवा, पारस्परिक सहयोग र आत्मनिर्भरताको मूल मान्यता छाड्दै बचत तथा ऋण कारोबारमा अत्यधिक केन्द्रित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट अधिकार बाँडफाँट तथा समन्वय अभाव रहेको देखाएको छ । बहु–नियामक निकायको संरचनाले प्रभावकारी अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण हुन नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ । सहकारी विभाग र सम्बन्धित निकायमा दक्ष जनशक्ति, सूचना प्रणाली तथा प्रविधिगत क्षमताको कमी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 
आयोगले सहकारी संस्थाहरूमा कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गई शाखा विस्तार गर्ने, बचतकर्ताको रकम जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्ने तथा वास्तविक सदस्यभन्दा बाह्य व्यक्तिबाट निक्षेप संकलन गर्ने प्रवृत्ति बढेको जनाएको छ । कतिपय सहकारीले सहकारी सिद्धान्त विपरित अत्यधिक नाफामुखी गतिविधि अपनाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण र नियमनमा समेत स्पष्टता अभाव देखिएको छ । विभिन्न नाममा दर्ता भएपनि अधिकांश सहकारी संस्थाले वचत तथा ऋण कारोबारलाई नै मुख्य व्यवसाय बनाएको, कृषि, दुग्ध, उपभोक्ता, श्रमिक, उत्पादनमूलक तथा बहुउद्देश्यीय सहकारीका रूपमा दर्ता भएपनि व्यवहारमा धेरै संस्था वित्तीय कारोबारमै केन्द्रित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले सहकारी संस्थाहरूलाई मुख्य रूपमा उत्पादन तथा सेवा व्यवसायसँग सम्बन्धित सहकारी, उपभोक्ता सहकारी र वित्तीय सहकारी गरी वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उत्पादनमूलक सहकारीहरूले कृषि, दुग्ध, तरकारी, बीउबिजन, हस्तकला तथा लघु उद्योगसँग सम्बन्धित गतिविधिमा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भने उपभोक्ता सहकारीलाई सामुदायिक सेवा र उपभोगसँग जोडिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । वित्तीय सहकारीलाई भने सिमित दायराभित्र बचत तथा ऋण कारोबारमा केन्द्रित गराउन सरकारलाई भनेको छ ।
त्यसैगरी आयोगले संघ, प्रदेश, केन्द्रीय र राष्ट्रिय तहका महासंघहरूबीच अधिकार तथा कार्यक्षेत्रको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको औंल्याएको छ भने हाल विभिन्न तहमा समान प्रकृतिका संस्था र महासंघहरू सक्रिय हुँदा दोहोरोपन, समन्वय अभाव र नियमनमा जटिलता सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अनियन्त्रित रूपमा शाखा विस्तार गर्न दिने नीतिले समस्या
आयोगकाअनुसार प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूलाई अनियन्त्रित रूपमा शाखा विस्तार गर्न दिने नीतिले समस्या झन् बढाएको छ । सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७६ अनुसार सेवा केन्द्र स्वीकृतिको प्रावधान रहे पनि त्यसको दुरुपयोग गरी देशभर शाखा तथा सेवा केन्द्र विस्तार गरिएको आयोगले ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनमा नयाँ सहकारी संस्था दर्ता नगर्न, नयाँ शाखा वा सेवा केन्द्र खोल्न स्वीकृति नदिन तथा हाल सञ्चालनमा रहेका एकभन्दा बढी शाखा क्रमशः बन्द गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । सूचना प्रणालीका हिसाबले विभिन्न प्रणाली सुरु भए पनि प्राप्त तथ्यांक पूर्ण र विश्वसनीय नभएकाले प्रभावकारी अनुगमन गर्न कठिन भएको आयोगले जनाएको छ । एकीकृत, वास्तविक समय सूचना प्रणालीको अभावले समस्याग्रस्त सहकारी पहिचान र नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले सहकारी संस्थाहरूको सुशासन अवस्था कमजोर रहेको पनि औंल्याएको छ । सञ्चालक तथा व्यवस्थापकबाट संस्थाको स्रोत दुरुपयोग, एक व्यक्तिको अत्यधिक नियन्त्रण, एउटै संस्थाको स्रोत अर्को संस्थामा प्रयोग, गलत लेखा परीक्षण तथा पारदर्शिताको अभावजस्ता गम्भीर वित्तीय अनियमितता देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगकाअनुसार सहकारी क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण कमजोरी लेखापरीक्षण प्रणालीमा देखिएको छ । लेखापरीक्षक र संस्थाबीच मिलेमतो, झुटा वित्तीय विवरण तथा प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रणको अभावका कारण वित्तीय अनुशासन कमजोर भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । वचतकर्ताको हित संरक्षणका लागि आवश्यक संयन्त्र नहुँदा समस्या थपिएको आयोगको निष्कर्ष छ । बैंकिङ क्षेत्रजस्तो निक्षेप सुरक्षा प्रणाली, कर्जा सूचना केन्द्र तथा कर्जा असुली संयन्त्र सहकारी क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विवाद समाधान प्रक्रिया जटिल र ढिलो हुँदा सर्वसाधारण बचतकर्ता प्रत्यक्ष मारमा परेको आयोगले जनाएको छ ।
मानव स्रोत र क्षमता विकासमा कमजोरी, सहकारी शिक्षा तथा तालिमको अभाव, तथा व्यावसायिक दक्षताको कमीका कारण सहकारी संस्थाहरू मूल सिद्धान्तबाट विचलित भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । कतिपय सहकारी संस्था आफ्नै उद्देश्यभन्दा बढी वचत तथा ऋण कारोबारमा केन्द्रित हुँदा सहकारीको सामाजिक उद्देश्य कमजोर बनेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आयोगले सहकारी क्षेत्रको संख्या अत्यधिक बढेकाले प्रभावकारी नियमन कठिन भएको पनि उल्लेख गरेको छ ।
आयोगका अनुसार दर्ता भएका सहकारी संस्थाको संख्या करिब ३१ हजार पुगेको र यति धेरै संस्थाको नियमित अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न राज्य संयन्त्र सक्षम देखिएन । एउटै प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरूबीच एकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आयोगले न्युनतम पुँजी, प्रविधि, जनशक्ति र वित्तीय क्षमताका आधारमा मात्रै संस्था सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
आयोगले निष्क्रिय र कमजोर सहकारी संस्थाहरूलाई सक्षम संस्थासँग गाभ्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तथा लगातार लेखापरीक्षण, साधारणसभा र वित्तीय अनुशासन पालना नगर्ने संस्थालाई खारेजी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै, एकीकरणअघि सम्बन्धित संस्थाको जोखिम मूल्यांकन तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।
सहकारी संस्थाको दर्ता र विस्तारमा कडाइ गर्न सिफारिस
आयोगकाअनुसार सुधारका लागि नीतिगत तथा कानूनी सुधार आवश्यक छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको दर्ता र विस्तारमा कडाइ गर्न, शाखा विस्तार नियन्त्रण गर्न तथा कार्यक्षेत्र बाहिर सञ्चालन रोक्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी सहकारीको वित्तीय अवस्था, सञ्चालकको क्षमता, खर्च धान्ने अवस्था तथा जोखिम मूल्यांकनका आधारमा मात्रै दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।  सहकारी सिद्धान्त र नियमको दुरुपयोग गरी देशभर सेवा केन्द्र विस्तार गर्ने प्रवृत्तिमाथि कडा निगरानी आवश्यक रहेको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि प्रभावकारी नियामक संरचना, एकीकृत सूचना प्रणाली, कडा सुशासन व्यवस्था तथा कानूनी सुधारको वास्तविक कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेको छ ।