२०८३ जेष्ठ २९ शुक्रबार
२०८३ जेष्ठ २९ शुक्रबार

इजरायल रोजगारी खुल्ने विषय अन्योलमा पर्दा विगतदेखि प्रक्रिया पूरा गरेर प्रतीक्षामा रहेका नेपाली युवाहरू आन्दोलित बनेका छन्। उनीहरूले आज राजधानीको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायल रोजगारीको नयाँ प्रक्रिया चाँडै सुरु हुने संकेत दिए पनि हालसम्म आधिकारिक सूचना सार्वजनिक नगर्दा हजारौँ उम्मेदवार अन्योलमा परेका हुन्।

विसं २०८१ मा भएको गोलाप्रथा (लकी ड्र) मा छनोट हुन नसकेका उम्मेदवारहरूलाई आगामी कोटामा स्वतः समावेश गरिने आश्वासन विभागका अधिकारीहरूले पटक–पटक दिँदै आएका थिए। यही विश्वासका आधारमा धेरै युवाहरूले नयाँ आवेदन प्रक्रिया कुर्ने निर्णय गरेका थिए। तर लामो समय बितिसक्दा पनि ठोस निर्णय नआउँदा उनीहरूमा निराशा बढ्दै गएको छ।

पीडित उम्मेदवारहरूले आफूहरूलाई पुनः नयाँ गोलाप्रथामा सहभागी गराउनु अन्याय हुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार विगत दुई वर्षदेखि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी प्रतीक्षामा बसेका उम्मेदवारलाई फेरि प्रारम्भिक चरणबाटै प्रक्रिया थाल्न बाध्य बनाइनु मानसिक तथा आर्थिक रूपमा ठूलो बोझ हो।

 

आफ्ना माग सम्बोधन गराउन उम्मेदवारहरूले निरन्तर रूपमा विभिन्न सरकारी निकायमा धाइरहेका छन्। उनीहरूले वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयमा डेलीगेसन जाने र ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्य गर्दै आएका छन्।

 

यसबीच, सञ्चार माध्यमहरूमा इजरायलका लागि करिब २३०० नयाँ कोटा खुल्ने तयारी भइरहेको र पुराना उम्मेदवारहरूले समेत पुनः नयाँ लकी ड्र प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि पीडित उम्मेदवारहरूको असन्तुष्टि थप चर्किएको छ।

उम्मेदवारहरूले सरकारसँग विगतदेखि रोकिएका योग्य उम्मेदवारहरूका लागि छुट्टै कोटा सुरक्षित गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार पुराना उम्मेदवारको हक सुनिश्चित नगरी नयाँ प्रतिस्पर्धामा धकेलिनु राज्यको गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यशैलीको उदाहरण हो।

पीडित युवाहरूले नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई यस विषयमा गम्भीर बन्न आग्रह गर्दै पुराना उम्मेदवारहरूको हक सुरक्षित हुने गरी तत्काल स्पष्ट निर्णय सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

 
 

५ जेठ,

नेकपा एमालेले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माको संसदीय सुनुवाइमा हतारो नगर्न सुझाव दिएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिको आजको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद पद्मा अर्यालले उजुरी र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना अध्ययन आवश्यक पर्ने भन्दै सुनवाइमा हतार नगर्न सुझाव दिएकी हुन् ।

‘बैठकमा आउनुपूर्व ठानेको थिएँ आज उजुरी वितरण मात्रै हुन्छ । अर्को दिन अध्ययन गरेर छलफल होला । त्यसपछि सुनुवाइ होला । तर यहाँ आजै सबै भन्ने कुरा आयो । यति हतारो गर्नुपर्ने के चिज पर्यो ?’ अर्यालले प्रश्न गरिन् ।

 

उनले भनिन्, ‘उजुरीकर्ताको गुनासा सुन्नुपर्ने हुन्छ । हामीलाई बुझ्ने समय पनि छैन । यस्तो हतारो र अपारदर्शी निर्णयले समितिको गरिमामा पनि प्रश्न उठ्छ ।’

संसदीय सुनुवाइ समितिको जारी बैठकमा उनीमाथि परेका उजुरीको विवरण र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको कार्ययोजना सदस्यहरुलाई वितरण गरिएको छ । त्यसमा सदस्यहरुले धारणा राखिरहेका छन् ।

 

समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार आज उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने र आजै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको सुनुवाइ गर्ने तयारी छ ।

२४ वैशाखमा बसेको संवैधानिक परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरियताका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गरेपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

५ जेठ,

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माविरुद्ध योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ ।

एकजना उजुरीकर्ताले डा. शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएलगत्तै एमालेको तत्कालीन पार्टी कार्यालय बल्खुमा ‘आशीर्वाद’ लिन गएको भन्दै उनलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नगर्न माग गरेका छन् ।

अर्का एक उजुरीकर्ताले भने उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने योग्यता नै नपुग्ने तर्क गरेका छन् । ती उजुरीकर्ताका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुन कम्तिमा १५ वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्छ । अथवा उच्च अदालतमा कम्तिमा ५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ । तर दुवै योग्यता नपुगी उनी सिधै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएको दाबी उजुरीकर्ताको छ ।

एकाघरको ठूलो बुवा दामोदर उपाध्याय कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश भएका बेला शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । ‘विशेष गरेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको जबर्जस्तीमा गरिएको प्रमाण छन् । सर्वोच्च अदालत तथा संसदीय सुनुवाइ समितिमा रिट तथा उजुरी भएको प्रमाणहरु छन्,’ उजुरीकर्ताले लेखेका छन् ।

साथै शर्मा सर्वोच्च अदालतलमा न्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि गरेका फैसलामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । एनसेल र काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा दायर रिट खारेज गरेर देशलाई घाटा गराएको आरोप उनीमाथि छ ।

शर्मामाथि विभिन्न १६ वटा उजुरी परेका छन् । उजुरी र शर्माका कार्ययोजना संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरुलाई वितरण गरिएको छ ।

२४ वैशाखमा बसेको संवैधानिक परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरियताका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पोखरा महानगरपालिकाले अमरसिंह माध्यमिक विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचनाहरू हटाउन डोजर परिचालन गरेको छ ।  मङ्गलवार बिहानै महानगरपालिकाको टोलीले सुरक्षाकर्मीहरूको सहयोगमा विद्यालयको जग्गा मिचेर बनाइएका घरटहराहरू भत्काएको हो । विद्यालयको जग्गामा लामो समयदेखि अवैध रूपमा विभिन्न भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरी प्रयोग हुँदै आएका थिए । सार्वजनिक र शैक्षिक संस्थाको जग्गा संरक्षण गर्ने महानगरको नीति अनुरूप ती अनधिकृत टहराहरू हटाइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । संरचना भत्काउने क्रममा हुनसक्ने सम्भावित अवरोध र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै घटनास्थलमा नेपाल प्रहरी र नगर प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो । यसअघि महानगरपालिकाले ती संरचनाहरू हटाउन पटक–पटक सूचना जारी गरे पनि अटेर गरेपछि बाध्य भएर डोजर प्रयोग गर्नुपरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । महानगरको यस कदमसँगै विद्यालयको अतिक्रमित जग्गा पुनः विद्यालयकै मातहतमा आउने र शैक्षिक वातावरणमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । महानगरपालिकाले आगामी दिनमा पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाहरू हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिने संकेत दिएको छ 

ताजा अपडेट

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।