‘अनुसन्धानका लागि आवश्यक सहयोग गर्न तयार छु’
खारेजीमा पर्नेको संख्या ४२ पुग्यो
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले लगातार २ वर्षदेखि निष्क्रिय रहेका थप ७ वटा सहकारी संस्थाहरुको दर्ता खारेज गरेको छ ।
सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले वैशाख ४ गते ती सहकारीहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसँगै गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म दर्ता खारेजीमा पर्ने सहकारी संघ र संस्थाहरुको संख्या ४२ पुगेको छ । पछिल्लो खारेजीपछि अब कार्यालयको अभिलेखमा ८ सय ७१ वटा सहकारी संघ संस्थाहरु कायम रहेको जानकारी रजिष्ट्रार भेषराज रिजालले दिए ।
गण्डकी प्रदेश सहकारी ऐन २०७५ को दफा ७१ को उपदफा ३ को खण्ड ‘क’ बमोजिम यो कारबाही गरिएको हो । उक्त ऐनमा लगातार २ वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेमा दर्ता अधिकारीले सहकारीको दर्ता खारेज गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
कार्यालयले यसअघि २०८२ असार १५ गते स्याङ्जा, पर्वत र बागलुङ लगायतका जिल्लाका निष्क्रिय सहकारीहरुलाई लक्षित गरी ३५ दिने सूचना निकालेको थियो । सोही प्रक्रिया पूरा गरेर लिनुदिनु पर्ने दायित्व बाँकी नरहेका ७ वटा सहकारीलाई अहिले खारेज गरिएको हो ।
दर्ता खारेजीमा परेका सहकारीहरुमा पर्वतको मोदी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा रहेको इन्द्रेणी कृषि सहकारी संस्था र वडा नम्बर ७ को देउराली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् । इन्द्रेणी २०६६ माघ १९ मा र देउराली २०५७ पुस २४ मा दर्ता भएका थिए । यस्तै बागलुङको जैमिनी नगरपालिका वडा नम्बर १ मा रहेको उर्जाशील दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको दर्ता पनि खारेज भएको छ । यो संस्था २०६८ असार ७ गते दर्ता भएको थियो ।
स्याङ्जाका मात्रै ४ वटा सहकारी र संघहरु यस पटक खारेजीमा परेका छन् । पुतलीबजार नगरपालिका वडा नम्बर १ मा रहेका जिल्ला तरकारी तथा फलफूल सहकारी संघ र मौरीपालन सहकारी संघको दर्ता खारेज भएको छ । यस्तै चापाकोट नगरपालिका वडा नम्बर ४ को ज्याग्दीखोला कृषि उपज बजार व्यवस्थापन सहकारी संस्था र पुतलीबजार नगरपालिका वडा नम्बर १२ मा रहेको पेल्काचौर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको दर्ता पनि खारेज गरिएको छ । यी संस्थाहरु २०६६ देखि २०७१ सालको बीचमा दर्ता भएका थिए ।
रजिष्ट्रार रिजालका अनुसार लेखापरीक्षण गरी करचुक्ता गरेका र शेयर सदस्य, बचतकर्ता वा ऋणीसँग कुनै लिनुदिनु नभएका संस्थालाई मात्र खारेज गरिएको हो । उनले भने, ‘सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था नरही साधारणसभाले नै खारेजीको निर्णय गरेका सहकारीहरुको दर्ता खारेज गरिँदै आएको छ ।’ दर्ता खारेज भए पनि ती सहकारीले तिर्नु बुझाउनु पर्ने कुनै दायित्व देखिएमा त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित सञ्चालक र पदाधिकारीले नै लिनुपर्ने शर्त कार्यालयले राखेको छ ।
सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कुनै बचत वा शेयर रकम लिनुदिनु भएमा सम्बन्धित संस्थाका पदाधिकारीसँग सम्पर्क गर्न सरोकारवालालाई सूचित समेत गरेको छ । हालसम्म खारेज भएका ४२ सहकारीमध्ये सबैभन्दा धेरै स्याङ्जाका १६ वटा छन् । त्यसैगरी पर्वतका ७, गोरखाका ६, तनहुँका ४ र कास्कीका ३ वटा सहकारी खारेज भएका छन् । बागलुङ र म्याग्दीका २÷२ तथा लमजुङ र नवलपुरका १÷१ वटा सहकारीको दर्ता खारेज भइसकेको तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ ।
उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा)का अध्यक्ष कुलमान घिसिङले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशस्तरीय प्रथम अगुवा कार्यकर्ता भेला तथा सङ्गठन विस्तार कार्यक्रमका क्रममा आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकारले कर्णालीलाई इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिमा विशेष सहुलियत दिनुपर्ने बताए ।
‘कर्णालीमा विकट भूगोल भएकाले आफैँमा खर्चिलो छ । यहाँ बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकको यात्रा तथा आवागमनलाई सहज बनाउन डिजेल, पेट्रोल र ग्यासजस्ता इन्धनको मूल्य वृद्धि गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘नजिकको छिमेकी देश भारतले पनि इन्धनमा मूल्य वृद्धि नगरेको भन्दै यसमा सरकारले नागरिकमाथि मूल्य वृद्धिको भार घटाउनुपर्छ र स्तरीकरण गर्न सक्नुपर्छ ।’
दुई तिहाइको सरकारलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन सहयोग गर्ने अध्यक्ष घिसिङले जानकारी दिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व गर्दा र सरकारमा रहँदा कर्णालीको विद्युतीकरणमा र ‘ट्रान्समिसन लाइन’का लागि करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ लगानी सुनिश्चित गरिएको उनले जिकिर गरे ।
उनका अनुसार १३२ केभी प्रसारण लाइनको काम जुम्लासम्म भइरहेको छ । छोटो समयमै पार्टी गठनले त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न नपाउँदै चुनावमा जानुपर्ने बाध्यता भएकाले हार व्यहोर्नु परेतापनि अबको चुनावमा उनेपा ठूलो पार्टी भएर आउने र वडा तहसम्म सङ्गठन विस्तार गर्ने उनको भनाइ थियो ।
