प्रतिनिधि सभाका स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेन–जी आन्दोलनमा क्रममा गलत गरिएछ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
मंगलवार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सो टिप्पणी गर्नुभयो । सांसद पुनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले सो घटनामा गोली हान्ने आदेश नदिएको भएपनि सरकारको प्रमुख व्यक्ति भएको नाताले गल्ती गरिएछ भन्ने स्वीकार गरेर माफी माग्न हिच्किच्याउन नहुने बताउनु भयो । मातहतका कर्मचारीले गरेको गल्ती प्रमुख व्यक्तिले स्वीकार गर्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘आज उनीहरुले गोली चलाउने आदेश दिएनन् रे । तर प्रमुख त उनीहरु थिए नि त । अनि थाहा पाईएन भनेर सुख पाइन्छ ? आफू प्रमुख हुँदा आफू मातहतका कसैले गल्ती ग¥यो, विरायो भने विराएछ भनेर भन्न त सक्नु प¥यो नि त । ल म क्षमा माग्छु पनि भन्नुप¥यो । क्षमा मागेर को मान्छे घटछ ? घट्दैन नि । विराएको कुरा, गल्तीभएको कुरालाई आफू जिम्मेवार व्यक्ति भएपछि गल्ती स्वीकार नगर्ने हो भने किन मुख्य व्यक्ति हुने ? त्यो मेरो आफ्नो मनको कुरा हो ।’
फरक प्रसंगमा सांसद पुनले संसदमा सांसदहरुले राखेका माग सरकारले सम्बोधन गरेर अघि बढनुको विकल्प नरहेको समेत बताउनु भयो ।
युद्धका कारण इन्धन संकट चुलिएको भन्दै सरकारले घरबाटै काम गर्न आग्रह गरेको छ ।
सरकारले विश्वबजारमा इन्धान संकट गहिरीनुका साथै मूल्यवृद्धि समेत आकशिएकाले इन्धन खपतका लागि घरबाटै काम गर्न आग्रह गरेको हो । मंगलवार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सुनाउँदै मन्त्री प्रतिभा रावलले घरबाटै अफिसको काम गर्न आह्वान गर्नुभयो । नेपालमा केही सस्तोमा विक्री गर्नका लागि पेट्रोल डिजेल मटिटतेलमा लाग्दै आएको पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने र सोको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री रावलले भन्नुभयो– ‘विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य बढेको छ, नेपालमा केही सस्तोमा विक्री गर्नका लागि पेट्रोल डिजेल मटिटतेलमा लाग्दै आएको पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने र सोको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको छ । मूल्य संमायोजनको बाध्यता छ । सरकारले यो तथ्य लुकाउँदैन । त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य संमायोजन गर्न व्यवहारिक देखिएको छ । पेटोलियम पदार्थ खपत नियन्त्रण गर्नका लागि आईतवार सार्वजनिक विदा, शैक्षिक संस्था वैशाख १५ बाट शुरु हुने, थोक विक्री नियन्त्रण, उच्चपदस्थको इन्धन कोटा कटौती, गरिसकिएको छ । आवश्यक परे जोर विजोर लागू गरिनेछ । सरकार जनतासँग वर्क फ्रम होम र विद्युतीय साधनहरुको प्रयोग बढाउन आग्रह गर्छ ।’
मन्त्री रावलकाअनुसार सरकारले दीर्घकालिन रुपमा विद्युतीय गाडीहरुको कानूनी व्यवस्थापन अघि बढेको छ । यसका लागि इथानोल नीतिमा तयारी भइरहेको बताउनु भयो । इभी पूर्वाधार विस्तारमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै रावलले सरकार पारदर्शी रहेको र सत्य नलुकाउने,जनताको पीडा बुझ्ने समेत बताउनु भयो ।
