राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकाअनुसार नेपालका विभिन्न २० जिल्लामा २४ घण्टाको अवधिमा ३३ वटा विपद्का घटनाहरू भएका छन् । चैत १४ गते बिहान १० बजेदेखि चैत १५ गते बिहान १० बजेसम्मको अवधिमा भएका यी घटनाहरूमा परी २ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । प्राधिकरणकाअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा बाढी र जनावरको आक्रमणबाट १–१ गरी कुल २ जनाको मृत्यु भएको छ । यसै अवधिमा चट्याङबाट ३, सर्पदंशबाट २, आगलागीबाट १ र पहिरोबाट १ गरी कुल ७ जना घाइते भएका छन् । विपद्का घटनाहरूबाट अनुमानित २ करोड ३ लाख ७० हजार ६४१ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ । साथै २३ चौपायाको क्षति भएको विवरण प्राप्त भएको छ । उद्धार र राहत कार्यका लागि देशका विभिन्न स्थानमा ३ सय २१ जना प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।
पछिल्लो २४ घण्टामा सबैभन्दा बढी हावाहुरीका १२ वटा घटनाहरू भएका छन् । त्यसैगरी आगलागीका ९, चट्याङका ५, पहिरो र सर्पदंशका २–२ तथा बाढी, अविरल वर्षा र जनावर आक्रमणका १–१ वटा घटना दर्ता भएका छन्। आगलागीबाट मात्रै ६ जिल्ला प्रभावित भएका छन् भने हावाहुरीले २ जिल्लामा क्षति पु¥याएको छ ।
वर्षभरिको तथ्याङ्क (२०८२ वैशाख १ देखि हालसम्म)
चालु आर्थिक वर्षको वैशाख १ गतेदेखि चैत १५ गतेसम्मको समग्र तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा कुल ७ हजार ३ सय ३७ वटा विपद्का घटनाहरू भएका छन् । यी घटनाहरूमा परी हालसम्म ४ सय ८६ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३८ जना अझै बेपत्ता छन् । विपद्का कारण १ हजार ९ सय २६ जना घाइते भएका छन् भने १३ हजार २ सय ६० परिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । यस अवधिमा आगलागीबाट सबैभन्दा बढी १०४ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यसैगरी सर्पदंशबाट ९९, पहिरोबाट ७६, जनावर आक्रमणबाट ५६ र चट्याङबाट ४७ जनाको ज्यान गएको बुलेटिनमा उल्लेख छ ।
वर्षा र तापक्रमको अवस्था
गत २४ घण्टामा देशभरका ३ सय ६६ वर्षा मापन केन्द्रहरूमध्ये १ सय १४ वटा केन्द्रहरूमा वर्षा मापन गरिएको छ । सबैभन्दा बढी वर्षा बारा जिल्लाको रतनपुरी केन्द्रमा २९.४ मि.मि. भएको छ । तापक्रमको विवरणअनुसार, पर्साको वीरगञ्जमा सबैभन्दा बढी ३३.४ डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापक्रम रेकर्ड गरिएको छ । त्यस्तै, मुस्ताङको थाकमार्फामा सबैभन्दा कम –१.० डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापक्रम मापन गरिएको छ । सोलुखुम्बुको लुक्लामा भने अधिकतम तापक्रम १०.६ डिग्री सेल्सियस रहेको थियो ।

 तस्बिर: एआई 

नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउको विरोधमा प्रदर्शन गरेको छ । 
एमालेका जनवर्गीय संघसंगठले आईतवार माईतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनकारीहरुले अध्यक्ष ओलीलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरेको भन्दै सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजिनामा माग गर्दै अध्यक्ष ओलीलाई बिना शर्त रिहा गर्न माग गरेका छन् । अध्यक्ष ओली र लेखकलाई सरकारले जेन–जी आन्दोलन छानविन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा शनिवार पक्राउ गरेको थियो । पक्राउपछि शनिवार पनि एमालेले राजधानीमा प्रदर्शन गरेको थियो । एमालेले आईतवार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यलयबाट सरकारको विरोधमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ । अध्यक्ष ओली पक्राउ परेसँगै एमालेले कानूनी र राजनीतिक दुवै संघर्ष गर्ने निर्णय गरी सोहीअनुसार आन्दोलन अगाडी बढाएको हो । एमालेको प्रदर्शनका कारण काठमाडौंको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाइएको छ । माईतीघर आसपासका क्षेत्रका ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले (आज) आईतवार ४० अर्ब निक्षेप खिच्दैछ । अधिक तरलता कायमै रहेपछि २१ दिनका लागि राष्ट्र बैंकले आज फेरि निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत निक्षेप खिच्न लागेको हो ।
अहिले कुल निक्षेप ७७ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । केन्द्रिय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता खिच्दै आएको छ । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउण्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदरअनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ । निक्षेप चुलिँदा अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको छ र ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने आईतवार बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज २०८३ वैशाख ६ गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बोल गर्न सकिने रकम न्युनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ । खासगरी केन्द्रिय बैंकको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता स्थिति देखिए त्यसको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्न कारोबार सञ्चालन समितिले आवश्यकताअनुसार कुनैपनि दिन संरचनात्मक खुला बजार कारोबार अन्तर्गत बढीमा ६ महिना अवधिको दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था टेकेर केन्द्रिय बैंकले पटकपटक निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ ।

बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक खरिद सुधार, विकास आयोजना व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धन, निजी क्षेत्रको संरक्षण, पर्यटन विस्तार तथा ऊर्जा क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । 
सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनाले सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउने, आयोजना ढिलाइ अन्त्य गर्ने तथा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन कार्य तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन ३० दिनभित्र संशोधन गर्ने भएको छ । खरिद प्रक्रिया पूर्णरूपमा डिजिटल, पारदर्शी र ट्र्याकिङयोग्य बनाइने सरकारको योजना छ । 
विकास आयोजनाहरूलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत राष्ट्रिय प्रोजेक्ट पाइपलाइन तयार गरिनेछ । यसमार्फत सबै परियोजनालाई आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी उपयुक्त लगानी मोडालिटी तय गरिनेछ ।
लामो समयदेखि अलपत्र परेका तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । सरकारी कार्ययोजना अनुसार अध्ययन टोलीले आयोजनाको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गरी निरन्तरता दिने वा बन्द गर्ने विषयमा सिफारिस गर्नेछ ।
राष्ट्रिय गौरवका तथा ठूला रणनीतिक आयोजनाहरूलाई छिटो कार्यान्वयन गर्न जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन जस्ता प्रक्रियालाई द्रुत रुपमा  अघि बढाउने सरकारी योजना छ । त्यस्तै, दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनाहरूलाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न ३० दिनभित्र कानुनी व्यवस्था तयार गरिने सरकारले योजना बनाएको छ ।
डिजिटल ट्र्याकिङ र परियोजना सहजीकरण गरिने
सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनाअनुसार  आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मका चरणमा पारदर्शिता ल्याउन ९० दिनभित्र नयाँ सिस्टम लागू गरिनेछ ।
विभिन्न कानून र स्वीकृति प्रक्रियाले आयोजना निर्माण ढिलो हुने समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र सो सम्बन्धी छाता कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । 
 कार्ययोजनाअनुसार सडक तथा यातायात पूर्वाधार आयोजनाहरू समयमै पूरा गराउन विशेष निगरानी कार्यतालिका लागू गरिनेछ । साथै, रणनीतिक राजमार्ग क्षेत्रमा अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र तौल पुल स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । 
त्यस्तै सरकारले लगानी वातावरण सुधारका लागि उद्योग दर्ता तथा स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउन उद्योग विभागको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र लाई थप अधिकार दिने भएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र लगानी बोर्डमा दर्ता भएका परियोजनाहरूलाई ९० दिनभित्र लगानी ढाँचाअनुसार वर्गीकरण गरी एनएसपीपी सार्वजनिक गरिनेछ । 
लगानीकर्तालाई सेवा सहज बनाउन लगानी बोर्ड नेपाल अन्तर्गत एकद्वार अनुमति प्रणाली एक महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना सरकारले बनाएको छ । 
कार्ययोजनाअनुसार उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि स्टार्टअप फास्ट ट्याक प्रणाली लागू गरिनेछ, जसबाट व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया दुई दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
साना तथा मझौला उद्योग, कृषि तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ऋण प्रवाह बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंक ले जोखिम भार घटाउने व्यवस्था ३० दिनभित्र मिलाउनेछ ।
डिजिटल व्यवसाय सेवा र रोजगार केन्द्र
व्यवसाय दर्ता, कर दर्ता र बैंक खाता लगायतका प्रक्रिया एकीकृत गरी ४५ दिनभित्र एकद्वार विजनेश प्रणालीमार्फत सेवा उपलब्ध गराउने योजना सरकारले बनाएको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार रोजगारी, सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनलाई एकीकृत गर्न रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई ६० दिनभित्र “रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र” मा रूपान्तरण गरिनेछ ।
त्यस्तै, उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित विवरणहरू स्वचालित रूपमा आदान–प्रदान हुने सिस्टम दुई महिनाभित्र विकास गरिने सरकारको योजना छ ।
त्यस्तै, सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास पुनसर््थापना गर्न विभिन्न सिस्टम तत्काल लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । 
कार्ययोजनाअनुसार औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन गृह मन्त्रालयले ३० दिनभित्र द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र विकास गर्नेछ ।
जेन–जी आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायहरूका लागि सहुलियत तथा पुनःस्थापना प्याकेज ल्याउने तयारी पनि गरिएको छ ।
सरकारले उदयपुर, अछाम, बाजुरा बडिमालिका, अपी हिमाल र दोर्दी हिमाल ट्रेकिङ रुट जस्ता क्षेत्रमा पर्यटन विकासका लागि अध्ययन गरी एक महिनाभित्र कार्यान्वयनयोग्य योजना ल्याउने जनाएको छ ।
नेपाललाई ध्यान, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सासहितको आरोग्य पर्यटनको हब बनाउन १५ दिनभित्र रणनीति जारी गर्ने योजना सरकारको छ । 
ऊर्जा क्षेत्र सुधार
ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले एक महिनाभित्र ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार योजना सरकारले बनाएको छ ।
पेन्डिङ रहेका विद्युत् खरिद सम्झौता र अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्णय अधिकतम १ सय ८० दिनभित्र गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
विद्युत निर्यातलाई उच्च मूल्य पाइने बजार, विशेषगरी साँझको पीक समयमा केन्द्रित गरिनेछ । साथै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण को संरचनात्मक सुधारका लागि रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन अघि बढाइनेछ । ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत जुटाउन सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी समेटिएको बहुआयामिक वित्तीय संरचना विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।

सरकारले शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बैठकले स्वीकृत गरेको कार्यसूची प्रधानमन्त्री कार्यालयले शनिबार साँझ सार्वजनिक गरेको हो ।  मुलुकको प्रशासनिक, राजनीतिक र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न भन्दै सरकारले सार्वजनिक गरेको उक्त कार्यसूचीमा पाँच दिनदेखि एक हजार दिनसम्मको अवधि तोकेर विभिन्न काम गर्ने उल्लेख गरेको छ । 

यस्ता छन् १०० कार्यसूची

1. निर्वाचन सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिइयो।
2. सरकारलाई परिणाममुखी र जवाफदेही बनाइने।
3. सबै दलका प्रतिबद्धता मिलाएर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बनाइने।
4. संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजिने।
5. दलित तथा वञ्चित समुदायप्रति औपचारिक माफी मागिने।
6. Gen Z आन्दोलन पीडितलाई राहत र पुनःस्थापना गरिने।
7. घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने।
8. आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने।
9. मन्त्रालय संख्या घटाएर १७ बनाइने।
10. सेवा प्रवाह सरल र छिटो बनाइने।
11. अनावश्यक संस्था हटाइने वा पुनर्संरचना गरिने।
12. प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाइने।
13. कर्मचारीलाई अनुशासित र उत्तरदायी बनाइने।
14. संघ, प्रदेश र स्थानीय संरचना मापदण्ड बनाइने।
15. शिक्षक सेवा व्यवस्थापन प्रदेशबाट गरिने।
16. कर्मचारी मूल्याङ्कनलाई परिणामसँग जोडिने।
17. सेवा गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गरिने।
18. सरकारी कार्यालयको मापदण्ड सुधार गरिने।
19. कर्मचारी डिजिटल प्रोफाइल बनाइने।
20. नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गरिने।
21. नागरिक सेवा पूर्ण डिजिटल बनाइने।
22. फ्रन्ट डेस्क कर्मचारीलाई तालिम दिइने।
23. सेवा प्रक्रियाको पुनःसंरचना गरिने।
24. २४ घण्टे गुनासो प्रणाली लागू गरिने ।
25. हेलो सरकार प्रणाली सुधार गरिने।
26. सेवाहरू समयबद्ध र डिजिटल बनाइने।
27. सरकारी कागजात घरमै पुर्‍याइने।
28. डिजिटल प्रणाली सुदृढ बनाइने।
29. डेटा एकपटक मात्र संकलन गरिने।
30. एप र पोर्टल सरल बनाइने।
31. नागरिक एपबाट सेवा आवेदन सहज बनाइने।
32. सेवा लिन समय तय गर्ने सुविधा दिइने।
33. डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली लागू गरिने।
34. फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली बनाइने।
35. प्रमाणपत्र अनलाइन डाउनलोड गर्न मिल्ने बनाइने।
36. एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म बनाइने।
37. सबै सेवा एउटै प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराइने ।
38. डिजिटल नियामक निकाय स्थापना गरिने।
39. IT संरचना एकीकृत गरिने।
40. IT सम्बन्धी कानून बनाइने।
41. डिजिटल आर्किटेक्चर तयार गरिने।
42. Betting एप बन्द गरिने।
43. सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिने।
44. सुशासन केन्द्र सुधार गरिने।
45. डिजिटल सम्पत्ति ट्र्याकिङ प्रणाली बनाइने।
46. भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय योजना ल्याइने।
47. सदाचार नीति लागू गरिने।
48. सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार गरिने।
49. आयोजना व्यवस्थापन सुधार गरिने।
50. e-procurement प्रणाली लागू गरिने।
51. परियोजना सहजीकरण कानून ल्याइने।
52. सडक आयोजना समयमै पूरा गरिने।
53. लगानी प्रक्रिया सरल बनाइने।
54. परियोजनाको लगानी मोडेल तय गरिने।
55. एकद्वार लगानी प्रणाली लागू गरिने।
56. Startup प्रक्रिया छिटो बनाइने।
57. SME ऋण सहज बनाइने।
58. व्यवसाय दर्ता एकीकृत गरिने।
59. रोजगार र सीप केन्द्र बनाइने।
60. निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन रणनीति लागू गरिने।
61. व्यवसाय सुरक्षाको व्यवस्था गरिने।
62. अपराधीमाथि कडा कारबाही गरिने।
63. प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिइने।
64. PM Delivery Unit स्थापना गरिने।
65. लगानी संस्थाहरू एकीकृत गरिने।
66. साना उद्योग दर्ता सरल बनाइने।
67. डेटा आदानप्रदान प्रणाली बनाइने।
68. CSR रकम केन्द्रित गरिने।
69. निजी क्षेत्र सुरक्षाको रणनीति लागू गरिने।
70. ढुवानी अवरोध हटाईने ।
71. पारदर्शी लगानी वातावरण बनाइने।
72. नयाँ पर्यटन क्षेत्र विकास गरिने।
73. आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने।
74. ऊर्जा क्षेत्र सुधार गरिने।
75. खानेपानी व्यवस्थापन एकीकृत गरिने।
76. जलाधार संरक्षण गरिने।
77. शहरी विकास कानून ल्याइने।
78. निष्क्रिय स्रोत प्रयोग गरिने।
79. e-billing अनिवार्य गरिने।
80. कर प्रणाली सुधार गरिने।
81. कोषहरू एकीकृत गरिने।
82. खानी क्षेत्र सुधार गरिने ।
83. भन्सार प्रणाली सुधार गरिने।
84. धरौटी रकम उपयोग गरिने।
85. स्वास्थ्य सेवा सुधार गरिने।
86. शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति हटाइने।
87. परीक्षा परिणाम समयमै निकालिने।
88. नागरिकता बिना स्नातक पढ्न मिल्ने बनाइने।
89. कक्षा ५ सम्म परीक्षा हटाइने।
90. कृषि क्षेत्र सुधार गरिने।
91. सुकुम्बासी समस्या समाधान गरिने।
92. सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिने।
93. अपराधसम्बन्धी सम्पत्ति कानून सुधार गरिने।
94. CIB लाई प्रविधियुक्त बनाइने।
95. अन्तर्राष्ट्रिय संकट अध्ययन गरिने।
96. भन्सारमा थन्किएका सवारी व्यवस्थापन गरिने।
97. महिलाका लागि निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन गरिने।
98. सार्वजनिक यातायातमा सुरक्षा बढाइने।
99. सहकारी बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरिने।
100. सबै पक्ष मिलेर सुधार कार्यान्वयन गरिने।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आज अदालतमा पेस गरिने भएको छ। गत भदाैमा जेनजी आन्दोलनमा हिंसात्मक दमन गरेको अभियोगमा शनिबार पक्राउ परेका  एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस नेता लेखकलाई हिरासत म्याद थपका लागि आज काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेस गरिने भएको हाे।  डाक्टरकै निगरानी राख्नुपर्ने भनिएपछि ओली महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा छन् भने लेखकलाई महराजगन्जमा रहेको प्रहरीको २ नम्बर गणमा राखिएको छ।  

नेपाल प्रहरीले सुरक्षा संयन्त्रलाई चुस्त राख्न आजदेखि बिहान ८ बजेदेखि ‘स्ट्याण्डबाई ड्युटी’ लागू गरेको छ। नेकपा (एमाले) संघर्षका कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेसँगै प्रहरीले सम्भावित प्रदर्शनलाई दृष्टिगत गर्दै देशभरका प्रहरी युनिटलाई शर्कुलर जारी गरेको हो । शनिबार नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेपछि एमालेले विरोध प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै देशभरको सुरक्षामा उच्च सतर्कता अपनाइएको प्रहरीले जनाएको छ । आज एमालेले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको। त्यस्तै, भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा छानबिनका लागि पक्राउ गरिएका केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई प्रहरीले अदालतमा पेस गर्ने भएको छ । यस सन्दर्भमा सम्भावित भीड, निषेधित क्षेत्रको सुरक्षा, सरकारी भवन तथा संवेदनशील व्यक्तिहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै केन्द्रीय स्तरबाट देशभरका प्रहरी युनिटहरूलाई विशेष सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिइएको छ।

परिस्थितिको गाम्भीर्यलाई ध्यानमा राख्दै प्रहरी कर्मचारीलाई अत्यावश्यक बाहेक बिदा नदिन र चुस्ता लगाएर तम्तायार अवस्थामा बस्न देशभरका युनिटलाई निर्देशन जारी भएको छ । आज काठमाडौं उपत्यकाका संवेदनशिल क्षेत्र, निषेधित क्षेत्र र महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा बिहान ८ बजेदेखि नै अतिरिक्त प्रहरी परिचालन गरिएको छ । एमालेले विरोध सशक्त बनाए देशभर सशस्त्र प्रहरीको समेत तैनाथी र गस्ती बढाउने सरकारको तयारी रहेको छ ।