अन्तरिम सरकारका परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले मध्यपूर्व लगायतका द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा रहेका लाखौं नेपाली नागरिकको सम्भावित उद्धारका लागि सरकारले पूर्वतयारी शुरु गरिसकेको बताउनुभएको छ ।  परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री शर्माले युद्धको समयमा मात्र नभई पूर्वयोजनाका साथ काम गर्न मन्त्रालयको अगुवाइमा ‘सिचुएसन सेन्टर’ स्थापना गरिएको जानकारी दिनुभएको हो । मध्यपूर्वमा युद्ध भड्किँदा नेपाली नागरिकलाई किन तत्काल स्वदेश फर्काइँदैन भन्ने आम जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले श्रमिकहरूको मनोविज्ञान र बाध्यता रहेको बताउनु भयो । मन्त्री शर्माकाअनुसार हाल औपचारिक रूपमा करिव १९–२० लाख र अनौपचारिक रूपमा समेत गर्दा २५ देखि ३० लाख नेपाली नागरिक विदेशमा छन् । यति ठूलो संख्यामा रहेका नागरिकलाई आवश्यक परेको खण्डमा उद्धार गर्नु चानचुने कुरा नभएको भन्दै उहाँले यसका लागि राष्ट्रिय स्तरमै योजना र पूर्वाधार आवश्यक पर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । सोही आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘सिचुएसन सेन्टर’ खडा गरेको बताउनु भयो । यस सेन्टरले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको नियमित अपडेट राख्ने, उनीहरू कुन अवस्थामा र कहाँ छन् भन्ने तथ्यांक संकलन गर्ने र भोलि उद्धार गर्नुपरेमा आधार (बेस) को रूपमा काम गर्ने उहाँको भनाइ छ । युद्धको समयमा मानिसहरूमा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने भन्दै उहाँले पहिलो गोली चल्दा सबैलाई आफूतिरै आएको जस्तो लागे पनि विस्तारै मानिसहरू अभ्यस्त हुँदै जाने बताउनु भयो । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई अलपत्र छाड्न नमिल्ने भन्दै उहाँले २०–३० लाख नागरिकको उद्धार गर्नुपरे पनि सरकार पछि नहट्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । साथै, ट्रान्जिटमा फसेका थोरै संख्याका नेपाली यात्रुहरूको समस्या भने छिट्टै समाधान हुने उनले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रा नागरिक त्यहाँ लडाइँ लड्न गएका होइनन्, दुःख परेर रोजगारीका लागि गएका हुन् । उनीहरू रेमिट्यान्स पठाउ उद्देश्यले गएकाले युद्ध शुरु हुनेबित्तिकै फर्किहाल्ने मानसिकतामा हुँदैनन् । नेपाल फर्किए पनि फेरि रोजगारीकै लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ । मन्त्री शर्माले मध्यपूर्वमा जारी इजरायल र इरानबीचको युद्ध आफ्नो उत्कर्ष (पिक) मा पुगेर ओरालो लागिसकेको बतउनु भयो । परराष्ट्र मन्त्रालयको आन्तरिक मूल्यांकन प्रश्तुत गर्दै मन्त्री शर्माले युद्धको तिब्रता अब विस्तारै घट्दै जाने र त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकहरू प्रत्यक्ष निसानामा नरहेकाले धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । अमेरिका र इजरायलको सहकार्यमा इरानमाथि भएको आक्रमणबाट शुरु भएको यस युद्धका मुख्य दुई उद्देश्यहरू पूरा भइसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयको बुझाइ छ ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘अमेरिका र इजरायलको घोषित उद्देश्य भनेको इरानको नेतृत्वलाई सिध्याउने र इरानको आणविक शक्ति केन्द्र (न्युक्लियर पावर बेस) लाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त (अब्लिटेरेट) पार्ने थियो । हाम्रो विश्लेषणमा ती दुवै घोषित उद्देश्यहरू पूरा भइसकेका छन् । अब आउने भनेका परिपूरक (कम्प्लिमेन्टरी) उद्देश्यहरू मात्र हुन् ।’ पश्चिमा राष्ट्रहरूले यो युद्ध दुई–तीन दिनमै सकिने आँकलन गरे पनि आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागिलडिरहेको मुलुकले त्यति सहजै हार नमान्ने भएकाले युद्ध केही लम्बिएको उहाँको भनाइ छ । यद्यपि, युद्धको ‘हम्प’ (सबैभन्दा कठिन मोड) पार भइसकेकाले अबका दिनमा युद्धको इन्टेन्सिटी (तीव्रता) कम हुँदै जाने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

इरानको मिसाइल आक्रमणमा युएईमा ज्यान गुमाएका दिवस श्रेष्ठको शव परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।  बुधवार परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी मृतक श्रेष्ठको शव परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको जानकारी गराएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै मध्य एशिया, पश्चिम एशिया तथा अफ्रिका महाशाखा प्रमुख रामकाजी खड्काले श्रेष्ठको परिवारलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रिया समेत शुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावबारे परराष्ट्र मन्त्रालय, विदेशस्थित नेपाली नियोग तथा राजदुतावासहरुमार्फत जानकारी एवं ट्राभल एड्भाइजरी जारी गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘इरानको आक्रमणमा परी युएईमा ज्यान गुमाएका गोरखाका दिवस श्रेष्ठको पार्थिव शरिर नेपाल ल्याएर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । परिवारलाई आवश्यक क्षतिपुर्ती दिने प्रक्रिया समेत सुरु भएको छ । मृतक श्रेष्ठ गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिका– ७ बोर्लाङ थान्तीका हुन् । उनी युएईमा सुरक्षा गार्डको रूपमा कार्यरत थिए । खड्काले मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली नागरिकहरु सुरक्षित रहेको जानकारी गराउँदै उहाँहरुको सुरक्षाका लागि सरकार गम्भी रहेको समेत बताउनु भयो । 

राष्ट्रिय सभामा नेपाली काँग्रेसका सांसद जितजंग बस्नेतले पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको राजीनामा माग गर्नुभएको छ । बुधवार सिंहदरवारमा बसेको पार्टीका राष्ट्रिय सभाका बहालवाला सांसद र नयाँ सांसदहरुबीचको परिचयसहितको अन्तरक्रिया कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले सो माग गर्नुभएको हो । विशेष महाधिवेशनकै कारण पार्टीले निर्वाचनमा लज्जास्पद हार व्यहोर्नुपरेको जिकिर गर्दै सांसद बस्नेतले सभापति थापाले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले पार्टीको विशेष महाधिवेशनको औचित्य पनि समाप्त भएको बताउनु भयो । सांसद थापाले काँग्रेसले जनताले दिएको म्यान्डेटलाई स्विकार गर्दै अघि बढ्ने पनि बताउनु भयो । उहाँको भनाई…

सांसद बस्नेतले गगन थापा लगायतका नेताहरुले विशेष महाधिवेशनको नाममा निर्वाचन आयोगसँग सेटिङ गरेर काँग्रेस कब्जा गरेको आरोप समेत लगाउनु भयो 

फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ (पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली) प्रतिष्पर्धा गरेका हजारौं उम्मेदवारहरुको धरौटी (जमानत) जफत भएको छ । निर्वाचन आयोगकाअनुसार यसपटकको निर्वाचनमा २ हजार ८ सय ९० जना उम्मेदवारले आफ्नो जमानत जोगाउन सकेनन् । निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले दिनुभएको जानकारी अनुसार निर्वाचनमा भाग लिन चाहने उम्मेदवारले कानून बमोजिम निश्चित धरौटी रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘यो जमानत राखिएका उमेदवारहरुमध्ये जसले सदर मतको १० प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुहुन्छ उहाँहरुको जमानत फिर्ता हुन्छ पछि । तर १० प्रतिशत सदर मतको १० प्रतिशत भन्दा कम मत प्राप्त गर्ने उमेदवारहरुको जमानत जफत भन्ने हुन्छ । त्यो जमानत फिर्ता गर्न पर्दैन, फिर्ता हुँदैन । यसरी यो कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ केही उमेदवारहरुको जमानत जफत पनि भएको छ । त्यसमा २ हजार ८ सय ९० जना उमेदवारहरुको जमानत जफत भएको छ । ती मध्ये ३ सय ५० जना उमेदवारहरुको मत नै आएको छैन । उहाँहरुको मत काउन्टिङमा शुन्य अवस्था देखिन्छ । र ५ सय १६ जना उमेदवारहरुले जमानत जफत भएको छैन । उहाँहरुले पछि फिर्ता गर्नुहुन्छ । फिर्ता गर्ने पनि यसको प्रक्रिया छ । निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएपछि त्यसको ९० दिनभित्र उमेदवारहरुले आफ्नो जमानत फिर्ताको लागि निवेदन हाल्नुपर्ने हुन्छ र उहाँहरुले त्यो रकम फिर्ता पाउनुहुन्छ ।’
कस्तो अवस्थामा हुन्छ जमानत जफत ?
निर्वाचन सम्बन्धी कानूनअनुसार कुनैपनि उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खसेको कुल सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेमा मात्र उसको जमानत रकम फिर्ता हुन्छ । यदि सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याएको खण्डमा उक्त धरौटी रकम राज्यको ढुकुटीमा जफत हुने कानूनी प्रावधान छ । 
३ सय ५० उम्मेदवारको मत शुन्य
सूचना अधिकारी घिमिरेकाअनुसार जमानत जफत भएका २ हजार ८ सय ९० जना उम्मेदवारमध्ये ३ सय ५० जना उम्मेदवारल एक भोट पनि प्राप्त गर्न सकेनन् । उनीहरुको मत परिणाम शुन्य देखिएको छ । यसले कतिपय उम्मेदवारहरुले आफूले आफैँलाई वा आफ्नो परिवारको मत समेत हाल्न नसकेको वा नहालेको पुष्टि गर्छ । प्रत्यक्षतर्फ प्रतिष्पर्धा गरेकामध्ये जम्मा ५ सय १६ जना उम्मेदवारले मात्र कुल सदर मतको १० प्रतिशत कटाएर आफ्नो जमानत जोगाउन सफल भएका छन् । 
कसरी फिर्ता हुन्छ रकम ?
जमानत जोगाउन सफल (१० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने) ५ सय १६ जना उम्मेदवारले आफ्नो धरौटी रकम फिर्ता पाउनका लागि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ९० दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । ऋतपूर्वक निवेदन दिएपछि उनीहरुले कानून बमोजिम आफ्नो रकम फिर्ता पाउने आयोगले जनाएको छ । 

फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम करिव सम्पन्न भएको छ । प्रत्यक्षमा १ सय ६५ सिटकै नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ । तर समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँड कसरी हुन्छ ? भन्ने आम चासोको विषय छ । निर्वाचन आयोगले दलहरुले प्राप्त गरेको सदर मतलाई सिटमा रुपान्तरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अभ्यासमा रहेको ‘सेन्ट लग’ विधिको प्रयोग गर्ने जनाएको छ । निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेकाअनुसार प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) र समानुपातिक गरी दुईवटा निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग भएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत सम्पूर्ण देशलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र मानेर दलहरुले बन्द सूचीमार्फत उम्मेदवारी दिने गर्दछन् । यस प्रणालीमा दलले प्राप्त गरेको कुल सदर मतको आधारमा सिट संख्या निर्धारण गरिन्छ । 
३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड अनिवार्य
सूचना अधिकारी घिमिरेकाअनुसार समानुपातिकतर्फ सिट प्राप्त गर्न राजनीतिक दलहरुले कुल सदर मतको न्युनतम ३ प्रतिशत मत (थ्रेसहोल्ड) कटाउनै पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसक्ने दलहरु सिट बाँडफाँडको प्रक्रियामै सहभागी हुन पाउँदैनन् । थ्रेसहोल्ड कटाएका दलहरुको मतलाई मात्र सिटमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ । यसरी गरिन्छ भागबण्डा (सेन्ट लग विधि) घिमिरेकाअनुसार दलहरुले पाएको सदर मतलाई बिजोर नम्बरहरु (१, ३, ५, ७, ९, ११, १३ आदि) ले निरन्तर भाग गरिन्छ । यसरी भाग गर्दा आउने भागफलहरुलाई ठूलोबाट सानो क्रममा मिलाएर राखिन्छ । समानुपातिकतर्फ जम्मा १ सय १० सिट हुने भएकाले माथिबाट गन्दै जाँदा सबैभन्दा ठूला १ सय १० वटा भागफल छानिन्छन् । ति १ सय १० वटा ठूला भागफल कुन–कुन दलको भागमा पर्छन्, त्यही आधारमा उनीहरुले सिट प्राप्त गर्छन् । बढी मत ल्याउने दलको भागमा धेरै ठूला भागफल पर्ने भएकाले उनीहरुले धेरै सिट पाउँछन् भने कम मत ल्याउनेले थोरै सिट पाउँछन् । यसै विधिलाई प्राविधिक रुपमा ‘सेन्ट लग मेथड’ भनिन्छ । 
सिट पाएपछि के हुन्छ प्रक्रिया ?
सिट संख्या यकिन भइसकेपछि दलहरुले कानूनले तोकेको समावेशी सिद्धान्त (आदिवासी जनजाति, मधेसी, खस आर्य, थारु, दलित आदि) बमोजिमको क्लस्टर मिलाएर ३ दिनभित्र आयोगमा नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । दलहरुले पठाएको नाम बन्द सूचीको क्रम र समावेशी कानून बमोजिम छ वा छैन भनेर निर्वाचन आयोगले छानविन (भेरिफिकेसन) गर्छ । कानूनसम्मत देखिएपछि मात्र अन्तिम नामलाई निर्वाचित भएको घोषणा गरी प्रमाणपत्र वितरण गरिने सूचना अधिकारी घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । 

फेब्रुअरी २८ यता अमेरिका र इजरायलले इरानमा गरेको सैन्य आक्रमणमा १ हजार ३ सय भन्दा बढी सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ । अन्य ९ हजार ६ सय ६९ नागरिक स्थलहरू ध्वस्त भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि इरानका राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधि अमिर सइद इरावानीले ध्वस्त भएका नागरिक स्थलहरूमा ७ हजार ९ सय ४३ आवासीय घरहरू, १ हजार ६ सय १७ व्यावसायिक र सेवा केन्द्रहरू, ३२ चिकित्सा र औषधि सुविधाहरू, ६५ विद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरू, १३ रेड क्रिसेन्ट भवनहरू र धेरै ऊर्जा आपूर्ति सुविधाहरू समावेश छन् । इरावानीले नागरिक लक्ष्यहरूमा आक्रमण गरिएका धेरै उदाहरणहरू सूचीवद्ध गर्नुभयो । 

इरानीहरूले देशका नयाँ सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनीप्रति वफादारीको शपथ लिन देशभर आयोजित ठूला भेलाहरूमा सहभागिता जनाएका छन् । इरानको विशेषज्ञ सभाले नयाँ सर्वोच्च नेता नियुक्तिको घोषणा गरेको एक दिनपछि विभिन्न सहरहरूमा एकैसाथ यस्ता देशव्यापी समारोहहरू आयोजना गरिएका हुन् । राजधानी तेहरानको ऐतिहासिक इन्घेलाब स्क्वायरमा विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरू र इरानी अधिकारीहरू भेला भएका थिए । उनीहरूले इरानको राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै नयाँ नेता र गत महिना अमेरिका र इजरायलको संयुक्त आक्रमणमा मारिएका दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामेनीको तस्बिर बोकेका थिए ।  उनीहरूले नयाँ नेताप्रति वफादारी र समर्थन व्यक्त गर्दै नारा लगाएका थिए भने इरानविरुद्ध अमेरिका र इजरायलले गरेको अपराधको निन्दा गरेका थिए । उनीहरूले अमेरिका र इजरायलविरुद्धको लडाइँमा देशको सशस्त्र बललाई आफ्नो अटुट समर्थन रहने पनि बताएका छन् । 

विश्व बैंकले नेपाललाई ५ करोड २० लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋण उपलव्ध गराउने भएको छ । विश्व बैंकको बोर्ड बैठकले नेपालमा वायु प्रदुषण न्युनिकरण र वायु गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन ५ करोड २० लाख अमेरिकी डलर अर्थात करिव ६ अर्ब ९० करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको हो ।  नेपाल स्वच्छ वायु र समृद्धि परियोजना’नाम दिइएको यस कार्यक्रमले विशेष गरी औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने बोयलर तथा भट्टीहरूबाट निस्कने हानिकारक सूक्ष्म कणको उत्सर्जन कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो परियोजना मुख्यतया काठमाडौं उपत्यका, तराई र पहाडी फेदीका क्षेत्रहरूमा केन्द्रित हुनेछ, वायु प्रदुषणको जोखिम उच्च रहेका ती ठाउँमा परियोजना लागू हुने विश्व बैंकले जानकारी दिएको छ ।विश्व बैंककाअनुसार नेपालमा वायु प्रदुषणका कारण स्वास्थ्योपचार र उत्पादकत्वमा हुने ह्रासले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने गरेको छ । यो परियोजनाले उक्त आर्थिक भार कम गर्न मद्दत पुग्नेछ । उद्योगहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइन र जसले गर्दा उद्योगहरूको सञ्चालन खर्च घट्नुका साथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि बढ्नेछ ।
विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेन यो परियोजनाले नेपाली उद्योगहरूलाई स्वच्छ उत्पादनतर्फ जान प्रोत्साहन गर्दै दीर्घकालीन दिगो विकासमा टेवा पु¥याउने बताउनुभएको छ ।  विश्व बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तीमा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भन्नुभएको छ, ‘औद्योगिक उत्सर्जन आगामी वर्षहरूमा वायु प्रदुषणको प्रमुख स्रोत बन्ने देखिएको छ । यो परियोजनाले नेपाली उद्योगहरूलाई स्वच्छ उत्पादन तर्फ जान प्रोत्साहन गर्दै दीर्घकालीन दिगो विकासमा टेवा पुयाउनेछ ।’यो परियोजना विश्व बैंकको ‘इन्डो–ग्याङ्गेटिक प्लेन्स एण्ड हिमालयन फुटहिल्स’ क्षेत्रीय वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्यक्रमको हिस्सा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ । 

भारतका केही राज्यहरू विशेष गरी दक्षिणी राज्य कर्नाटक र दक्षिण–पश्चिमी राज्य महाराष्ट्रमा खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) को चरम अभाव देखिएपछि भारतीय सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । स्थानीय सञ्चारमाध्यमकाअनुसार मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वको बाछिटाका कारण भारतमा एलपीजी आपूर्तिको श्रृङ्खलामा अवरोध आएको हो । केही दिनअघि मात्रै भारतमा घरेलु एलपीजी सिलिन्डरको मूल्य ६० भारतीय रुपैयाँ र व्यावसायिक एलपीजी सिलिन्डरको मूल्य ११५ भारतीय रुपैयाँले वृद्धि गरिएको थियो । मूल्य वृद्धि र अभावका कारण होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । ‘इन्डिया टुडे’ मा प्रकाशित एक रिपोर्टका अनुसार ग्यास अभावकै कारण मुम्बईका २० प्रतिशत होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का सांसद तेजस्वी सूर्याले संघीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री हरदीप सिंह पुरीलाई पत्र लेख्दै रेस्टुरेन्ट र हस्पिटालिटी क्षेत्रमा एलपीजी आपूर्तिको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले बेंगलुरु होटल एशोसिएसनले भोगिरहेको समस्याका बारेमा समेत मन्त्री पुरीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।यसैबीच, परिस्थितिको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै भारत सरकारले मङ्गलबार ‘अत्यावश्यक वस्तु ऐन, १९५५’ लागू गरेको छ । यस ऐनमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासको उपलब्धता, आपूर्ति र समानुपातिक वितरणलाई नियमन गरिनेछ । संघीय सरकारले एक आधिकारिक आदेश जारी गर्दै सबै रिफाइनरी र पेट्रोकेमिकल इकाइहरूलाई एलपीजीको उत्पादन अधिकतम बनाउन र मुख्य हाइड्रोकार्बन प्रवाहलाई एलपीजी उत्पादनतर्फ मोड्न निर्देशन दिएको छ ।