नेपाली कांग्रेसका सात पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठक बस्न लागेको छ। कांग्रेस नेता एवं उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको निवास चाक्सीबारीमा बैठक बोलाइएको हो। सिंहकै संयोजनमा आज दिउँसो २ बजे बैठक बस्ने तय गरिएको छ।
पूर्व पदाधिकारीहरूले महाधिवेशनमा छुट्टै राजनीतिक समीकरण बनाउने उद्देश्यसहित छलफल गर्दै आएका छन्। सोही छलफलको निरन्तरतास्वरूप सोमबारको बैठक आह्वान गरिएको हो।
छलफलमा सहभागी पूर्व पदाधिकारीहरूमा विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, डा. शशांक कोइराला, विजयकुमार गच्छदार, गोपालमान श्रेष्ठ र डा. प्रकाशशरण महत रहेका छन्। यी नेताहरू यसअघि पनि नियमित रूपमा भेटघाट र परामर्श गर्दै आएका छन्।
बैठकमा सातै प्रदेशमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्नेबारे थप छलफल हुने एक नेताले जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार, पहिलो कार्यक्रम काठमाडौंमै गरी अन्य प्रदेशतर्फ जाने तयारी गरिएको छ।
“महाधिवेशनमा मिलेर जानेबारे आज विस्तृत छलफल हुन्छ,” ती नेताले भने, “सातै प्रदेशमा कार्यक्रम गर्ने योजना पनि आजको बैठकमा थप स्पष्ट पारिनेछ।”
आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन ३२ असारमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको प्रणालीमा अद्यावधिक, खारेजीलगायतका स्वीकृतिका लागि बाँकी रहेका फाइलहरूको संख्या १८ हजार ८४२ पुगेको थियो।
परम्परागत रूपमा ती सबै फाइल कर्मचारीहरूले म्यानुअल रूपमा स्वीकृत गर्नु सम्भव थिएन। त्यसैले कम्पनी रजिस्ट्रार ईश्वरराज गिरीसहितको नेतृत्वले ती फाइल स्वचालित रूपमा स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव अघि सारे। त्यतिबेला राति ८ बजिसकेको थियो।
तर, कार्यालयका अधिकांश कर्मचारीले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरेनन्। किनभने ती फाइलहरू रोकेर राख्न पाएमा आफूले चाहेका बेला स्वीकृति दिँदै प्रति फाइल रकमको ‘डिल’ गर्न सकिने थियो। ‘अटोमेटिक’ स्वीकृतिमा भने त्यस्तो सुविधा नहुने भएकाले कर्मचारीहरूले विरोध जनाए।
‘माल काट्ने’ भनिने चलनअनुसार कर्मचारीहरूले फाइलका नाममा अवैध पैसा लिने गरेको स्रोतहरूले जनाएका छन्। जब अटोमेटिक प्रणाली लागू गर्न लागियो, कार्यालयका कुनै पनि कर्मचारीले आफ्ना युजर आईडीबाट फाइल स्वीकृत गर्न तयार भएनन्।
एक अर्थमा, कर्मचारीहरूले त्यस दिन ‘पेन डाउन’ गर्दै काम अवरोध गरे। यस्तो अवस्थामा कार्यालयले सूचना प्रविधि (आईटी) टिममार्फत उपसचिव, अधिकृत, र सुब्बाहरूका नाममा नयाँ युजर आईडी बनाउने निर्णय गर्यो। प्रणालीअनुसार तीन तहको प्रयोगकर्ताबाट फाइल स्वीकृत गर्नुपर्ने भएकाले त्यही अनुसार अटोमेटिक प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइयो।
सूचना प्रविधि निर्देशक भुवन भण्डारीका अनुसार, “३२ असारसम्म प्राप्त भएका सबै आवेदन म्यानुअल स्वीकृत सम्भव थिएन। त्यसैले कानुनले दिएको समयसीमामा राज्यको नीति कार्यान्वयन गर्न अटोमेटिक प्रणालीमार्फत काम गरिएको हो।”
एकजना अधिकृतले भने, “यो फेसलेस प्रणाली हो। सेवाग्राहीले कार्यालय आउनै नपर्ने व्यवस्था हो, तर कर्मचारीहरूले घुस लिन प्रणालीमै हेरफेर गर्ने गरेका छन्।”
स्वीकृति भए पनि पत्र जारी भएनन्
३२ असारमा अटोमेटिक रूपमा फाइल स्वीकृत भए पनि तिनको प्रमाणपत्र भने अहिलेसम्म जारी भएको छैन। “राजस्व भुक्तानी भइसकेको भए पनि कर्मचारीहरूले स्वीकृत फाइलमा प्रमाणपत्र जारी गर्न अस्वीकार गरेका छन्,” स्रोतले भन्यो।
कर्मचारीहरूले अडान लिँदै भनेका थिए, “यदि अटोमेटिक स्वीकृति गरिन्छ भने हामी हस्ताक्षर गर्दैनौं।” त्यसैले स्वीकृति भए पनि पत्र ननिस्किएको बताइएको छ।
तर, कार्यालयका गुनासो सुन्ने अधिकारी यज्ञराज कोइरालाले भने, “अटोमेटिक रूपमा स्वीकृत फाइलमा प्रमाणपत्र पनि अटोमेटिक नै जारी हुन्छ। सिस्टम सुधार गर्न केही समय लागेको हो, अब एक–दुई दिनमै स्वचालित रूपमा प्रमाणपत्र जारी हुन्छ।”
६९ हजार कम्पनीको छुटका लागि आवेदन
सरकारले २९ पुस ०८१ मा ल्याएको अध्यादेशअनुसार विवरण ढिला बुझाएकोमा ९० प्रतिशत जरिवाना छुटको व्यवस्था गरिएको थियो। यस सुविधाका लागि ६९ हजार ४३० कम्पनीले आवेदन दिएका थिए।
३२ असार ०८२ को अपराह्न ५ बजेसम्म प्राप्त आवेदन क्यासिम प्रणालीमार्फत विद्युतीय अभिलेखमा राखी फस्र्यौट गरिएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ।
कम्पनी ऐनको दफा ८१ मा थपिएको उपदफा ७ अनुसार, असार मसान्तभित्र विवरण बुझाउने कम्पनीलाई ९० प्रतिशत जरिवाना छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो।
शुरुमा यो व्यवस्था कार्यालयले लागू नगरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो। ४ चैत ०८१ मा अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत छुट कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, कानुनी छुट कार्यान्वयन गर्दा समेत सेवाग्राहीलाई १० प्रतिशत घुस बुझाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
सिस्टम डाउन गरेर घुस डिल गर्ने प्रचलन
२६ असारमा अनलाइनखबरमा कार्यालयको सिस्टम डाउन गराएर घुस डिल गर्ने प्रथा उजागर भएको समाचार प्रकाशित भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयसम्मले चासो देखाएको थियो।
स्रोतका अनुसार, कर्मचारीहरूले सर्भर डाउन, फाइल नपुगेको, भुक्तानी प्रणाली बिग्रिएको आदि बहानामा सेवाग्राहीलाई रोक्ने, अनि घुस बुझाएपछि मात्र काम गर्ने चलन बसेको छ।
सेवाग्राहीहरूले न्यूनतम १,००० देखि १,५०० रुपैयाँसम्म युजर खाता खोल्नसमेत बुझाउनुपरेको बताउँदै आएका छन्। साथै, प्रणालीले जिम्मेवारी दिएको अधिकृतबाट हटाएर अर्का अधिकृतमार्फत काम गराउने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ।
वासरुमदेखि रेष्टुराँसम्म कर्मचारीले ‘डिल’ गर्ने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। तर, खुलमखुला भ्रष्टाचार उजागर हुँदाहुँदै पनि कर्मचारी वा अधिकारीमाथि कुनै कारबाही नभएको सरकारी स्रोत बताउँछ।
३२ असारमा उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउत आफैं कार्यालयमा गएर निरीक्षण गरेको र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले निगरानी आदेश दिए पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।
“यो सेटिङ तलदेखि माथिसम्म फैलिएको छ,” कार्यालय स्रोतले भन्यो, “कारबाहीको चासो देखाउनेहरू पनि देखावटी मात्रै हुन्। कोही पनि वास्तवमा कारबाही गर्न चाहँदैन।”
सेयर लगानीकर्ता दीपेन्द्र अग्रवाल ठगी र विश्वासघातको कसूरमा पक्राउ परेका छन्। काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरले उनलाई टोखाबाट पक्राउ गरेको हो।
अग्रवाललाई ठगी र विश्वासघातको अभियोगमा पक्राउ गरिएको प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख विश्व अधिकारीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए। प्रहरीले उनले करिब २२ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा कारबाही अघि बढाएको जनाएको छ।
सेयर कारोबारमार्फत लगानीकर्ता तथा धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूलाई ठगी गर्दै आएका अग्रवालविरुद्ध नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको थियो। सोही आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो।
सेयर बजारमा धेरैले आदर्श लगानीकर्ता मान्ने अग्रवालले सस्तोमा सेयर किन्ने र महँगोमा बिक्री गर्ने रणनीति अपनाउँदै आएका थिए। उनले आफूले सेयर खरिद गरेपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत अन्य लगानीकर्तालाई पनि सेयर किन्ने उक्साहट दिने, मूल्य निश्चित तहसम्म पुर्याइने भनेर झूठो आश्वासन दिने गर्थे। तर, लगानीकर्ताले खरिद गर्न थालेपछि उनी आफ्नै सेयर बिक्री गर्दथे।
यस्तै, अग्रवालले करिब १५ वटा कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (TMS) खाता सञ्चालन गर्दै आएका थिए। ती खाताहरू प्रयोग गरी उनले आफैं सेयर खरिद गर्ने र आफैं बिक्री गरेर कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाउने काम गर्दै आएका थिए। मूल्य एक निश्चित तहमा पुगिसकेपछि सस्तोमा किनेका सेयर महँगोमा बिक्री गर्थे।
उनले अन्य व्यक्तिका कारोबार खाता पनि आफैं सञ्चालन गर्ने, धितोपत्र ब्रोकरसँग लिनुपर्ने पैसा असुल गर्ने तर तिर्नुपर्ने रकममा विभिन्न बहाना बनाई भुक्तानी नगर्ने जस्ता कार्यहरू गरेका थिए। साथै, एक कारोबार खाताबाट अर्को खातामा पैसा ट्रान्सफर गरेपछि धितोपत्र बोर्डमा उजुरी परेको थियो।
घुस प्रकरणमा मुछिएर राजीनामा दिएका निवर्तमान मन्त्री राजकुमार गुप्तासँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोधपुछ थालेको छ।
अनुसन्धान अधिकृतहरूको टोलीले घुस सम्बन्धी सार्वजनिक अडियोका विषयमा गुप्तासँग सोधपुछ गर्नुका साथै अनुसन्धानका थप प्रक्रिया अघि बढाउने योजना बनाएको हो।
“उहाँलाई उपस्थित हुन बोलाइएको हो, अनुसन्धान टोलीले उहाँसँग सोधपुछ गर्नेछ,” अख्तियार स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, “त्यसक्रममा उहाँको आवाजको नमुना पनि लिने योजना छ।”
अडियोको वास्तविकता परीक्षण गर्न त्यसमा रहेको आवाजको सम्बन्धित व्यक्तिसँग मिलान गर्नु आवश्यक हुने भएकाले आयोगले गुप्ताको आवाज रेकर्ड गर्न लागिएको हो।
अख्तियार स्रोतका अनुसार, “आवाज रेकर्ड गर्न उहाँको अनुमति लिइन्छ, अनि सोधपुछकै क्रममा रेकर्ड भएको आवाज केही दिनअघि सार्वजनिक भएको अडियोसँग परीक्षण गरिनेछ।”
गत साता कास्कीका प्रमुख मालपोत अधिकृतको सरुवासम्बन्धी कुराकानीमा गुप्ताको नाम जोडिँदै एक विचौलियासँगको भनसुन अडियो सार्वजनिक भएको थियो। सो विषयमा चौतर्फी दबाब बढेपछि मन्त्री गुप्ताले राजीनामा दिएका थिए।
आकर्षक तलबको प्रलोभन देखाई ग्रिस पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन्।
पक्राउ पर्नेमा धादिङको नेत्रावती गाउँपालिका–५ घर भई हाल भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका–९ बसोबास गर्ने २९ वर्षीय सुदीप सापकोटा रहेका छन्।
सापकोटाले ग्रिस पठाइदिन्छु भन्दै एक जना पीडितसँग २ लाख ४० हजार रुपैयाँ लिई सम्पर्कविहीन भएका थिए। पीडितले दिएको उजुरीका आधारमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई शनिबार काठमाडौं महानगरपालिका–१५ बाट पक्राउ गरेको हो।
पक्राउ परेका सापकोटालाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग, ताहाचल काठमाडौं पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधानमा गडबडी भएको हो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी संसदीय समितिका सभापति र समिति सचिवालयले लिनुपर्ने बताएका छन्।
निजामती विधेयकमा देखिएको गडबडीबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिको बैठकमा बोल्दै मुख्यसचिव अर्यालले विधेयक सच्याउने कार्यमा कर्मचारीको कुनै भूमिका नहुने प्रस्ट पारे।
“विधेयक सच्याउनमा कर्मचारीको कुनै संलग्नता हुँदैन,” उनले भने, “यसको सम्पूर्ण जिम्मा संसदीय समितिका सभापति र समिति सचिवालयको हुन्छ।”
कसैले बदनियतपूर्वक काम गरेको हो भन्ने आफूलाई लाग्दैन भन्दै उनले यो त्रुटि मानवीय भूलका रूपमा हुन सक्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित निजामती विधेयकमा गम्भीर त्रुटि देखिएको भन्दै संसद्ले विशेष छानबिन समिति गठन गरेको हो। समितिले हाल अनुसन्धान जारी राखेको छ।
यस क्रममा मुख्यसचिव अर्यालले विधेयक तयारीको प्रक्रियामा आफूलाई उचित रूपमा समावेश नगरिएको गुनासो राखे।
“मलाई यो प्रक्रिया — अर्थात् निजामती विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रियामा राम्रोसँग सामेल गरिएन,” उनले भने।
उनका अनुसार समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेसम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिवलाई समेत जानकारी दिइएको थिएन।
“दुवै मन्त्रालयका सचिवलाई समेत निजामती ऐन निर्माण प्रक्रियाबाट अलग राखिएको थियो,” अर्यालले स्पष्ट पारे।
“कर्मचारीमाथि अविश्वास, लबिइङलाई पनि गलत अर्थ लगाइयो”
मुख्यसचिव अर्यालले राजनीतिज्ञहरूले कर्मचारीतन्त्रप्रति विश्वास नगरेको गुनासो पनि गरे।
“कर्मचारीमाथि विश्वास नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ,” उनले भने, “म ३४ वर्षदेखि सेवा गर्दै छु। अब म घर फर्कँदा अयोग्य भनेर फर्कनु पर्ने ?”
उनको प्रश्न थियो — “आफैं नियुक्ति दिने अनि आफैं अविश्वास गर्ने ?”
पेशागत हितका लागि गरिएको लबिइङलाई समेत गलत रूपमा व्याख्या गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए।
“हामीले पेशागत हितका लागि गरेको लबिइङलाई देउसी–भैलोमा परिणत गरिदिने ?” उनले प्रश्न गरे।
“गल्ती गर्नेले नै लाभ पाउने अवस्था”
कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थाले वर्तमानमा अवकास प्राप्त कर्मचारीले पुनः नियुक्ति पाउने अवसर गुमाउने तर दुई वर्षअघि अवकास पाएका कर्मचारीहरूलाई भने पुनः अवसर दिने स्थिति उत्पन्न भएकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
“जसको गल्तीका कारण कुलिङ अफ पिरियडको विषय उठ्यो र कानुन बनाउने अवस्थामा पुग्यौं, फेरि त्यही व्यवस्था लागू गर्दा उही व्यक्तिलाई लाभ पुग्ने ?” मुख्यसचिव अर्यालले भने, “गल्ती गर्नेले नै लाभ पाउने अवस्था निर्माण हुन्छ भने यो न्यायसंगत हुँदैन।”
जनकपुरस्थित एक होटलमा बसेका महोत्तरीका २८ वर्षीय विमलेश यादवको छुरा प्रहारपछि ज्यान गएको घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट विवाहेत्तर सम्बन्ध र आर्थिक विवाद मुख्य कारण रहेको पाइएको छ। प्रहरीले घटनामा संलग्नताकाे आशंकामा विमलेशकी प्रेमिकामाथि अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ।
महोत्तरी गाउँपालिका–१, पर्साका बासिन्दा शनी भनिने विमलेश यादवको हत्याको कारण विवाहेत्तर सम्बन्ध रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
शनिबार राति जनकपुरको एसपी एन्ड गेष्टहाउस होटलमा यादवमाथि छुरा प्रहार गरी एक तलाबाट खसालेर हत्या गरिएको प्रहरीको प्रारम्भिक रिपोर्टमा उल्लेख छ। हत्या प्रकरणमा उनकै प्रेमिका संलग्न रहेको पनि प्रहरीको भनाइ छ।
शनिबार राति ९:५५ बजे यादव एक युवतीसँग होटलमा प्रवेश गरेको दृश्य सिसीटीभी फुटेजमा देखिन्छ। करिब पाँच घण्टापछि, आइतबार बिहान २:५७ बजे यादव नग्न तथा रगताम्य अवस्थामा होटलको पहिलो तलाबाट खसेका देखिन्छन्। त्यसको पाँच मिनेटपछि युवती तल झरेर दायाँ–बायाँ हेर्दै खसेका यादवको छेउबाट भाग्ने दृश्य पनि सिसीटीभीमा कैद भएको छ।
घटनापछि केही बेरमै प्रहरी टोली आएर गम्भीर घाइते यादवसँग बयान लिन्छ। सिसीटीभी फुटेजमा यादव आफैं एम्बुलेन्समा चढेको दृश्य देखिन्छ। उपचारका क्रममा आइतबार बिहान ७:४५ बजे प्रदेश अस्पताल जनकपुरमा यादवको मृत्यु भएको हो।
घटनामा संलग्न भएको आरोपमा धनुषा प्रहरीले महोत्तरीको बलवा नगरपालिका–की करिब २४ वर्षीया जुली झालाई आइतबार दिउँसो पक्राउ गरेको छ। प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वरुणबहादुर सिंहका अनुसार घटनाको अनुसन्धान जारी छ।
अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीले बताए अनुसार सिसीटीभी फुटेजका आधारमा अनुसन्धान जुलीमै केन्द्रित गरिएको छ। “योजना अनुसार नै हत्या गरिएको हुनसक्छ,” प्रहरी स्रोतले बताएको छ।
विमलेश र जुलीबीच भेटघाट नगर्ने सहमति भएको थियो
विमलेश यादव दुई सन्तानका पिता हुन्। उनी र जुलीबीच तीन वर्ष अघिदेखि नै निकट सम्बन्ध रहेको खुलेको छ। दुवैको सम्बन्धबारे परिवारका सदस्य पनि जानकार थिए।
एक आफन्तका अनुसार, “दुई वर्षअघि उनीहरूबीच मोबाइलमा नियमित कुराकानी हुने गरेको थाहा पाएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीमा उजुरी पर्यो। त्यसपछि दुबै पक्षले आफ्ना छोराछोरीको मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्ने र भविष्यमा कुनै पनि कुराकानी नगर्ने सहमति गरेका थिए।”
त्यसपछि विमलेश वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएका थिए। तर पनि जुलीसँगको सम्पर्क कायम नै रह्यो। ती आफन्तका अनुसार, विदेशमा काम गर्दा कमाएको रकममध्ये करिब २७ लाख रुपैयाँ विमलेशले जुलीलाई पठाएका थिए, जसको भौचरहरू सुरक्षित छन्।
पैसाको विवादमै चर्काचर्की
विमलेश दुई वर्षअघि कतार गएका थिए र ६ महिना अघि मात्रै नेपाल फर्किएका थिए। फर्किएपछि उनीहरूबीच भेटघाट तथा कुराकानी रोक्ने विषयमा सहमति भएको थियो। जुलीले नै सम्बन्ध टुंग्याउने इच्छा व्यक्त गरेकी थिइन्। तर त्यसबारे विवाद उत्पन्न भएको थियो।
“जुलीले छुट्टिन चाहेको बताएपछि विमलेशले आफूले खर्च गरेको रकम फिर्ता गर्न माग गरेका थिए। यही पैसाको विषयलाई लिएर उनीहरूबीच मनमुटाव भएको हो,” पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार, जुलीसँग गरिएको सोधपुछ, सिसीटीभी फुटेज, र घटनास्थलबाट प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा अनुसन्धानको मुख्य केन्द्र उनी नै बनेकी छन्।
सिसीटीभी फुटेजमा १७ सेकेन्डको ब्ल्याकआउट, आफन्तको शंका
विमलेशका आफन्तहरूले होटलको सिसीटीभी फुटेजको १७ सेकेन्ड ब्ल्याक भएको उल्लेख गर्दै अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउन माग गरेका छन्।
अघिल्लो दिन प्रतितोला १ लाख ९३ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आज १ लाख ९३ हजार ७ सय रुपैयाँमा पुगेको छ। यसअघि वैशाख ९ गते सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च विन्दु १ लाख ९७ हजार ९ सय रुपैयाँमा पुगेको रेकर्ड छ।
चाँदीको मूल्य भने आज स्थिर छ। प्रतितोला २ हजार २ सय ८५ रुपैयाँमा चाँदीको कारोबार भइरहेको छ।
नेपाल प्रहरीले आज बिहान ९ बजे अपडेट गरेको विवरणअनुसार कोशी राजमार्ग, मेची राजमार्ग, तमोर कोरिडोर, कालीगण्डकी कोरिडोर, शहीद राजमार्ग र भेरी कोरिडोरका ६ स्थानमा सडक पूर्णरूपमा अवरुद्ध छन्। बाढी तथा पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा ती स्थानमा सवारी आवागमन ठप्प भएको हो। त्यसैगरी, पाँच स्थानमा सडक एकतर्फी सञ्चालनमा छन्।
प्रहरीका अनुसार, संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका–४ बरुणमा कोशी राजमार्ग पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको छ।
पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–५ र हिलिहाङ गाउँपालिका–७ को संगमस्थल हेवाखोलामा बाढीले डाइभर्सन बगाएपछि मेची राजमार्ग पनि पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको छ। पाँचथरकै तुम्वेवा गाउँपालिका–२ मा बाढीका कारण तमोर कोरिडोर अबरुद्ध भएको जानकारी दिइएको छ।
नवलपरासी (पूर्व)को गैँडाकोट नगरपालिका–३ तरङखोलामा आएको बाढीले कालीगण्डकी कोरिडोर अन्तर्गतको सडक अवरुद्ध पारेको छ।
रोल्पाको थबाङ गाउँपालिका–१ र २ मा पहिरो खस्दा शहीद राजमार्ग पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको छ। त्यस्तै, रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका–६ रिजीगारमा बाढीले गर्दा जाजरकोट–डोल्पा भेरी कोरिडोर अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ।
यता, काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–२ मा निरन्तर वर्षाका कारण सडकमा क्षति पुगेपछि काठमाडौं–नुवाकोट सडकखण्ड एकतर्फी सञ्चालनमा रहेको छ।
बागलुङको गलकोट नगरपालिका–११ काउसेमा पहिरो खस्दा मध्यपहाडी लोकमार्ग एकतर्फी सञ्चालनमा छ। त्यसैगरी, बागलुङकै बागलुङ नगरपालिका–१० दब्ल्याङमा पहिरोले कालीगण्डकी कोरिडोर एकतर्फी बनेको छ।
रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिका–५ ग्रामजिम र भुर्तिबाङमा पहिरो खस्दा शहीद राजमार्ग पनि एकतर्फी सञ्चालनमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
तुइन हटाउने नीति लिएको कर्णाली प्रदेश सरकारले त्यससम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको छ। प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशका १० जिल्लामध्ये सात जिल्लाबाट प्राप्त विवरणमा ५० वटा तुइन रहेका छन्।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रमेश सुवेदीका अनुसार तुइन विस्थापित गर्दै झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने योजनाअनुरूप विवरण माग गरिएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत प्राप्त विवरण अनुसार ५० वटा तुइन रहेको जानकारी दिए।
सङ्कलित विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै तुइन हुम्ला जिल्लामा छन्। हुम्लामा मात्र १५ वटा तुइन रहेको उल्लेख गरिएको छ, जसमा कर्णाली नदीमाथि मात्रै छ वटा तुइन छन्।
त्यस्तै, कालीकोट र जाजरकोटमा समान रूपमा १२/१२ वटा, सुर्खेतमा ८ वटा, डोल्पामा ३ वटा, दैलेख र मुगुमा २/२ वटा तुइन रहेको विवरणमा उल्लेख छ।
दैलेख, जुम्ला र रुकुम पश्चिम जिल्लाबाट भने विवरण प्राप्त भएको छैन।
