झापा जिल्लामा प्रहरीले ठूलो परिमाणमा प्रतिबन्धित लागुऔषध रहेको गोदाम नियन्त्रणमा लिएको छ। यस घटनामा नेकपा एमालेका एक स्थानीय नेताको संलग्नता हुन सक्ने भन्दै प्रहरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनी, बिर्तामोडले बिहीबार अर्जुनधारा–६ निवासी २५ वर्षीय विनोद घिमिरेलाई प्रतिबन्धित लागुऔषधसहित पक्राउ गरेको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा घिमिरेले उक्त काम आफूले स्थानीय नेता भानुभक्त खरेलको निर्देशनमा गरेको स्वीकारेका छन्। खरेल नेकपा एमालेका नेता तथा औषधी व्यवसायी हुन्, तर अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन्।

लागुऔषधको ठूलो परिमाण बरामद

प्रहरीले घिमिरेको साथबाट निम्न लागुऔषधहरू बरामद गरेको जनाएको छ:

• ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइट क्याप्सुल – १,०३,८०० थान

• ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइट इन्जेक्सन (Tramadex) – १,८७० एम्पुल

• ट्रामाडोल एन्ड एसिटामिनोफेन ट्याब्लेट – ४,०५० थान

• डाइसाइक्लोमाइन एचसीएल ट्याब्लेट – ९७,००० थान

• सिल्डेनाफिल ट्याब्लेट – ८,९०० थान

• कम्बिप्याक अफ मिफेप्रिस्टोन एन्ड मिसोप्रोस्टोल ट्याब्लेट – ७,६५० थान

गोदामको सुराकी र अनुसन्धानको अवस्था

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत घटनाबारे जानकारी दिँदै प्रहरी नायब उपरीक्षक विजय श्रेष्ठले भने,

“भानुभक्त खरेलको खोजी भइरहेको छ। अनुसन्धान क्रममा लागुऔषधको मूल स्रोत उनी नै भएको खुलेको छ। अघिको पत्रकार सम्मेलनमा संलग्नता खुलाइएको थिएन, तर अब प्रस्ट प्रमाणहरू देखिन थालेका छन्।”

खरेल झापाको बिर्तामोडस्थित सनलाइट फर्मा नामक फार्मेसी सञ्चालन गर्छन्। उनले बिर्तामोड नगरपालिका–५ स्थित मंगलदीप टोलमा मनकुमार संग्रौलाको घर भाडामा लिएर दुईवटा कोठामा लागुऔषध भण्डारण गरिरहेका थिए। प्रहरीले विशेष सूचनाको आधारमा सो घरमा छापा मारी लागुऔषध बरामद गरेको थियो।

पक्राउ परेका घिमिरेको भनाइ

प्रहरीका अनुसार, विनोद घिमिरे केवल भरिया (बाहक) हुन्। उनी खरेलको निर्देशनमा लागुऔषध तोकिएको स्थानमा पुर्‍याउने काम गर्थे।

घिमिरेले सञ्चारकर्मीहरू समक्ष भनेका छन्,

“यो सामान भानुभक्त खरेलको हो। म यहाँ नयाँ हुँ। कसले ल्याउँछ भन्ने पनि मलाई थाहा छैन। अर्डर आउँछ, अनि मलाई पुर्‍याइदिनु भनिन्छ। म सो ठाउँमा पुर्‍याउँछु। यो लागुऔषध भन्ने पनि मलाई थाहा थिएन।”

हालसम्म घटनासँग सम्बन्धित मुख्य अभियुक्त खरेल फरार छन् भने प्रहरीले खोजी तीव्र पारेको जनाएको छ।

नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक बामदेव गौतमले आगामी १० वर्षभित्र समाजवाद निर्माण गरी नेपाललाई युरोपियन मुलुकहरूसँग तुलनायोग्य बनाउने दाबी गरेका छन्।

एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग समाहित हुने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता गौतमले नेपालीहरू अब मागेर होइन, संसारलाई पाल्न सक्ने हैसियतमा पुग्ने बताएका हुन्।

उनी भन्छन्,

“लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवाद निर्माण गर्ने चरणमा छौं। त्यो सम्पन्न भएपछि १० वर्षभित्र हामी युरोपियन मुलुकको अवस्थामा पुग्नेछौं। हामी मागेर खाने अवस्थामा होइन, अरूलाई दिने अवस्थामा पुग्नेछौं।

हामी संसारका मगन्ते होइनौं, संसारलाई पाल्न सक्ने अवस्थामा पुग्नेछौं।

यो देश हाम्रो हो, हाम्रा पुर्खाले हामीलाई सुम्पिएको हो — त्यो पनि समाजवाद निर्माणका लागि सुम्पिएको हो।”

गौतमले चार वर्षअघि नै आफू एकीकृत समाजवादीमा आएको भए, अहिले समाजवाद सुरु भइसकेको हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरे।

उनले थपे,

“चार वर्षअघि म पार्टीमा आउन पाएको भए, समाजवादको यात्रा सुरु भइसक्थ्यो। म लागेपछि मात्रै समाजवाद सुरु हुन्छ भन्ने होइन — म एक्लै होइन, तपाईंहरूसँगै लाग्ने हो।

एकपटक पार्टीले निर्णय गरेपछि सबै सम्भव हुन्छ।”

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले वि.सं. २०४६ साल यताका सबै उच्च पदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

यसअघि, शुक्रबार नै राप्रपाले नयाँ र पुराना सबै भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।

शुक्रबार दिउँसो राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा गएको टोलीले, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा २०४६ साल यताका सबै उच्च पदस्थ नेता, कर्मचारी तथा उनीहरूका आफन्तहरूको सम्पत्तिको शुद्धीकरण सम्बन्धी विस्तृत छानबिनको माग राखेको हो।

कैलालीमा अवस्थित वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र अन्तर्गतको देवहरिया वनस्पति उद्यान पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ। प्राकृतिक हरियाली, तालतलैया, विविध प्रजातिका जडीबुटी, र मनोरम दृश्यहरूले उक्त उद्यानलाई लोकप्रिय बनाइरहेका छन्।

घुमघाम र रमाइलोका लागि दैनिक सयौंको संख्यामा पर्यटक यहाँ पुग्ने गर्छन्। तीमध्ये धेरै पर्यटक जातीय पहिचान झल्काउने पोशाकहरू लगाएर तस्बिर खिच्न रुचाउँछन्।

उही अवसरलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्दै स्थानीय महिला रञ्जिता चौधरीले पर्यटकहरूलाई विभिन्न जातीय पोशाक भाडामा दिँदै मासिक रु ३०,००० बराबरको आम्दानी गरिरहेकी छन्।

उनको पसलमा राना थारू, डगौरा थारू, नेवार, ठकुरी, क्षेत्री, मगर, शेर्पा, तामाङलगायत ३० भन्दा बढी जातीय पोशाकहरू उपलब्ध छन्। पर्यटकहरूले ती पोशाक लगाएर फोटो खिच्न सक्छन्।

रञ्जिता प्रति घण्टा रु १०० शुल्क लिन्छिन्, जसबाट उनी नियमित रूपमा आय आर्जन गरिरहेकी छन्।

उनको यो सानो व्यवसायले न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरताको बाटो खोलिदिएको छ, तर स्थानिय संस्कृतिको प्रवर्द्धन र पर्यटकीय अनुभवमा समेत नयाँ आयाम थपेको छ।

गाजामा इजरायली बम आक्रमणमा युरोपेली मिसाइल निर्माता कम्पनी एमबीडीएका पार्टपुर्जा प्रयोग भएको खुलासा बेलायती समाचार संस्था The Guardian ले गरेको छ।

युरोपकै सबैभन्दा ठूलो मिसाइल उत्पादक एमबीडीए (MBDA) ले इजरायललाई आपूर्ति गरेका बमका पाटपुर्जाले गाजामा आक्रमण गर्दा सयौं बालबालिका मारिएको Guardian, Disclose र Follow the Money को संयुक्त अनुसन्धानबाट खुलेको हो। इजरायली सेनाले प्रयोग गरेका GBU-39 नामक बममा प्रयोग हुने ‘पखेटा’ (wing kits) अमेरिकी राज्य अलाबामास्थित एमबीडीएको कारखानामा उत्पादन हुने गर्छन्। ती पखेटा बम प्रक्षेपणपछि खुल्छन्, जसले बमलाई लक्षित स्थानमा उच्च सटीकताका साथ पुर्‍याउँछ।

एमबीडीएले बोइङ कम्पनीसँग सम्झौता गरी यस्ता पखेटा बनाउने गरेको पुष्टिसमेत भएको छ। कम्पनीले आफूले सञ्चालन गर्ने सबै मुलुकका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हतियार कानूनको पालना गर्ने दाबी गरेको छ। तर, मानव अधिकारकर्मीहरूले भने यस्तो व्यवसायलाई युद्धबाट नाफा कमाउने माध्यमको रूपमा आलोचना गर्दै आएका छन्।

बम आक्रमणमा विद्यालय र बालबालिका लक्षित

Guardian को रिपोर्टअनुसार २४ वटा आक्रमणहरूमा GBU-39 बम प्रयोग भएको पुष्टि भइसकेको छ, जहाँ सयौं सर्वसाधारण मारिएका छन्। तीमध्ये धेरै आक्रमणहरू राति गरिएका थिए, र अधिकांशमा विस्थापितहरूले आश्रय लिएका विद्यालय, टेन्ट, र शिविरहरू लक्षित गरिएको थियो। केही घटनाहरूमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र Amnesty International ले युद्ध अपराधको आशंकामा अनुसन्धान गरिरहेका छन्।

उदाहरणस्वरूप, २०२४ मे २६ मा बिहान २ बजे गाजाको अल-जर्जावी विद्यालयमा भएको बम आक्रमणमा ३६ जनाको मृत्यु भएको थियो, जसमध्ये धेरैजसो बालबालिका थिए। प्रत्यक्षदर्शीहरूले आगलागी र भग्नावशेषमा बालबालिकाको चिच्याहट र त्रासको वर्णन गरेका छन्।

५ वर्षीया हनिन अल-वाडी गम्भीर घाइते भएर बाँचिन् तर उनका आमा-बाबु र बहिनीको मृत्यु भयो। उनका काका भन्छन्, “बच्चीले चिच्याउँदै भनेकी थिई, शवमाथि पाइला राख्न डर लाग्छ।”

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन, युद्ध अपराधको आरोप

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन अनुसार विद्यालयजस्ता नागरिक संरचनालाई लक्षित गर्न पाइँदैन। एम्नेस्टी इन्टरनेशनलकी वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डोनाटेला रोभेरा भन्छिन्, “सैन्य लक्ष्य भएपनि जहाँ नागरिकहरू छन्, त्यहाँ प्रहार गर्न पाइँदैन। प्रभावकारी चेतावनी दिनु कानुनी बाध्यता हो।” तर गाजाका धेरै विद्यालयहरूमा चेतावनी बिना आक्रमण भएको पाइयो।

इजरायली सेनाले भने ती विद्यालयहरू हमास र इस्लामिक जिहादले ‘गुप्तचर केन्द्र’ को रूपमा प्रयोग गरेको दाबी गरेको छ। तर एम्नेस्टीका अनुसार यस्तो भीडभाडयुक्त क्षेत्रमा आक्रमण गर्नु नै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लंघन हो।

जीबीयू–३९ बम : उच्च सटीकता, व्यापक विनाश

GBU-39 बमहरू सानो तौल (२५० पाउन्डभन्दा कम) का भएपनि अत्यन्त विनाशकारी हुन्छन्। बन्द स्थानमा विस्फोट हुँदा आगोको ठूलो गोलो (fireball) बनाउँछ। नोभेम्बर २०२३ देखि मे २०२४ सम्म भएका प्रमाणित २४ घटनामा ५०० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ, जसमध्ये कम्तीमा १०० बालबालिका थिए।

सन् २०२४ मे २६ मा राफाको कुवेती पीस क्याम्प–१ मा भएको आक्रमण सबैभन्दा विनाशकारी मानिन्छ। त्यसमा ४५ जनाको मृत्यु र २४९ जना घाइते भएको गाजा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको थियो। एम्नेस्टीले उक्त घटनालाई युद्ध अपराधको रूपमा अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको छ।

एमबीडीएको नाफा र नैतिक प्रश्नहरू

MBDA UK ले सन् २०२३ मा आफ्ना सेयरधनीहरू — BAE Systems (UK), Airbus (France), र Leonardo (Italy) — लाई £350 मिलियन लाभांश वितरण गरेको थियो। कम्पनीले कुल £4.2 बिलियन राजस्व आर्जन गरेको थियो।

Amnesty र Arms Trade Campaign का अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार, MBDA ले हतियार बेचेर ठूलो मुनाफा कमाइरहेको छ। उनीहरू भन्छन्, “यदि कम्पनीले नैतिक रूपले गाजाको हत्याकाण्डमा संलग्न हुन नचाहेको हो भने, यसले अमेरिकी शाखा बेच्नुपर्छ।”

बेलायत र पश्चिमी सरकारहरूको मौनता

बेलायत लगायतका पश्चिमी देशहरूले इजरायलप्रति नरम दृष्टिकोण राखेको देखिएको छ। बेलायतका विदेश मन्त्री डेभिड लम्मीले केही कम्पनीको निर्यात अनुमति निलम्बन गरेपनि BAE Systems जस्ता ठूला कम्पनीहरूलाई छुट दिएका छन्। यूरोपेली नेताहरू घरेलु हतियार उद्योगको नाफा घट्ने डरले स्पष्ट नीति लिन नसकेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसन्धानकर्ता फ्रान्सेस्का अल्बानीजले गाजामा इजरायलले गरिरहेको कार्यलाई ‘नरसंहार’ संज्ञा दिँदै भनेकी छन्, “निजी क्षेत्रलाई जवाफदेही नबनाई युद्ध अन्त्य हुँदैन।”

नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई ज्यान मुद्दाबाट सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरेको हो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले आलमलाई सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन दायर भएको पुष्टि गरे। गत २६ असारमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पुनरावेदनमा जाने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नीतिअनुसार, तल्लो अदालतको फैसलामा एक तह माथिको अदालतबाट फेरबदल भएमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने प्रचलन छ। विशेषगरी, यो मुद्दामा फैसलाका क्रममा गम्भीर विचलन भएको र प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नगरी फैसला भएको भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च अदालतमा जाने निर्णय भएको हो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उच्च अदालतबाट सफाइ पाएका मोहम्मद आफताब आलमलगायत सबै आरोपितलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने र जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएकाहरूलाई पनि दोषी ठहर गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा एकमुष्ट पुनरावेदन दायर गरेको छ।

गत १४ जेठमा उच्च अदालत वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले ज्यान मुद्दाका आरोपित मोहम्मद आफताब आलमलगायतलाई आरोपबाट सफाइ दिने फैसला गरेको थियो।

चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व सङ्कलन र पुँजीगत खर्च दुवैमा वृद्धि गरेको छ। महानगरले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ३६ करोड ६८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५ करोड ७६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बढी हो।

महानगरको राजस्व महाशाखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालका अनुसार, १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिएकोमा ८३ प्रतिशत प्राप्त भएको छ। मालपोत कार्यालयबाट ७८ करोड रुपैयाँ सङ्कलन हुने अनुमान गरिए पनि ५२ करोड मात्र सङ्कलन भएको छ। ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा ढिलाइ हुँदा राजस्वमा कमी आएको अर्यालले बताए। यद्यपि, सम्पत्ति करमा लक्ष्यभन्दा दोब्बर वृद्धि भएको छ। ८ करोड ७८ लाखको लक्ष्य राखिएकोमा १५ करोड ८० लाख सङ्कलन भएको छ।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले व्यवसाय बन्द हुने र घर निर्माण घट्ने क्रमले नक्सापास शुल्कमा कमी आएको बताए। सिफारिस र दस्तुर शुल्क घट्नुको कारण खोजी भइरहेको उनको भनाइ छ। सम्पत्ति करको दायरा बढेकाले लक्ष्यभन्दा दोब्बर राजस्व सङ्कलन भएको उनले उल्लेख गरे।

पुँजीगत खर्चतर्फ, गत वर्ष १ अर्ब ६८ करोड १५ लाख २३ हजार खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको ६१.७१ प्रतिशत हो। यो अघिल्लो वर्षको ५०.४३ प्रतिशत (१ अर्ब ८६ करोड ७७ लाख ४७ हजार) को तुलनामा करिब १२ प्रतिशतले बढी हो। पौडेलका अनुसार, सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त प्रशासनिक भवन र रङ्गशालाको बजेटलाई पुँजीगत खर्चमा समावेश नगर्दा पनि ७० प्रतिशत प्रगति देखिन्छ। उनले गत वर्षको सुरुदेखि नै निरन्तर प्रयासले खर्च बढेको तर अझै सन्तुष्ट नभएको बताए।

कार्यबाहक नगरप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले प्राविधिकहरूलाई समयमै कार्यक्षेत्र बाँडफाँड, लागत अनुमान तयार पार्ने र खरिद प्रक्रिया समयमा सम्पन्न गर्ने निर्देशनले खर्च वृद्धि सम्भव भएको बताए। नियमित अनुगमन र आवश्यक निर्देशनले पनि यो उपलब्धि हासिल भएको उनको भनाइ छ। यद्यपि, उनले अझै सुधारको आवश्यकता रहेको औँल्याए।

राजस्व सङ्कलनमा मालपोतको रजिष्ट्रेसनमा कमी, नदीजन्य पदार्थको बोलकबोलमा ढिलाइ र घरबहाल कर लक्ष्यअनुसार नउठ्नुले लक्ष्य पूरा नभएको अधिकारीले बताए। आर्थिक मन्दीले पनि राजस्वमा प्रभाव पारेको उनको ठम्याइ छ।

यो प्रगतिले भरतपुर महानगरको आर्थिक व्यवस्थापनमा सुधार देखिए पनि लक्ष्य प्राप्तिका लागि थप प्रयास आवश्यक रहेको देखिन्छ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाबीच शुक्रबार बिहान भेटवार्ता भएको छ। कोइराला भण्डारीलाई भेट्न उनको निवास पुगेका थिए। स्रोतका अनुसार, दुई नेताबीच करिब एक घण्टा लामो संवाद भएको थियो।

स्रोतले जनाएअनुसार, भण्डारीले कोइरालासँग आफू सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेको बताएकी छिन् र उनले डा. कोइरालाको साथ र समर्थनको अपेक्षा गरेको उल्लेख गरिन्। जवाफमा, कोइरालाले भण्डारीको राजनीतिमा प्रवेशलाई सकारात्मक कदम भन्दै स्वागत गरे। उनले भण्डारीलाई सुशासनको पक्षमा आवाज उठाउन र बेथिति, भ्रष्टाचार तथा कुशासनविरुद्ध मुखर हुन सुझाव दिए।

यो भेटले भण्डारीको राजनीतिक सक्रियताको नयाँ अध्याय र उनको सम्भावित भूमिकालाई संकेत गरेको छ, जसले नेपाली राजनीतिमा थप चर्चा र सम्भावनाहरू सिर्जना गर्न सक्छ।

ब्राजिलका राष्ट्रपति लुला डा सिल्भाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ब्राजिलका सामानमा ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क वृद्धि गर्ने चेतावनीलाई कडा रूपमा अस्वीकार गरेका छन्। टेलिभिजनमार्फत प्रसारित सम्बोधनमा सिल्भाले ट्रम्पको यो कदमलाई “अस्वीकार्य ब्ल्याकमेल” र “नाजायज दबाब” को संज्ञा दिएका छन्।

ट्रम्पले ब्राजिल सरकारले पूर्वराष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारोमाथि “विच हन्टिङ” अर्थात् राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित कारबाही गरेको आरोप लगाउँदै आगामी जुलाई ९ मा भन्सार शुल्क वृद्धिको घोषणा गरेका थिए। बोल्सोनारोमाथि सन् २०२२ को निर्वाचन परिणाम उल्ट्याउने षड्यन्त्रमा संलग्न भएको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको छ।

यदि दुई देशबीच कुनै सम्झौता भएन भने ब्राजिलका सामानमा ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क १ अगस्ट २०२५ देखि लागू हुनेछ। सिल्भाले आफ्नो सम्बोधनमा ट्रम्पको समर्थन गर्ने नेताहरूलाई “देशविरोधी” भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्।

यो समाचारले दुई देशबीचको कूटनीतिक तनावलाई उजागर गरेको छ, र यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ।