सरकारले नागढुंगा सुरुङ निर्माण आयोजनाका लागि जापान सरकारबाट ५ अर्ब ७० करोड जापानी येन (५ अर्ब ३० करोड १० लाख रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लिने भएको छ।
असार ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। यो सुरुङ आयोजना अहिले निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ। सरकारले आगामी सन् २०२६ देखि सुरुङ सञ्चालनको आन्तरिक तयारीसमेत गरिरहेको छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ।
बुधवार बसेको संसदीय दलको बैठकले समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको पार्टीका प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिए। कार्यकारिणी समितिले केही समयअघि नै समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो। तर त्यसबीचमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका नेतासँग जसपाका नेताहरूले भेटवार्ता गरेका थिए।
भेटवार्तामा भूमि विधेयकका अन्तर्वस्तु र सत्ता सहकार्यबारे छलफल भएको थियो। तर जसपा नेपालले भूमि विधेयकका विषयमा आफ्नो अडान परिवर्तन गर्न चाहेको थिएन। ओली र देउवाले संवादबाट समस्या समाधान गर्न सकिने बताएका थिए।
तर अडानमा कायम रहँदै संसदीय दलको बैठकबाट समर्थन फिर्ताको निर्णय गरिएको बस्नेतले बताए।
संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संसद भवनको हालसम्मको प्रगति र आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी लिन शहरी विकास मन्त्रालयलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले संसद भवन निर्माणमा अत्यधिक ढिलाइ भएपछि शहरी विकास मन्त्रालयलाई आगामी साउन ११ गते छलफलमा उपस्थित हुन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले संसद भवन निर्माणको प्रगति विवरण र आगामी कार्यतालिकासहित सम्बन्धित मन्त्रालयलाई छलफलका लागि बोलाउन माग गरेका थिए।
समिति सभापति ठाकुर गैरेले पटक–पटक अनुगमन र पत्राचार गर्दा पनि काम समयमै सम्पन्न नभएकोप्रति गम्भीर असन्तोष व्यक्त गर्दै भने, “हामीले पटक–पटक अनुगमन गरेका छौं र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौं। तर यो संसद भवन अझै किन बन्न सकेन?”
उनले आगामी पुस १६ गतेसम्म संसद भवन निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी म्याद थपिएको जानकारी समितिलाई प्राप्त भएको बताए।
सभापति गैरेले थपे, “त्यहीअनुसार पुस १६ गतेसम्म संसद भवन निर्माणको काम सम्पन्न हुने सुनिश्चितताको आधार र त्यसको वर्किङ सेड्युलसहित साउन ११ गतेको बैठकमा उपस्थित हुन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौं।”
त्यसैगरी, समितिले कर्णाली प्रदेशको स्थलगत अनुगमन भ्रमण प्रतिवेदन समेत पारित गरेको छ। समितिले यसअघि दैलेख, कालिकोट, जुम्ला र मुगुका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका अवस्थाबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
बुधवार पारित गरिएको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइने सभापति गैरेले जानकारी दिए।
नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्पेन भ्रमण गएर नफर्किएकाहरूको बारेमा सरकारले अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन्।
बुधबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री गुरुङले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कार्यक्रममा सहभागी हुन सरकारी सूचीबाहेक अन्य व्यक्ति स्पेन गएको र उनीहरू फर्किन ढिलाइ गरेको विषयमा सरकारले आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाएको बताए।
उनले प्रधानमन्त्रीसँगै स्पेन भ्रमणमा गएका केही व्यक्ति त्यहाँ छोडेर आएको भन्ने आरोप निराधार रहेको स्पष्ट पारे।
“स्पेन भ्रमणबारे संसदमा प्रश्न उठेको थियो। माननीय सांसदले आफैंले भनेको कुरा आत्मसमालोचना गर्दै मैले त्यसो भनेको होइन भन्नुभएको छ,” मन्त्री गुरुङले भने।
उनले थपे, “प्रधानमन्त्रीले कसलाई लैजाने भन्ने विषयमा आचारसंहिता स्पष्ट छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदा २१ जना भन्दा बढी नलैजाने प्रावधान छ।”
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले नेपालले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को युगमा प्रवेश गरिसकेको बताएका छन्।
दिगो, सुरक्षित र वातावरणमैत्री यातायातको सुरुवात भइसकेकाले अब यसलाई कसैले रोक्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
महानगर यातायात प्रालिको विद्युतीय बस सेवा शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उनले यातायात पूर्वाधारको क्षेत्रमा नेपाल केही पछि परे पनि केही वर्षको अवधिमा उल्लेखनीय प्रगति भइरहेको बताए।
“पूर्वदेखि पश्चिमसम्म समेट्ने राजमार्गहरू निर्माण भइरहेका छन्। उत्तर–दक्षिण करिडोरहरू पनि बन्ने क्रममा छन्,” उनले भने, “यसले भारत, नेपाल र चीनलाई जोड्न सघाउनेछ। यदि संसारका ठूला देशहरूलाई जोड्न सक्यौं भने धेरै लाभ लिन सक्नेछौं।”
मन्त्री दाहालले मुलुकलाई संघीय संरचनामा लैजाँदा कतिपय द्विविधा देखिएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार संघले गर्ने काम प्रदेशले र प्रदेशले गर्ने काम कतिपय स्थानीय तहले गरिरहेका छन्। यसमा संघ सरकारले समन्वय गरेर दुविधा हटाउने प्रयास गरिरहेको जानकारी उनले दिए।
दाहालले ड्राइभिङ लाइसेन्सको समस्या समाधान भएको दाबी गरे। उनले मन्त्री बनेपछि निरन्तर प्रयास गरी समस्या हल गरेको बताए।
अब लाइसेन्स वितरणको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको उल्लेख गर्दै उनले १ साउनदेखि प्रदेशले नै लाइसेन्स दिने जानकारी दिए।
मन्त्री दाहालले अब सार्वजनिक यातायातमा क्यासलेस प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। साना गाडीहरू विस्थापित गर्ने नीति सरकारको रहेको उनले स्पष्ट पारे।
उनले नेपाल सरकारले सवारी जामलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै यातायात व्यवसायीहरूसँग बसेर समस्या समाधानका लागि छलफल गर्न आफू तयार रहेको बताए।
“यी करिडोरहरूलाई हामीले त्रिदेशीय कनेक्टिभिटीका रूपमा विकास गर्दैछौं,” उनले भने।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इन्डोनेसियासँग व्यापार सम्झौता भएको घोषणा गरेका छन्। उक्त सम्झौताअन्तर्गत दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक इन्डोनेसियाबाट अमेरिका ठूलो परिमाणमा सामान खरिद गर्नेछ।
ट्रम्पले आफ्नै लगानीको सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा एक पोस्टमार्फत संयुक्त राज्यमा प्रवेश गर्ने इन्डोनेसियाली सामानमा १९ प्रतिशत कर लगाइने बताएका छन्। यो दर राष्ट्रपतिले यसअघि इन्डोनेसियालाई लगाउने भनिएको ३२ प्रतिशत करभन्दा निकै कम हो।
“सम्झौताअनुसार इन्डोनेसियाले अमेरिकी ऊर्जामा १५ अर्ब डलर, अमेरिकी कृषि उत्पादनमा ४.५ अर्ब डलर र ५० वटा बोइङ जेट खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ,” ट्रम्पले लेखेका छन्।
यो घोषणापछि बोइङको शेयर ०.२ प्रतिशतले घटेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिको कर योजनाबाट बच्न धेरै देशहरूले वाशिङ्टनसँग वार्ता गर्न चाहना व्यक्त गरिरहेका बेला ट्रम्प प्रशासनमाथि शीघ्र व्यापार सम्झौता सम्पन्न गर्न दबाब बढेको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले अहिलेसम्म बेलायत र भियतनामसँगका अन्य सम्झौता मात्र सार्वजनिक गरेका छन् भने चीनसँग अस्थायी रूपमा प्रतिशोधात्मक (टि फर ट्याट) कर घटाउने सहमति गरेका छन्।
गत साता ट्रम्पले इन्डोनेसियाली सामानमा ३२ प्रतिशत कर लगाउने चेतावनी दिँदै उक्त देशको नेतृत्वलाई पत्र लेखेका थिए। सो पत्रमा कर वृद्धिसम्बन्धी निर्णय आगामी अगस्ट १ देखि लागू हुने उल्लेख गरिएको थियो।
इन्डोनेसियामा मंगलबार घोषणा गरिएको सम्झौताबाट घटाइएको शुल्क दर कहिलेदेखि लागू हुन्छ भन्ने यथार्थ खुलाइएको छैन। त्यसबाहेक सम्झौताको अन्तर्गत विभिन्न खरीदहरू कुन अवधिमा पूरा हुने भन्ने पनि स्पष्ट गरिएको थिएन।
इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियान्तोसँगको कुराकानीपछि अन्तिम रूप दिइएको उक्त सम्झौताअनुसार जहाजबाट ढुवानी गरिएका सामानमा उच्च कर लाग्ने व्यवस्था कायम नै रहने ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन्।
उनले भारतसँग पनि अन्य सम्झौताहरूको तयारी भइरहेको र युरोपेली संघसँग वार्ता जारी रहेको जानकारी दिएका छन्।
इन्डोनेसियाका राष्ट्रपतिका प्रवक्ता हसन नास्बीले बुधबार उक्त सम्झौता ‘प्रगति’ भएको बताउँदै यसलाई सामान्य सम्झौता भन्न नमिल्ने बताएका थिए।
नयाँ १९ प्रतिशत दरलाई पुष्टि गर्दै उनले भने, “यो हाम्रा राष्ट्रप्रमुखले अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग प्रत्यक्ष रूपमा गरेको असाधारण वार्ता हो।”
उनले एएफपीलाई बताएअनुसार राष्ट्रपति प्राबोवोले युरोप भ्रमणबाट फर्केपछि बुधबार दिउँसो सम्झौताबारे आधिकारिक वक्तव्य दिनेछन्।
इन्डोनेसियाका पूर्व विदेश उपमन्त्री डिनो पट्टी जालालले मंगलबार विदेश नीति कार्यक्रमको दौरान सरकारका भित्री सूत्रहरूले नयाँ सम्झौताबाट सन्तुष्टि रहेको सङ्केत गरेको बताएका छन्।
ट्रम्पले गत अप्रिलमा करिब सबै व्यापारिक साझेदारमाथि १० प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेका थिए। उनले युरोपेली संघ, चीन, इन्डोनेसियालगायत दर्जनौं अर्थतन्त्रका लागि यो दर अझै बढाउने योजना सार्वजनिक गरेका थिए।
प्रत्येक अर्थतन्त्रमा अनुकूलित व्यापक कर लागू हुनुभन्दा केही दिनअघि, जुलाई ९ बाट लागू हुने भनिएको करलाई अगस्ट १ सम्म स्थगन गरिएको ट्रम्पले स्पष्ट पारेका छन्। यो कर वृद्धि लागू गर्ने निर्णयमा ट्रम्पको यो दोस्रो स्थगन हो।
गत साता नै उनले साझेदारहरूलाई पत्र पठाउँदै आगामी अगस्टदेखि उनीहरूले सामना गर्नुपर्ने करको दर र समयसीमा निर्धारण गरिरहेका थिए।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मंगलबार गरेको नियमित बजार अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन विपरीत व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएका दुई उद्योग तथा फर्मलाई ५ लाख ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।
विभागको अनुगमन टोलीले अनुगमनका क्रममा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) नराखी वस्तु बिक्री गरेको, वस्तुको रिलेबलिङ गरेको तथा परिमाण, नापतौल र गुणस्तर हेरफेर गरेको भेटिएको हो। ती आधारमा बुटवल उपमहानगरपालिका–११ मा रहेको श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिलाई ३ लाख रुपैयाँ र ललितपुर महानगरपालिका–२ मा रहेको एसबीएल प्रोफेसनल प्रालिलाई २ लाख ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको विभागले जनाएको छ।
साथै, विभागले पाँच वटा उद्योग तथा फर्मलाई तीन दिनभित्र व्यावसायिक कागजात लिएर विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ भने दुईलाई मात्र साधारण निर्देशन जारी गरेको छ।
पछिल्लो समय उपभोक्तालाई ठगीबाट जोगाउन र बजार पारदर्शी बनाउन एमआरपीसहितको लेबलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्दै विभागले बजार अनुगमनलाई थप सशक्त बनाएको जनाएको छ।
कुनै समय नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र मानिएका नेता बालकृष्ण खाँण विराटनगरस्थित कोइराला निवास पुगेका छन्।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका खाँण बुधबार बिहान कोइराला निवास पुगेका हुन्। उनी कोइराला निवास पुगेको घटनालाई कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। सभापति देउवासँग दूरी बढाएका खाँणले सोही स्थानमा पत्रकार सम्मेलन पनि गरे। यद्यपि उनले गुट परिवर्तनको औपचारिक घोषणा गरेनन्, कोइराला निवासमा उनको उपस्थिति भने शेखर कोइराला पक्षका नेताहरूका लागि उत्साहको विषय बन्यो।
कृष्णप्रसाद कोइरालादेखि बीपी कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइरालासम्मको ऐतिहासिक रहन बसेको यो निवास हाल डा. शेखर कोइरालाको हिस्सामा परेको हो। डा. कोइराला पार्टीभित्र इतर समूहको नेतृत्व गरिरहेका छन्। खाँणको कोइराला निवास आगमनलाई शेखर कोइराला क्याम्पमा प्रवेशको संकेतको रूपमा पनि हेरिएको छ।
पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै खाँणले कोइराला निवासलाई कुनै गुटको केन्द्र नभई “साझा पवित्र भूमि” भएको दाबी गरे। उनले कोइराला परिवारको नेपाली राजनीतिमा पुर्याएको योगदान अतुलनीय रहेको उल्लेख गरे।
“पार्टी नेता डा. शेखर कोइराला यहाँ बस्नुहुन्छ। तर यहाँ पहिले बीपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला, र बुबा कृष्णप्रसाद कोइरालापनि बस्नुहुन्थ्यो,” उनले भने, “यहाँ आउँदा सबै कोइरालालाई सम्झनुपर्छ। उहाँहरूसँग भावनात्मक सम्बन्ध छ। उहाँहरू हाम्रो लागि महामानव हुनुहुन्छ। यो निवास कुनै गुटको प्रतीक होइन, यो धार्मिक स्थलजस्तै पवित्र स्थल हो।”
पार्टीको आगामी महाधिवेशनबारे पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा उनले पार्टी विधानअनुसार विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष थप गरेर पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न सकिने व्यवस्था स्पष्ट पारे।
पार्टीभित्र अनुशासन सम्बन्धी कारबाहीको विषयमा उनले यस्ता विषयहरू उठ्नु स्वाभाविक भएको उल्लेख गरे। “कुनै पनि पार्टीको जिम्मेवार निकायले एकपक्षीय वा पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्नु हुँदैन,” उनले भने, “कांग्रेस मुलुकको ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक पार्टी हो। कांग्रेस कमजोर हुँदा नेता र कार्यकर्तामात्र होइन, समग्र प्रजातान्त्रिक पद्धतिमै असर पर्छ।”
पार्टी सभापतिसँग बढ्दै गएको दूरीको सन्दर्भमा उनले भने, “सभापतिलाई सहयोग गर्दै पार्टी बलियो बनाउनु आजको आवश्यकता हो।”
आज रसुवामा आएको बाढीमा फसेकाहरूलाई उद्धार गर्ने क्रममा बेपत्ता भएका एकजना प्रहरी जवान बझाङका रहेको पुष्टि भएको छ।
स्रोतका अनुसार २३ वर्षीय लोकेन्द्र बोहोरा हाल प्रहरी चौकी लाङटाङ, रसुवामा दरबन्दी भई इलाका प्रहरी कार्यालय टिमुरेमा कार्यरत थिए।
उनी सरुवा भएर त्यहाँ एक महिना अघि मात्रै पुगेका थिए।
उनीसँगै कम्तीमा १८ जना बेपत्ता भएका छन्।
सर्लाहीमा सडक निर्माणका लागि जेसिभीले खनेको खाल्डोमा डुबेर एक बालकको मृत्यु भएको छ।
हरिपुर नगरपालिका–१, जानकीनगर टोल निवासी दिनेश यादवका ६ वर्षीय छोरा सुशान्त यादवको मृत्यु भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका अनुसार, मंगलबार बिहान १० बजे खेल्दाखेल्दै बालक बेपत्ता भएका थिए।
खोजतलासका क्रममा घरबाट करिब ५०० मिटर दक्षिणपूर्वमा सडक निर्माणका लागि खनिएको खाल्डोमा जमेको पानीमा राति ११ बजे बालक मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
