सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीको वैधतासम्बन्धी मुद्दाको फैसला आज असार १८, २०८२ मा सुनाउने तयारी गरेको छ। यसअघि जेठ २८ गते फैसला सुनाउने भनिए पनि प्राविधिक कारणले मिति सरेर आजलाई तोकिएको हो। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दामाथि बहस भएको थियो। गत माघदेखि नियमित सुनुवाइ थालिएको यस मुद्दामा १५ वटा रिट निवेदन दायर भएका थिए। असार १७ गते पनि इजलास फैसला सुनाउने तयारीमा व्यस्त थियो, र कुनै प्राविधिक समस्या नआए आज निर्णय सुनाइने स्रोतले जनाएको छ।

५२ संवैधानिक नियुक्ति प्रकरण के हो?

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवादका कारण संवैधानिक परिषद्को बैठक प्रभावित भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको परिषद्मा सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा सदस्य थिए। उपसभामुखको पद रिक्त थियो। सापकोटा र देउवाले बैठकमा सहभागिता नजनाएपछि परिषद्को गणपूरक संख्या नपुग्ने अवस्था थियो।

यसै पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी तीन जना उपस्थित भए पनि बैठक बस्न सक्ने र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरे। ५ पुस, २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनअघि ३० मंसिरमा बसेको परिषद् बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ जना पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो, जसमध्ये ३२ जना नियुक्त भए। प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण संसदीय सुनुवाइ नभई ती नियुक्तिहरू भए।

त्यसपछि ७ जेठ, २०७८ मा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि थप २० जना पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्त भए, जुन पनि संसदीय सुनुवाइविना भएको थियो। यी नियुक्तिहरूलाई गैरसंवैधानिक भन्दै बदर गर्न माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएका थिए।

संवैधानिक र कानूनी पृष्ठभूमि

नेपालको संविधानको धारा २८३ अनुसार संवैधानिक निकायमा नियुक्ति समावेशी सिद्धान्त बमोजिम हुनुपर्छ। धारा २८४ ले संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ, जसले प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सिफारिस गर्छ। धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य गरिएको छ। तर, अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रिया परिवर्तन गरी संसदीय सुनुवाइविना नियुक्तिहरू भए, जुन संविधानको मर्मविपरीत भएको रिट निवेदकहरूको दाबी छ।

निष्कर्ष

५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति प्रकरणले नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ। सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलाले यी नियुक्तिहरूको वैधता र संवैधानिक प्रक्रियाको पालना बारे महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्नेछ। यो फैसला संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र जवाफदेहीतामा पनि प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

जब ऊर्जाशील समय र उमेर खर्चेर काम गर्दा पनि महिनाको अन्त्यमा खर्च चलाउन ऋण खोज्नुपर्छ, बिरामी पर्दा अस्पताल जान डराउनुपर्छ, स्कूल फि तिर्न साथी गुहार्नुपर्छ; त्यतिबेला कर्मचारीमा निराशाले घेर्न थाल्छ। एकातिर कर्मचारी सन्तुष्ट छैनन्, अर्कोतिर उनीहरूप्रति जनमानसमा सकारात्मक धारणा छैन। यस्तो विरोधाभासबीच देशले कसरी प्रगति गर्न सक्छ?

के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ, अस्पतालमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले कहिलेदेखि समयमा खाना खाएका छैनन्? विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले कहिलेदेखि नयाँ कपडा किन्ने सपना देख्न छोडेका छन्? सेतो कमिजमा चिटिक्क देखिने सरकारी कर्मचारीले कहिलेदेखि घरको भाडा तिर्न सकेका छैनन्? नर्सको मन तब रुन्छ, जब आफ्नै छोराको उपचार खर्च जुटाउन सक्दिनन्। सरकारी कर्मचारीको मन तब रुन्छ, जब छोराको स्कूल फि समयमा तिर्न सक्दैनन्। शिक्षिकाको मन तब रुन्छ, जब स्कुटरको किस्ता तिर्न दिउँसो स्कूलमा पढाउँछिन् र साँझ ट्युशन पढाउँछिन्।

विस्तारै कर्मचारीको यात्रामा विचलन आउँछ। देशप्रेमी शिक्षक, जसले गाउँमै योग्य नागरिक उत्पादन गर्ने कसम खाएका थिए, थकित भएर एक दिन क्यानडाको लागि आवेदन दिन्छ। दूधे बालक घरमा छोडेर अरूको जीवन बचाउने नर्स, रातको सिफ्टमा छाती चर्काएर काम गर्छिन्, तर एक दिन थकित भएर अमेरिकाको लागि आवेदन दिन्छिन्। देश सुदृढ बनाउने कसम खाएका कर्मचारी एक दिन भन्छन्, “मेरो इमानदारी यहाँ काम लागेन, अब मलाई विदेशिनुपर्छ, जहाँ श्रमको मूल्य र सम्मान हुन्छ।” बैंक कर्मचारी दिनभर घर देख्दैनन्, सार्वजनिक विदा भुल्छन्, पैसाको व्यापार गर्छन्, तर मसान्तमा तलब आउँदा घरको किस्ता तिर्न रकम पुग्दैन। उनीहरू पनि वैदेशिक रोजगारीको बाटो खोज्छन्।

यी व्यक्तिगत पीडा मात्र होइनन्, यी राज्यका चीत्कार हुन्। राज्य तब बलियो हुन्छ, जब कर्मचारी गर्वका साथ भन्छन्, “म देशका लागि काम गर्छु।” तर, जब श्रमको मूल्य हुँदैन, गर्व तुहिन्छ। कर्मचारीको मन मर्दा सेवा गुणस्तर झर्छ। सेवाग्राही भन्छन्, “कर्मचारीले कामै गर्दैनन्।” तर, कर्मचारीका पनि आफ्नै कथा र व्यथा छन्। उनीहरूका पनि परिवार छन्, जो यो देशका नागरिक हुन् र राम्रो शिक्षा–स्वास्थ्यका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्।

सार्वजनिक सेवाको वर्तमान स्थिति

सार्वजनिक सेवा प्रवाह जनताले अपेक्षा गरेअनुरूप सरल र सर्वसुलभ छैन। लक्षित वर्गमा सेवा पुग्न सकेको छैन, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाको कमी छ। नागरिक सुनुवाइको अभाव छ। यद्यपि, केही तथ्यहीन आलोचनाले कर्मचारीप्रतिको नकारात्मक धारणालाई बढावा दिएको छ। यसतर्फ राज्यको ध्यान जान जरूरी छ।

कर्मचारीको निराशा

राष्ट्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका कर्मचारीले सुन्दर र सुरक्षित भविष्यको आशा बोकेका हुन्छन्। उनीहरू वर्षौंसम्म गाउँ–गाउँ पुगेर काम गर्छन्, चुपचाप जिम्मेवारी सम्हाल्छन्। तर, उनीहरूको मौनताभित्र चीत्कार लुकेको हुन्छ। उनीहरू भन्छन्, “हाम्रो श्रमको इज्जत गर, हामीलाई पनि सम्मान चाहिएको छ।” न्यून तलब र महँगीको तुलनामा कमजोर सुविधाले उनीहरूको आशा एक–एक गरी मर्दैछ।

देश केवल नेताले बनाउँदैन, हजारौं कर्मचारीको हात हुन्छ। उनीहरू घामपानी नभनी फिल्डमा कुद्छन्, जीवनको रंगीन समय समर्पित गर्छन्। तर, जब श्रमको उचित मूल्य दिइँदैन, उनीहरूको सपना हराउँछ। कर्मचारीको धड्कन बढ्दा राज्यको मुटु कमजोर हुन्छ। न्यूनतम तलब र सुविधामा बेवास्ताले असन्तुष्टि बढ्छ, जसले राष्ट्र निर्माणमा बाधा पुर्‍याउँछ।

कर्मचारी व्यवस्थापनका कमजोरी

लोकसेवा आयोगको परीक्षा प्रणाली समयानुकूल परिमार्जित हुन सकेको छैन। भर्ना प्रणाली चित्तबुझ्दो भए पनि वृत्ति–विकास, सरुवा–बढुवामा अनिश्चितता र अपारदर्शिताले कर्मचारीमा निराशा बढाएको छ। चाकडी र राजनीतिक संरक्षणले कम क्षमताका कर्मचारीले अवसर पाउँदा इमानदार र सक्षम कर्मचारी पछाडि पर्छन्। यसले कार्यालयलाई कामको थलोभन्दा दिन कटाउने ठाउँ बनाउँछ।

तलब र सुविधाको अभाव

सार्क मुलुक, विशेषगरी भारतको तुलनामा नेपालका कर्मचारीको तलब निकै न्यून छ। यसले उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्न बाधा पुर्‍याएको छ। न्यून तलबले उत्साह हराउँदा कर्मचारी समस्यामै रुमलिन्छन्। सेवा–सुविधा देखावटी मात्र बनेका छन्। सक्षम कर्मचारी पलायन भइरहेका छन्, जसले दीर्घकालीन रूपमा देशलाई हानि पुर्‍याउँछ।

समाधानको आवश्यकता

राज्यले कर्मचारीको तलब–भत्ता, सेवा–सुविधा र वृत्ति–विकासमा समयानुकूल ध्यान दिनुपर्छ। इमानदार कर्मचारीलाई प्रोत्साहन, पारदर्शी कार्य सम्पादन मूल्यांकन र सक्षम कर्मचारीलाई अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। कर्मचारीको आवश्यकता, इच्छा र चाहनालाई सम्बोधन गरी उत्प्रेरणा जगाउनुपर्छ।

जब कर्मचारीले आफ्नो श्रमको मूल्य र सम्मान पाउँछन्, तब उनीहरूको आत्मबल बढ्छ। यसले सेवा प्रवाहमा सुशासन र नतिजामुखी परिणाम ल्याउँछ। कर्मचारीको तलबले पेट मात्र भरिंदैन, आत्मा पनि बलियो हुन्छ। तब मात्र देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्छ।

निष्कर्ष

कर्मचारीलाई विश्वास, सम्मान र उचित मूल्यांकन दिनु भनेको देशको आत्मालाई बलियो बनाउनु हो। जब कर्मचारी थाक्छन्, देश पनि थाक्छ। गलत काम गर्नेलाई सजाय र सही काम गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था हुनुपर्छ। युवा जनशक्तिको निराशालाई सम्बोधन गरी नेपालमा भविष्यको सपना देख्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। कर्मचारीको श्रमको कदर गर्दा मात्र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना साकार हुनेछ।

रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२ मा चार ठाउँमा पहिरो खस्दा पासाङल्हामु राजमार्ग दुईतर्फी अवरुद्ध भएको छ। तातोपानी डाँडा, बालुवाखानी, फ्याङलुङ र लिङलिङमा पहिरो खसेको हो।

तातोपानी डाँडा र बालुवाखानीमा खसेको पहिरो हटाउन इलाका प्रहरी कार्यालय टिमुरेबाट प्रहरी नायब निरीक्षक धनबहादुर तामाङको नेतृत्वमा टोली खटिएको छ। बाटो खुलाउन रसुवागढी हाइड्रोपावरसँग समन्वय भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पहिरो खसेको स्थान इलाका प्रहरी कार्यालय टिमुरेबाट करिब ३ किलोमिटर दक्षिणमा पर्छ।

यसैगरी, फ्याङलुङ र लिङलिङमा खसेको पहिरो हटाउन स्याफ्रुबेंशीबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक ज्ञानबहादुर थापाको नेतृत्वमा टोली खटिएको छ। उक्त टोलीले पनि बाटो खुलाउन पहल गरिरहेको प्रहरीले बताएको छ।

धादिङको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका–६, गोलाङटारमा असार ९ गते साँझ करिब ५ बजे भएको क्रेन दुर्घटनामा घाइते भएका काठमाडौं महानगरपालिका–६ बस्ने ३३ वर्षीय जयराम तिमिल्सिनाको उपचारको क्रममा आज असार १८ गते बिहान ३:४० बजे त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा मृत्यु भएको छ।

दुर्घटना बा २ ख ६४९० नम्बरको क्रेन अनियन्त्रित भई सडकको भित्तामा ठोक्किँदा भएको थियो। दुर्घटनामा चालकसहित चार जना घाइते भएका थिए। मकवानपुरको थाहा नगरपालिका–६ बस्ने चालक राजु बिडारीलाई धादिङबेसी अस्पतालमा उपचारपछि डिस्चार्ज गरिएको थियो र उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।

अन्य घाइतेहरू पर्साको वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका–१५ बस्ने १८ वर्षीय रियाज खान र सोही ठाउँका २० वर्षीय ओमराज रामको हातखुट्टामा चोट लागेको थियो। उनीहरू उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेका छन्।

जयराम तिमिल्सिनालाई टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो। उनलाई धादिङबेसीबाट रेफर गरी काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित हेम्स अस्पताल हुँदै त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा भर्ना गरिएको थियो। उपचारका क्रममा आज बिहान उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।

सन् २०१५ मा इथियोपियाको अदिस अबाबामा भएको ‘विकासका लागि वित्त’ सम्बन्धी तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको १० वर्षपछि स्पेनको सेभिलमा चौथो सम्मेलन भइरहेको छ। यो सम्मेलनमा नेपालले विशेष महत्व दिएको छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २१ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी छ।

चौथो सम्मेलनको तयारी प्रक्रिया र मस्यौदा दस्तावेजमा संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहमति कायम गर्न नेपालको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ। स्पेनको अध्यक्षतामा भइरहेको यो सम्मेलनको सह–अध्यक्षमा नेपालसहित मेक्सिको, नर्वे र जाम्बिया छन्। यो सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परिचालनका लागि नयाँ मापदण्ड बनाउने र विकसित तथा विकासशील दुवै राष्ट्रलाई जवाफदेही बनाउने उद्देश्य राखे पनि विश्वभरका देशहरूले घरेलु र वैदेशिक वित्तीय स्रोत परिचालनमा ठूलो चुनौती सामना गरिरहेका छन्।

नेपालको वित्तीय चुनौती

नेपालको घरेलु राजस्व परिचालन क्षमता केवल ११ खर्ब रुपैयाँ बराबर छ, जुन विकासका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन अपर्याप्त छ। सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज, तलब–सुविधा र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूले नै यो रकम लगभग सकिन्छ। वैदेशिक स्रोत र सार्वजनिक ऋणबिना विकासका लागि स्रोत जुटाउन नेपाललाई असम्भव छ।

विश्वव्यापी वित्तीय अवस्था

विश्वको वित्त परिचालन अवस्था नेपालजस्ता विकासशील देशका लागि उत्साहजनक छैन। अदिस अबाबा सम्मेलनमा विकसित देशले आफ्नो कुल राष्ट्रिय आयको ०.७ प्रतिशत विकास सहायता दिने प्रतिबद्धता गरेका थिए, तर ओईसीडीका अनुसार हाल यो सहायता केवल ०.३७ प्रतिशत छ। डेनमार्क, लक्जमबर्ग, नर्वे र स्विडेनले मात्र यो लक्ष्य पूरा गरेका छन्। सन् २०२४ मा वैदेशिक सहायता ७.१ प्रतिशतले घटेको छ। युद्ध, भूराजनीतिक परिवर्तन, दाता राष्ट्रको आन्तरिक राजस्व संकुचन, मानवीय संकट, जलवायु परिवर्तन र सुरक्षा खर्चमा वृद्धिका कारण सहायता थप घट्ने सम्भावना छ।

सन् २०२४ मा विश्वको रक्षा–सुरक्षा बजेट २ खर्ब ३३ अर्ब अमेरिकी डलरले बढेर २७ खर्ब १८ अर्ब पुगेको छ, जुन कुल वैदेशिक विकास सहायता (२ खर्ब १२ अर्ब डलर) भन्दा बढी छ। नेटोका ३२ सदस्य राष्ट्रले सन् २०३५ सम्म रक्षा खर्चलाई कुल आयको ५ प्रतिशत पुर्‍याउने योजना बनाएका छन्।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको कमी

विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२३ मा विकासशील देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी २० वर्षकै न्यून बिन्दुमा पुगेको छ। सन् २०२४ मा यो लगानीमा २ प्रतिशत गिरावट आएको छ। चीन, भारत र ब्राजिलले कुल वैदेशिक लगानीको ५० प्रतिशत र अन्य सात देशले दुईतिहाइ हिस्सा लिन्छन्, जबकि २६ गरीब देशमा २ प्रतिशतभन्दा कम लगानी पुग्छ। भूराजनीतिक जोखिम, व्यापार युद्ध, भन्सार शुल्क र खण्डित आपूर्ति शृंखलाले आगामी ५ वर्षमा लगानी तान्न कठिनाइ हुने देखिन्छ।

नेपालको कमजोर कर आधार

सेभिल सम्मेलनले घरेलु सार्वजनिक स्रोतको केन्द्रीय भूमिकालाई जोड दिएको छ। नेपालको कर राजस्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १८–१९ प्रतिशत छ, जुन विश्वव्यापी औसत नजिक भए पनि मध्यम आय भएका देशभन्दा कम छ। नेपालको पञ्चवर्षीय रणनीतिले यो अनुपात २३.५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखे पनि राजनीतिक–नीतिगत अस्थिरता, अर्थतन्त्रको संरचना र कमजोर राजस्व प्रशासनका कारण यो चुनौतीपूर्ण छ।

विश्व बैंकको सर्वेक्षणले कर नीतिमा अप्रत्याशित परिवर्तनलाई व्यवसायका लागि बाधक मानेको छ। सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणमा नेपालको प्रगति न्यून छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपालले १०० मा ४४ अंक मात्र पाएको छ। फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ‘ग्रे’ लिस्टमा परेका कारण नेपाल लगानीका लागि जोखिमयुक्त देखिन्छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ५१ प्रतिशत छ र केवल ५ प्रतिशत जनसंख्याले कर तिर्छ।

कर प्रशासन र संरचनात्मक सुधार

नेपालको कर प्रणाली भन्सार र आयात शुल्कमा निर्भर छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने, करको दायरा विस्तार गर्ने, डिजिटल पूर्वाधार सुदृढ गर्ने र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न जरूरी छ। पूर्वाधार, सीप विकास, प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुपर्छ।

स्रोत सदुपयोगको कमजोरी

नेपालमा मध्यमकालीन योजना, वार्षिक बजेट र कार्यान्वयनबीच ठूलो खाडल छ। ओपन बजेट सर्भे २०२३ ले बजेट पारदर्शिता, संसदीय निगरानी र महालेखा प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा कमजोरी औंल्याएको छ। संघीयताको कार्यान्वयनमा व्यापक छलफल र स्थानीय–प्रदेश तहमा वित्तीय अनुशासन आवश्यक छ।

नवीन कर र वैकल्पिक स्रोत

परम्परागत कर अपर्याप्त भएकाले कार्बन कर, डिजिटल सेवा कर, स्वास्थ्य कर र पर्यटन कर जस्ता नवीन कर आवश्यक छ। विप्रेषण (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२%) लाई उत्पादन र लगानीमा जोड्नुपर्छ। भारत र बंगलादेशले विप्रेषणलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्न सफल भएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय कर सहकार्य

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको गैरकानूनी अभ्यासले विकासशील देशले वार्षिक २००–३०० अर्ब डलर गुमाउँछन्। नेपालले सीमापार वित्तीय प्रवाह निगरानी, कम्पनी स्वामित्व पारदर्शिता र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा सुधार गर्नुपर्छ।

विकास बैंक र धितो बजार

नेपालमा ठूला विकास बैंकको अभाव छ। भारत र ब्राजिलको मोडलमा दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गर्ने बैंक स्थापना गर्नुपर्छ। ‘ग्रीन बण्ड’ र ‘डायस्पोरा बण्ड’ जस्ता अवधारणाले स्रोत परिचालन गर्न सकिन्छ।

व्यापारमुखी कूटनीति र प्रविधि

नेपालको वैदेशिक नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। सूचनाप्रविधि, पर्यटन, कृषि प्रशोधन र औषधि उत्पादनमा सम्भावना छ। प्रविधिमा लगानी र डिजिटल साक्षारता बढाउनुपर्छ।

निष्कर्ष

विकासका लागि वित्त परिचालनमा सुशासन, पारदर्शिता र नागरिक भरोसा महत्वपूर्ण छ। कर प्रणाली सुधार, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने, विप्रेषण र वैदेशिक लगानीलाई उत्पादनमा जोड्ने, र प्रविधि र पूर्वाधारमा लगानी बढाउने रणनीति अपनाउनुपर्छ। नेपालले उदीयमान दाता राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गरी स्रोत परिचालनमा जोड दिनुपर्छ।

पोखराको लेकसाइडस्थित विभिन्न स्पा सेन्टरहरूबाट प्रहरीले ८ जना बालिकालाई उद्धार गरेको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी डिएसपी हरिबहादुर बस्नेतका अनुसार इभेन्डर ब्युटी एण्ड स्पाबाट ४ जना, ताराहिल लज स्पा एण्ड ब्युटीकेयर र पर्सल्यान स्पाबाट २–२ जना गरी कुल ८ जनालाई उद्धार गरिएको हो।

स्पा सेन्टरहरूमा १८ वर्षमुनिका बालिकाहरूलाई काममा लगाइएको सूचनापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र पोखरा महानगरपालिकाको सामाजिक विकास महाशाखाबाट उद्धार टोली खटिएको थियो।

उक्त टोलीले असार १६ गते उद्धार गरेको भए पनि कास्की प्रहरीले असार १७ गते राति मात्रै यो जानकारी सार्वजनिक गरेको हो। उद्धार गरिएका बालिकाहरूलाई कारबाहीका लागि श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखरामा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

पर्सा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले स्रोत नखुलेको २८ लाख २८ हजार रुपैयाँसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक किशोर लम्सालका अनुसार हुण्डी कारोबारमा संलग्न रहेको आशंकामा पकाहामैनपुर गाउँपालिका–२ का अनिल वर्णवाललाई ९ लाख ४७ हजार, वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ३ आदर्शनगरका विनितकुमार श्रीवास्तवलाई १५ लाख ८१ हजार र बाराको परवानीपुर गाउँपालिका–४ का दीपककुमार सोनारलाई ३ लाख रुपैयाँसहित पक्राउ गरिएको हो।

पक्राउ परेका अभियुक्तहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२५ को उपदफा (क) बमोजिम (हुण्डी कारोबार गर्न नहुने) कसुरमा जिल्ला अदालतबाट ५ दिनको म्याद लिई थप अनुसन्धान भइरहेको छ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ। मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास रहेकाले देशका अधिकांश भू–भागमा आज वर्षाको सम्भावना छ।

आज देशभर साधारणतया बदली रहनेछ। कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भू–भागका धेरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। महाशाखाले कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ। भारी वर्षा भन्नाले २४ घण्टाको अवधिमा ५० देखि १०० मिलिमिटरसम्म वर्षा हुने अवस्थालाई बुझिन्छ।

यसैगरी, देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना पनि रहेको छ।

भारी वर्षाका कारण नदीको जल सतह बढ्ने, बाढी, पहिरो, भू–क्षयजस्ता प्रकोप हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ।

उज्बेकिस्तानमा जारी एएफसी महिला एसियन कप छनोटअन्तर्गत समूह एफको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले आज श्रीलंकासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छ। खेल उज्बेकिस्तानको तास्केन्तस्थित बुनयोदकोर स्टेडियममा नेपाली समयअनुसार साँझ ६:१५ बजे सुरु हुनेछ।

नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा लाओसमाथि ९-० को फराकिलो जित हासिल गरेको थियो। यो खेल नेपाली महिला टोलीको १००औं अन्तर्राष्ट्रिय खेलसमेत थियो, जसमा नयाँ कप्तान सावित्रा भण्डारी साम्बाले नेतृत्व सम्हाल्दै ४ गोल गरेकी थिइन्। उक्त खेलबाट मुख्य प्रशिक्षक प्याट्रिक डि वाइल्डले पनि सिनियर राष्ट्रिय टोलीमा डेब्यू गरेका थिए।

पहिलो खेलको लयलाई दोस्रो खेलमा कायम राख्ने लक्ष्यमा नेपाल रहेको छ। लाओसविरुद्धको खेलमा नियमित गोलकिपर एन्जिला तुम्बापो सुब्बालाई बेन्चमा राखेर अन्जना राना मगरलाई अवसर दिइएको थियो भने सरस्वती हमाललाई पहिलो रोजाइमा डेब्यू गराइएको थियो। प्रीति राई, रेखा पौडेल, पूजा राना लगायतका खेलाडी दोस्रो हाफमा मात्र मैदान प्रवेश गरेका थिए। श्रीलंकाविरुद्धको खेलमा पनि प्रशिक्षकले यस्तै रणनीति अपनाउन सक्ने सम्भावना छ।

उज्बेकिस्तानविरुद्धको अन्तिम खेल निर्णायक हुने भएकाले प्रशिक्षकले सुरुका खेलमा फरक रणनीति प्रयोग गरेको हुन सक्छ। पहिलो खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको भन्दै प्रशिक्षक प्याट्रिकले खेलाडीहरूको प्रशंसा गरेका थिए र बाँकी खेलहरूमा पनि यही लय कायम राख्नुपर्ने बताएका छन्।

महिला फुटबलमा नेपाल श्रीलंकासँग हालसम्म अपराजित छ। श्रीलंकासँग खेलेका ८ वटै खेलमा नेपाल विजयी भएको छ। फिफा वरियतामा नेपाल १००औं स्थानमा छ भने श्रीलंका १५९औं स्थानमा छ।

समूह एफमा नेपाल, उज्बेकिस्तान, लाओस र श्रीलंका छन्। यही समूहको अर्को खेलमा उज्बेकिस्तानले श्रीलंकालाई १०-० को फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको थियो। फिफा वरियतामा ५१औं स्थानमा रहेको उज्बेकिस्तान समूहको सबैभन्दा बलियो टोली हो। नेपालले हालसम्म उज्बेकिस्तानलाई पराजित गर्न सकेको छैन।

अन्तिम खेल उज्बेकिस्तानसँग भएकाले त्यसअघिका खेलमा प्रत्येक गोल महत्वपूर्ण हुनेछ। पहिलो खेलको नतिजा हेर्दा नेपाल र घरेलु टोली उज्बेकिस्तान नै २०२६ मा अस्ट्रेलियामा हुने एएफसी महिला एसियन कपमा छनोट हुने मुख्य दाबेदार देखिन्छन्। यदि दोस्रो खेलमा नेपाल र उज्बेकिस्तान दुवै विजयी भएमा समूहको अन्तिम खेल निर्णायक हुनेछ।

समूहमा शीर्ष स्थान हासिल गर्ने टोली आगामी वर्ष अस्ट्रेलियामा हुने एएफसी महिला एसियन कपका लागि छनोट हुनेछ। साथै, यो प्रतियोगिताले २०२७ फिफा महिला विश्वकप र २०२८ ओलम्पिक फुटबल प्रतियोगिताको पहिलो चरणको छनोटका लागि पनि ढोका खोल्नेछ।

गत महिना रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ले पहिलोपटक इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) को उपाधि जितेपछि उत्सव मनाउने क्रममा भएको भागदौडमा ११ जनाको ज्यान गएको र ५० भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएको घटनामा केन्द्रीय प्रशासकीय अधिकरण (सीएटी) ले आरसीबी फ्रेन्चाइजलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गरेको छ।

सीएटीको दुई सदस्यीय इजलास — न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव र सन्तोष मेहराले दिएको २९ पृष्ठको आदेशमा आरसीबीले कुनै अनुमति नलिई विजय उत्सव आयोजना गरी ‘अव्यवस्था’ सिर्जना गरेको उल्लेख छ। आरसीबीको स्वामित्वमा रहेको डियाजियो र त्यसको इभेन्ट व्यवस्थापन साझेदार कम्पनी डीएनए नेटवर्कले चिन्नास्वामी रंगशालामा कार्यक्रम गर्न कुनै कानुनी अनुमति नलिएको आदेशमा स्पष्ट गरिएको छ। बेंगलुरु शहरमा यस्तो सार्वजनिक सभा वा जुलुस गर्न कम्तीमा ७ दिनअघि आवेदन दिनुपर्ने नियम छ।

सीएटीका अनुसार, आरसीबीले जून ४, २०२५ को बिहान ७:०१ बजे सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘विजय जुलुस बेंगलुरुमा हुँदैछ’ भन्ने सूचना जारी गरेको थियो। त्यसपछि विराट कोहलीको सन्देशसहितका पोस्टहरू मार्फत बेलुका ५ बजे विजय जुलुस र रंगशालाभित्र उत्सव हुने घोषणा गरिएको थियो। आरसीबीले निःशुल्क पास वितरण हुने बताए पनि पास वितरण प्रक्रिया स्पष्ट नगर्दा कार्यक्रम ‘सबैका लागि खुला’ हो भन्ने भ्रम सिर्जना भएको सीएटीको ठहर छ।

यसको परिणामस्वरूप चिन्नास्वामी रंगशालाबाहिर अनुमानित तीनदेखि पाँच लाख मानिसको भिड जम्मा भएको थियो, जबकि रंगशालाको क्षमता जम्मा ३५,००० छ।

उक्त घटनामा कर्तव्यपालनमा चुकेको भन्दै बेंगलुरु पश्चिम क्षेत्रका अतिरिक्त प्रहरी आयुक्त विकास कुमारसहित पाँच जना प्रहरी अधिकारीलाई कर्नाटक सरकारले निलम्बन गरेको थियो। तर, विकास कुमारले सीएटीमा उक्त निर्णयविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि अधिकरणले सरकारको निलम्बन निर्णय खारेज गर्दै उनलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको छ। सीएटीले प्रहरीले अन्य सुरक्षा व्यवस्थामा व्यस्त रहेकाले भिड नियन्त्रणमा असक्षम भएको र आरसीबीले प्रहरीको अनुमति नपर्खी अन्तिम समयमा पत्र बुझाएर कार्यक्रम अघि बढाएको उल्लेख गरेको छ।

आरसीबीले अहमदाबादमा भएको फाइनलमा पञ्जाब किंग्सलाई ६ रनले पराजित गर्दै १८ वर्षपछि पहिलोपटक आईपीएल उपाधि जितेको थियो।