अस्ट्रियाको ठूलो सहर ग्राजस्थित बर्ग ड्रायर्सुट्जेनगासे माध्यमिक विद्यालयमा मंगलबार बिहान १० बजे घटेको भयावह गोलीकाण्डले विश्वलाई हल्लायो, जहाँ २१ वर्षीय पूर्वविद्यार्थी आर्टुर ए. ले एउटा सटगन र पेस्तोल बोकेर कक्षाकोठामा प्रवेश गरी अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा ११ जनाको ज्यान गयो। दुई कक्षाकोठामा भएको यो हिंस्रक घटनामा उनले ९ जनालाई घटनास्थलमै हत्या गरे, एक जना उपचारकै क्रममा मृत्यु भए, र थुप्रै विद्यार्थी घाइते भए। गोलीकाण्डपछि उनी शौचालयमा आफ्नै हतियारबाट मृत भेटिए, जहाँ प्रहरीले दुई हतियार र एउटा चिठी फेला पा¥यो, जसमा उनले अभिभावकलाई अलविदा भनेर लेखेका थिए। तत्काल ३०० भन्दा बढी प्रहरी र एम्बुलेन्स घटनास्थलमा खटिए, तर यो घटना अस्ट्रियाको इतिहासकै कालो दिनका रूपमा चिनिएको छ। प्रहरी अनुसन्धानले उनी एक्लै संलग्न रहेको र गोली चलाउने कारण अझै रहस्यमय रहेको जनाएको छ, यद्यपि स्थानीय सञ्चारले उनको विद्यालय जीवनमा भएको अपमान र जिस्क्याइँले यो हिंसालाई प्रेरित गरेको हुन सक्ने उल्लेख गरेका छन्। अस्ट्रियाका चान्सलर क्रिश्चियन स्टकरले यो दुखद् घटनालाई देशको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो गोलीकाण्ड भन्दै बुधबारदेखि तीन दिन शोक घोषणा गरे, भने जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्जसहित विश्वका नेताहरूले समवेदना व्यक्त गरे। सन् २०२० को भियनाको जिहादी आक्रमण र १९९७ को माउटनफोर्ड घटनापछि यो अस्ट्रियाको अर्को पीडादायक अध्याय बनेको छ, जसले शान्त देशमा सुरक्षा र मानसिक स्वास्थ्यको प्रश्न उठाएको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा लामो समयदेखि चल्दै आएको संगठित घुस असुलीको चौंकााउने रहस्य बाहिरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनले खुलासा गरेको छ कि कर्मचारीहरूले भिजिट भिसामा विदेश पठाउने नाममा संकलित घुस रकम बाँडफाँट गर्न सफ्टवेयर नै प्रयोग गर्थे।
यूएई र साउदी अरबका लागि ५०-७५ हजार र यूरोपका लागि ३-४ लाखसम्म असुली हुने गरेको तथ्य फेला परेको छ। यो रकम बाँडफाँट गर्न कर्मचारीहरूले छुट्टै समिति बनाएर तीन सिफ्टका डिपार्चर अफिसर (डिओ) को नेतृत्वमा व्यवस्थित हिसाब राख्थे। अनुसन्धानका क्रममा कर्मचारीहरूले ‘एल’ (महिला) र ‘एस’ (पुरुष) कोड प्रयोग गरी यात्रु छनोट गर्ने र गलत व्यक्तिलाई फर्काउने गरेको समेत खुलेको छ। अख्तियारको ५ जेठदेखिको गोप्य अपरेशन सूचना चुहिएपछि असफल भए पनि सहसचिव तीर्थ भट्टराईको आकस्मिक सरुवाले यो काण्ड थप रहस्यमय बनेको छ। भट्टराईले ट्राभल एजेन्सीहरूसँग नियमित सम्पर्क राख्ने र खगेन्द्र सुवेदीको खातामा लाखौं रकम जम्मा भएको पुष्टि भएको छ। गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू समेत मुछिएको आशंकामा अख्तियारको अनुसन्धान केन्द्रित छ। विगतमा भूकम्प पीडितका लागि त्रिपाल खरिदमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका भट्टराईको संलग्नताले यो प्रकरणलाई थप गम्भीर बनाएको छ। सुन तस्करीमा संलग्न भारतीय नागरिकलाई समेत गैरकानुनी रूपमा विदेश पठाएको घटनाले अध्यागमन कार्यालयको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यो संगठित असुलीको जालोले गृह प्रशासनको पारदर्शिता र सुशासनमाथि गहिरो धक्का दिएको छ, र अख्तियारको अनुसन्धानले यो काण्डको पूर्ण सत्य उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
स्कटल्याण्डमा जारी आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ को अन्तिम खेलमा नेपालले शानदार प्रदर्शन गर्दै नेदरल्याण्ड्सलाई १६ रनको रोमांचक अन्तरले पराजित गरेको छ। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले आरिफ शेखको संयमित ८४ रन (८५ बल, ७ चौका, २ छक्का) को मद्दतले ५० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर २३६ रन बनायो।
भीम सार्की र कप्तान रोहित पौडेलले समान ३५ रन जोड्दा नेपालले २३७ रनको सम्मानजनक लक्ष्य प्रस्तुत गर्यो। जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको नेदरल्याण्ड्सलाई नेपालको कसिलो बलिङले ४९.२ ओभरमा २२० रनमै समेटिदियो। सन्दीप लामिछाने र नन्दन यादवले समान ३-३ विकेट लिएर नेदरल्याण्ड्सको ब्याटिङ लाइनअप ध्वस्त पारे, भने ललित राजवंशीले २ तथा करण केसी र कुशल भुर्तेलले १-१ विकेट हात पारे। नेदरल्याण्ड्सका वेस्ले बारेसीले ३६ र कप्तान स्कट एडवार्ड्सले ३० रन बनाए पनि जितका लागि पर्याप्त भएन। यो जितसँगै नेपालले शृंखलाको ४ मध्ये ३ खेल जित्दै लिग २ मा १६ खेलबाट १२ अंकसहित सातौं स्थानमा उक्लिएको छ, जबकि नेदरल्याण्ड्स २३ खेलमा २६ अंकसहित अघि छ। नेपालको यो लगातार दोस्रो जितले टिमको आत्मविश्वास र विश्व क्रिकेटमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएको छ!
नेपालमा पछिल्लो एक हप्तामा मात्रै भारतबाट फर्किएका १६ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । कैलालीको त्रिनगर नाका र बैतडीको झुलाघाट नाकाबाट भित्रिएकाहरूमा दिनहुँ सङ्क्रमण देखिन थालेको हो । नाकामा रहेका हेल्थ डेस्कहरूमा पर्याप्त कीट नहुँदा परीक्षण हुन सकेको छैन ।
सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार दिनहुँ भारतबाट आएकाहरुमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ ।सुदूरपश्चिमका विभिन्न नाकाबाट ६ सय ४३ जना नेपाल भित्रिएका थिए । जसमध्ये १४ जनाको परीक्षण गरिएकोमा दुई जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो ।
भारतका विभिन्न ठाउँका लागि नेपाल–भारतमैत्री बसहरू लागि सञ्चालनमा छन् । परीक्षण कीट नहुँदा यात्रुको स्वास्थ्य परीक्षण हुन सकेको छैन ।
यसले सुदूरपश्चिममा कोरोनाको जोखिम उच्च देखाएको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । विभागले २ सय कीट पठाएसँगै प्रदेशमा अहिले ३ सय ७० कीट मात्रै उपलब्ध रहेको सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीपछि सुदूरपश्चिममा कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, कैलालीको त्रिनगर, बैतडीको झुलाघाट र दार्चुलामा हेल्थ डेस्क स्थापना भएका छन् ।
जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आजदेखि देशका धेरैजसो भू–भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने र तापक्रम घट्दै जाने बताएको छ ।
पछिल्लो केही दिनदेखि तराईलगायत देशभर तापक्रम उच्च रहेकाले जनजीवन कष्टकर बनेको थियो । तर आजदेखि बादल लाग्ने र केही ठाउँमा वर्षाको सम्भावना रहेकाले गर्मीमा केही राहत महसूस हुने मौसमविद् प्रतिभा मानन्धरले बताउनुभएको छ ।
अहिले कोशी प्रदेशका धेरैजसो ठाउँमा मनसुन फैलिएको भए पनि त्यो अझै पूर्ण सक्रिय भएको छैन । महाशाखाले देशभर मनसुन फैलिन अझै ५ देखि ७ दिन लाग्न सक्ने अनुमान गरेको छ ।
आइतवारदेखि पहाडी क्षेत्रमा रोपाइँका लागि वर्षा हुने पूर्वानुमान महाशाखाले गरेको छ । आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने र विशेषगरी पहाडी तथा हिमाली भेगका केही ठाउँमा वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनलाई फ्रान्सको पेरिसमा भएको ७७औं कान्स फिल्म फेस्टिभलमा गरेको भ्रमणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ ।
आयोग स्रोतका अनुसार, मेयर र उनका सचिवालयका सदस्यको वैदेशिक भ्रमणका क्रममा भएको खर्चबारे प्रश्न उठाउँदै उजुरी परेपछि यसबारे प्रारम्भिक छानबिन गरिएको थियो ।त्यसक्रममा थप कैफियत देखिएपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको आयोगका एक अधिकारीले बताउनु भएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८२ मा समेत काठमाडौं महानगरले भ्रमण खर्चवापत ५२ लाख ५४ हजार ७७ रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको देखिएको भन्दै अधिकांश भुक्तानी नियमसंगत नभएको उल्लेख गरेको थियो ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको विदेश भ्रमण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार कर्मचारीको विदेश भ्रमणका लागि राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीबोहक अन्यको हकमा संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयको सचिवले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ ।
स्रोतका अनुसार, आयोगले बयानका लागि महानगरका सल्लाहकार सुनिल लम्साल र कुमार ब्यन्जनकारलाई बोलाएको छ । आयोगका एक अधिकारीले भने तत्काललाई यो विषय मुद्दा चल्ने किमिसको नदेखिए पनि उनीहरुको बयानले थप विषयहरु निर्धारण हुने बताउनु भएको छ ।
रातढुङ्गेकी ४३ वर्षीया कृष्णमायाको मन डोजरको धक्कासँगै टुक्रिएको छ। गत सोमबारदेखि उनको नजिकैको निजी जग्गामा शिवशक्ति ढुङ्गा, रोडा, बालुवा क्रसर उद्योगले डोजर र टिपर लगाएर गिटी–माटो उत्खनन् सुरु गरेपछि उनको शान्त जीवनमा कोलाहल मच्चिएको छ।
“आक्रोश र निराशाले भरिएकी कृष्णमायाले डोजरमै चढेर उत्खनन् रोक्ने प्रयास गरिन्, तर उनको हारगुहार एक दिनमै तुहियो। भोलिपल्ट जनप्रतिनिधिहरूसहित डोजर फर्कियो, र उनको विरोधलाई कानुनी भाषाले खारेज गरिदियो। “जनप्रतिनिधिहरूले मलाई कानुन पढाए, तर कानुनले मेरो पीडा तौलन सक्दैन,” उनको गहभरी आँसु र मनमा आक्रोश लिएर भन्छिन्। भिमाद नगरपालिकाले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको दाबी गर्दै उत्खनन्को अनुमति दिएको छ, तर स्थानीयहरूको गुनासो छ— न त सहमति लिइयो, न त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नै राम्ररी गरियो। कृष्णमाया, केशव ढकाल, शिव ढकालसहित दर्जनौँ स्थानीयले पहिरो र धुलोको जोखिमले आफ्नो भविष्य संकटमा परेको भन्दै विरोध जनाएका छन्। “दुई छोराको भविष्यका लागि यो जग्गा बचाएर राखेकी थिएँ, अब यो खस्कियो भने म कहाँ जाऊँ?” कृष्णमायाको प्रश्नले गहिरो पीडा झल्काउँछ। नगरप्रमुख दधिराज सुवेदीले सबै प्रक्रिया पुर्याएको र छलफलपछि अनुमति दिएको दाबी गर्छन्, तर स्थानीयहरूको अनुभव फरक छ। धुलो, हल्ला र पहिरोको डरले ४० घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित छन्। प्रहरी परिचालनले स्थानीयको डर झन् बढाएको छ। “आफ्नै ठाउँमा बोल्न डर लाग्न थाल्यो,” स्थानीय दिपा भण्डारी भन्छिन्। नगरपालिकाले सोमबारदेखि उत्खनन् रोकेर छलफलको आश्वासन दिएको छ, तर स्थानीयको मनमा विश्वास पलाएको छैन। जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गर्ने बताए पनि, व्यास नगरपालिकाको विगतको गल्तीबाट पाठ सिक्दै कार्यविधि बनाएको उदाहरणले यो विवाद सजिलै नटुंगिने संकेत गर्छ। रातढुङ्गाको यो कथा केवल जग्गाको उत्खनन् होइन, स्थानीयको मन र भविष्यमाथिको प्रश्न हो, जसको जवाफ कानुनी कागजले मात्र दिन सक्दैन।
२८ जेठ २०८२ – नेपालको सर्वोच्च अदालतले आज विभिन्न संवैधानिक निकायमा कार्यरत ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति विवादमा बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाउँदैछ।
यो मुद्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा भएको नियुक्तिको वैधानिकता र प्रक्रियामाथि उठेको प्रश्नसँग जोडिएको छ। साढे चार वर्षदेखि चर्चामा रहेको यो विवादले आज टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी गणपूरक संख्या घटाएर तीन जनाको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरेका थिए। यो अध्यादेशमार्फत प्रतिनिधि सभा विघटनको समयमा संसदीय सुनुवाइविना ३० जना र पछि २२ जना गरी कुल ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त भए। संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य व्यवस्था भए पनि त्यसको पालना नभएको भन्दै कानून व्यवसायीहरूले नियुक्तिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।यो विवादमा १५ वटा रिट निवेदन परेका छन्, जसमा अध्यादेश र नियुक्ति प्रक्रिया संविधानविपरीत भएको दाबी गरिएको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गत माघदेखि नियमित सुनुवाइ गर्दै आएको छ, र १ जेठमा सुनुवाइ सकिएपछि आजको मितिका लागि फैसला तोकिएको हो।सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास, जसमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदी छन्,ले निम्न तीन सम्भावित विकल्पमा फैसला गर्न सक्ने देखिन्छ यदि सर्वोच्चले सबै ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति संविधानविपरीत ठहर गरी खारेज गर्यो भने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकाय रिक्त हुनेछन्।
यसले तत्काल संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ।
कानून व्यवसायीहरूको तर्क छ कि अध्यादेशमार्फत गरिएको कानून संशोधन र संसदीय सुनुवाइविनाको नियुक्ति गैरसंवैधानिक छ।
सर्वोच्चले हालका पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउने आदेश दिन सक्छ। यसो भएमा, अहिलेसम्मको नियुक्तिले वैधानिकता पाउनेछ, र सुनुवाइ पारित भएमा पदाधिकारीहरूले बाँकी कार्यकाल पूरा गर्नेछन्।
यद्यपि, यो विकल्पको सम्भावना कम रहेको कानूनविद्हरू बताउँछन्, किनभने अधिकांश पदाधिकारीको कार्यकाल डेढ वर्षमात्र बाँकी छ, र कतिपय ६५ वर्षे उमेरहदका कारण त्यसअघि नै अवकाश हुँदैछन्।
सरकारी पक्ष र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका कानूनी टिमले अध्यादेश निष्प्रभावी भइसकेकाले यसको संवैधानिकता जाँच्न नसकिने र प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभए नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था रहेको तर्क गरेका छन्।
यदि सर्वोच्चले यो तर्क स्वीकार गर्यो भने, हालका पदाधिकारीले आफ्नो कार्यकाल निर्वाध रूपमा पूरा गर्नेछन्।
राजनीतिक पृष्ठभूमि र प्रभावयो विवाद तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वसँग जोडिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाको असहयोगका कारण अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। यो मुद्दाले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता, सुशासन र राजनीतिक प्रभावको प्रश्नलाई समेत जोड्छ।सर्वोच्चको फैसला जस्तोसुकै आए पनि यसले नेपालको राजनीति र संवैधानिक निकायहरूको भविष्यलाई प्रभाव पार्ने निश्चित छ। यदि नियुक्ति खारेज भए, यसले ओलीको तत्कालीन निर्णयलाई ठूलो धक्का दिनेछ भने निरन्तरता दिएमा संवैधानिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता: यो फैसलाले संवैधानिक निकायहरूको नियुक्ति प्रक्रिया र तिनको स्वतन्त्रतामाथि दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ।
न्यायपालिकाको भूमिका: सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या र कार्यान्वयनमा आफ्नो असाधारण अधिकार प्रयोग गर्दैछ, जसले कानूनी राज्यको मान्यतालाई बलियो बनाउनेछ।
राजनीतिक स्थिरता: यो निर्णयले वर्तमान सरकार र विपक्षी दलहरूबीचको सम्बन्धलाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ।
अन्तिम कुरा
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार नै पाँच न्यायाधीशको इजलासमा छलफल गरी फैसलाको टिपोट तयार पारेको बताइएको छ। त्यसैले, निर्णय सुनाउने मिति सर्ने सम्भावना कम छ। यो फैसला नेपालको संवैधानिक इतिहासमा एउटा कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ, जसले संवैधानिक निकायको वैधानिकता र प्रक्रियागत पारदर्शितालाई नयाँ दिशा दिनेछ।
आजको फैसला कस्तो हुनेछ? सबैको नजर सर्वोच्च अदालततर्फ छ।
